रूञ्चेपिञ्चे हाकीम

रूञ्चेपिञ्चे हाकीम

                   -आनन्दराम पौडेल

                    anandarampaudel@yahoo.com      

    

            गएको मङ्सिर १८गते नेपाल सरकारका सचिवहरु मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा पुगे, र मन्त्रीहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि जेपनि गर्ने अनि हामीलाइ साक्षी किनाराका सदर गराउने गरेको भनेर एकै स्वरमा गुनासो पोखे। गलत कामका लागि सारथी बनाइरहेछन्, भोलि कहाँ जवाफदेही हुनुपर्ने हो भन्ने चिन्ताको रापले भित्रभित्रै पोलिरहेको उनीहरुको अभिव्यक्तिबाट वुझिन्थ्यो।

  राजनीतिककर्मी नेताहरुले प्रशासनलाइ गिजोल्ने र आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने रोग नयाँ होइन। पञ्चायतकालमा दरवारनियन्त्रित प्रशासन थियो। दरवारियाहरु मुख्य-मुख्य      कि-पदहरुमा भरपर्दा आफ्ना मान्छे फिट गर्थे। ती भरपर्दा मान्छेले सवै आकर्षक अवसरहरु र भविष्यको प्रत्याभूति पाउँथे। अन्यको हकमा सत्तामा धक्का पुग्नसक्ने कृयाकलाप गर्नेलाइ ठेगान लाउनेवाहेक अरुको वास्ता गर्दैनथे। वहुदल आएपछि जो-जो दरबार नजिक थिए तिनै पार्टी-पार्टीका मान्छे बने। ब्यूरोक्र्यासी भित्रपनि पार्टी पस्यो। कोही कांग्रेसी कर्मचारी भए, कोही एमाले र राप्रपाका कर्मचारी भए। कर्मचारीहरु कतिसम्म गतिछाडा भएभने झण्डै २बर्षअघि एउटा पार्टीले बाग्लुङको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ घेराउ गर्ने कार्यक्रममा नेपाल सरकारका निजामती अधिकृत पनि सामेल थिए। कर्मचारीतन्त्रमा स्प्वाइल सिष्टम जस्तै एउटा पार्टीको सरकार बन्दा अरु जातका कर्मचारीलाइ जिम्मेवारीबाट पन्छाउने र किनारा लगाउने काम हुन थाल्यो। यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक भनिएको कालखण्डमा त कुन कर्मचारी कुन पार्टीप्रति बफादार हो भनेर छुट्याउनपनि मुस्किल पर्न थाल्यो। भर्खरै हिजो वेलुकीसम्म एउटा पार्टीको नेताकहाँ धाइरहेको कर्मचारी भोलिपल्ट बिहानै अर्कै पार्टीको नेताकहाँ धाइरहेको भेटिन थाल्यो। काठमाडौं उपत्यकामा भएका कर्मचारी सङ्गठनहरुको सदस्य संख्या जोड्दा यहाँका सम्पूर्ण मन्त्रालय ,विभाग र कार्यालयका कर्मचारीको टोटल दरवन्दी संख्याभन्दा झण्डै दोब्वर भेटियो। एउटै कर्मचारीले दुइ-दुइटा सङ्गठनको र कसैकसैले तीनौटा सङ्गठनको सदस्यता लिएको समेत् पाइयो। जुन दलको सरकार बन्छ त्यही दलको सङ्गठनमा सदस्यता रसीद देखाउन कुद्दै पुग्ने भए।     

  नेपालको प्रशासनभित्र यतिबिघ्न वेथिति,भद्रगोल,तजवीजी र मनपरि भित्र्याउनमा राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्,त्योभन्दा अलि बढी यी उच्च प्रशासकहरु जिम्मेवार छन्।यिनीहरुले मात्रै कानुन र नीतिनियम भित्र दह्रोसँग अडिदिएका भए आज यो स्थिति आउने थिएन। कुनै सचिव वा सहसचिव सिष्टम,नीतिनियम र पेशागत मर्यादामा अडिन खोज्योभने अरु १०जना उच्च प्रशासकहरु त्यस्लाइ हटाएर मलाइ राख्नुहोस्,म तपाईंको आकांक्षाअनुसार गरिदिन्छु भन्दै चाकरी गर्न पुगिसकेका हुन्छन्। यसो रसीलोपोसीलो,कमाई हुने मन्त्रालयमा सारिदिनुप-यो भन्दै सचिव,सहसचिवहरु कर्मचारी सङ्गठनका नेता बनेका खरदार सुब्बाकहाँ धाइरहेका हुन्छन्। गिव एण्ड टेकको नीतिअनुरुप सचिव,सहसचिवहरुलाइ गतीलो ठाउँमा यिनीहरुले पु-याउँछन् र त्यस्को वदलामा युनियनका नेताहरुलाइ अवसर र सुविधा सचिवहरुले मिलाइदिन्छन्। कृतज्ञतास्वरुप प्रत्येक युनियनका ५जना सम्म पदाधिकारीले कामै गर्नुनपर्ने नियम बनाउने पहलपनि गरिदिन्छन्। यसरी पुल्पुल्याइएका सङ्गठनका नेताहरुले हरेक मन्त्रालय,विभाग र संस्थानलाइ आफ्नै बाउको विर्ता बनाएका छन्। यिनीहरुको हालहुकुम र ताण्डव नृत्य देख्न र खप्न नसकेर ५हप्ताअघि बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिपेन्द्रनाथ शर्माले र ५ महिनाअघि कृषि विकास वैंकका पाण्डे थरका कार्यकारी प्रमुखले राजिनामा दिए। तर,युनियनका सण्डमुसण्डहरुलाइ रिझाउन जानेकाले बाणिज्य बैंकका सिइओ जनार्दन आचार्यभने पुरा कार्यकाल बस्न पाएका हुन्। आचार्यले युनियनको केन्द्रीय,क्षेत्रीय र जिल्ला समितिमा रहेका करिव २००कर्मचारीलाइ कामै नगरी तलवभत्ता खान पाउने ब्यवस्था गरिदिएका छन्। पार्टीपिच्छे युनियनहरु छन् र प्रत्येक युनियनलाइ १००जना कर्मचारीको संरक्षित कोटा छुट्याइदिएका छन्। ती संरक्षीत कर्मचारीलाइ ब्यवस्तापनले छुनचलाउन पाउँदैन। युनियनका नेताहरुलाइ ५२ दिन सम्मको ब्यक्तिगत निजी काज तोकिदिएका छन्। 

  मूल्यमान्यतालाइ कतिसम्म धुजाधुजा पारिदिन्छन् भने २०५४ साल बैशाखतिर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १३महिनाअघि मात्रै नोकरी प्रवेश गरेका रामप्रसाद न्यौपाने नामका कानुन अधिकृतलाइ कामु प्रजिअ बनाएर पठाइएको थियो,जवकि अधिकृतमै १२बर्ष काम गरेका सहायक प्रजिअ त्यहीं कार्यरत थिए। ठीक ८महिनाअघि कृषि मन्त्रालयका १४बर्ष पुराना अनुभवी सहसचिवहरुलाइ पाखा लगाएर भर्खर डेढदुई बर्ष अघि मात्र सहसचिव भएका बिष्णुप्रसाद अर्याललाइ योजना महाशाखामा राखिएको थियो। ठ्याक्कै त्यही समयमा अत्यन्तै कनिष्ठको मातहतमा सरुवा गरिदिएपछि कृषि मन्त्रालयका सहसचिवहरू जानकीप्रसाद खनाल, उत्तम भट्टराई र फुल्केन प्रधानहरु अमिलिएर,पिल्सिएर बसिरहेका भेटिएका थिए। वल्लो घाट न पल्लो तीरको हालतमा त्रीशङ्कु बनाएर झुन्ड्याइएका सडक विभागका नायव महानिर्देशक ध्रुव रेग्मीजी अपमानले गलेर राजिनामा गर्ने मुडमा भेटिन्थे। मन्त्री कहाँ र केमा सनक्क सन्किएका हुन्छन् त्यो सनकको झोंक प्रशासनमा पोख्छन्। एक हप्ताअघि स्थानीय विकास मन्त्रीलाइ एक्कासी के झोंक चलेछ कुन्नी, त्यो झोंक एलडिओहरुमाथि पोखे। ४महिना अघिमात्र काजसरुवा भएर गै भर्खर कामको मेलोमेसोतिर लागेका पर्वत,कास्की,धादीङ,धनकुटा लगायत एक दर्जन जति जिल्लाका एलडिओहरुलाइ तत्कालै हटाइदिए। प्रशासनिक नर्म्स र भ्यालु सवै धुजाधुजा पारी पतनको हदसम्म तल गिरेर यसरी सरुवामा मनपरी गर्ने योजना के राजनीतिक नेताको मात्र कारणले सम्भव भयो होला त ?  

  मुख्यसचिवको कोठामा धर्धरी रुने यी सचिवहरु भन्दा त वन मन्त्रालयका ती स्टोरकिपर प्रशंसनीय हुन् जस्ले २०६७ सालको दशैंअगाडि  मन्त्रालयका मन्त्रीसहितको स्टाफ भेलामा मन्त्री र सचिव मिलेर गरेका कर्तुत छर्लङ्ग राखिदिए। केसी थरका ती सिंचाई ईञ्जिनीयर अभिनन्दनीय हुन्, जस्ले १५दिनअघि सिंचाई मन्त्री महेन्द्र यादवका घिनलाग्दा कर्तुतका बिरुद्ध हुङ्कार गरेका थिए। विमल कोईरालालाइ मान्नुपर्छ जस्ले निजामती सेवालाइ ध्वस्त पार्नेगरी ल्याउन लागेको अध्यादेशविरुद्ध चट्टान बनेर खडा भए। ७\८बर्षअघि विहारका मुख्यमन्त्री रावडीदेवीले,अहिले नेपालमा जस्तै, कर्मचारीको जथाभावी सरुवा गर्न थालेपछि मुख्य सचिवले पदत्याग गर्ने घोषणा गर्दै विदा वसेका थिए। ती जथाभावी गरिएका सरुवा वदर गर्ने अधिकार तिनै मुख्य सचिवलाइ दिएपछि मात्र अफिस पर्केका थिए। हाम्रा सचिव र मुख्य सचिवहरुमा त्यो आँट र हिम्मत होलाकि नहोला ? अस्ति १८गते सामुहिक रुवावासी गरिरहेका सचिवहरुलाइ मुख्य सचिवले तपाईंहरु नीतिनियम र कानुनबाट डेग नचल्नुहोस्,निर्भिक भएर काम गर्नुहोस् भनेर आत्मवल बढाउन सक्नुभएन। असजिलो परे भन्नुहोला सम्म भन्नुभयो।  

  करिव १६ महिना अघिपनि प्रधानमन्त्री र सचिवहरुको वीचमा गुनासोद्वन्द चलेको थियो। कति पैसाको लागि मरिहत्ते गरेका र कति विदेश हिंडेका भन्ने माधव नेपालको गुनासो थियो। अचम्म के थियोभने ती सवै सचिवको विदेशभ्रमणको स्वीकृति माधव नेपालकै क्याविनेटले गरेको थियो। राजनीतिककर्मी नेताहरु आत्मसमीक्षा गर्दैनन्। आत्मसमीक्षा नगर्ने भएकाले आफ्नो कमिकमजोरी यिनीहरुलाइ थाहापत्तै हुँदैन। शब्द,भाषण र नारामा लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक भनेपनि यिनीहरुभित्र हिटलरको भूत सवार छ। राज्यका सवै अङ्गहरु र मेडिया यस्तो पियानो वाजा बन्नुपर्छ,जहाँबाट सरकारी धून सहज प्रवाहित होस् भनेर हिटलरका सञ्चार मन्त्री गोयवल्स भन्ने गर्थे।

    उच्च प्रशासकहरु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा वेलायतले एउटा सोचलाइ अभ्यासमा उता-यो, जस्लाइ अरु देशले अनुशरण गरे। त्यो सोच अनुसार उच्च प्रशासकले- आफ्नो विभागभित्र सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वका विचारलाइ नितिनियममा उतार्ने र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। र,नैतिक मूल्य र उच्च आदर्शको उदाहरणीय ब्यक्तित्व बन्न सक्नुपर्छ। धेरै प्रयोग र अभ्यास पश्चात् राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत निर्णय र दिशानिर्देश गर्ने तथा ब्यूरोक्र्यासीले त्यस्लाइ ब्यवहारिक धरातलमा उतार्नुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त स्थापित भएको हो। हाम्रा उच्च प्रशासकहरुले अवसरको खोजिमा ढोका-ढोका चाहार्ने,नपाए रुवावासी गर्ने पिञ्चे वानी छाडेर विश्वब्यापी मान्यतालाइ अनुसरण गरे काइदा हुन्थ्यो।

Friday, 9 December 2011