राष्ट्र वचाउने कोरामिन
-आनन्दराम पौडेल
anandarampaudel@yahoo.com
वहुसङ्ख्यक विद्यार्थी असफल भएको एसएलसीको रिजल्ट र नेपाल असफल राष्ट्र हुन लागेको समाचार सँगसँगै आयो। अमेरिकाका प्राध्यापकहरुले नेपाल असफल राष्ट्र बन्न लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भनेर भर्खरै एकजनाले फेसबुकमा लेखेका छन्। त्यो आर्टिकललाइ मेल वा पोष्ट गरिदिन अनुरोध गरेको छु। ६जुन,२०१२ को न्युयोर्क टाइम्समा नेपालको वर्तमान स्थितिप्रति चिन्ता जनाउँदै सियोम ब्राउन र वाण्डा फेल्बाबको लेख प्रकाशित भएको छ। एसएलसिमा फेल हुने विद्यार्थीहरुले आफ्ना कमजोरी स्वीकारिरहेछन्, तर राष्ट्रलाइ असफलतातिर धकेल्ने नेताहरुले आफ्ना कमजोरी कहिल्यै स्वीकारेका छैनन्। नेपाली नेताहरुलाइ पानीमाथि ओभानो बन्ने अचम्मको रोग लागेको छ। पञ्चायतले राष्ट्र पछाडी पर्नुको एउटै कारण नेपाली काङ्ग्रेसको १८ महिने शासन हो भनि जनतालाइ ३० बर्षसम्म पाठ घोकायो। वहुदल शुरु भएपछि पञ्चायतले छाडेका अवशेषहरु डङ्गुर रहेछन्, त्यो पन्छाउँदै वित्यो, देश विकास गर्न सकिएन भने। लोकतन्त्रले जम्मै दोष वहुदललाइ दियो। एमाओवादीले काङ्ग्रेसलाइ र एमालेले माओवादीको थाप्लामा दोष थुपारेर आफू कञ्चन बने। सत्तामा हालिमुहालि गर्न जस्ले साथ दिन्छन् तिनीहरु परमपवित्र र विरोध गर्नेजति दुर्गन्धित भए। हिजो माधव नेपालको सरकारमा रहँदा विजय गच्छेदारहरु “विदेशी प्रभुको ईशारामा चल्ने कठपुतलीहरु” थिए, आज तिनै विजय गच्छेदार, महेन्द्र यादवहरु परमपवित्र भए।
नेताहरुको खेलमा झेल देखेर सवै वाक्कदिक्क भए। बन्दहडताल, उद्योगकारखाना र परयोजनाहरुमा तालावन्दी र तोडफोड, चन्दाआतङ्क, अपहरण, फिरौति र लोडशेडिङको कारणले गर्दा लगानिकर्ताहरु विकर्षित भए। पह्रारसाल सिरिन गार्मेण्टका सञ्चालक उदयराज पाण्डेले तैयारी पोसाकको अर्डर स्वीकार गरेनन्। “भारतबाट धेरै अर्डर आएको छ, भारतले अतिरिक्त शुल्क पनि हटाइसकेको छ, तैपनि ठूलो परिमाणको अर्डर स्वीकार्न गाह्रो छ। उद्योग चल्नै दिंदैनन्। कुनवेला ताला लगाइदिने हो, ठेगानै हुँदैन। एक्कासि हड्ताल गरिदिन्छन्। नेपाल बन्द, चक्का जाम त मामुलि भैहाल्यो,” एकजना गार्मेण्ट उद्योग व्यवशायीले भने। गार्मेण्ट मात्रै हैन कार्पेटको अर्डरपनि राम्रै आईरहेछ, तर ठूलो परिमाणको अर्डर लिन कोही तैयार छैनन्। पस्मिना उद्योगको पनि हाल त्यही हो। सवैले थोरै-थोरै अर्डर लिएर उद्योगको प्राण मात्र धानिराखेका छन्।
सरकारले उद्योग व्यवशायीहरुको मर्का नसुनेको मात्रै हैन, लिएका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन गरेको छैन। विभिन्न दबाव समूहको अवरोध, बन्दहडताल, नेपाल बन्द आदि कारणले गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरुको कामै ठप्प हुन पुग्यो। निर्माणाधीन ३० मध्ये ७ आयोजना ६ महिना देखि १ बर्षभित्र सम्पन्न भैसक्ने थिए। तिनीहरुलाइ पुन सुचारू गरेर योजना सम्पन्न गराउन ५ महिनाअघि माघ १७ गते मन्त्रीपरिषद वैठकले ‘राहत ऋण’ उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। ६ महिनामा सम्पन्न भैसक्ने योजनाका लगानिकर्ताहरु समेत् त्यो राहत ऋणका लागि ५ महिनादेखि मन्त्रालय धाइरहेछन्। अव बर्षा लागेपछि त्यो राहतऋणको प्रयोजनपनि वाँकि रहने छैन।
सम्पत्ति माथिको अधिकार एलायन्सले ४ महिना अघि सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परसूचकमा नेपालको स्थिति नाजुक देखाइएको छ। हिंसात्मक गतिविधि, वन्दहडताल, नेपाल बन्द, शान्तिसुरक्षाको अभावले गर्दा व्यवशायीहरु आतङ्कित भैराखेको स्थिति दर्शाएको छ। सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचारको कारणले अनिश्चितता र असुरक्षाभाव बढाएको उल्लेख छ। हेरिटेज फाउण्डेशन र वाल स्ट्रिट जर्नलले २ बर्ष अघि प्रकाशित गरेको सूचकाङ्क अनुसार पनि आर्थिक सूचकाङ्कको सूचीमा नेपाल १३०औं स्थानमा झरेको छ। नेपालको समग्र परिवेश र माहोलले आर्थिक वृद्धिलाइ प्रोत्साहित हैन दुरुत्साहित गरेको छ भनेर प्रतिवेदनमा किटान गरिएको छ। पारदर्शिताको अभाव, भ्रष्टाचार र झन्झटिलो प्रकृयाले निजी लगानीलाइ अवरोध पु-याएको छ भनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सिस्टम, विधि, प्रकृया सवै मिच्ने मात्रै हैन, नीति निर्माण र योजना निर्माणको शुरुबाटै भ्रष्टाचारको तैयारी भैसकेको हुन्छ। कागजपत्र मिलाएर कार्यकर्ताले मुख मिठ्याउन पाउन् भनेर २६ महिनाअघि तत्कालीन प्रमं माधव नेपालले करिव ५० करोड रकम स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरे। स्वीकृत योजनाभन्दा वाहिरको रकम र सिस्टम वाहिरको खर्च गलत हुन्छ भने वापतमा सचिवलाइ मन्त्रीपरिषदमा हाजीर गराएर राखियो। वर्तमान सरकारले पनि यही प्रयोजनका लागि गत फागुनमा ५४ करोड रकम निकासा छाडेको छ। यस बिषयमा यो पङ्क्तिकारको पनि एउटा अनुभव छ। धेरै बर्षदेखि यो पङ्क्तिकार सुस्त मनस्थिति विद्यालय, सिनामङ्गलमा व्यवस्थापन कमिटीको अध्यक्ष छ। २ बर्षअघि त्यही सदावर्त रकमबाट ५ लाख दिने कुरा गरे। पत्यार नलागेकोले हामीले रेस्पोन्स गरेका थिएनौं। एकदिन स्थानीय विकास अधिकारीले फोन गरेर वोलाए। स्कूल भवन मर्मतको लागि रु.५ लाख आएको छ भने। स्कूल भवन नवनिर्मित भएकोले मरम्मत गर्न आवश्यक छैन भन्यौं। भवन मर्मत भनेर आएकोले अन्यत्र खर्च गर्न पाईंदैन, भवनमै कहाँ-कहाँ, के-के गर्नुपर्छ गर्नुहोस् भनेर लगतइस्टिमेट गर्न ओभरसियर खटाइदिए। सुस्तमनस्थिति (वौद्धिक अपाङ्गता) भएका बालबालिका रहने भएकाले तिनीहरुको सुरक्षा खातीर हामीले कौसीका डील र सवै झ्यालमा रेलीङ हाल्ने र माथि एउटा कोठा थप्ने लगत इस्टमेट गरायौं। पहिलो किस्ता वापत रु.१ लाख ९५ हजारको चेक दिए। काम सकेर वील रसीद सहित प्रतिवेदन वुझायौं। यी वीलहरु हुँदैन, भ्याट वील चाहिन्छ भने। भ्याट वील लगेर पेश ग-यौं। जाँचपास नगरी अर्को किस्ता निकासा छाड्न मिल्दैन भने। नापजाँच गर्न इञ्जीनियर, ओभरसीयर कोही आउँदैनन्। बल्लबल्ल तुलाधर थरकी ओभरसीयर आइन्। यो रकम भनेको मिलाएर खानु भनेर तपाईंहरुलाइ दिएको हो। त्यसैले,थोरवहुत मलाइ पनि दिनुपर्छ भन्न थालिन्। यो सव अडमिल्दा कुराहरुले हामीलाइ यति दिक्क गरायोकि हामीले त्यस्पछि त्यता फर्केर पनि गएनौं। वाँकि ३लाख ५हजारको चेक वुझ्न हामीलाइ स्थानीय विकास अधिकारीले धेरैपटक वोलाए। हामी त्यहाँ आउँदैनौं र हामीलाइ रकम पनि चहिंदैन भनेर जवाफ दियौं। हामीले हातमा परेको रकमलाइ दुत्कारेको देखेर स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकृतले भने, “जुम्लामा कालोपत्रे गर्ने भनेर ८०लाख ग्वाम्मै खाए। रसुवामा यस्तै रकमको कागजपत्र मिलाएर हिसाव दुरुस्त गरे। रकमचाहीं धेरै शेयरमा हाले र वाँकि रकम एउटा कोष खडा गरेर वन्दोवस्त मिलाए। यत्रा ठूला गाँस हाल्छन्, तपाईंभने जाबो ५लाखको गाँस हाल्न सक्नुहुन्न।”
अमेरिकाको केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारका कार्यसम्पादन तथा अन्य देशको समेत् अध्ययन गरी डेभिड ओवर्न र रेड ग्यबलरले १५ बर्षअघि लेखेको “रिइन्भेण्टिङ गभर्नमेण्ट” नामक पुस्तक पढ्ने अवसर मिलेको थियो। यूगको माँग अनुरुप आफूलाइ ढाल्न सरकारका लागि उक्त पुस्तकमा केही क्याप्सुलहरु प्रेस्क्राइव गरिएका छन्। (१) सरकारले आफ्नो कार्यको मूल्याङ्कन गर्दा के कति साधनस्रोत प्रयोग गरियो तर्फ भन्दा के कस्तो उपलव्धी हाँसील भयो र त्यस्को ‘इम्प्याक्ट’ के प-यो भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। (२) विकेन्द्रित र सहभागितामूलक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। (३) सेवा आपूर्ति गर्नेलाइ एकलौटी छाड्नुहुँदैन, प्रतिस्पर्धात्मक गराउनुपर्छ। (४) सरकार खास लक्ष र उद्देश्यमा अघि बढिरहेको प्रष्ट देखिनुपर्छ। (५) सरकारले सेवा प्राप्त गर्ने समुदायलाइ उपभोक्ता हैनकि ग्राहकको रुपमा हेर्नुपर्दछ। विकल्प र सम्भावना विद्यमान रहनुपर्दछ र छनौट गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ। (६) समस्या समाधान गर्ने भन्दापनि समस्या नै उत्पन्न नहुने स्थिति सृजना गर्नुपर्दछ। यस पुस्तकले मूल्याङ्कनलाइ बढी नै महत्व दिएको छ। उत्कृष्ट कार्यलाइ पुरस्कृत नगर्नुको अर्थ निकृष्ट कार्यलाइ प्रोत्साहित गर्नु हो। तर, सही मूल्याङ्कन प्रणालि नभैकन उत्कृष्ट र निकृष्ट छुट्याउँन सकिंदैन। डेभिड ओवर्न र रेड ग्यबलरले भनेकोमा यो पङ्क्तिकार के थप्न चाहन्छभने मूल्याङ्कन जनताले पनि गर्नुपर्छ। जवसम्म जनता सचेत, जागरुक र सङ्गठित भएर अग्रसर हुँदैनन् तवसम्म यो राष्ट्रको भविष्य अन्धकारै छ।
No comments:
Post a Comment