अराजकताको ताण्डवनृत्य।

अराजकताको ताण्डवनृत्य

                  -आनन्दराम पौडेल  \   anandarampaudel@yahoo.com

करिव एक महिना अघि लमजुङको एउटा भेलामा देव गुरुङजीले मर्स्याङ्दी-२ आयोजनातिर औंल्याउँदै 'हामी यो आयोजना बनाउन दिंदैनौं' भन्नुभयो। उहाँहरुले नौ\नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ लाइ पनि बनाउन दिंदैनौं भन्नुभएको छ। माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १२ प्रतिसत विजुली र २७ प्रतिसत शेयर सित्तैं पाउँछ। अरुणले २१.९ प्रतिसत विजुली सित्तैं दिने शर्त गरेकोछ। रोयल्टी र करहरु त तिर्नैपर्छ। मैले सुनेअनुसार ३० बर्षपछि ठूला आयोजनाको स्वामित्व स्वत सरकारमा सर्छ। डेढ दशकअघि माधव कुमार नेपालजीहरुले यसैगरी आगो ओकल्दा त्यसवेला निर्माण हुन लागेको अरुण-३ आयोजनाले प्याकअप ग-यो। जस्को मारमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनता परेकोप-यै छन्। देश १९ घण्टासम्म लोडशेडिङले आक्रान्त भैहेछ, त्यो त्यही सनकको प्रतिफल हो। 

      लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर राजनीतिक गन्तव्यको टुङ्गो लागिसकेपछि राष्ट्र आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख भैसक्नुपर्थ्यो। लोडशेडिङ, जथाभावी बन्दहडताल, असुरक्षा, अराजकता, सुशासनको अभाव, प्रशासनिक झण्झट, ऐननियममाथि बलमिच्याईं, चन्दाआतङ्क र कामदारका जवर्जस्तिकै कारणले गर्दा विदेशी लगानिकर्ताहरु विकर्षित भए र भैरहेका उद्योगव्यवशायहरु समेत् बन्द हुँदै गए। ६ प्रतिशतमा पुगिसकेको आर्थिक बृद्धिदर यो ५ बर्षमा घट्दै गएर ४ प्रतिशतभन्दा तल झ-यो। कहीं कतैबाट लगानिमैत्री बातावरण हुँदैभएन। सम्पतिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय एलायन्स(आईपीआरआइ)ले गत चैतको पहिलो हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय –याङ्कीङमा नेपाल झन्-झन् तल झरेको देखाएको छ। प्रतिवेदनमा परेका १३० देशमध्ये नेपाल अन्तिमबाट दशौं स्थानमा छ। विधीको शासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले गर्दा लागानिको बातावरण झन्-झन् बिग्रँदै गएको हो भनेर प्रतिवेदनले निस्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै हेरिटेज फाउण्डेशन र वालस्ट्रिट जर्नलले प्रकाशित गरेको २०१०को सूचकाङ्कमा आर्थिक स्वतन्त्रता र आर्थिक सुरक्षाको हिसावले नेपाल १३०औं स्थानमा परेको छ। पारदर्शिताको अभाव, भ्रष्टाचार र वोझीलो प्रकृयाले गर्दा निजी लगानि बिकर्षित भएको छ भन्ने प्रतिवेदनको निस्कर्ष छ। आर्थिक स्वतन्त्रताको हिसावले हङकङ पहिलो स्थानमा तथा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र आयरल्याण्ड दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा छन्। दक्षिणएसियामा बङ्गलादेश पछि नेपाल तल्लो स्थानमा छ। विश्वबैंकको प्रतिवेदन-२०१२ले नेपाललाइ विश्वका अत्यन्त गरिव अफ्रिकी देशहरुको हाराहारीमा राखेको छ। एशियाको सर्वाधिक गरिव देश नेपाल नै हो भनेर किटेको छ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलजीले एउटा कार्यपत्रमा, १९९० देखि २००८ सम्म १८ बर्षमा कम विकसित अन्य देशहरुमा वैदेशिक लगानि वृद्धि भएको, तर नेपालमा घटेको तथ्याङ्क पेश गर्नुभएको छ। वैदेशिक लगानिको हिसावले भुटान र कोरिया भन्दापनि नेपाल तल रहेको स्थिति उहाँको कार्यपत्रले देखाएको छ। युरोपियन युनियनको ‘नेपाल-कण्ट्री स्ट्राटिजिक पेपर २०११-२०१३’को मध्यावधी समीक्षाले नेपाल दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक गरिव देश हो भनेर किटान गरेको छ। चर्को उर्जा सङ्कट, असुरक्षा, र मजदुर सङ्घहरुको बन्दहडतालले गर्दा उद्योगहरु बन्द भैरहेका छन् र लगानिको वातावरण छैन भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ।

       हुनपनि हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण हैनकि पार्टीकरण हुँदै गएको छ। पार्टीको संरक्षणमा रहेर जघन्य अपराध गर्छन् र सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन्छ। जघन्य अपराधीहरुको लागि नेपाल स्वर्गभूमि हो भनेर बब्लु श्रीवास्तवले उपन्यासको ढाँचामा लेखेको आत्मसंस्मरण “अधुरा ख्वाब” मा तथ्य बिवरणहरु सहित् खुलाएका छन्। उनले लेखेका छन्, “जुन देशमा सय-पचास लाख खर्च गरेर सांसद बन्न सकिन्छ, त्यस्तै खर्च गरेर प्रधानमन्त्रीसँग पहूँच बनाइराख्न सकिन्छ, मिनटभरमा नागरिकता निकाल्न सकिन्छ, त्यस्तो देशमा के गर्न सकिंदैन ?” मिर्जा दिलसाद वेगको हत्यापछि हरेक हत्याकाण्डसँगै छानविन आयोग बन्न थाल्यो। तर, बिडम्बना ती कुनैपनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। हरिप्रसाद शर्मा आयोगले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, “शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थाको चर्को नारा घन्काउनेहरु नै अपराधीको संरक्षक, पृष्ठपोषक र अभिभावक बनेका छन्। उच्चस्तरका राजनीतिक नेताले अपराधी पाल्ने, संरक्षण गर्ने र आफ्नो अभिन्न मित्र बनाउने कार्य गर्छनभने शान्तिसुव्यवस्था कायम हुन सक्दैन।” सेफर वर्ल्डको प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा निर्वाचनको समयमा अपराधीले नेतालाइ संरक्षण गर्ने र वाँकि समयमा नेताले अपराधीलाइ संरक्षण गर्ने प्रचलन रहेको भन्ने उल्लेख छ।

        पार्टीका शीर्षस्थ नेताले नै जवर्जस्तिको भाषा वोल्छन र हिंसाबाटै छिनोफानो गराउन खोज्छनभने अरुले झन् चम्केर गर्ने नै भए। मर्स्याङ्दी-२, माथिल्लो कर्णाली र अरुण-३ को निर्माण स्वीकृति दिंदा अनियमितता भएकोभए र राष्ट्रहीत विपरीत सम्झौता गरिएकोभए,   कहाँ-कहाँ गलत भएको छ र के हुनुपर्थ्यो भनेर सर्वप्रथम जनतालाइ छर्लङ्ग पारेर वुझाउनुपर्थ्यो। ऐननियम, विधिप्रकृया र पारदर्शी तवरले काम गर्दागर्दैपनि आतङ्क मच्चाउने र चर्को दबाव दिने काममात्र भैरहनेहोभने यस्तो हिंस्रक समाजमा अर्को हिंस्रक सङ्गठन बाहेक कुनैपनि सज्जनले काम गर्न सक्दैन। यस्तो देशमा अपराधी गिरोहबाहेक अरुले फर्केरपनि हेर्ने छैन।

         नेपालमा कतिपय नेताहरु आफ्नो सनक, झोंक र तुष ओकल्छन् र त्यस्लाइ कुनै गोलमोटल, अमूर्त नाराले लपेटिदिन्छन्। अर्थोक केही नभेट्टाए राष्ट्रियताको खोल ओढाइदिन्छन्। नेपाली जनता राष्ट्रियताको मामलामा अलि बढी नै सम्बेदनशील छन् र यही सम्बेदनशीलतालाइ भजाएर नेताहरुले राजनीति गरिरहेका हुन्छन्। जनतालाइ जात-जातमा विभाजित गरेर भिडाउने र आफू ठालु पल्टने दाउपेचको राजनीति गर्नेहरु नै यहाँ आफूलाइ चर्को राष्ट्रवादी भन्छन्। जात र सम्प्रदायको राजनीतिक अस्त्रले राष्ट्रलाइ जर्जर पार्नेहरु नै पर्लक्क पल्टेर राष्ट्रियताको नारा भट्याउँछन्। यो नेपाल देशको दु:खद बिडम्बना हो। २०६५ सालमा प्रमं पदबाट राजिनामा गरेपछि कामरेड प्रचण्डले उग्र राष्ट्रवादको भयङ्कर प्रदर्शन गर्नुभयो। २०६८ साल आइपुग्दासम्ममा त्यो आवरण झ्यार्रै च्यातिएर चिथ्रासमेत् वाँकि रहेन। २०६४ सालको अन्ततिर यही राष्ट्रका पहाडे नेपाली दाजुभाइलाइ तराइबाट लखेटे, तर राष्ट्रियताको चर्कोचर्को नारा भट्याउने यी ठूला भनिने पार्टीका कुनैपनि नेतालाइ च्वास्सपनि विझेन। यो अराजकताको पराकाष्ठाबाहेक केही थिएन। अहिले विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रवृत्ति अनुरुप माथिल्लो कर्णाली, अरुण-३ र मर्स्याङ्दी-२ मा आगो झोस्न जुन सलाइ कोरिंदैछ, त्यो अराजकताको अर्को ताण्डव मात्र हुनेछ।

अक्टोबर 21, 2012