देश अकिञ्चनको,स्वर्ग भ्रष्टाचारीको ।

देश अकिञ्चनको,स्वर्ग भ्रष्टाचारीको

                         -आनन्दराम पौडेल

                          anandarampaudel@yahoo.com

         भ्रष्टाचारले डुङ्डुङ्ति गन्हाउनु पनि राजनीतिको लागि पोषक मसला हुँदोरहेछ भन्ने ज्ञान केही बर्ष अघिसम्म बबुरा नेपालीलाइ थाहा थिएन। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्न पाएको थिएन यो मधेश राजनीति विरुद्ध हो भनि जयप्रकाश आनन्दले अर्थ्याए। पञ्चायतकालको एउटा घटना आजसम्म धेरैले विर्सन सकेका छैनन्। ‘बुढा’ थरका एकजना सुर्खेतबाट रापंस भएका थिए। ब्यापारीसँग मिलेर ब्याङ्ककबाट ठूलै परिमाणको सुन ओसारेका रहेछन्। त्रिभुवन एयरपोर्टमा पक्डिए। रापंस भन्ने थाहा पाउनासाथ भन्सार विभागका महानिर्देशक दानबहादुर शाहीजी दौडेर पुग्नुभो,मुचुल्का फेर्न लगाउनुभो र सुनलाइ बेवारिसे गराउनुभो। रापंसलाइ कार्यवाहीबाट जोगाइदिनुभो। लगत्तैको आम निर्वाचनमा उहाँले, “हेर्नुहोस् दिदीवहिनीहरु, तपाईंहरुको नाककान वुच्चै देखेर ब्याङ्ककबाट सुन ल्याइदिएको थिएँ। यी असत्ति कर्मचारीहरुले एयरपोर्टमा लुटे” भनिरहेको धेरैले भेटेका थिए।

     हाम्रा राजनीतिक नेताहरुले जति मनखुशी कुरा गरेपनि पटक-पटकका सर्वेक्षणबाट जनताको चाहना शान्तिसुरक्षा र सुशासन मात्र देखियो। सुशासन भित्र विधीको शासन, स्वच्छ र छरितो प्रशासन, गुनासो सुनुवाई,नागरिसँग सम्मानपूर्ण ब्यवहार र छिटो न्यायको अपेक्षा थियो। राजनीतिक नेताहरुले अल्लि बढी वुझ्नुपर्ने सत्य के होभने २०४६ सालमा पञ्चायतविरुद्ध र २०६२ सालमा बहुदलविरुद्ध जनताको आक्रोश विस्फोट हुनुमा प्रमुख कारण भ्रष्टाचार थियो। पञ्चायतकालमा दरबारमा पहुँच भएका सवैले अकूत सम्पति जोड्थे,अरु सवैले दिनरात हाड घोटेर गुजारा चलाउँथे। २०४८ पछि पार्टीको,त्यस्मा पनि गुटका मान्छेलाइ भ्रष्टाचार गर्न पूरै छुट दिइयो। जसरी सामन्तीकालमा राजा महाराजाले गरिखा भनेर विर्ता,जागीर वाँड्थे अथवा वीर साधना गर्नेले उ त्यस्लाइ खा भनेर तोकिदिन्थे, ठीक त्यही शैलीमा आफ्ना कार्यकर्तालाइ     भ्रष्टाचार-विर्ता वाँडियो। निर्वाध भ्रष्टाचारमा अख्तियार वाधक नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिए मात्र मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचार छानविन गर्न पाउने र सभामुखले अनुमति दिए मात्र सांसदले गरेका भ्रष्टाचार छानविन गर्न पाउने गरी अख्तियारलाइ कसेर बाँधियो।

     एकजना अधिवक्ताले रिट हालेर सर्वोच्चले परमादेश नगरेको भए अख्तियार अहिलेसम्म निरीह बनेर अँध्यारो कुनातिरै हुन्थ्यो। विशेष अदालतले गरेका फैसलामाथि पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था पनि रिट हालेरै गराइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरु र दातृराष्ट्रहरुको दबाव,सर्वोच्चका आदेश, जनआवाज र केही सांसदको सकृयताले मात्र भ्रष्टाचार ऐन-२०५९ आउन सकेको हो। यो ऐन आएपछि अख्तियार भ्रष्टाचारीविरुद्ध मोर्चा कसेर युद्धमैदानमा उत्रिएको पनि हो। गोविन्दराज जोशी,खुमबहादुर खँड्का जस्ता ढाडीदेखि धेरै भ्रष्ट शिरोमणिहरुलाइ  पाता कसेको पनि हो।

   भ्रष्टाचारको मलजल पाएर मौलाएका आफ्ना कार्यकर्तातिर अख्तियारको पञ्जा बढ्न थालेपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला मुर्मुरिए। लाउडा र धमिजा काण्डमाथि छानविन अनुसन्धानको कार्यवाही अघि बढाएपछि त गिरिजा आगो भए। हाम्रो इच्छा विपरितको फैसला ग-योभने सर्वोच्च अदालतको फैसला हामी मान्दैनौं भनेर भर्खर फागुन १ गते प्रचण्डले टुँडिखेलको आमसभामा कुर्लिए जस्तैगरी त्यसवखत गिरिजा प्रसाद कोइरालाले अख्तियार र सर्वोच्च अदालतका विरुद्ध चिच्याएका थिए। त्यसपछि अख्तियार तर्स्यो। पकाएको सिस्नु झैं गल्यो। अख्तियारको सातोपुत्लो उड्यो। अख्तियार यसरी थचक्कै प-योकि अस्वाभाविक तवरले जम्मा गरेका अकूत सम्पतिमाथि हात हाल्न ठीक्क पारेको लामो लिष्ट थियो,तर नौनारी गलेकोले आँटहिम्मत भएन।

  लोकतन्त्र आएपछि राज्य व्यवस्था, नीतिनिर्माण र राज्य सञ्चालन समेत् राष्ट्रिय सहमतिमै हुन थाल्यो। भ्रष्टाचारको कार्यवाहीबाट आफ्ना कार्यकर्तालाइ कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा पनि राष्ट्रिय सहमति बन्यो। २०३६ सालमा सूर्यबहादुर थापाले पञ्चायत जिताउने जिम्मा लिएजस्तै भूपध्वज अधिकारी,कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र राणाले भ्रष्टाचारी चोख्याउने ठेक्का लिए। नभन्दै त्यसबखतका खुङ्खार भ्रष्टाचारी वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालयका नासु केशवराज गौतमबाहेक वाँकि ३५जना सवैलाइ सुनपानी छर्किदिए। भ्रष्टाचारीलाइ चोख्याउने महान राष्ट्रिय अभियानको अघि आफ्नो केहि नलाग्ने सोचेर अमिल्दो जीवनस्तर,अस्वाभाविक आय र अकूत सम्पतिमाथि हात हाल्न अख्तियार हच्कियो। नेपाल आमाकी सुपुत्री सुशिला कार्की नामकी एउटी आँटिली,हिम्मतिली न्यायाधीशको वेञ्चमा ती चोख्याइएका मध्ये एउटा मुद्दा (पुनरावेदन परेकोले) पुगेपछि फाइल अध्ययन गरेर भनिन्, “ओहो! बिशेष अदालतका न्यायाधीशहरुले त प्रतिवादीहरुलाइ जेजसरी भएपनि सफाइ दिनैपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर मुद्दाको कार्यवाही र किनारा गरेका रहेछन्।” हुनपनि भ्रष्टाचारीलाइ चोख्याउने ठेक्का लिएका ती न्यायाधीशहरुले चोख्याउने उपाय खोज्दै आयस्रोत बढाउनका लागि एउटै खेतमा, एउटै सिजनमा आँपका रुखबाट लाखौंलाखको आँप वेचेको र त्यही खेतबाट त्यही सिजनमा धान उत्पादन गरी वेचेको जस्ता हास्यास्पद कथा हाल्न लगाएका रहेछन्। यति घिनलाग्दा काम गर्ने न्यायाधीशलाइ पनि कार्यवाही हुनुपर्ने हो,सुशिलाले ठानिन्। लोकतन्त्र आउनासाथ राजनीतिक नेता र न्यायाधीशहरु भ्रष्टाचारको पक्षमा एकजुट भएपछि इमान्दार, स्वाभिमानीहरु पिल्सिएर किनारा लागेका थिए। यो स्थिति छर्लङ्ग देखेपछि सुशिलाले फैसलामै लेखिन्, “नेपाल त भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्गै भैसकेको रहेछ।”

      भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग बनाउन राजनीतिक नेताहरुले कुनै कसुर वाँकि राखेका थिएनन्। अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा आफ्नो खल्तिको मान्छे नियुक्ती गर्ने,आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न नपाए नियुक्ती नै हुन नदिने जिद्दी गर्दै आज २७महिना देखि अख्तियारलाइ नेतृत्वविहीन मुर्कट्टा बनाएर राखेका छन्। वर्तमान मन्त्रीपरिषदका बहालवाला मन्त्रीहरु वीजय गच्छेदार,मोहमद वकील मुशलमान,महेन्द्र यादव,हृदयेश त्रिपाठी,राजेन्द्र महतोले गरेका भ्रष्टाचारका तात्तातो प्रमाण र अकूत सम्पतिको फेहरिस्त सहित अख्तियारमा उजुरी परेको ३ महिना भैसकेको छ। अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छैन। अनुसन्धान कार्यवाही नबढाउनुको प्रमुख कारण के होभने प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तको नियुक्ति यिनीहरुको हातमा छ र त्यो पदका लागि भगवतीकुमार काफ्लेले ठूलो आशा राखेका छन्। राजदूत हमीद अन्सारीजी साउदी अरब वसुञ्जेल त्यहाँ मृत्यु भएका नेपाली कामदारलाइ कम्पनिले दिएको क्षतिपूर्तिको रकम आफैं झ्वाम् पार्थे। धेरै माथापच्चि गरेर र धेरै कसरतपछि तीनजनाको रकम फिर्ता दिलाउन सकियो। तर, हमीद अन्सारीलाइ कार्यवाही नगरौं,भैगो छाडिदिउँ भनेर अख्तियारले नै करुणपुकार ग-यो। सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमले भ्रष्टाचार गरेको प्रष्टै देखिएकोले कार्यवाहीको लागि न्यायपरिषदले संसदमा पठाएको बर्षदिन हुन लाग्यो। त्यो अध्ययन गर्नु त परको कुरा,उहाँहरुले त्यो फाइल छुनुभएको पनि छैन। अख्तियारका तत्कालीन कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीले बुद्धनगर, तीनकुनेमा युएनपार्कको नाममा रहेको १५\१६ करोड मूल्य पर्ने २ रोपनी ३ आना १ दाम जग्गाको लालपुर्जा पूर्णबहादुर तण्डुकार,दुर्गा तण्डुकार र नानीछोरी तण्डुकारहरुको नाममा गरिदिन २०६६ पुस १७ गते (अवकास पाउने अघिल्लो दिन) आदेश गरिदिनुभो। कार्वाही हुनुपर्ने भनि आवाज उठेकोमा “हामीलाइ कार्यवाही गर्ने माईका लाल को छ ?” भनेर उल्टै च्यालेञ्ज गरिरहनुभएको छ। नेपाल भन्ने देशलाइ भ्रष्टाचारीको स्वर्ग बनाउन अरु थप कामपनि भएका छन्। अख्तियारले जति तथ्यप्रमाण जुटाएपनि र जति मिहेनत गरेर अनुसन्धान गरेपनि महान्यायाधिवक्ताले अनुमति दियोभने मात्र मुद्दा चलाउन पाइने,नत्र तामेलीमा राख्नुपर्ने गरी नयाँ सम्बिधानमा मस्यौदा गरिएको छ। स्थापित परम्परा अनुसार महान्यायाधिवक्ता प्रमंको खल्तिबाट नियुक्त हुन्छन्।

  भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग बन्नुमा नेपाली समाज पनि दोषी छ। नेपाली समाज शक्तिको पूजारी छ। राष्ट्रको लागि योगदान गर्न सक्ने सदाचारी, स्वाभिमानी व्यक्तिको खोजी र कदर गर्दैन। भ्रष्टाचारी,चरित्रहीन,पतीत र अपराधी भएपनि शक्ति र सम्पन्नकै पछि लाग्छ। जनता, नेता र व्यवस्था सवै मिलेर नेपाल भन्ने अकिञ्चन देशलाइ भ्रष्टाचारीको स्वर्ग बनाइदिएका छन्।