कार्यकक्षभरी कुहिएको दुर्गन्ध
-आनन्दराम पौडेल
anandarampaudel@yahoo.com
प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै कुर्सीमुनि कुहिएका फोहोर देख्नुभएन,बरु यति चर्को दुर्गन्ध कताबाट आइरहेछ भन्दै झ्याल खोलेर बाहिर हेर्नुभो। अघिल्लो हप्ता अख्तियारको बार्षिकोत्सवमा र गएको हप्ता वारामा गएर दुर्गन्ध खपिनसक्नु भो भन्नुभो। प्रधानमन्त्रीले साँच्चै स्वच्छता खोज्नुभएको होभने सर्वप्रथम आफ्नै कुर्सीमुनिको फोहोर सफा गर्नुपर्थ्यो। हाकाहाकी प्रिपेड घुस माग्ने सिंचाइ मन्त्रीका विरुद्ध इञ्जिनियरहरुको टोलि भेट्न आउँदा ङिच्च दाँत देखाएर लाचारी प्रकट गर्नु हुँदैनथ्यो। वन मन्त्रीले मन्त्रालयभरी आचि,भोमिट र सू गरिरहँदा त्यहाँ सरसफाइ गर्न लगाउनुहुन्थ्यो। विदेशमा काम गर्दागर्दै मृत्यु भएका नेपालीले क्षतिपूर्ति पाउँदारहेछन्। तर, साउदी अरबमा नेपाली राजदूत रहेका हमिद अन्सारीजीले भने त्यस्तो रकम झ्वाम् पार्दारहेछन्। रोल्पाका खर्कबहादुर घर्ती,झापाका रमेश सुवेदी र रोल्पाका रेगबहादुर बुढामगरले अख्तियारमा उजुर गरेकाले मात्र धेरै गलफति र लामो समयपछि बल्लबल्ल रकम फिर्ता गरे। तर तिनवटै केसमा हमिदलाइ कुनै कार्यवाही नगर्ने निर्णय गरियो। हाम्रो सम्बिधान र कानुनले अख्तियारलाइ दुष्कर्तामाथि कार्यवाही गर्ने संस्थाको रुपमा होकि करुणाले ओतप्रोत, क्षमा दिन तत्पर, कृपालु जगद्गुरुको रुपमा कल्पना गरेको हो ? अख्तियारले गरेका कतिपय निर्णय हेर्दा त्यो संस्था “आफैं त महादेव उत्तानो परे,कस्ले दिने वर” भएको छ। कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीको बिशाल हृदयमा पूर्णबहादुर तण्डुकार,दुर्गा तण्डुकार र नानीछोरी तण्डुकारप्रति असीम कृपा पलायो। बुद्धनगर,तीनकुनेमा युएनपार्कको नाममा रहेको १५\१६ करोड मूल्य पर्ने २ रोपनी ३ आना १ दाम जग्गाको लालपुर्जा ती तण्डुकारहरुको नाममा गरिदिन २०६६ पुस १७ गते आदेश गरिदिनुभो। अख्तियारका सवै निर्णय कम्प्युटरमा रेकर्ड राखिन्छ। तर यो अपूर्व निर्णय भएकाले रेकर्ड भन्दा बाहिरै राखियो। २०६८ भदौमा सभामुख समक्ष वुझाएको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रीकै संरक्षणमा जिशिअहरु खुल्लेआम भ्रष्टाचार गर्छन् भनि प्रष्ट किटानि लेखिएको छ। पीसीएफ र राहत कोटा जथाभावि वितरण गरिएको छ। सिराहा,महोत्तरी, बारा,पर्सामा बिद्यार्थी नै नभएका बिद्यालयमा कोटा वितरण गरिएको उल्लेख छ। एनसेल र नेपाल टेलिकमले नविकरण शुल्क वापतको २० अरब रकम नतिर्न शिर्षासन गरिरहेका छन्। त्यो वोझबाट मुक्त गर्न,नभए १० बर्षलाइ पन्छाउँन कसरि सकिन्छ भनेर एउटा फाइल सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा ओहोरदोहोर गरिरहेको त धेरैले थाहा पाएकै बिषय हो।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने होभने असुलउपर गर्नुपर्ने र नियमित गर्नुपर्ने वेरुजु रकम पौनेदुई अरव पुगेको हुनुपर्छ। असुलउपरै गर्नुपर्ने भनि किटानिसाथ औंल्याएका रकमलाइ असुलै गर्न र भ्रष्टाचार अभियोग लगाइ कार्यवाही गर्न अघि बढ्नुपर्नेमा तिनीहरुलाइ कसरि उम्काउन र मुक्ति दिलाउन सकिन्छ भनि आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा २४ मा गहुँत,तिलानि र गङ्गाजलको बन्दोवस्त मिलाइएको छ। भ्रष्टाचारीलाइ जोगाउने ठाउँ राखेर कसरि नीति-नियम र कानुनहरु निर्माण गरिन्छन् भन्ने यो एउटा नमूना हो। पीडितको सहमति नलिइकनै पीडकलाइ क्षमा दिने गरि संसदमा पेश भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको बिधेयकले समेत् अन्ततोगत्वा हाम्रो नेतृत्व,हाम्रो सरकार कस्को पक्षमा उभिएको छ भन्ने पुष्टि गर्छ। महालेखापरीक्षकको विभागले किटानीसाथ औंल्याएका वेरुजुको त यो हालत छभने महालेखाले नहेर्ने नगरपालिका र गाविसको के हालत होला ? आब २०६७-६८मा नगरपालिका र गाविसलाइ सरकारी ढुकुटीबाट गएको १० अरब २४ करोड रकम अनुमानै गर्न नसकिने गरी दुरुपयोग भएको तर्फ मलेपको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
सरकारी वकीलहरु नै भ्रष्टाचारीलाइ जोगाउन उद्यत रहेका,अनुकूल न्यायाधीशको वेञ्चमा पर्ने सम्भावना नभएसम्म मुद्दालाइ अल्मल्याएर राख्न खोजेका र अनेक उपाय अपनाएर पटक-पटक पेसी सारेका तथ्यहरु अध्ययनबाट भेटिएको छ। १०महिना अघि अध्ययन गर्दा खुमबहादुर खँड्काको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी वकीलले नै ४ पटक पेसी सारेको देखिएको थियो। त्यसैगरी उपसचिव केशरजङ्ग खँड्काको भ्रष्टाचार मुद्दामा ४ पटक तथा गोविन्दराज जोशी र सहसचिव आनन्दप्रसाद खनालको मुद्दामा ३\३पटक सरकारी वकीलले नै पेशी सारेको पाइयो। कर्मचारीहरुले नै कजलिष्ट(सुनुवाई सूचि)मा चढेको भ्रष्टाचार मुद्दाको कैफियतमा “हेर्न नमिल्ने” लेखिदिने गरेको समेत् देखियो।
जुन देशमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री,उपसचिव र शाखाअधिकृतहरु घुस प्राप्त भएका कर्मचारीको लिष्ट वोकेर बाहिरै सरुवाप्रकृया टुङ्ग्याउँछन्,त्यहाँ भ्रष्टाचारको बखान गरेर साध्य छैन। नेपालको भ्रष्टाचारको पुराण न त भनेर सकिने छ, न त लेखेर भ्याइने छ। हजार जिब्रा भएका शेषनागले समेत् बर्णन गर्न नसकिने छ। लेख्न बस्योभने महाभारत भन्दा ठूलो ठेली हुनेछ भने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने होभने ५\७ जनाले पिएचडी डिग्री प्राप्त गर्नेछन्। २०३६ साल अघिसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार घटना हुन्थ्यो। दरवारिया र दरवारमा पहूँच भएकाहरुमा मात्र सीमित रहेको भ्रष्टाचारलाइ दरबारबाट सिंहदरबार सम्म ल्याउने काम सूर्यबहादुर थापाले गरिदिनुभयो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आफ्ना कार्यकर्ताको काखपोल्टासम्म पु-याइदिनुभयो। अहिले त भ्रष्टाचार सवैको आधारभूत आवश्यकता र प्राथमिक माग भएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १ हप्ता अघि गरेको सरुवालाइ कर्मचारीले नै अपारदर्शी र मनोमानी भनि विरोध गरेको भनिएपनि विरोध गर्नेले, ‘तिनीहरु मात्रै रसिलोपोषिलो कमाउ ठाउँमा जाने,हामी जान नपाउने’ भनेरै विरोध गरेका हुन्। यातायातमा सिण्डिकेट गर्नेहरुले हाम्रो मनोमानी हुनुपर्छ भनेकै हुन्। कण्टेनरका मालिकहरुले कार्टेलिङ गरेर तातोपानी(सिन्धुपाल्चोक)-काठमाडौं सम्म ११४किमिको भाडा ३लाख ५०हजार सम्म लिएकै हुन्,अहिलेपनि ९०हजार लिईराखेका छन्। २महिना अघि खानेपानी कम्पनिले वितरण गरेको पानी दुषित भयो भनेर उपभोक्ताले उजुर गरे। उजुर आएको थाहा पाउनासाथ “लौ हामीलाइ छो त” भनेर कर्मचारीहरु उफ्रिन थालिहाले।
प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमुनि फोहोरको डङ्गुर लाग्नु र कुहिएर दुर्गन्धित हुनुको प्रमुख कारण फोहोर सफा गर्ने संस्थालाइ थला पारेर राखेकोले हो। २६ महिनादेखि अख्तियारमा आयुक्त छैनन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बेला बाबुराम भट्टराईले १५ दिनभित्र सम्बैधानिक निकायमा नियुक्ती हुन्छ भन्नुभएको थियो। भन्नलाइ योग्य,सक्षम ब्यक्ति नियुक्त गर्छु भन्ने तर भित्रभित्रै आ-आफ्ना र पार्टी-पार्टीका मान्छे नियुक्ती गर्न खोज्दा आफ्नै अन्तर्द्वन्दको कारणले अत्यधिक ढिलाइ भएको हो भन्ने भित्री सत्य प्रकट भैसकेको छ। यस्तो नियुक्तीले सफा गर्दैन, बरु झन् बढी फोहोर थप्छ भन्ने यथार्थलाइ पनि नेपाली जनताले वुझेका छन्। यो वुझेकैले होला, यो पङ्क्ति लेखिरहेको वेला महोत्तरीका जनता भ्रष्टाचार विरुद्ध सडकमै ओर्लेको समाचार सुनिरहेछु। सिन्धुलीमा सुटिङ भएको बीबीसी साझा सवालमा गाविस हुँदै जिविसले सिफारिश गरेर पठाएका योजनाहरु ३० प्रतिशत पनि रातो किताबमा पर्दैन,७० प्रतिशत भन्दा बढी योजनाहरु पहूँचवाला व्यक्तिको मनखुशमा छनौट हुन्छ भनेर जनताले प्रश्न गरेको हेरिरहेछु।
अव त स्थिति यस्तो भैसक्यो,नेपाल भन्ने देशमा जताततै भ्रष्टाचार छ र भ्रष्टाचार बाहेक केहीपनि छैन। अपराधी,गुण्डा र भ्रष्टाचारीलाइ संरक्षण गर्नबाहेक सरकारको उपस्थिति कहीं कतै देखिंदैन। ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेशनलको रिपोर्ट अनुसार २ बर्षअघि भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा १२१ स्थानमा झरेको नेपाल एक्कै बर्षमा २२ वोटा जङ्घार नाघेर १४३ नम्बरमा झरेको छ। नेपालको बिषयमा टिआईले, “नेपालमा पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार यति धेरै बढ्यो कि यसले अहिलेसम्मकै इतिहास तोड्ने काम गरेको छ” भनेर कैफियत लेखेको छ। प्रधानमन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर रुवावासि गर्नु त गोहीको आँसु वा स्वाङ मात्रै हो, नत्र त उहाँहरुले २६ महिना देखि अख्तियारलाइ नेतृत्वविहीन बनाएर राख्नुहुन्नथ्यो।
Saturday, 18 February 2012
No comments:
Post a Comment