जनताको अन्तिम तुईन।

जनताको अन्तिम तुईन

                    -आनन्दराम पौडेल

                     anandarampaudel@yahoo.com 

   ६महिना अघि हुनुपर्छ, पेशीमा उपस्थित गराउन अदालतमा ल्याएका बखत पुनरावेदन अदालत, विराटनगरभित्रै एकजना बन्दी मरणासन्न हुनेगरी निर्घात चुटिए। ती अभियुक्तहरु विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा बनायो र पुस ५गते मङ्गलबार पुनरावेदन अदालत,विराटनगरमा पेश ग-यो। साङ्घातिक आक्रमण गर्ने ती अभियुक्तहरुलाइ अदालतले सामान्य तारेखमा छाडिदियो। प्रहरीले केही डरलाग्दा अपहरणकारीहरुलाइ पनि अभियोगपत्र सहित अदालतमा पेश गरेको थियो,अदालतले तिनीहरुलाई पनि सामान्य धरौटी लिएर छाडिदियो। अदालतका यही निर्णयहरु समाचार बनेर प्रकाशित भए। भएको जम्माजम्मी यत्ति हो। तर, विराटनगरका केही वकीलहरुले यस्लाई अदालतको मानहानीको बिषय बनाउनुभएको छ। उहाँहरुको विचारमा अदालतका निर्णय वा आदेश समाचार बन्नुहुँदैनथ्यो। यो समाचार पठाउने रिपोर्टरदेखि प्रकाशित गर्ने सम्पादक र प्रकाशक सम्मलाइ बिपक्षी बनाएर उहाँहरुले मानहानी मुद्दा हाल्नुभएको छ र यो मुद्दामा बिपक्षीको तर्फबाट बहसपैरवी नगर्नु भनेर फरमान जारी गर्नुभएको रहेछ।

     भारतका प्रसिद्ध न्यायविद् कृष्णा ऐय्यरले १४ बर्षअघि ‘एक्सेस टू जस्टिस’ मा लेख्नुभएको थियो, “न्यायिक आचारसंहिताको बिषयमा सहमत हुने होभने न्यायिक आवरणभित्र लुकेका भ्रम,भ्रान्ति र झुठलाइ नङ्ग्याउने हदसम्मको कामलाइ बैधता दिनैपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ।” न्याय र कानुनका ज्ञाताका निस्कर्षहरुको कसीमा राखेर हेर्दा पुनरावेदन अदालत,विराटनगरले गरेको उक्त निर्णय समाचार बन्नुहुँदैनथ्यो हैनकि समाचार बन्नुपर्थ्यो। जति छिटो सत्य प्रवाहित हुन थाल्छ, त्यति नै भ्रम,भ्रान्ति र झुठहरु किनारा लाग्दै जान्छन्। हाम्रा कानुन ब्यवशायीहरु लोकतन्त्रका पक्षपाती हुनभने पत्रकारका तर्फबाट कसैले वहसपैरवी नगर्नु भनेर फरमान जारी गर्न सुहाउँछकि सुहाउँदैन ? जवकि यदि कुनै अभियुक्तले कानुन ब्यवशायी राख्न सक्दैनभने वारले नै ब्यवस्था गरिदिने उहाँहरुकै न्यायिक परम्परा छ। डेभिड पेन्निकले जज नामक पुस्तकमा लेख्नुभएको छ, “लोकतन्त्रमा राज्यका कुनैपनि अङ्गका कामकारवाहीको सत्यतथ्य जनतालाई थाहा दिनु कहिल्यै अविवेकपूर्ण हुँदैन। संस्थाका पदाधिकारीहरुबाट हुनसक्ने मानवीय त्रुटीहरुलाइ छोपेर राख्दा त्यस्ले सिष्टमलाइ आघात पु-याउने भएकोले यस्मा सम्वेदनशील हुनैपर्छ।” जुन संस्थाका कामकारवाहीहरु जति जनतासमक्ष खुल्दै जान्छन्,त्यति नै त्यो संस्था सफासुग्घर बन्दै जान्छ।  विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतका निर्णय र आदेशका बिषयमा जतिसुकै चर्चा र आलोचना भएपनि त्यस्लाई अदालतको मानहानीको बिषय बनाईंदैन। वरु जति ब्यापक चर्चा हुन्छ यस्ले त्यति नै न्यायप्रणालीलाइ परिस्कृत गर्छ भन्ने बलियो मान्यता छ। राजनीति विचार र सार्वजनिक वहसको मञ्च हो। यही सार्वजनिक वहसको अग्नीमा खारिएर सम्बिधान,कानुन र न्यायप्रणाली झन-झन विवेकसम्मत र न्यायपूर्ण बन्दै जान्छ। विकसित लोकतान्त्रिक देशमा खुला वहसबाट यही अभ्यासक्रमले इजलासभित्रै बिघ्नबाधा गरेमा तथा अदालतका फैसला,निर्णय र आदेश कार्यान्वयन गर्न नदिएमा मात्र अदालतको मानहानी ठान्ने निस्कर्षमा उनीहरु पुगेका हुन्। त्यसविपरित हामीकहाँ अझै सामन्ती संस्कार जकडिएर रहेको छ। यही संस्कारले प्रत्येक निकायका अगुवाहरुमा संस्थालाइ एकलौटी हकभोगको पेवा नै ठान्ने मनोविज्ञान बिद्यमान छ। हामी यति उच्च पदमा आसीन पदाधिकारीका कृयाकलापका बिषयलाइ खुला चर्चाको बिषय बनाउनु भनेको ती दुई पैसे फुटपाथेहरुले समेत् कुरा काट्न पाउनु हो,जुन सोच्नै सकिंदैन भन्ने उहाँहरुको ठहर छ। यथार्थचाहीं कस्तो छभने हामीकहाँ निकृष्टताको मात्राअनुसार उच्च पदमा आसीन छन्। अर्तात्, जो जति निकृष्ट छ,त्यो त्यति नै उच्च पदमा पुगेको छ।

  एकत आफूलाइ जति परिस्कार गरेपनि एउटा ब्यक्ति पूर्ण त कहिल्यै हुन सक्दैन। केहीनकेही त्रुटीकमजोरी भैहाल्न सक्छ। प्रो.हेराल्ड लास्की भन्छन्, “न्यायाधीशको मनमस्तिष्क कुनै कम्प्युटराइज्ड कारखाना हैन,जस्मा एकातिरबाट विवाद हालेपछि अर्कोतिर सर्लक्क फैसला निस्कोस्। न्यायाधीशको मनको भावना,वासना, कामना,रूची,पूर्वाग्रह र जीवनदृष्टि आदिले उस्ले लिने निर्णयमा जानि वा नजानी, चेतन र अवचेतन प्रभाव पार्न सक्छ।” यिनै कारणहरुले गर्दा एउटा न्यायाधीशले गरेका फैसला त्रुटिरहित नहुन सक्छ। त्रुटिरहित नहुन सक्छभने त्यस्मा हुने टीकाटिप्पणी र सल्लाहसुझावहरु मननीय हुन सक्छ भन्नेकि दुत्कार्ने ? सन १९२०मा त्यसवेलाका ईङ्ग्ल्याण्डका कहलिएका ख्यातिप्राप्त न्यायाधीश लर्ड स्क्रटनले लेखेका थिए, “न्यायाधीशबाट २४ क्यारेटको निस्पक्षता र निर्विकल्प न्याय नहुन सक्छ। उस्ले प्राप्त गरेको शिक्षा,उ हुर्केको परिवेश र उस्का सरसङ्गतले उस्को सोच र दृष्टिकोण निर्माण गरेको हुन्छ। नितान्त भिन्न बिषयमा जव उस्ले निर्णय दिनुपर्ने हुन आउँछ, तव उस्का निर्णय एकदमै सही होला भनेर अनुमान गर्न सकिंदैन।” ७५ बर्षअघि प्रो.हेराल्ड लास्कीले पनि यही विचार राखेका थिए। उनले भनेका थिए, “सवैले यति सम्झनुपर्छकि आखीर न्यायाधीशपनि त एउटा मान्छे नै हो,जस्ले न्यायब्यवस्था र न्यायशास्त्रलाइ सेवा र सहयोग प-याइरहेका हुन्छन्।”  मुद्दाका फैसला गणितका समस्या हल गरिएजस्तो हुँदैन। गणितका हलले प्राय: एउटै उत्तर दिन्छन्, तर न्यायिक निर्णयको अगाडी एकभन्दा वढी उत्तर हुन सक्छ। तीमध्येबाट सही उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ। यही नै सर्वाधिक सम्वेदनशील,नाजुक र गम्भीर क्षण हो। न्यायाधीशका फैसलाले कानुनको परिधिमा तथ्यको निरुपण मात्रै गर्दैन,यो ब्यक्तिको जीवनप्रकृया भित्रै प्रवेश गरिसक्छ। समाजको गति र सभ्यता निर्माणमा योगदान पु-याइरहेको हुन्छ। सर्वप्रथम के बुझ्न जरूरी छभने न्याय प्रणालीको आधारस्तम्भ कानुनका अक्षर तथा शुष्क, यान्त्रिक र कठोर विधिप्रकृया मात्रै हैन। योत जीवनलाई हेर्ने एउटा प्रष्ट दृष्टि हो। सभ्यताको दर्शन हो। संस्कृति र संस्कारको कसी हो। सभ्यता,संस्कृति, संस्कार,मूल्य,मान्यता लगायत धेरै तत्वको संयोजनबाट जीवन निर्माण भएको हुन्छ। न्याय प्रणालीको सारतत्व वुझ्न केवल कानुनी शब्दज्ञान मात्र पर्याप्त हुँदैन। शब्द त माध्यम मात्रै हो। सही अर्थ भेट्टाउन त त्यस्को पृष्ठभूमी र सम्भावनासम्म पुग्नुपर्छ। किताबीज्ञान मात्र यथेष्ट हुँदैन। समाजको मनोभाव वुझ्न व्यापक चर्चा,परिचर्चा र टिकाटिप्पणि भैरहन दिनुपर्छ। वहस,विमर्श र अन्तरकृयाले न्यायिक निरुपणमा जीवन्त सहयोग पु-याइरहेको हुन्छ।

  भारतका प्रधान न्यायाधीश गजेन्द्र गाडकरले एउटा फैसलामा दिएको राय यस्तो छ, “आखिर न्यायाधीशपनि एउटा मान्छे हो। स्वतन्त्र आलोचना उनीहरुलाइ पनि आवश्यक हुन्छ। न्यायाधीशलाइ प्राप्त मानहानीमा कार्वाही गर्ने अधिकार आवेगमा प्रयोग गर्नका लगि होइन। एउटा न्यायाधीशले सिर्जनात्मक आलोचना सुन्न र जनभावना वुझ्न सधैं तत्पर रहनुपर्छ। सिर्जनात्मक पत्रकारिता र राष्ट्रका स्वतन्त्र वौद्धिक वर्गका अभिव्यक्ति न्यायिक प्रणालीको सुधार र परिस्कारका लागि खुराक हुन्छ। त्यसैले यस्लाइ अदालतको मानहानी भएको ठान्नुहुँदैन।”

  नेपालका राजनीतिककर्मी नेताहरु टुच्चा भएकाले राज्यका ३ अङ्गमध्ये दुईटा अङ्ग (व्यवस्थापिका र कार्यपालिका)का ईञ्जीन सिज भएर चल्नै छाडेका छन्। जनताको अन्तिम भरोसा यही न्यायपालिमा मात्र वाँकि छ। यही अन्तिम भरोशापनि टुट्न गयोभने स्थिति के होला, न्यायिक क्षेत्रका जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। यो राज्यव्यवस्था हाम्रै होकित भनि जनतामा थोरवहुत वाँकि रहेको धिपधिपे विश्वासलाइ यही न्यायपालिकाले वचाइदिनुपरेको छ। व्यवस्थाको अस्तित्व भनेकै यही जनविश्वास हो। जनविश्वासको यो तुईनपनि चुँडियोभने राज्यव्यवस्था मात्रै सिद्धिंदैन,राष्ट्कै अस्तित्व धरापमा पर्छ।

   “हामी आफ्नो प्रभाव जमाउनका लागि कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दैनौं। जो हामीविरुद्ध वोल्छन्,तिनीहरुले हामीलाइ दवाव पु-याउँदैनन् वरु दर्वीलो बनाउँछन्। त्यसैले हामी आलोचनादेखि डराउँदैनौं। स्वस्थ आलोचनाको अपेक्षा राख्छौं” भन्ने लर्ड डेनिङको कथनलाइ सम्झौं।  हाम्रो न्यायप्रणालीलाइ जनमुखी बनाउँ, सारमा यति भनौं।

Saturday, 24 December 2011