'सिटिजन एसेम्बली' को जायजन्म।

'सिटिजन एसेम्बली'को जायजन्म

                           -आनन्दराम पौडेल \ anandarampaudel@yahoo.com

राष्ट्रिय सरोकारका बिषयमा नागरिकहरुको तर्फबाट शालीन तर सशक्त हस्तक्षेप यो  पङ्क्तिकारले सर्वप्रथम जनवरी २००३मा देखेको हो। ११ सेप्टेम्बर २००१मा ट्वीन टावरमा भएको आक्रमणको प्रतिकृयास्वरुप अमेरिकाले अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरिसकेको थियो र इराकमाथि आक्रमण गर्ने सुरमा थियो। इराकमाथिको आक्रमण सरासर ज्यादती हो भनेर विश्वले महसुस गरिरहेको थियो। ठीक त्यही बेलामा "न्युयोर्क रिव्यू अफ बुक्स" पत्रिकामा अमेरिकी लेखकहरु र बुद्धिजीविहरुले "अन्तस्करणको एउटा अपील" शीर्षकको वक्तव्य प्रकाशित गरे। वक्तव्यमा लेखिएको थियो, "११ सेप्टेम्बर २००१ पश्चात् अमेरिकी सरकारले जुन नीति अपनाइरहेछ र जुन राजनीतिक दिशामा उ गईरहेछ, त्यो विश्वकै लागि अत्यन्तै खतरनाक छ। विश्वका जनसमूह र मुलुकलाइ, महाशक्ति राष्ट्रको हस्तक्षेपबिना नै, आफ्नो भाग्य आफैंले निर्माण गर्न पाउने हक छ। अमेरिका अब इराकमाथि युद्ध छेड्न गैरहेछ, जबकि ११ सेप्टेम्बरसँग इराकको कुनै सम्बन्ध छैन। हाम्रो नाममा बनेको अमेरिकी सरकारले कांग्रेसबाट यस्तो असीमित अधिकार प्राप्त गरिसकेको छकि, उस्ले जब जहाँ चाह्यो त्यहीं सेना पठाउन र आक्रमण गर्न सक्छ। सैनिक हस्तक्षेपको क्रुर परिमाण फिलिपीन्सदेखि प्यालेस्टाइनसम्म देख्न सकिन्छ।" वक्तव्यमा सोधिएको थियो, "यदि अमेरिकी सरकारलाइ जहाँ मनलाग्यो त्यहाँ कमाण्डो पठाउन र बम बर्साउन सक्ने ब्ल्याङ्क चेक प्राप्त भएको होभने यो कस्तो संसार बन्न गैरहेछ ? हामी विवेकशील नागरिक ह्वौंभने सरकारले गरेका अत्याचारको विरोध गर्नुपर्छ।" "हामी ती सारा युद्ध र दमनको विरोध गर्छौं। र, तिनीहरुप्रति सम्वेदना र सहायताको हात बढाउछौं, जो यो गलत नीतिको शिकार भएका छन्।" भनि वक्तव्यमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। उक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा गोर विदल, कर्ट बोन्नेगट, जोन एशबरी, सीके विलियम्स, एलिस वाकर, नोमी व्यालेस जस्ता प्रख्यात लेखकहरु तथा नोम चोम्स्की, रोबर्ट क्रीली, फ्रेडरिक जेम्सन, रिचर्ड सेरा लगायतका विद्वानहरु थिए।

       अन्यत्र भएका ठीक, सुन्दर र गतिला काम हाम्रो राष्ट्रमा पनि भैदिएहुन्थ्यो भन्ने स्वाभाविक चाहना हुँदोरहेछ। त्यही सामान्य मनोबिज्ञान अनुसार यो पङ्क्तिकारले पनि सोच्यो। विसं २०६२ सालको अन्ततिर, ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुशताको नटबोल्ट कसिरहेको तर पार्टीहरु निरीह भैरहेको स्थितिमा सडकमै प्रतिरोधआवाज घन्काएकोले त्यसबेला जनताले 'नागरिक समाज'को उच्च मूल्याङ्कन गरेका पनि हुन्। लोकतन्त्र प्राप्तीपछि 'नागरिक समाज'माथि शक्तिकेन्द्रको पिठ्ठु बनेको आरोप लाग्यो। हुनपनि त्यति उच्च मूल्याङ्कन गरिएको 'नागरिक समाज' प्रभावहीन र निस्तेज हुँदै गयो। लोकतन्त्रको आवरणभित्र भयङ्कर डरलाग्दा विभेदहरु हाक्काहाक्की हुनथाले। बाहुन, क्षेत्री, दशनामीको ठूलो संख्या (३२ प्रतिशत  जनसंख्या) लाइ हरतरहले किनारा लगाइयो। सर्वप्रथम यी जातीलाइ राज्यको सूचिकरणबाट हटाइयो, र 'अन्य' मा फालियो। युएनडिपीले प्रत्येक बर्ष प्रकाशित गरिरहेको मानव विकास प्रतिवेदन र मानव विकास सूचकाङ्कहरुले यी जातीहरु औसतमा पछाडि नै छन् भनिरहँदा पनि जवर्जस्ति आरक्षणबाट वञ्चित गरियो। यो पक्षपातको लाज ढाक्नका लागि, इतिहासको कुनै कालखण्डमा यी जातीका २-४ जनाले सत्ताको स्वाद लिएको देखिन्छ भन्ने कुतर्कको लगौंटी लगाउने काम भयो। केही जातीलाइ राज्य दिएर पुल्पुल्याउने र अरुलाइ दोश्रो दर्जाको नागरिक बनाएर 'कसैलाइ काखा, कसैलाइ पाखा' गर्ने षडयन्त्र रचियो। ३५० बर्षअघि आएका शेर्पाहरु आदिवासी हुँदापनि पाँचौं शताव्दीभन्दा अघिदेखि निरन्तर रहेका बाहुन, क्षेत्रीहरु नवागन्तुकमा दरिए। 'चितुवा र बाख्राको पाठो' कथामा चितुवाले बाख्राको पाठोसँग, "त्यो खोला तैंले नधमिल्याएको भए तेरो बाबुले धमिल्यायो होला। तेरो बाउले नधमिल्याएको भए तेरो वाजेले धमिल्यायो होला। त्यसैले, त्यस्को सजायँ तैंले पाउनैपर्छ।" भनेर झम्टेजस्तै आफ्नो पितापुर्खाले कहिल्यै नगरेको र सोच्दैनसोचेको अपराधको लागि त्यो जातिको वर्तमान पुस्ताका सम्पूर्णलाइ दण्डित गरियो। "तेरो पितापुर्खाले नगरेपनि तेरो जातको कुनै अपरिचितले इतिहासको कुनै कालखण्डमा त गरेकै हो नि" भन्ने बर्बर तर्क पेश गरियो।

        विचारको राजनीति त्यागेर मसलको राजनीतिलाइ अघि बढाइयो। त्यस्को लागि गुण्डाहरुलाइ पार्टीमा भित्र्याउन र अपराधीलाइ संक्षण गर्न प्रतिस्पर्धा नै भयो। लोकतन्त्र आगमनपछिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा माओवादी सहितको संयुक्त सरकारले १३० जना जघन्य अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिए। त्यसमध्ये चितवन जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको टीकाराम अधिकारीसमेत् पाँच जनाको कर्तव्यज्यान मुद्दा फिर्ता लिएकोमा जनस्तरबाट चर्को विरोध भएको थियो। आगजनि, डाँका, चोरी अपराधका मुद्दाहरु तथा तातोपानी भन्सारले विदेशी विनिमय अभियोगमा चिनीयाँ नागरिकविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिएकोमा व्यापक असन्तुष्टी व्यक्त भएका थिए। प्रचण्ड र बामदेव मिलेर जघन्य अपराधका ३६७ थान मुद्दा फिर्ता लिए। त्यस्मा अधिकांश कर्तव्यज्यान (सुनियोजित हत्या)का मुद्दा थिए। कर्तव्यज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगका दुईसय मुद्दा थिए। वाँकि डाँका, चोरी, आगजनीका मुद्दा थिए। माधवकुमार नेपालले ४२२ जना जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिए। त्यस्तै, बाबुराम भट्टराईले १९८० जना खुङ्खार अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिए। दु:खद के भयोभने उपरोक्त मुद्दाहरु फिर्ता लिंदा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधी-२०५५ र मुद्दा फिर्ता लिने बिषयमा सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक जारी गरेका परमादेशलाइ समेत् ठाडै उल्लङ्घन गरियो। एमाओवादी, एमाले, कांग्रेस मिलेर पीडकको पक्षमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेश बनाए। अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालत सम्बन्धी रोम बिधानलाइ अनुमोदन गर्न र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्न इन्कार गरे। निर्वाचनका उम्मेदवारले सम्पति सार्वजनिक गर्नुनपर्ने कानुन बनाउन र नैतिक पतन हुने फौज्दारी अभियोगमा सजायँ पाएका अपराधीले समेत् उम्मेदवार हुन पाउने गरी कानुन बनाउन कसरत गरे। लोकतन्त्र आउनासाथ सबै काम छाडेर सर्वप्रथम अत्यन्तै घिनलाग्दो नागरिकता ऐन बनाइहाले र भारतबाट भागेर आएका 'मस्ट वाण्टेड' अपराधीहरुलाइ नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएर नेपाललाइ अपराधीको लागि सुरक्षित आश्रयस्थल बनाइदिए। यस्ता कर्मको असरप्रभाव तुरुन्तै देखियो। अपराधीहरुको मनोवल ह्वात्तै बढ्योभने सज्जनहरु खुम्चिएर बसे। पुस्तौंपुस्तादेखि उद्योगव्यवशाय गरिरहेकाहरुले लगानी झिक्न थाले। उद्योगव्यवशायमा लगानि गर्न आएकाहरु तर्सिएर भागे। विधीको शासनको ठाउँ गुण्डाराजले लियो। सिष्टमको ठाउँ बेथितिले लियो। राष्ट्रिय चरित्रको ह्रास भयो। नागरिकको आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो। असुरक्षा, भद्रगोल, भ्रष्टाचार व्याप्त भएर सुनामीसरी उर्लेर बढ्यो।

            बिडम्बना के भयोभने लोकतन्त्रपछि अनगिन्ति 'नागरिक समाज' जन्मे, तर यत्रा जघन्य अत्याचारमा एउटाले पनि बोलेन। पार्टी-पार्टीका मानवअधिकारवादी संस्थाहरु भएजस्तै पार्टीका लाइनबाट चल्ने 'नागरिक समाज' भए। नागरिक समाज जतिसुकै भएपनि जनताका पीडा र राष्ट्रको आकांक्षामा नबोल्ने भएकाले 'नागरिक समाज' प्रति जनताको मोहभङ्ग भयो। 'नागरिक समाज' भन्ने शव्दप्रति नै चरमबितृष्णा जाग्यो। यस्तो जटिल र चुनौतपूर्ण स्थितिमा यही जेठ २५ गते "सिटिजन एसेम्बली" गठन भएको छ। चलनचल्तिका 'नागरिक समाज' भन्दा यो "सिटिजन एसेम्बली" चारवटा आधारभूत बिषयमा फरक छ। पहिलो, यो संस्थागत छ। दोश्रो, यो मौसमी तवरले एकाध बर्षमा यसो देखापर्ने नभएर निरन्तर कार्यरत रहने छ। तेस्रो, शक्तिकेन्द्रको मुख ताक्नेहरु यस्मा रहने छैनन्। त्यसैले, यो सधैं राष्ट्र र जनताको पक्षमा खडा हुनेछ र आफ्नै ब्रह्मबाट निर्देशित तथा विवेकबाट परिचालित हुनेछ। चौथो, यस्को 'कोड अफ कण्डक्ट' हुनेछ। २५ गते घोषणासभामा देखिएका अनुहारहरु हेर्दा राष्ट्रप्रति दायित्ववोध भएका र शक्तिकेन्द्रको मुख नताक्ने व्यक्तिहरु भएकाले आशा गरौं, यो 'सिटिजन एसेम्बली'ले बस्तुनिष्ठ भएर न्यायिक मनचित्तले काम गर्नेछ।

मङ्गलवार, जून 11, 2013