उग्राउन अदालत

अदालतमा उग्राउन

             -आनन्दराम पौडेल

              anandarampaudel@yahoo.com

            

    करिव डेढहप्ताअघि दाङमा भएको नेपाल वारको राष्ट्रिय पार्षद भेलामा कानुन मन्त्री वृजेशकुमार गुप्ताले, न्यायाधीश बनाइदिनुप-यो भन्दै कानुन ब्यवशायीहरु २०लाख सम्मको अफर दिन आइरहेछन् भन्नुभयो। हुन त वृजेशकुमारले कानुन ब्यवशायीका कुरा उनीहरुकै भेलामा भनेका थिए, तैपनि यस्तो गुह्य कुरो खोलिदिएकोमा अधिवक्ताहरु दुर्वाशा बने। फेरिपनि यस्तो हरकत दोहोरिएमा नाम सार्वजनिक गरिदिन्छु पनि भने।

  नेपालको न्यायिक क्षेत्रभित्र पूँजीको चलखेल धेरै पुरानो रोग हो। विगतमा यस बिषयमा जनस्तरबाट जति गुनासो,चर्चा र विरोध भएपनि पटक्कै सुनुवाई हुँदैनथ्यो। प्रधान न्यायाधीश दिलिप पौडेलका लागि भनेर सर्वोच्च अदालतकै अधिकृतले घूस मागेको टेलिफोन वार्ताको सिडी राजेश शाक्यले उनै प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्दा उल्टै त्यस सिडीलाइ लुकाइयो। ट्रान्स्परेन्सी इण्टर्नेशनलले “ग्लोवल करप्शन रिपोर्ट-२००७” प्रकाशित गरेपछि वल्ल तातो लागेको हो। उक्त रिपोर्टमा नेपालको न्यायपालिका अति भ्रष्टमध्ये एक भनिएको छ। अदालती प्रणाली अति खर्चिलो, झण्झटिलो र भ्रष्टाचारयुक्त भएकोले सर्वसाधारणले न्याय पाउने सम्भावना नै देख्न छाडेका छन् भनेको छ। अदालतमा भ्रष्टाचार ब्यापक हुनुमा न्यायाधीश र वकील दुवै उत्तिकै जिम्मेवार छन् भनेर किटेको छ। ३\४बर्ष अघि प्रकाश वस्ती लगायत केही अधिवक्ताहरुको कार्यदलले गरेको अध्ययनमा पनि न्यायपालिकाभित्र बिकृति बढाउनेमा विचौलिया,वकील र न्यायाधीशहरु नै जिम्मेवार पाएको थियो।

   ट्रान्स्पेरेन्सी इण्टर्नेशनलको ‘ग्लोवल करप्शन रिपोर्ट-२००७’ त्यत्तिकै आएको थिएन। त्यस्का लागि धेरै वकील र न्यायाधीशहरुको अथक प्रयत्नबाट चौधरी कालो सूची काण्ड,विदेशी मुद्रा अपचलन काण्ड,गोल्डक्वेष्ट काण्ड,धर्मपुत्र काण्ड, रविन्सन काण्ड,नेपाल-बङ्गलादेश काण्डहरु सम्पन्न भैसकेका थिए। विशेष अदालतको न्यायाधीश पदमा विराजमान रहेका कोमलनाथ शर्मा,भूपध्वज अधिकारी र चोलेन्द्र राणाजीले सुनपानी छर्केर नेपालका खुङ्खार भ्रष्टाचारीहरुलाइ चोख्याउने कर्मकाण्ड पूरा भैसकेको थियो। ७शय क्विण्टल चरेससहित पक्राउ परेका तनहूँका दिलबहादर राईलाइ उन्मुक्ती दिएर परमानन्द झाजीले पूर्णाहुति दिइसक्नुभएको थियो।

   वृजेशकुमार गुप्ताले कानुन ब्यवशायी भित्रको गुह्य तथ्य खुलासा गरिदिएको भनेर कतिपय वकीलहरु आक्रोशित भए। कानुन ब्यवशायीको हैन,अदालतको चाहीं मानहानी भयो भनेर मुद्दा हाल्नपनि पुगे। तर, यस्ता आवाज निकाल्ने वकीलसाहवहरुले विगतलाइ भुसुक्कै बिर्सेछन्। २०५३ साल साउन ३ र ४गते जनकपुरमा भएको नेपाल वारको सातौं सम्मेलनमा उहाँहरुले नै पारीत गर्नुभएको प्रस्ताव यस्तो थियो, “न्यायरूपी मन्दीरका रूपमा स्थापित अदालतलाइ अपवित्र पार्ने प्रवृत्ति केही न्यायाधीश तथा केही कानुन व्यवशायी दुवैमा विद्यमान छ।” सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तथा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको चौथो सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठले पेश गर्नुभएको कार्यपत्रमा लेखिएको थियो, “लोकसेवाआयोग पास गर्न नसकी अयोग्य ठहरिएका,व्यवशायमा स्थापित नभएका, न्यूनतम योग्यता मात्रै पुगेका खास राजनीतिक पार्टीमा सकृय व्यक्तिहरू,केही कानुन व्यवशायीहरू र अधिकांशत प्रमाणपत्रधारीहरुको नियुक्तिको वाहुल्यताले गर्दा सृजित नकारात्मक प्रभाव न्यायपालिकामा सधैंका लागि रहने भएको छ। यस्तो हुँदै आएकोले सत्तारूढ दलमा आवद्ध १० बर्ष पुराना प्रमाणपत्रधारीहरु नियुक्तिको चर्चा चल्नेवित्तिकै महत्वाकांक्षामा बहकिएर आफूलाइ माननीय न्यायाधीश कल्पना गर्न थाल्ने बिडम्बनापूर्ण संस्कृतिको बिषवृक्षले जरा गाडेको छ। त्यसैले न्यायाधीश पद कुहिएको गोलभेंडा भएको छ।” त्यही कार्यपत्रको अर्को दफामा उहाँले लेख्नुभएको छ, “न्यायाधीश हुन खोज्नेहरुमा दुइटा प्रवृत्ति देखा परेका छन्। कानुन व्यवशायीको पेशामा स्थापित हुन नसकेका तर न्यायाधीश हुन पाए राम्रै बन्दोवस्त हुनसक्छ भन्ने धारणा राख्ने एकथरी छन् भने, दाम कमाइयो अव उग्राएर वस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अर्काथरी छन्।”  आज वृजेसकुमार गुप्ताले सत्य ओकल्दा दुर्वासा बनेर बम्किनेहरुले के यी प्रतिवेदनबाट शिक्षा लिए त ?

   वृजेशकुमारको खुलासाविरुद्ध आइरहेका चर्का आलोचना सुन्दा यस्तो लाग्छ, गोपालप्रसाद रिमालले धेरै बर्षअघि भन्नुभएको, “हामीलाइ यो दुर्गती नै प्रिय छ,यो पसारो नै प्रिय छ,त्यस्लाइ सुधार भन्ने तिमी को ?” भन्ने सन्देशलाइ पालना गरिरहेका छन्। तर,तथ्यहरु चाहीं अर्कैतिर फर्किएर विपरीत निस्कर्ष वोलिरहेछन्। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले २०६६साल चैतको दोश्रो हप्तामा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो लेखिएको छ, “न्यायपरिषदमा ५किसीमका शक्तिकेन्द्र छन्। एउटालाइ समाते काम हुन्छ भन्ने मानसिकता हावी छ। नियुक्ति गर्दा आफ्नो मान्छे कति नम्बरमा छ भनेर छान्ने चलन छ।”

   वकीलहरुलाइ न्यायिक क्षेत्रको त्यत्रो चिन्ता थियोभने न्यायपालिका भित्रका अन्य विकृतिहरु (जस्ले न्याय प्रणालीलाइ स्खलित गरिरहेछन्)तर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गरे राज्यको स्वास्थ्य उपचार हुन्थ्यो। न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पार्टी-पार्टीले भागवण्डा गरी पार्टीका मान्छे नियुक्ति गर्ने गरेकाले न्यायपालिकाको स्तर खस्केको बिषय गम्भीर छकि छैन ? माथी उल्लेखित रामप्रसाद श्रेष्ठको प्रतिवेदनमा नातावाद,कृपावाद,चाकडी र चाप्लुसी व्याप्त छ र संरक्षणवाद हावी छ भनेर किटान गरिएको छ। नियुक्तिदेखि कार्वाहीको क्षणसम्म हावी रहेको संरक्षणवाद चिन्ताको बिषय वन्नुपर्ने होकि हैन ? रणबहादुर वमलाइ महाभियोग लगाउनका लागि न्यायपरिषदले व्यवस्थापिका संसदमा पठाएको फाइल बर्षौंसम्म थन्क्याएको बिषय छलफलको एजेण्डा वन्नुपर्थ्योकि पर्दैनथ्यो ? लोकतन्त्र आएपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु कोमलनाथ शर्मा,भूपध्वज अधिकारी र चोलेन्द्र राणाले खुङ्खार भ्रष्टाचारीहरुलाइ चोख्याउनका लागि गरेका कसरत चासो राखिनुपर्ने बिषय होकि हैन ? २०६२मै सर्वोच्चमा पुगेका ती भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु र कतिपय २०६० सालदेखि नै विचाराधीन छन्, ४\४पटक पेसी सारिएका छन्, यो विमर्सको एजेण्डा बन्नुपर्ने होकि हैन ? सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्माको संयोजकत्वमा गठित निरीक्षण टोलीले पुनरावेदन अदालत,पाटनको निरीक्षण गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा फैसलाहरु स्तरहीन भएको भनि चिन्ता व्यक्त गरेको छ। पुनरावेदन अदालत नियमावलीमा दुईपटक भन्दा वढी पेसी हटाउन पाईंदैन भनि प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै कतिपय मुद्दामा २०पटकसम्म पेसी सारिएको भेटियो। केही मुद्दामा त मिसिलमै विद्यमान कागजलाइ नै पुन मगाउने आदेश भएको पाइयो। कुनै मुद्दामा मँगाएको कागज नआउँदै पेसी चढाउने गरेको पनि पाइयो। न्यायाधीश नियुक्तिभित्रका गुह्य कुरा प्रकाशमा ल्याइदियो भनेर खैलावैला गर्नेहरुले यी बिषयमा सवाल उठाउनुपर्ने होकि हैन ? वृजेशकुमार गुप्ताले खुलासा गरेजस्ता थैलीभेटी चढाएर र पार्टीका झोलेहरु न्यायाधीशमा नियुक्त भएकाले यो स्थिति सृजना भएको होकि हैन ?

     हामी सवैलाई थाहा छ,सत्ताको रुप (लोकतान्त्रिक वा समाजवादी) यदि समाजव्यवस्थाको सार होभने सत्ताको सार न्यायप्रणालि हो। सर्वसाधारणको अन्तिम आशा,भरोशा र आस्थाको केन्द्र भएकोले नै लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाइ विशिष्ट र उच्च स्थानमा राखिएको, अधिकारसम्पन्न गरिएको तथा स्वतन्त्र निकाय भनेर मर्यादित गरिएको हो। १२जनवरी,२०१०का दिन दिल्ली हाईकोर्टका मुख्य न्यायाधीश एपी शाह तथा न्यायाधीशहरु विक्रमजीत सेन र एस मुरलीधरको पूर्ण इजलासले सुप्रीम कोर्टका मुख्य न्यायाधीश समेत् सूचना अधिकार(आरटीआई) कानुनको दायरामा पर्छ भनि गरेको ऐतिहासिक फैसलामा यस्ता टिप्पणि लेखिएको छ, “(१)न्यायिक स्वतन्त्रता कुनै न्यायाधीशलाइ प्राप्त विशेषाधिकार हैन,यो त उस्को काँधमा आएको जिम्मेवारी हो। (२)न्यायिक पदक्रममा जति माथिल्लो तहको न्यायाधीश हुन्छ,त्यत्ति नै सख्त छानबीन र जवाबदेहीको अपेक्षा राखिएको हुन्छ।(३)कार्यपालिका र विधायिकामा हुने भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य तथा ब्याप्त विकृतिले भन्दा न्यायपालिका भित्रका ती कार्यले जनआस्थामा शयौं गुना वढी चोट पु-याउँछ र त्यत्तिकै वढी निन्दनीय हुन्छ। हाम्रा कानुन व्यवशायीहरुले न्यायाधीशमा नियुक्त हुने सहज बाटो वन्द होलाकि भनि चिन्ता लिनुभन्दा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र गरिमा वढाउन उर्जा खर्च गरिदिए यो अकिञ्चन राष्ट्रको भलोकल्याण हुन्थ्यो।                 Monday, 19 December 2011