रूञ्चेपिञ्चे प्रशासन।

रुञ्चेपिञ्चे प्रशासन

              -आनन्दराम पौडेल

              

         वैशाख ३ गते आइतबारका दिन १५ जनालाइ एसएसपीमा बढुवा भएको फुली लगाइदिंदा नेपाल प्रहरीका आइजिपी रवीन्द्रप्रताप शाहको अनुहार ओइलाएको र मलीन थियो। फुली लगाइसकेपछि उनले जुन विलौना पोखे त्यो झन् टीठलाग्दो थियो। “जति कोशीस गरेपनि यो प्रहरी सङ्गठन सुध्रने छनक देखिन। मैले हार खाएँ,मेरो केही केही लागेन,म हैरान भैसकें।” यो उहाँको रोइलो थियो। प्रहरी सङ्गठनलाइ ध्वस्त पारेको भनेर इतिहासले उहाँको निधारमा लगाएको कलङ्कको दाग अव आँसुले धोएर मेटिने छैन। प्रहरी सङ्गठनमा ५ थान मात्र एसएसपी पद रिक्त थियो, तर जवर्जस्ति १५ जनालाइ बढुवा गरियो। केही महिनाअघि मात्र पद नै नभएको ठाउँमा २ जना एआइजीलाइ मनलागि  बढुवा गरियो। जव जवर्जस्ति र मनपरी नै गर्ने होभने कि त मनपरीबाटै आनन्द लिन सिक्नुप-यो, हैनभने रोएर राजकाज चल्दैन भनेर रवीन्द्रप्रताप शाहले वुझ्नुप-यो। शान्तिसुरक्षा र कानुनव्यवस्था जस्तो सम्वेदनशील बिषयको गहन जिम्मेवारी वहन गरेको प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व सम्हालेको व्यक्तिले “आफैं त महादेव उत्तानो परे कस्ले दिने वर” शैलिमा हातखुट्टा छाडिदिने होभने राष्ट्र गोलखाडीमा गयो भनेर वुझे हुन्छ। दरबार मार्ग र सोह्रखुट्टे प्रभागमा इन्स्पेक्टरको दरवन्दी थियो,हालसालै डिएसपी गरियो,त्यसैमा जान २ तह माथिका एसएसपीले हत्ये हालेको पनि आइजिपीले खुलासा गरे।

      नेपालमा राजनीतिले जहाँ-जहाँ हात हाल्यो त्यहाँ बिद्रुप पारेर छाडेको छ। २ महिनाअघि निजामतीको तमासा दुनिञाले विस्फारित नजरले हेरिरहेका थिए। असोजको महिनाभर सिंचाई मन्त्री महेन्द्र यादवको प्रिपेड घूस चर्चामा रह्यो। डेढ महिना अघिपनि नजराना चढाइसकेका  इञ्जीनियरको लिष्ट दिंदा सो अनुसार सरुवा नगरेको भनि सचिव बृन्दा हाँडालाइ मुखै छाडेर अश्लील गाली गर्दैथिए।

   स्थिति कस्तो भएको छ भने सुशासन ऐन तथा अरु ऐननियमले दिएको अधिकारहरु समेत् सचिवहरुले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। एकातिर ऐननियम भित्र रहेर काम गर्न दिंदैनन् भने अर्कोतिर ऐन नियम नै मिचेर मनलागि गर्न मन्त्रीहरुलाइ प्रधानमन्त्रीले प्रोत्साहित गरेका छन्। द्वन्दकालको जनसत्ताले गराएका कारोवारलाइ कानुनी मान्यता दिनु भनि मालपोत कार्यालयमा आदेश पठाए। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र भूमिसुधार मन्त्री भीमप्रसाद गौतम मिलेर १०-१२ दिन अघि ठूला जमिन्दारको पक्षमा १४ पन्ने आदेश-०६८ जारी गरेका छन्। त्यो आदेश मुताविक तराईमा तीन सय बिघा,पहाडमा पाँच सय रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा १५० रोपनी जग्गा मज्जाले राख्न पाइने भएको छ। यो पनि मधेशी मन्त्रीहरुलाइ रिझाउनको लागि ऐननियम,राष्ट्रिय नीति र आफ्नै पार्टीको नीति विपरीत गरिएको निर्णय हो।

        यहाँ रुवावासी गर्ने रवीन्द्रप्रताप शाह एक्ला ह्वैनन्। मङ्सिर १८ गतेका दिन नेपाल सरकारका ४०जना सचिवहरु मुख्य सचिवको कार्यकक्षमा विलौना गर्दै थिए। जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न दिंदैनन् र जे नगर्नुपर्ने हो त्यही गर्न दबाव दिन्छन् भन्ने सवैको एउटै गुनासो थियो। मन्त्रीपरिषदको वैठकमा पेश गरिने प्रस्ताव सचिवहरुले दस्तखत गरेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने परम्परा छ। ऐननियम मिचेर मनोमानी गर्न लागेको काममा सचिव सहजै तैयार नहोलान् भनेर मन्त्रीले ठाडै प्रस्ताव लाने गरेका छन् र क्याविनेट वैठकमा एक्कासि खल्तीबाट निकालेर जवर्जस्ति पास गराउँछन्।

  नेपालको राज्यसंयन्त्र ‘नाङ्गा नाचे मैदान’ भएको छ। मनपरी जताततै छ र मनपरी नै राज्यसंयन्त्रको पहिचान वनेको छ। मन्त्री र मन्त्रीका पिए तथा आसेपासेहरुको ताण्डव एकातिर छभने अर्कोतर्फबाट कर्मचारी युनियनका नेताहरुको लछारपछार झन् चर्को छ। १४ महिनाअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनार्दन आचार्यले कम्तिमा ५ वोटा युनियन हुन्छन् र ती युनियनका २०० जनालाइ ज्वाईं पालेसरी कामै नगरी तलव भत्ता खुवाउनु पर्छ भन्दैथिए। त्यसबाहेक बर्षमा ५२ दिन त्यत्तिकै काजभत्ता खुवाइदिनुपर्छ भन्दैथिए। त्यस अतिरिक्त कर्मचारीको सरुवा,पोष्टिङ गर्दा प्रत्येक युनियनको लागि ३०-३५ जना कोटा छुट्याइदिनुपर्दोरहेछ। पार्टी-पार्टीका भातृसङ्गठन भएर काम गर्ने यी नानाथरी कर्मचारी सङ्गठनहरु आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सधैं अनिच्छुक रहन्छन्। विद्युत प्राधिकरणमा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न लाग्दा एनेकपा माओवादी निकटको कर्मचारी युनियनले पटक-पटक भाँजो हालेकोले आजीत भएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपेन्द्रनाथ शर्माले राजिनामा दिए। सिस्टम वसाउन खोज्दा कर्मचारी युनियन त्यसविरुद्ध खडा भएकोले कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख पाण्डेजीले राजिनामा गर्नुभयो।

    प्रशासनविद तथा प्रसिद्ध लेखक फेडरिक रिक्स भन्छन्, “प्रशासन राजनीतिको परिणती र कारकतत्व दुवै हो। प्रभावशाली राजनीतिले प्रभावी प्रशासनको विकास गर्छ भने प्रभावी प्रशासनले राजनीतिको छवि चम्काइरहेको हुन्छ। त्यस्तै सिद्धान्तहीन राजनीतिले देशमा विकृत प्रशासनको विकास गर्छ र विकृत प्रशासनले राजनीतिलाइ झन् पतनको रसातलमा पु-याउँछ।”   फेडरिक रिक्सको कथन नेपालको सन्दर्भमा ठ्याक्कै मिल्छ। मानव सभ्यताको इतिहासमै सर्वाधिक निकृष्ट र अत्यन्तै घीनलाग्दा कर्म नेपालमा राजनीतिको नाममा भैरहेकोले नेपालमा राजनीतिले नै प्रशासनलाइ विकृत वनाएको हो भन्नेमा दुई मत छैन। प्रशासनलाइ विकृत वनाएपछि त्यस्को असर,प्रभाव कति गहीरो,व्यापक र दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने वुझेका भए राजनीतिको फोहोरी थुतुनो घुसार्दैनथे कि भनेर अनुमान सम्म गर्न सकिन्छ। तर,यो अनुमान पनि धेरैवेर टिक्दैन। किनभने आफूलाइ नेता भन्ने राजनीतिकर्मीहरुसँग न त यो चेत छ,न त विवेक छ, न त लाजशरम छ, न त जिम्मेवारीवोध छ,न त जवाफदेहिता नै छ। चेत हुँदो हो त प्रो.डोनहमले भनेको वाक्य, “If our civilization fails it will be mainly because of a breakdown of administration.” भन्ने वाक्यलाइ मनन गरिरहेका हुन्थे।

   प्रशासन ध्वस्त हुनुमा राजनीतिकर्मी नेता मात्र दोषी छैनन्, प्रशासनको नेतृत्व लिने आइजिपी र सचिवहरु पनि त्यत्तिकै दोषी छन्। सचिवमा बढुवा हुनका लागि र पोष्टिङका लागि नेता-नेताको घरदैलो चाहार्ने र कर्मचारी सङ्गठनका नेतालाइ रिझाउने सचिवबाट प्रशासन सुधारको आशा गर्न सकिंदैन। anandarampaudel@yahoo.com