जनताको छेवैमा राज्य ।

जनताको छेवैमा राज्य

                 -आनन्दराम पौडेल

                  anandarampaudel@yahoo.com

              राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा धेरै सभासदहरुले आफ्नो जिल्लाचाहीं टुक्र्याउन पाईंदैन भनेर औंलो ठड्याए। सल्यानका एकराज भण्डारी,कास्कीका रवीन्द्र अधिकारी,म्याग्दीका गोविन्द पौडेलले आफ्नो जिल्लालाइ सहीसलामत राख्न चर्कै आवाज निकाले। बाग्लुङका रामजीप्रसाद शर्माले त बाग्लुङ मात्रै हैन धौलागिरि अञ्चललाइ नै छुन पाईंदैन भनेर चेतावनी दिए। सभासदहरुले यो उदघोष गर्ने प्रेरणा चितवन जिल्लाबाट प्राप्त गरेका हुन्। राज्य पुनर्संरचना आयोगले चितवन जिल्लालाइ ४ टुक्रा पारेछ। वस्तुनिष्ठ आधारविना काँक्रा चिरेसरी मनपरी चिरफार गरेको देखेर चितवनवासी आक्रोसित भए। जनताको अपूर्व जागरणमा साथ दिन पार्टीका जिल्ला तहका नेताहरु कुद्दै आए। जनतादेखि नेतासम्मको एउटै स्वर र एउटै आवाज घन्कियो। आमसभामा केन्द्रका शीर्षस्थ नेताहरुलाइ राखेर प्रतिज्ञा गर्न लगाए। चितवन सँगै सुदूर पश्चिमका जनता पनि जागेका थिए। तर,त्यहाँ पार्टीका नेताहरुले जनतालाइ विभाजित गर्न सफल भएकाले आन्दोलन सिथील भएको सुनिंदै छ। स्याङ्जाका जनता पनि तातेका थिए, तर नेताहरुले चीसो पानी खन्याइदिएकाले जनताका भावना कठ्याङ्ग्रिएर बस्यो। त्यस्तै, सम्बिधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले प्रस्तावित गरेको सुनकोशी प्रदेशलाइ राज्य पुनर्संरचना आयोगले जातपात र सम्प्रदायतिर विभाजित गरिदिएको भनेर माघ २१ गते सिन्धुलीमा भेला भएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि,व्यवशायी,प्राध्यापक, बुद्धिजीवीहरुको वृहत् भेलाले एक स्वरले विरोध गरेको थियो। “विभाजित गरेर राज गर” भन्ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेका र त्यही एकसूत्रीय अभियानमा लागेका हाम्रा नेताहरुले सिन्धुलीमा घन्केको यो स्वरलाइ पनि सुकाइदिए।

  चितवनवासीहरु नवलपरासीको नवलपुर,तनहूँको देवघाट,मकवानपुरको मनहरी र पर्सा ठोरीका ३ गाविस मिलाएर ग्रेटर चितवन निर्माण गर्न ३ बर्षदेखि अभियानमा छन्। नेपाल सङ्घीय संरचनामा जाने हो भने यस्लाइ ‘नारायणी स्वायत्त प्रदेश’ भन्न सकिन्छ भनेर नामाकरण पनि गरिसकेका छन्। यत्रो अभियानमा धेरै अगाडि बढिसकेका चितवनवासीको भावनालाइ ठेस पुग्नेगरी गरिएको राज्य पुनर्संरचना आयोगको निर्णय सह्य हुने कुरै थिएन। राज्य संरचना आयोगको प्रतिवेदन विरुद्ध उत्रिएका जनताको वीचमा फुटको विउ रोप्न सकिन्छकि भनेर शुरुमा हाम्रा नेताहरुले निकै कसरत गरे। जति गर्दापनि चितवनवासीहरुको एउटै स्वर,एउटै लय र एउटै सूर देखेपछि केहीशिप नलाग्ने भएर मात्रै नेताहरु मुण्टिएर आइपुगेका हुन्। चितवनको देखासिकि गरेर सम्बिधानसभामा वोल्ने नेताहरुले मेरो जिल्लामा पनि त्यस्तै हुनुप-यो भनेर सजीलो ठाउँमा आरामसँग यसो वोलिदिंदैमा मेलोचाहीं कोट्टिंदैन। चितवनवासीहरुको जस्तै जनताहरु एक ढिक्का हुनुप-यो। जनतामा फुट ल्याउन नेताहरुले अनेक थरिका बिष घोलिदिन्छन्, त्यस्बाट वच्नुप-यो। जिल्लामा जनता तातेकै छैन, यता यसो मौकामा वोलिदिएको भरमा कुनै काम हुँदैन।

     नेपालको दु:खद विडम्बना के भयोभने हरेक परिवर्तनपछि नयाँ ठालूहरु पुनर्स्थापित भए। उनीहरुले आफ्नो स्थान सुरक्षित राख्न जनताको स्थान कमजोर बनाए। केन्द्रमा उपभोग गर्नुपर्ने एकलौटि शक्तिमा क्षति पुग्ला भनेर २०४७ सालको सम्बिधानमा स्थानीय निकायलाइ स्थान दिएनन्। चौतर्फी परेको दबावलाइ थेग्न नसकेर मात्र २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ल्याएका हुन्। स्थानीय निकायलाइ अधिकार थप्नुप-यो भनेर चौतर्फी माँग भैराखेको यो घडीमा जनताको माँगलाइ लत्याएर राज्य पुनर्संरचना समितिले भैराखेको अधिकार समेत् कटौति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। राज्य पुनर्संरचना आयोगले त स्थानीय निकायको अस्तित्वलाइ नै रछानतिर फालिदिएको छ।

  २ बर्षअघि पाका भारतीय बुद्धिजीवीहरु काठमाडौं आएका थिए। उनीहरु भन्थे, “तपाईंहरु हाम्रो अनुभवबाट सिक्नुहोस्। छोटे राजा बन्न चाहने क्षेत्रीय नेताहरुले सत्ता र अधिकार जनतासम्म पुग्नै दिंदैनन्। भारतमा हामीले स्थानीय निकायलाइ अधिकार दिउँ भनेर निकै सङ्घर्ष ग-यौं। बल्ल-बल्ल केन्द्रीय नेताहरुलाइ कन्भिन्स गरेर विधेयक तैयार ग-यो, क्षेत्रीय नेताहरुले भाँडिहाल्थे। धेरै लामो सङ्घर्षपछि स्थानीय निकायले अलि-अलि गर्दै जिम्मेवारी पाएको छ। हाम्रो अनुभवबाट पाठ सिकेर तपाईंहरुले अहिले बन्न लागेको सम्बिधानमै स्थानीय निकायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुहोस्,नत्र जीवनभरी सङ्घर्ष गर्नुपर्ला।” हुनपनि भारतमा स्थानीय निकाय(पञ्चायती राज)लाइ राज्यव्यवस्थाले समेटेको थिएन। भारतको सम्बिधानले त ग्राम पञ्चायतलाइ सम्झेको पनि थिएन। स्थानीय निकायलाइ राज्यव्यवस्थाको अङ्ग बनाउनका लागि पटक-पटक गर्न खोजिएका सम्बिधान संशोधनका प्रयासहरुलाइ जातीय,साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय नेताहरुले हूलहुज्जत गरेर विफल गराइदिन्थे। बुद्धिजीवीहरुको निरन्तरको दबाव, अनेकौं समितिहरूको सिफारिश र देशव्यापि जनमत बनेपछि केहीशिप नलागेर मात्र सन १९९२ र १९९३मा भारतीय सम्बिधानको ७३औं (पञ्चायत) र ७४औं (नगरपालिका) संशोधन गरी स्थानीय निकायलाइ राज्यव्यवस्थाको अङ्ग बनाइयो। स्थानीय निकायलाइ सम्बैधानिक व्यवस्था गरेपछि राज्य सरकारहरुले पनि त्यही अनुरुप कानुन निर्माण गर्लान् भनेर सवैले सहज अपेक्षा राखेका थिए। तर,कट्टर जातिवादी,साम्प्रदायिक र क्षेत्रीय राजनीति गर्नेहरुले वाधा दिएकाले धेरै राज्य सरकारहरुले सम्बिधानको भावना र उद्देश्य अनुरुप कानुन निर्माण गर्न सकेनन्। कतिपय राज्यले स्थानीय निकायलाइ श्रोत जुटाउने अधिकारबाट अझैसम्म वञ्चित गरिराखेका छन्। भारतीय बुद्धिजीवीहरुको चिन्ता कट्टर जातिवादी, साम्प्रदायिक तत्वहरु प्रति थियो। नेपालका हुन्,भारतका हुन् वा विश्वका जुनसुकै कुनाका होउन् कट्टर जातिवादी,साम्प्रदायिक तत्वहरु चरम स्वार्थी,आत्मकेन्द्रित, आफ्नो स्वार्थको लागि जेपनि गर्ने, उद्दण्ड र निर्लज्ज हुन्छन्। उनीहरुको लागि आफ्नो स्वार्थ मात्र सर्वोपरी हुन्छ र लोकतन्त्र,विचार, सिद्धान्त,दर्शन तथा मानवीय सभ्यता र संस्कृति समेत् गौण हुन्छ। जनताको चाहना र माँग त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन-२०५५ ले दिएको भन्दा धेरै बढी अधिकार स्थानीय निकायलाइ दिनुपर्छ भन्ने थियो। यस्मा को बाधक वनेर तेर्सिएको छ ? हामीले वुझेसम्म यिनै कट्टर जातिवादी,साम्प्रदायिक तत्वहरु नै स्थानीय निकायको चरम शत्रु बनिरहेका छन्।

    जात र सम्प्रदायको हल्ला यति चर्को छकि कसैले उत्पादनसम्बन्ध र वर्गसङ्घर्षको कुरा     ग-योभने त्यस्लाइ नयाँ नेपाल निर्माणमा वाधक भन्न थालिहाल्छन्। कुनै मान्छे कुनै भूगोलमा कति बर्ष वसेपछि आदिवासी कहलिन्छ भनेर सोध्योभने बुरुक्क उफ्रिन्छन्। कृष्ण भट्टचन जस्ता कट्टर जातिवादीहरु समेत् यो जातीयता भनेको कुनैपनि हालतमा स्थीर तत्व हुँदैह्वैन, निरन्तर चलायमान विशेषता हो भन्ने स्वीकार्दारहेछन्, तर यस्तो चलायमान विशेषताको आधारमा राज्य निर्माण गर्नु हुन्छ त भनेर सोध्योभने झोंक्किन्छन्। समाजशास्त्र र मानवशास्त्रका अध्येताहरुले वुझेको सारतत्व के हो भने जातीयता कहीं र कहिल्यैपनि निश्चित कुरो हैन। समाज विकासको कालक्रममा बन्ने,भत्कने,रुपान्तरण हुने र पुनर्निर्माण हुँदै जाने सामाजिक विशेषता हो।

  आदिवासी जनजातीको सूचिपनि ऐतिहासिक,वस्तुनिष्ठ,बैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित नभएर नितान्त मनोगत र आत्मनिष्ठ भएर तैयार गरिएको छ। आफूलाइ मनलागे अनुसार कसैलाइ आदिवासी र जनजातीको सूचिभित्र पारिएको छ; र बाहुन,क्षेत्री र दशनामीलाइ किन अन्यमा हालिएको हो भन्ने कारण नजनाइकन किनारा लगाइएको छ। लिच्छविकाललाइ नेपालको स्वर्णयूग भनिन्छ। लिच्छविकालमा समाजमा परस्पर मिलेर काम गर्नका लागि विभिन्न गोष्ठीहरु (सङ्घ) निर्माण  गरिन्थ्यो। विसं ६६२को लेलेको शिवदेव र अंशुवर्माको अभिलेखमा विभिन्न गोष्ठीको विवरण छ र ती गोष्ठीहरुमा ब्राह्मणहरुलाइ पनि सम्मिलित गराइएको भनेर उल्लेख गरिएको छ। मानदेवले विसं ५२२मा चाँगुनारायणमा गाडेको स्तम्भमापनि ब्राह्मणहरुलाइ प्रयोग गरिएको चर्चा छ। १५४६ बर्ष भन्दा धेरै अघिदेखि बाहुनहरुको वसोवास रहेछ भनेर यी शिलालेखहरुले वोलिरहँदा पनि ती विचरा बाहुनवाजेहरुलाइ किन आदिवासी नभन्ने र ‘अन्य’ मा फालिनुपर्ने भनेर प्रश्न ग-योभने उत्तर कतैबाट आउँदैन।

   राज्य जनताको छेवैमा आइपुगोस् भन्ने नै लोकतान्त्रिक नेपालको प्रमुख उद्देश्य हो भने स्थानीय निकायलाइ अधिकारसम्पन्न,सक्षम र प्रभावकारी वनाउनै पर्छ; यस्मा अर्को विकल्प छैन। त्यस्तै, जसरी राज्यको धर्म हुँदैन,त्यसैगरी राज्यको जातपनि हुँदैन।

शनिवार, मार्च ३०, २०१२