न्यायपालिकालाइ यसरी सुधार गरौं

 

 

न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्की नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा हेटौँडामा भएको नेपाल बारको सम्मेलनमा भ्रष्टाचार गर्ने सबै न्यायाधीशको नाम बारसँग छ, मागेमा दिन तयार छौँ भन्नुभएको थियो । त्यतिवेला मेडिकल कलेजको बेथितिमा टेप काण्डले सनसनी थपेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले बारसँग न्यायाधीशको नाम मागेका थिए । साहपछिका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नामावली मागेनन्, अर्को अनावश्यक समिति गठन गरे । प्रतिवेदन आउँदाआउँदै अवकाश भए । सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीले बारसँग नामावली माग गर्ने आँट गरेनन् । कार्कीको प्रतिवेदनले आफू नेपाल बारको अध्यक्ष हुँदाको त्यस्तो महŒवपूर्ण कागजबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो । 

अदालतमा भ्रष्टाचार
जमाना यस्तो थियो, अदालतममा भ्रष्टाचार छ भन्न नहुने । बरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधरविरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायतको अवहेलना मुद्दा उदाहरण हो । नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले भाषणमा अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्दा बार–बेन्चमा खैलाबैला मच्चियो । बलराम केसीजीले सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहँदै ०६७ सालमा अंगे्रजी दैनिक ‘द हिमालयन’ र ‘कान्तिपुर दैनिक’मा ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ, कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषद् फितलो छ । न्यायपरिषद्बाट काम हुन सक्दैन’ भनेर अन्तर्वार्ता दिँदा ‘न्यायाधीश भएर न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ’ बोल्ने भनेर उहाँसँग न्यायाधीशहरू टाढाटाढा भएको उहाँले बारम्बार भन्नुभएको छ।

अदालतमा भ्रष्टाचार जतिसुकै भए पनि भ्रष्टाचार छ भनेर बोल्न र स्विकार्न हुँदैन भन्ने मानसिकता थियो । त्यस्तो प्रवृत्ति र मानसिकता स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायका लागि घातक थियो । चोरको खुट्टा काट भन्दा चोरले खुट्टा झिक्छ भन्ने मानसिकता हो, त्यो । आज सर्वोच्च अदालतले नै बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर प्रतिवेदन दियो । स्वागतयोग्य कुरा हो, यो । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भनेर कुरा चल्दा त्यतिवेलाका नेतृत्वले लुकाउनुको सट्टा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छिर्‍यो कसरी, रोकथाम गर्ने कसरी भन्नेमा खुला दिलले सोचेर तदनुरूप तयारी गरेको भए आज अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने दिन आउँदैनथ्यो । प्रधानन्यायाधीशले गम्भीरताका साथ लिनुपर्‍यो । 

न्यायाधीश कसरी नियुक्ति गरिन्छ भन्ने प्रमाणका लागि ‘लयर्स फोरम नेपाल’द्वारा प्रकाशित ‘भर्डिक्ट’ त्रैमासिक अंक १६ मंसिर ०७७ मा प्रकाशित ‘न्यायपरिषद् सुधारको अग्निपरीक्षा’ लेखबाट न्यायपरिषद्लाई बिगार्ने नेतृत्व र पात्रहरू चिनिन्छ । सुरुमा न्यायपरिषद्मा तीनजना न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र एकजना कानुनविद् रहने व्यवस्था थियो । अहिलेको संविधानले न्यायाधीशको संख्या कटौती गरी तेस्रो न्यायाधीशको सट्टा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गर्‍यो । कानुनमन्त्रीसँग मिलेर प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश भएर तीनजनाले भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने प्रथा त्यहीँबाट सुरु भयो । 

न्यायपरिषद्को वर्तमान संरचनाबाट नै न्यायाधीश नियुक्ति विवादमुक्त गर्न सकिन्छ । भारतको संविधानमा न्यायपरिषद् छैन । एडिएम जबरपुरको मुद्दामा राय बझाउने न्यायमूर्ति, एके गोपालनको मुद्दा र केशवानन्द भारतीका मुद्दाहरूमा सरकार हार्‍यो । सरकार अदालतसँग चिढियो । १९७० को दशकमा भारतमा संकटकाल लाग्यो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले आफूलाई मुद्दा जिताउने न्यायाधीश छानीछानी नियुक्ति गर्न थाल्यो । १९९३ मा सर्वोच्च अदालतले जजेज केसेज–२ मा हाम्रो न्यायपरिषद्कै ढाँँचामा ६ सदस्यीय कलेजियम बनायो । भारतमा नियुक्तिमा विवाद भए पनि हाम्रो जस्तो गति छाडेर नियुक्ति गरिँदैन । 

हाम्रोमा नियुक्तिमा सुधार गर्न सकिन्छ । धारा १३६ ले प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायपालिका सुधारमा असीमित अधिकार दिएको छ । असल न्यायाधीश नियुक्ति पनि त्यही असीमित अधिकारभित्र पर्छ । प्रधानन्यायाधीश भागबन्डाविरोधी हुने, मनैदेखि स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति समर्पित हुने हो, आफ्नो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे चाहने हो भने नियुक्ति विवादमा पर्दैन । भारतको कलेजियमजस्तै प्रधानन्यायाधीशको राय अन्तिम हुने व्याख्या गरेर नियुक्ति गर्न सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीश कटिबद्ध, इमानदार, समर्पित र निष्ठावान् हुने हो भने कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा धारा १२९(५) मा परेको विशिष्ट कानुनविद् पहिचान गर्न पनि गाह्रो पर्दैन । समस्या त परिषद्ले राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छे खोजेर उत्पन्न हुने हो ।