सधैं डायरी लुकाउने।

सधैं डायरी लुकाउने

              -आनन्दराम पौडेल    

               anandarampaudel@yahoo.com

    जनतालाइ धेरै सूचना दिनुपर्दैन भन्यो सरकारले। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४,दफा ३,उपदफा ३ले सार्वभौमसत्ता,राष्ट्रिय अखण्डता,राष्ट्रिय सुरक्षा,सार्वजनिक शान्तिसुब्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने बिषय र अपराध अनुसन्धानमा असर पार्ने बिषयमा सूचनाको हकलाइ ब्यवस्थित गर्न सकिने छ भनेको छ। यी बिषयबाहेक वाँकि सवै बिषयमा सर्वसाधारणले निर्वाध रुपमा सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्। यतिविधि सूचना यी जनतालाइ किन चाहियो,धेरै भयो भनेर उपरोक्त ६ बिषयका अतिरिक्त थप धेरै बिषयमा सरकारले सूचनामा वन्देज लगायो। जनताले धेरै सूचना थाहा पाउँदा राज्यसञ्चालनमा जनताको सहभागिता बढ्ने र सरकारलाइ मनोमानि गर्न अप्ठेरो पर्ने भएकोले सरकारले लुकाएरै काम गर्न चाहेको देखियो।  

  सरकारको यो निर्णय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको ठीक विपरित छ। कर्म अनुशासित तथा सूचना र अभिव्यक्ति खुला भन्ने सूत्रलाइ कुल्चेर आएको छ। नियतमा खोट नभएकोभए जनता जति वढी सुसूचित भए त्यति नै राज्य सञ्चालनमा जनताको सहभागिता वढ्छ र राष्ट्र झन् मजवूत हुन्छ भनेर सरकारको धारणा वन्थ्यो। स्विडेनले २४० बर्षदेखि राज्यसञ्चालनलाइ अधिकतम पारदर्शी वनाएर राष्ट्रलाइ कमजोर हैन सवल वनाएको छ। डानल्ड रावट आफैंले स्विडेनको राज्यसञ्चालनको शैली अध्ययन गरी लेखेको लेख टाइम्स अफ ईण्डियामा प्रकाशित भएको छ। रावट लेख्छन्, “यो देखेर म छक्क परें,हरेक विभागले आएका र गएका पत्रका कपिहरु विशेष प्रेसकक्षमा विहान १घण्टा राख्दारहेछन्। कसैलाइ वढी जानकारी चाहिएमा पूरै फाइल हेर्नपनि दिईंदोरहेछ। र यी सवै काम अत्यन्तै सहज र ब्यवस्थित तवरले हुँदोरहेछ।” सरकारको पारदर्शी कार्यसंस्कृतिले पारेको असर,प्रभाव र नतिजा अध्ययन गरेका रावट लेख्छन्, “सरकारी कामकार्यवाही यसरि पारदर्शी गर्दा जनताको सोच र दृष्टिकोण पूरै वदलिंदोरहेछ। सरकारी अधिकारीहरुप्रति जनताको शङ्का र अविश्वासको मात्रा न्यून हुँदोरहेछ। जनताको विश्वास आर्जन गर्नासाथै सरकारी अधिकारीहरुको मनोवल उच्च वन्दोरहेछ। सवैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी के देखियोभने सार्वजनिक चर्चा र वहस अनुमानमा आधारित नभएर ठोस प्रमाणिक आधारमा हुनथाल्यो। राज्यसञ्चालनमा जनताको चासो र सहभागिता वढ्यो। राज्य र नागरिकका वीच अन्तर्सम्बन्ध गाढा भयो। सरकारप्रतिको अपनत्वभाव ह्वात्तै वढ्यो।जनताको विश्वास,साथ,समर्थन र सहयोग पाएकोले सरकारका हरेक कदम सफल हुँदै गयो।” स्विडेनको राज्यसञ्चालनमा पारदर्शिताको प्रयोग १०\२० बर्षको हैन २४० बर्षको अनुभवले खारिएको छ। पारदर्शी कार्यसंस्कृति र सामाजिक न्यायमा अर्जुनदृष्टि भएकोले स्विडेनको राज्यब्यवस्था विश्वमै नमूना वनेको छ। “भारत में खुली सरकार” पुस्तकमा डा.आरएस माहेश्वरी लेख्छन्, “यत्रा बर्षदेखि सार्वजनिक प्रशासनलाइ पारदर्शी गर्दा स्विडेनलाइ नोक्सान हैन फाइदैफाइदा भएको छ। राज्य जति पारदर्शी भयो त्यति नै राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन हुँदोरहेछ भन्ने निस्कर्ष स्विडेनको अनुभवले दिएको छ।”

  राजनीतिशास्त्रमा सत्ता वर्गीय हुन्छ भनेर त पढेका थियौं,तर सत्ता ढोंगी,पाखण्डी र आडम्बरी पनि हुँदोरहेछ भनेर अनुभव गरिरहेछौं। तानाशाहहरु सूचना लुकाउँछन् र लोकतान्त्रिकहरु पारदर्शी हुन्छन् भनेर सवैले पढ्नुभएको होला,तर यहाँ त चौविशै घण्टा लोकतन्त्र जप्नेहरु नै विरालाले आचि लुकाए जस्तै गरि सूचना लुकाउन उद्यत छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठकजी भन्नुहुन्छ, “विभिन्न मन्त्रालयले ऐननियम मिचेर यति मनपरी सरुवा गरेका छन् कि औचित्य पुष्ट्याईं गर्न नसकिने भएकोले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोद्धासमेत् जवाफ दिन आनाकानि गर्छन्।”  कस्ले कुरा लुकाउँछ र कस्ले खोल्छ ? जस्को नियतमा खोट छ त्यस्ले झ्यालढोका वन्द गर्छ, जस्को मनपेट सफा छ त्यो खुला हावामा निस्कन्छ। स्कुलमा पढ्ने छोरी ईन्दिरालाइ जेलबाट पठाएको पत्रमा जवाहरलाल नेहरु लेख्छन्, “छोरी,यस्तो कुनै काम नगर्नु जस्ले गर्दा डायरी लुकाउनुपरोस्।” तर हाम्रा नेताहरु यस्ता काम गर्न खोजिरहेछन् जस्ले गर्दा डायरीलाइ सात ताल्चा मारेर राख्नुपर्नेछ। त्यसैले वढिभन्दा बढि सूचना लुकाउन उहाँहरुलाइ वाध्य वनाइरहेछ। आमरुपमै सम्वेदनशील मानिएका बिषयमा वाहेक कुनैपनि सरकारलाइ सूचना लुकाउने अधिकार हुँदैन। सिद्धान्त,मूल्य र मान्यता सवै कुल्चेर हिंड्ने होभने त ‘जस्को लठ्ठी उसैको भैंसी’ गरे भैहाल्यो। जस्को जति शक्ति छ त्यस्ले त्यति मनपरि गरे भैगो। मत्स्यन्यायकै युगमा फर्किहाले भो।

  लोकतान्त्रिक,गणतान्त्रिक लगायत नाना अलङ्कार र विरुदावलीले लैस वर्तमान सरकार भन्दा रेडियो सगरमाथा धेरै-धेरै अगाडि देखियो। ११ बर्षअघि रेडियो सगरमाथाले त्रिलोकप्रताप राणालाइ अम्बुड्सम्यानको जिम्मेवारी दिएको थियो। अम्बुड्सम्यानको अवधारणा पनि स्विडेनबाटै आएको हो। सरकारी अड्डाका दैनिक प्रशासनिक काम कार्यवाहीमा सर्वसाधारणले कत्तिपनि हैरानि नपाउन् भनेर सन १८०९मा राज्यले नै स्वतन्त्र अनुगमन संस्था(अम्बुड्सम्यान)को स्थापना ग-यो। यो अत्यधिक सफल मानिएपछि विश्वका अन्य देशहरुले पनि अनुशरण गरे। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यही अम्बुड्सम्यान नै हो। तर प्रेस अम्बुड्सम्यानको हकमा स्विडेनका युनियन अफ जर्नालिष्ट,न्युजपेपर पब्लिसर्स एशोशिएसन र नेशनल प्रेस क्लवहरु मिलेर आफैंले स्वेच्छाले सन् १९१६मा प्रेस अम्बुड्सम्यान गठन गरे। बुद्धिमानले अरुको अनुभवबाट सिक्छ, आफ्ना खराव कुरा फाल्छ र अरुको असल कुरा ग्रहण गर्छ। तर, स्वार्थान्ध,धूर्त र फटाहाले आफ्नै अनुभवबाट पनि सिक्दैन,अरुका खराव कुराचाहीं सहजै ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। सन १९१६ मा स्विडेनमा र ११ बर्षअघि सगरमाथा रेडियोमा प्रेस अम्बुड्सम्यान स्थापना गर्न राज्यले आदेशनिर्देश गरेको थिएन र जनताले दबाव दिएका पनि थिएनन्।

     कतैबाट दबाव वा अनुरोध नआउँदापनि रेडियो सगरमाथाले आफ्नै स्वच्छ बिवेकबाट प्रेस अम्बुड्सम्यान नियुक्त ग-यो। तर २०४७ सालको सम्बिधानमा प्रष्ट ब्यवस्था हुँदाहुँदै पनि वहुदलीय सरकारहरुले “राइट टु इन्फोर्मेशन” धारा लागू गर्न कुनै दिलचस्पि देखाएनन्। सम्बिधानको त्यो धारा अनाथ,बेवारिसे वनेर रह्यो। १५ बर्षसम्म न्वारानसमेत भएन। २०४७ सालको सम्बिधानले जिन्दगीभरी वोकेर वस्यो, तर त्यो धाराले ऐननियमको धरातलमा टेक्नै पाएन। चाहे लोकतान्त्रिक भनुन् वा आफूलाइ गणतान्त्रिक, जुनसुकै नामधारी सरकार आएपनि जनतालाइ सुसूचित गर्ने मामलामा त्यत्तिकै कञ्जुस र अररा हुन्छन् जति एउटा साम्प्रदायिक-जातिवादी पार्टी,सङ्गठन वा व्यक्ति।

  आज विश्व पारदर्शिताको अभ्यास गरिरहेछ। अमेरिकामा सूचनाको अधिकार पहिल्यैदेखि थियो। सन १९६६मा फ्रीडम फर इन्फर्मेशन एक्टले झन् सुदृढ गरायो।उक्त ऐन जारी हुने वेलामा एटर्नी जनरल रेमसे क्लार्कले भनेका थिए, “सहज,स्वाभाविक र सामान्य ब्यवहार र नियम के होभने जानकारी दिइयोस्। प्रत्येक व्यक्तिलाइ जानकारी पाउने पूरा अधिकार हुनुपर्छ। सरकार यदि कुनै बिषयमा जानकारी दिन चाहँदैनभने त्यस्को औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ। जानकारी नपाउने व्यक्तिले अदालतमा उजुरी गर्न पाउनेछ। यसरी सरकार सधैं जनतासँग नजिक रहने छ।”  विगतका आफ्नै अनुभवले अमेरिकी सरकारलाइ पारदर्शी अभ्यास गर्न प्रेरित गरेको थियो। “कमिटी फर पब्लिक जस्टिसको रिपोर्ट-नन अफ योर ब्युजिनेस” अनुसार भियतनाम युद्ध पश्चात् अमेरिकी जनता के निस्कर्षमा पुगेभने यदि नागरिकलाइ पर्याप्त जानकारी दिइएकोभए धेरै विनासबाट वचाउन सकिन्थ्यो। राष्ट्रपतिका प्रमुख सल्लाहकारले भने, “यदि पर्याप्त जानकारी कांग्रेस र जनताले नियमित प्राप्त गरिरहेका हुन्थेभने अमेरिकी इतिहाँसकै भयङ्कर गल्तिबाट राष्ट्र जोगिन्थ्यो।”

  जनता कहिल्यै गलत हुँदैनन्। व्यक्ति र कुनै समूहसम्म गलत हुन सक्छ। कुनैपनि बिषयलाइ जव खुला दिलले जनतामाझ लगिन्छ र व्यापक राष्ट्रिय वहस चलाइन्छ,तव त्यो वहसबाट निस्केको नौनी जहिलेपनि राष्ट्रको स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै हितकर हुन्छ।