जात सत्य जगन्मिथ्या
-आनन्दराम पौडेल
anandarampaudel@yahoo.com
थारूवान कोचिला राज्य संयुक्त सङ्घर्ष समितिले माघ १८गते इटहरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनविरुद्ध सङ्घर्षको ऐलान ग-यो। नेपालको १० प्रतिशत जनसंख्या रहेका थारू,धिमाल,राजवंशी,मेचे,कोचे, किसान लगायत आदिवाशी जनजातीको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजेको भन्ने उहाँहरुको आरोप थियो। हुनपनि आयोगको बहुमत पक्षले पहाडतिर चाहीं जुन-जुन जातले मागे ती सवैलाइ जात-जातका राज्य अंशवण्डा गरी छुट्याइदिएका छन्, तर तराईमा भने तिमीहरु विविध जातजातीका भएपनि मिलिजुली बस भनेर एउटै डालोमा हालिदिएका छन्। पूर्वी थारूवान कोचिला राज्य संयुक्त संघर्ष समितका संयोजक तथा माओवादी सभासद सन्तोष चौधरी थारूले, “ठूला पार्टीका नेताहरू,मधेशवादी दलका नेताहरू र आयोगका पदाधिकारीहरु राष्ट्रियता जोगाउने भन्दापनि भत्ताका लागि सत्ता खेलमा लागेका छन्” भने। कैलाली र कञ्चनपुरतिर पनि यो प्रतिवेदन विरुद्ध ब्यापक विरोध भैरहेछ। सेती र महाकालीले कर्णाली पूर्वका क्षेत्रसँग आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध गाँसेको रहेनछ। बरु,कैलाली र कञ्चनपुर उनीहरुको जनजीवनमा अभिन्न बनिसकेको रहेछ।
राज्य संरचना आयोगका बहुमत सदस्यहरू पार्टीका नेता र अझ बिशेष गरी जनजाती सङ्गठनका नेतासँग बाक्लै सम्पर्कमा रही काम गरिरहेछन् भनेर शुरुदेखि नै जुन चर्चा थियो प्रतिवेदनले त्यस्को पुष्टी गरेको छ। आयोगलाइ धेरै राम्रा सुझावहरु प्राप्त भएका थिए। प्राप्त सुझावहरू खोलिंदैखोलिएन र हेरिंदैहेरिएन भन्ने आरोपपनि सत्य र यथार्थ ठहरियो। २४ जना विज्ञको रोष्टर बनाइएको थियो, २\४ जनासँग भेटघाटपनि थालियो, तर जनजाती नेताहरूको आग्रहभन्दा फरक मत आउन थालेपछि निषेध गरियो। अध्यक्षले एकपल्ट यति चर्को आग्रह नराखौं मात्र के भनेका थिए, मुखै छाडेर अत्यन्तै तल्लोस्तरको र अपमानजनक शब्दमा तथानाम गाली गरियो। तेजोवध गरिएका अध्यक्षले त्यस्पछि रुलिङ गर्ने आँट हिम्मत नै गर्न सकेनन् भन्ने समेत् सुनियो।
आयोगमा प्राप्त सुझावलाइ नहेरी, स्थलगत भ्रमण नगरी र आफैंले सूचिकृत गरिएका विज्ञहरुसँग समेत राय नलिई तैयार गरेको हुनाले प्रतिवेदन वस्तुनिष्ठ नभै आत्मनिष्ठ भएको हो। हुनत नेपालका शिर्षस्थ नेताहरु नै वस्तुनिष्ठ छैनन्। वस्तुनिष्ठ हुँदाहुँन् त कमसेकम आर्थिक हैसियतको सर्भेक्षण गरौं,नभए युएनडीपीको मानव विकास सूचकाङ्कलाइ हेरौं भनेर हजारौंपटक गरिएका अनुरोधलाइ लत्याईंदैनथ्यो। युएनडीपीले २००९मा तैयार गरेको मानव विकास प्रतिवेदन(सूचकाङ्क)मा नेवारहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आय सर्वाधिक बढी रु.२६,१०० छ। दोश्रोमा तराईका बाहुन,राजपूत,भूमिहारहरुको रु.२३,९०० छ। पहाडी बाहुन-क्षेत्रीको औसत बार्षिक आय रु.१६,२०० छ। त्यस्पछि तराईका अरू जातिको छ। तराईका अरू जातिभन्दा पछि मुश्लीमको रु.१०,२०० छ। पहाडी दलितको सर्वाधिक कम रु.८,८३० छ।
उपरोक्त तथ्यहरुलाइ अघि सारेर २बर्षअघि सम्बिधानसभा बाट सुझाव माग्न आएका सभासदको टोलीलाइ हामीले अति सामान्य सुझाव दिएका थियौं। हामी जतिसुकै कराउँ वा चिच्च्याउँ यी ठालूहरुले हामिलाइ सधैं ठेंगा देखाइरहेछन्। हामीले स्थानीय निकायलाइ अधिकार थपौं भन्यौं,आयोगले अधिकारै दिनुपर्दैन भन्यो। सीमान्तीकृत अति विपन्न परिवारलाइ राज्यले हेर्नुपर्छ भन्यौं,तरमारेर वसेका (क्रिमी लेयरका) समुदायलाइ मात्रै राज्यले ओइ-याउन थाल्यो।
यो लेखक तराईमै पढ्यो र तराईमा लामो समय बस्यो। कर्णाली अञ्चलका सवै जिल्ला तथा सेती, भेरी र राप्ती अञ्चलका पहाडी जिल्लाका गाउँ-गाउँ पुग्यो। त्यहाँको अभाव,दरिद्रता, कन्तविजोग, घनघोर निराशा र जनावरको भन्दापनि तल्लो स्तरको कठोर जीवन देखेर द्रविभूत भएको थियो। तराईमा त सम्भावना,विकल्प र निकासा देखिन्थ्यो,तर त्यहाँ त दूर-दूर सम्मपनि जीवनको सम्भावना देखिंदैनथ्यो। ३५ बर्ष नपुग्दै ६० नाघेका वृद्ध देखिने शाही ठकुरीहरु ज्यालामा भारी वोकिरहेका भेटिन्थे। पचाश ठाउँमा टालेका लुगाले जैशीबाहुनहरुको रामकहानी वताईरहेको हुन्थ्यो। राप्ती अञ्चलका पहाडी वस्तीका नवयुवाहरु सवै कालापहाड गैसकेका र अछामका युवाहरु मुम्बई गैसकेका हुन्थे। त्यहाँका ती जनता र राज्यका वीच अन्तर्सम्बन्ध कहिल्यै स्थापना भएन। ती अनाथ बवुराहरुलाइ हाम्रो लागि पनि कोही छ,राज्य छ,सरकार छ भन्ने अनुभूति कहिल्यै भएन। तिनीहरुले चित्त दुखाउन पनि सिकेका थिएनन्। चित्त वुझाउन मात्र जानेका थिए। आफ्नो नियति नै यही हो भनि परिस्थितिलाइ स्वीकार्दै चुपचाप सहेर वसेका थिए। हृदय चीरिने दर्दनाक हालतमा रहेका ती विचराहरुको लागि यो सरकार,पार्टी र अगुवाहरुले केही सोच्नु र गर्नु त परै जावोस्, तिनीहरुको भागसमेत् हरेर हिजैदेखि अवसरका लाभ लिएका समुदाय र वर्गलाइ पोस्न राज्य उद्द्यत देखियो। जनावरभन्दा तल्लो स्तरमा र दर्दनाक हालतमा रहेका ती चिथ्राहरुलाइ राज्यले “अन्य” मा लगेर किनारा लगायो। त्यतिले नपुगेर २४०बर्षदेखि तरमारेर वसेका भनेर भयङ्कर घिनलाग्दो आरोप समेत् लगायो। ती विचराहरु माथि लगाएको यस्तो आरोप सुनेर सानो कक्षामा पढेको एउटा कथा याद आयो। जङ्गलमा निर्दोष प्राणीलाइ नमार्नु भन्ने उर्दी थियो। चितुवाले एउटा बाख्राको पाठो चरिरहेको देख्यो। भोकाएको चितुवाको मुखमा –याल आयो। दोष लगाउने अरु केही पाएन। यताउति हे-यो, खोलो धमीलो देख्यो र भन्यो, “त्यो खोलाको पानी किन धमिल्याएको ?” बाख्राको पाठोले म त्यता गएकै छैन भन्यो। “तैंले नभए तेरी आमाले होला”,चितुवाले भन्यो। “आज मेरी आमा यता आएकी नै छैन”,पाठोले भन्यो। “तेरी आमाले नभए जिज्यूआमाले होला”,यति भन्यो र झम्टिहाल्यो। चितुवाले बाख्राको पाठोलाइ लगाएको दोष र ती हरिकङ्गाल,दुखी,दरिद्रीहरुमाथी भिराइएको २४० बर्षको दोषमा तपाईं कहाँनिर अन्तर पाउनुहुन्छ ?
माथि उल्लेख गरिएको विरोधको स्वरलाइ मात्र हेर्ने होभने थारू,मेचे,कोचे,धिमाल,राजवंशी लगायत तराईका आदिवासीको प्रतिनिधित्व राजेन्द्र महतोले गर्न सक्दैनन् र कैलाली,कञ्चनपुरसँग एक ढिक्का भएर वसेको सेती,महाकालीलाइ कैलाली र कञ्चनपुरबाट चुँडाएर सुर्खेतले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। यो संरचनाको खाका सधैं केन्द्रको एयरकण्डिशनमा वसेका शिर्षस्थ ठालूहरुको मनोकांक्षा पूरा गर्ना खातिर तैयार गरेको प्रष्ट हुन्छ।
नयाँ नेपाल जातीय उन्मादमा छ। “ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या” भनेझैं गरी अव यो देशमा जातबाहेक सवै ब्यर्थ ठहर गरिएको छ। यथार्थचाहीं के हो भने जातभन्दा अरू तत्वहरुले व्यक्ति र समुदायको व्यक्तित्व र पहिचान निर्माण गर्छ। प्रतिभा, ज्ञान, योग्यता,बिशिष्ट क्षमता, सृजना, योगदान,विचार,जीवनदृष्टि,जीवनशैलि,संस्कार, पेशा,सम्बन्ध,मित्रहरु पो एउटा ब्यक्तिको जीवन्त पहिचान होत। आजको जमानामा जात त गौण मात्रै हैन,नयाँ पुस्ताको दिमागबाटै हराइसकेको छ। फेरि, जुन सिद्धान्तले राज्य धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्छ,त्यही सिद्धान्तले जातसापेक्ष हुनुहुँदैन भन्छ। अमेरिकाका समाजशास्त्री विद्वान गुनार नियल्सनले १६४ देशमा राज्य र जनजाति वीचको सम्बन्धका बिषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर सन १९८५मा रिपोर्ट प्रकाशित गरेका थिए। उनले ६०प्रतिशत भन्दा कम संख्या भएको जातीले जातीय राज्य निर्माण गर्न र अग्राधिकार कायम राख्न सक्दैन भनेका छन्। नेपालको सवैप्रदेशमा सवै जाति अल्पसंख्यक छन्;त्यसैले यहाँ जातीय राज्य बन्न सक्दैन।
शनिवार, फेब्रुअरी 04, 2012
No comments:
Post a Comment