पत्रकार फोबिया
-आनन्दराम पौडेल \ anandarampaudel@yahoo.com
३ दिन अघिदेखि
पत्रकारहरुलाइ सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न रोक लगाइराखेको बिषयमा कामु प्रधान
न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माजीलाइ जानकारी रहेनछ। १७ गते मङ्गलबारदेखि नै
सर्वोच्च अदालतले पत्रकारहरुलाइ निषेध गरिरहेको थियो। निषेधको कारण अर्थोक केही
थिएन। १७ गतेका दिन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको इजलासमा लोकमानसिंह कार्कीको
रिटमाथि सुनुवाई हुँदैथियो। इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालजीको नजर घनश्याम
खँड्काजीमाथि प-यो। घनश्याम खँड्काजी कान्तिपुरका पत्रकार हुनुहुन्छ। गिरिशचन्द्र
लालजीलाइ पटक्कै मननपर्ने टीशर्ट उहाँले लगाउनुभएको रहेछ। न्यायाधीशलाइ मननपर्ने
टीशर्ट लगाएर तिनै न्यायाधीशको च्याम्बरमा उनैको सामुन्ने उभिईरहेपछि
न्यायाधीशज्यूलाइ खपिसक्नुभएन। उहाँले तत्कालै उक्त पत्रकारलाइ निस्काशन
गरिहाल्नुभयो। त्यतिले नपुगेर पत्रकारजति सर्वोच्चका कुनैपनि इजलासमा छिर्न
नपाउनेगरी कडा बन्देज लगाइयो। त्यस दिनदेखि पत्रकारहरुलाइ इजलासको छेउछाउसम्म पनि
जान दिइएको छैन।
१७ गतेदेखि सर्वोच्चले पत्रकारहरुलाइ बन्देज
लगाएको खवर देशभरी फैलियो। सबै अखबारले लेखे। रेडियो, टिभीले बोले। तर कामु
प्रधानन्यायाधीशज्यूलाइ अत्तोपत्तै रहेनछ। फ्रिडम फोरम र आईपीआई नेपाल च्याप्टरले
१९ गते बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा पत्रकारहरु माझ कामु प्रधानन्यायाधीश
शर्माले पत्रकारलाइ बन्देज लगाएको बिषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। कुनै बन्देज लगाएको
छैन भनिदिए। नेपालमा नेताहरुले मात्र ढाँट र छलछाम गर्थे, अब न्यायाधीशहरुले पनि
गर्न थाले।
सत्तावानहरु जोसुकै होउन्, तिनीहरु
आलोचना त परको कुरा टिप्पणीसम्म पनि रुचाउँदैनन्। महिमामण्डन, महात्म्यवाचन र
भजनकिर्तन मात्र सुन्न उनीहरुका कान अभ्यस्त हुन्छन्। विश्व इतिहासमै के देखिएको
छभने जव सत्तावानको मस्तिष्कमा सर्वसत्तावादी चिन्तन पलाउँछ तव उस्ले सर्वप्रथम
मेडीयालाइ कस्न थाल्छ। पाकिस्तानमा जियाउल हकको सरकारले आफ्नो शासनकालभरी २००
भन्दा बढी अखवार बन्द गरे। पाकिस्तान बन्नासाथ सरकार हात धोएर रावलपिण्डीबाट
प्रकाशित हुने हिन्दू अखवार “वसन्त” को पछि लाग्यो। ‘वसन्त’का मालिक हुकुमचन्दकी
श्रीमति र छोरीलाइ अपहरण गरेर जवर्जस्ति मुसलमान बनाइयो। भुट्टो आफूलाइ समाजवादी
भन्थे। तर यिनैले पञ्जाब, सीमाप्रान्त र बलूचिस्तानका ३ दर्जनभन्दा बढी अखवार बन्द
गराए। अलिकति मात्रै आलोचनात्मक देखियोभने त्यो अखवारलाइ सरकारी बिज्ञापन पूरै
बन्द गरिदिन्थे। अयूब खानले त भएभरका अखवारलाइ एउटा ट्रष्टको अधीनमा राखेका थिए।
ठूलै धनरासी र आफ्नो जीवन पूरै अखवारमै समर्पित गरेका मियाँ इफ्तेखान उदीनले त
आत्महत्या नै गरे।
काठमाडौंको ईमेज एफएमले बिहान ८ देखि ९ वजेसम्म जनचासो कार्यक्रम सञ्चालन
गर्थ्यो। त्यस्मा दुइटा फोन खुला राखिन्थ्यो र जनताले निर्वाध तवरले गुनासो राख्न
पाउँथे। फोनमा धेरैले पीडा ओकल्थे, गुनासो पोख्थे र कसैकसैले आलोचना पनि गर्थे।
दैनिक जीवनमा व्यक्त भैरहने आम टीकाटिप्पणीहरु नै जनचासोको फोनबाट राखिरहेका
हुन्थे। जनताले व्यक्त गर्ने पीडा, गुनासो र आलोचना सरकारलाइ भारी भो। ११ महिनाअघि
सरकारले ईमेज एफएमका मालिकलाइ वोलायो र जनचासो कार्यक्रम तुरुन्त बन्द गर्नु भनेर
आदेश ग-यो। काठमाडौंको सिटिजन एफएमले हप्ताको ६ दिन हरेक साँझ ८.१० देखि ९ वजेसम्म
'सिटीजन हार्डटक' प्रोग्राम चलाउँथ्यो। जब यो प्रोग्रामले उत्खनन गरेर यथार्थ
उजागर गर्न थाल्यो तब सत्ता आँत्तियो। ५-६ महिनाअघि सिटीजन एफएमका मालिकलाइ बोलाएर
दबाव दिए। अहिले उक्त कार्यक्रम हप्तामा २ दिनमात्र सञ्चालन हुन्छ। पत्रकारहरुकै
कारणले डेकेन्द्रका हत्यारालाइ अप्ठेरो पर्नेभो भनेर दैलेखका पत्रकारलाइ आतङ्कित
गरेको कथा त हामी सबैले देखे-सुने-जानेकै हो।
जनमुखी, असल सरकारले राष्ट्रिय अभियानमा
मेडियाको सहयोग प्राप्त गरिरहेका हुन्छनभने सर्वसत्तावादी सरकारले मेडियालाइ सधैं
दुश्मन देख्छ। कुत्सित स्वार्थ नभएको सरकारले मेडियासँग तर्सनुपर्ने कारणपनि
रहँदैन र लुकाउनुपर्ने बिषयपनि हुँदैन। एउटा लोकतान्त्रिक सरकार सधैं पारदर्शी
हुन्छ। उस्ले अख्तियार गरेको बाटो, दिशा र चालेका प्रत्येक कदम बढीभन्दा बढी
जनताले थाहा पाउन् भन्ने आकांक्षा राख्छ। यही आकांक्षा अनुसार सूचनाप्रवाह गर्न
चौतर्फी ढोका खुला राख्छ, र मेडियाको लागि सहज वातावरण निर्माण गर्छ। तर,
सर्वसत्तावादी सरकारले सधैं भजनकिर्तन मात्रै खोज्छ। सरकारको भजनकिर्तन नगरेकै
कारणले इमेज एफएमको जनचासो कार्यक्रम बन्द भयो। दैलेखका २२ जना पत्रकार विस्थापित
भएर सुर्खेत पुगेका थिए। सिटिजन हार्डटक ६ दिनबाट २ दिनमा झ-यो।
लोकतन्त्रको सम्बर्द्धन चाहने होभने
सर्वप्रथम मेडियामैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। मेडिया जति सक्षम भयो त्यति नै
यिनीहरुले जनतालाइ लोकतान्त्रिक प्रकृयामा सहभागी गराउँछन्। मेडियाले सर्वत्र
सूचना सङ्कलन गरेर प्रवाह नगरिदिने होभने एउटा व्यक्तिले सूचना खोज्दै दशतिर
चाहार्दापनि आफ्नै प्रयासबाट त्यति जानकारी पाउन सक्दैन। जानकारीबाट वञ्चित नागरिक
लोकतान्त्रिक प्रकृयाको केन्द्रमा आइपुग्नै सक्दैन। उ यतिसम्म अल्मलिईरहेको
हुन्छकि उस्ले चाहेरपनि राष्ट्रनिर्माणको अनुष्ठानमा जिन्दगिभरी नै सामेल हुन
सक्दैन। सामाजिक जनसञ्चार शास्त्री एवर्ट
रोजर्सका अनुसार- समाजमा नयाँ विचारको स्थापना सहज छैन। यस्को लागि ४ चरणको अभियान
जरुरत पर्छ। यी चार चरणहरु हुन्: जानकारीको प्राप्ति, शङ्का निवारण, विकल्पहरुको
तुलनात्मक बिश्लेषण र निर्णय। तर, हामीले बाहिर-बाहिर झ्याली पिटेर जतिसुकै
लोकतन्त्रको होहल्ला गरेपनि यथार्थमा हामीले लोकतन्त्रलाइ स्थापित गर्न चाहेकै
छेनौं। लोकतन्त्रलाइ मजवुत पार्ने मनसुवा नभएकोले मेडियामैत्री वातावरण निर्माण
गर्न जरुरत ठानेनौं। सम्बिधान निर्माणको समयमा जनजागरण बढी नै भएकोले इच्छा
नहुँदानहुँदै पनि सूचनाको हक राखिहाल्यौं। वास्तवमा सूचनाको हक सत्तावानको इच्छा
विपरीत भएकोले सूचना रोक्न र लुकाउन सकिने यथोचित प्रवन्ध गरिसक्यौं। सर्वप्रथम
सूचना दिनुनपर्ने सूचि यति लामो बनायौं कि सत्तावानलाइ अप्ठेरो पर्नेजति सूचना
नियमानुसार नै दिनुनपर्ने स्थिति बन्यो। भैरव लम्साल आयोगको प्रतिवेदन जस्ता कतिपय
दस्तावेजमा उल्लेखित बिवरणहरु सत्तावानहरुलाइ गाह्रोसाह्रो पर्ने भएकोले त्यस्ता
बिवरण नदिने उपाय अपनायौं। साविकदेखि सहयोग गर्दैआएका व्यापारीहरुलाइ असजिलो हुने
भएकोले भ्याट छलेका फाइलहरु पत्रकारको नजर नपर्नेगरी जोगाइदियौं। वर्तमान
मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुको सम्पति बिवरणलाइ आफैंसँग गोप्य राख्ने निर्णय ग-यौं।
सत्तावानहरुका दमित चाहना र इच्छाहरु
उनीहरुले गर्ने भाषण र पार्टी अधिवेशनको लागि तैयार गरिएका दस्तावेजभन्दा नितान्त
भिन्न हुन्छन्। सत्तामा पुगेपछि प्राय सबै नेताहरु चुनावी घोषणापत्रका वाचा हैनकि
आफ्ना दमित इच्छाहरु पूर्ति गर्न खोज्छन्। कुत्सित स्वार्थपूर्तितिर लागेको जनताले
थाहा पाएमा राजनीतिक छवि धमिलिने भएकोले उनीहरु सधैं चनाखो रहन्छन्। खोतलखातल गरेर
तथ्यको तहमा पुग्न खोज्ने पत्रकारबाट सधैं बच्न खोज्छन्। गत डिसेम्बरको अन्तिम
सातातिर बङ्ग्लादेशको सरकारले बङ्गाली भाषाका तीनओटा र अङ्ग्रेजी भाषाका दुइटा
अखबारलाइ सरकारी कार्यालयमा प्रवेशमनाही ग-यो। ती अखबार निर्भिक र आलोचनात्मक थिए।
जस्लाइ मैले मन पराउँदिन त्यो कसरी ठीक हुन सक्छ भन्ने सत्तावानहरुको सोच
हुँदोरहेछ। मैले जे चाहन्छु त्यही ठीक हुनुपर्छ भन्ने आग्रहले काम गरिराखेको
हुँदोरहेछ। यस्तोमा सत्तावानको रुची नै विचार बनिराखेको हुन्छ। एउटा तानाशाहले
मनोमानी ग-योभने त्यो आपत्तिजनक र आश्चर्यको बिषय मानिंदैन। तर, जव लोकतन्त्रको
आवरणभित्र तानाशाही तत्वलाइ मजबुत पार्न थालिन्छ, योचाहीं भयावह नै हुन्छ।
मे ५, २०१३
No comments:
Post a Comment