अपाङ्ग आयोगको पक्षमा ।

अपाङ्ग आयोगको पक्षमा

                   -आनन्दराम पौडेल

                    anandarampaudel@yahoo.com

              अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको अनुगमन गर्न आएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिका सदस्यहरुले अस्ति २७ गते अपाङ्गतासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारलाइ सुझाव दिए। अपाङ्गताको समस्या बहुक्षेत्रीय भएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्न सक्ने आयोग गठन गर्न समेत् उहाँहरुको सल्लाह थियो। 

        नेपालमा सीमान्तको पनि अन्तिम व्यक्ति खोज्ने होभने दरिद्र परिवारको अपाङ्गता भएको व्यक्ति पर्छ। तर, त्यो व्यक्ति(सीमान्तको अन्तिम व्यक्ति)को बिषयमा सरकार पूरै वेखवर छ। संरासंले सन १९८१लाइ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग बर्षको रुपमा मनाउने निर्णय ग-यो। त्यसवेला विश्वका अधिकांश देशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका पक्षमा धेरै काम गरे। नेपालले अपाङ्गताको पक्षमा केही नगरेपनि दुनिञालाइ देखाउनको लागि (दुनिञाको आँखामा छारो हाल्न) अपाङ्ग कल्याण ऐन-२०३९ निर्माण ग-यो। पञ्चायतकालभरी त्यो ऐन लागू भएन। वहुदल आएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सङ्गठित भएर दबाव दिएकाले बल्ल २०५० सालमा त्यस्को नियमावली बन्यो। त्यो ऐन नामजस्तै कल्याणकारी अवधारणाबाट आएको थियो, अधिकारमुखी अवधारणाबाट आएको थिएन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि राज्यले गर्ने भनि उल्लेख भएका बिषयहरुमा पनि “सरकारले गर्नुपर्नेछ” भनेर लेखिएन, “गर्न सक्नेछ” भनेर लेखियो। एक त कल्याणकारी अवधारणाबाट बनेको, त्यस्माथि राज्यको दायित्वजति जम्मै ऐच्छिक भएकाले त्यो ऐनमा उल्लेखित प्रावधानहरु आजसम्म लागू भएनन्। त्यो ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ निशुल्क शिक्षा दिनुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ। तर, कुनैपनि शिक्षणसंस्थाले निशुल्क नगरेकोले केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सर्वोच्च अदालतमा रीट हालेका थिए। सम्पूर्ण बिद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तालिमकेन्द्रहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग कुनैपनि शुल्क नलिनु भनि सर्वोच्च अदालतले २०६०\७\२८ गते निर्देशात्मक आदेश जारी ग-यो। सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गराउँदापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले निशुल्क पढ्न पाएका छैनन्। डिल्लीवजार बहुमुखी क्याम्पस,डिल्लीवजारमा बीएड दोश्रो बर्षमा(रोल नं१५) अध्ययन गर्ने जमुना अधिकारीले ऐन, नियम र सर्वोच्चको आदेश समेत पेश गरेर २ बर्षदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेकी छिन्, तर सुनुवाई भएको छैन।

           अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु नेपालमा जति उपेक्षित र तिरस्कृत अन्यत्र छैनन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मुलुकभरीमा सरकारी बिद्यालय तीन दर्जनजति होलान्। शिक्षक संख्या जम्मा २०२ मात्र छ। तीशौं बर्षदेखि चलिराखेका ती बिद्यालयहरु स्वीकृत छैनन्, पटके अनुदानको भरमा चलेका छन्। बिद्यालय स्वीकृत नगरिएकोले शिक्षकहरुको दरवन्दी किताबखानामा दर्ता छैन। उनीहरुको सेवाको सुनिश्चितता छैन। शिक्षाकै बिषयमा पनि बौद्धिक अपाङ्गता(सुस्त मन:स्थिति) भएका व्यक्तिहरु सर्वाधिक मारमा परेका छन्। शैक्षिक सामग्रीहरु ब्रेल लिपिमा उपलव्ध हुने होभने नेत्रहीनहरुले यही कोर्स पढ्न सक्छन्। पहूँच र उपयोग गर्न सहज हुनेगरी संरचना निर्माण गर्ने होभने शारिरीक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पनि यही कोर्स अध्ययन गर्न सक्छन्। साङ्केतिक भाषा जानेका शिक्षक हुने होभने बहिरा अपाङ्गहरुले यही कोर्स पढ्न सक्छन्। तर, बौद्धिक अपाङ्गता(सुस्त मन:स्थिति) भएका व्यक्तिका लागि यो कोर्स काम लाग्दैन। उनीहरुको लागि पठनपाठनको मोडेल, कोर्स, पाठ्यसामग्री र शिक्षणविधि नितान्त पृथक हुनुपर्छ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ शिक्षा दिने बिषयमा आजसम्म कसैलेपनि सोचेको छैन।

             विविध किसीमका अपाङ्गतामध्ये बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्या सर्वाधिक जटील, पीडादायी र वोझीलो हुन्छ। वौद्धिक अपाङ्गवाहेक अरु सवै अपाङ्गहरुको दिमागले राम्ररी काम गर्छ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दिमागको विकास भएको हुँदैन।  यस्ता व्यक्तिहरुको चेतनास्तर सधैं ५-६ बर्षको वच्चाको भन्दा बढी हुँदैन। घरमा एउटा बौद्धिक अपाङ्ग भयोभने त्यो परिवारको व्युजिनेश, क्यारियर र दिनचर्या सवै चौपट हुन्छ। दिमागको विकास नहुने भएकोले नै बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा मात्र उनीहरुको प्रतिनिधित्व अभिभावकले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम बसेको हो। अन्यत्र र नेपालमा के फरक छभने विश्वका अन्य देशमा राज्यले बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ, तर नेपालमा बौद्धिक अपाङ्गलाइ राज्यले पूरै तिरस्कार गर्छ। नेपालमा बौद्धिकबाहेक अरु अपाङ्गका लागि सरकारले बार्षिक बजेटमा रकम व्यवस्था गर्छ र रातो किताबमै उल्लेख हुन्छ। तर, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि कहीं नामनिशाना समेत् हुँदैन।

        नेपालबाहेक विश्वमा अन्यत्र हेर्ने होभने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ सर्वाधिक महत्व दिएको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धी महासन्धीमा जीवनको अधिकार, सामाजिक पुनर्स्थापनाको अधिकार, स्वास्थ्योपचारको अधिकार, शिक्षा र व्यवशायिक तालिमको अधिकार, काम र रोजगारीको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, शोषण,हिंसा र दुर्व्यवहार विरुद्धको अधिकार, न्यायमा पहूँच, समुदायमा समावेशी गरिदिन वातावरण तैयार गर्ने, घर परिवारको सम्मान, मनोरञ्जनको उचित व्यवस्था र खेलकूदमा सहभागिता जस्ता जीवनका महत्वपूर्ण बिषयलाइ स्थान दिएको छ। अधिकारको निर्वाध उपभोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनको लागि संयन्त्रहरु पनि निर्माण गरिएको छ। महासन्धीको धारा ३३मा राष्ट्रियस्तरमा कार्यान्वयन तथा अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ। धारा ३४ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी समिति वा आयोग गठन गर्न भनेको छ। अहिले नेपालमा आइराखेको युएन टोली यही महासन्धी कार्यान्वयनको स्थिति वुझ्न आएको हो र यस्ले गरेको आयोगको कुरा यही धारा ३४मा उल्लेखित बिषय नै हो।

          अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि अन्य देशका सरकारले गरेका व्यवस्थासँग दाँजेर हेर्दा  नेपाल त पुछारको पनि लाष्टमा पर्छ। अमेरिकी प्रायद्वीपमा “इण्टर अमेरिकन कन्भेन्शन अन दि इलिमिनेशन एगेन्स्ट पर्सन वीथ डिसएविलिटी” पहिल्यै जारी भैसकेको थियो। त्यो अभिसन्धीले अपाङ्गता विरुद्ध हुने भेदभावको रोकथाम उन्मूलन गर्न तथा समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने काममा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ। यो अभिसन्धीले संरचना निर्माण, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, रोजगारी, आवास, खेलकूद, स्वास्थ्यका राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्दादेखि नै अपाङ्गमैत्री बनाउन निर्देश गरेको छ। राष्ट्रहरुले प्रतिबद्धता गरेअनुसार कार्यान्वयन गरे-नगरेको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नको लागि अभिसन्धीको धारा ६ले समितिको व्यवस्था गरेको छ। भारतमा “नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारको संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम,१९९५ लागू भएपछि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाइ शिक्षा, व्यवशायिक तालिम, रोजगारी, जागीरमा आरक्षण, वेरोजगारी भत्ता, अवरोधमुक्त वातावरण, पुनर्वास, विशेष बीमा योजना र पुनर्स्थापना गृहको व्यवस्था भएको छ। फिलिपिन्समा वरहाडो समेतविरुद्ध राष्ट्रिय श्रम समन्वय आयोग तथा ब्याण्ड एण्ड ट्रस्ट कम्पनि रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अपाङ्गता भएको व्यक्तिको पक्षमा फैसला ग-यो। यस्लाइ सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो र, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण निर्णयहरु लियो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कोशेढुङ्गा नै भयो। अस्ट्रेलिया र हङकङको मानवअधिकार कानुनमा आपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतले “एड्रिज भर्सेस एजी अफ ब्रिटिस कोलम्बिया” मुद्दामा सरकारी अस्पतालले बहिरा बिरामीका लागि साङ्केतिक भाषा जान्ने दोभाषेको व्यवस्था नगर्नु, समान सुविधा ऐनको विपरीत भनि व्याख्या ग-यो। सर्वोच्चको यो फैसलाले क्यानाडा सरकारलाइ अपाङ्गप्रति निकै सम्बेदनशील बनायो। एडभे भियन आयरल्याण्ड १९७९को मुद्दामा युरोपेली मानव अधिकार अदालतले गरेको फैसलाले आयरल्याण्ड सरकारलाइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति दायित्ववोध गरायो।

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विश्वका अन्य देशले गरेका व्यवस्था हेर्दै-हेर्दै जव आफ्नो देशतिर फर्किन्छौं तव यहाँको सरकारले अपाङ्गहरुलाइ पन्छाएको, उपेक्षा गरेको र साँच्चै भन्ने होभने तिरस्कारै गरेको देखेपछि चित्त कुँडिएर आउँछ। सम्बिधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि अपाङ्गता क्षेत्रका अगुवाहरुले सवै पार्टीको दैलो चाहारे। शीर्षस्थ नेताहरु सवैलाइ भेटे। नेकपा संयुक्तबाहेक कुनैपनि पार्टीले अपाङ्ग आन्दोलनका अगुवालाइ समानुपातिकको लिस्टमा चढाएनन्। समग्र अध्ययनले के निस्कर्षमा पु-याउँछभने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु एक ढिक्का भएर सशक्त आन्दोलन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन।