वर्णशंकर संसद् !

कमल कोइराला । ( २०७३. १२. ०६ गते अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित)
पत्रकार सीके लाल लेख्छन्, 'जब मोदीले नेपालको संस्थापन पक्षसँग काम गर्न नसक्ने देखे तब भारतले अरू ग्रपहरूतिर हेर्यो, मधेसीलाई दई कारणले छान्यो । एउटा थियो तराईमा बढिरहेको उग्रवाद र अर्को थियो दबाब कूटनीतिको सञ्चालन । यो मधेसीहरूको उनीहरूको अधिकार पाउनका लागि थिएन । मोदी डक्ट्रिन नेपालमा पूर्णरूपले विफल भयो ।'
सीके लालको यो करा ठीक हो । करा यति मात्र भने होइन, कथित मधेसवादी दल मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नरेन्द्र मोदी नयाँदिल्लीमा सत्तारढ हनभन्दा केही वर्षअघि नै मनमोहन सिंह भारतको प्रधानमन्त्री रहँदैमा 'रअ' र काठमाडौंको दूतावासले जन्माइएका पार्टीहरू हन् ।
सीके लाल भन्दा धेरै अघि तराईवासी कानन व्यवसायी तथा लेखक तलनारायण साहले लेखेका थिए, 'भारतलाई मधेसमा एउटा शक्ति चाहिएको थियो, जन माओवादीका विरद्ध उभिन सकोस्, उपेन्द्र यादव र फोरममा त्यो सम्भावना देख्यो । भारतीय दूतावासले दबाब सिर्जना गरेर आन्दोलन सकिएको छ महिनापछि फोरमसँग २२ बँदे सहमति गराएको थियो । मधेसमा वितन्डा नरोकिएपछि गौर नरसंहार रचिएको थियो । दोष फोरमलाई लागे पनि सीमापारीको सहयोगबिना त्यो सम्भव थिएन ।'
तर हामी कैयौं पत्रकारलाई के स्पष्ट छ भने-०६३ पछि दर्ता भएकामध्ये आफूलाई मधेसकेन्द्रित भन्ने दलहरूको जन्म, संगठन र विकासमा भारतको गप्तचर एजेन्सीहरू, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका कर्मचारी, वीरगन्जस्थित भारतीय कन्सलेट जनरल अफिसका हाकिम र कर्मचारीको भूमिका गप्त र अप्रत्यक्ष मात्र होइन प्रत्यक्ष देखिँदै आएका छन् । यी करा काठमाडौंका दैनिक र साप्ताहिकमा मौकैमा प्रकाशित र नेपालका जनताद्वारा पढिएका छन् ।
पंक्तिकार नयाँदिल्लीमा कार्यरत पत्रकार प्रशान्त झाका हरफहरूबाट सर गर्छ । द ब्याटल अफ न्य रिपब्लिक ( पेज २३) मा उनले लेखेका छन्, 'बाहिर–बाहिर भारतले भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालय र विदेश मन्त्रालयले संवैधानिक राजतन्त्र र बहदलीय प्रजातन्त्र भन्दथ्यो, तर भित्रैभित्र यसले ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनलाई आड दिने काम गरिरहेको थियो । शेरबहादर देउवा सरकार प्रजातन्त्रको एउटा मकन्डो थियो । त्यो पनि ज्ञानेन्द्रले निकालेर साँचो मख देखाए ।'

लुटतन्त्र, भागवन्डातन्त्र, नोट देऊ, उच्चभन्दा उच्च पद किन, भन्ने शासन प्रणालीका निर्माता र सञ्चालकहरू को को स्वदेशी तथा विदेशीहरू छन् ? के बझ्ने र सोच्ने बेला आएन अब ?

भारत र यसका गप्तचर एजेन्सीहरूले यस्तो गप्त षडयन्त्र र दोहोरो खेल गरेको कारण केही समयपछि नै छर्लंग देखिन्छ । त्यो भारतीय गप्त खेलको लक्ष्य थियो, नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको साथै जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको अन्त । आज भारत यी दवै लक्ष्य एकसाथ प्राप्त गर्न र नेपाली जनताको आफूले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेका प्रतिनिधि शासन लोप पार्न सफल देखिन्छ । राजतन्त्र गएकोमा हामीहरू कैयौंलाई अफसोच हने थिएन, तर त्यसको साथै बीपी कोइरालाले जीवनभर जेलनेल भोग्दै नेपाली कांग्रेसको स्थापना गरेको जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कमसेकम एउटा निर्णायक सदन भएको संसदीय प्रजातन्त्र, जसलाई कमरेड पष्पलालले सधैं संयक्त जनआन्दोलन भन्दै आउनभएको थियो ।
२०४६ फागन ७ गतेको नेपाली कांग्रेस र वाम मोर्चाको संयक्त गौरवपूर्ण आन्दोलनबाट स्थापित बहदलीय प्रजातन्त्र २०४८ फेरि सम्पूर्ण रूपले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभासहितको दई सदनात्मक व्यवस्था स्थापित भएको थियो । तर त्यसको साढे तीन वर्ष नबित्दै संयक्त जनमोर्चाले २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन बहिष्कार गरे र केही समयपछि नै भारतमा नेतृत्वले आ श्रय लिई नेपालमा सशस्त्र विद्रोह थाल्यो । प्रशान्त झाले माथि भनेझैं गप्त भारतीय खेलमा फस्न गई शेरबहादर देउवालाई प्रतिनिधिसभा भंग गर्न लगाइयो, र त्यसो गर्ने शेरबहादरलाई असमक्षम भन्दै बर्खास्त गरियो ।
भारतीय पूर्व राजदूतद्वय केभी राजन र एमके रसगोत्रा त्यसको एकदिन अगाडिसम्म काठमाडौंमै थिए । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र राजनीतिक दलहरूमा त्यसको फेरि स्थापना गर्नपर्ने माग लिई सभा र जलस प्रदर्शन हन थाले । अन्तमा २०६२ चैत २४ गते दोस्रो जनआन्दोलन प्रारम्भ भयो । प्रथम दिन निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने शान्तिपूर्ण भद्र अवज्ञा गर्दा पंक्तिकार पनि हजारौं कार्यकताका साथ पक्राउ परेको थियो । कांग्रेसका भीष्मराज आगदम्बे, पूर्वमन्त्री नरहरि आचार्य, एमालेका अशोक राई, नजिर मिया जनमोर्चाका यवा विद्यार्थीलगायत सयौंलाई पाटन जाउलाखेलको प्रशिक्षण केन्द्रको होस्टेललाई बन्दीगृह बनाई राखिएको थियो । तर पाटन पनरावेदन अदालतमा कानन व्यवसायीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाल्दै छटाउँदै गए । अदालतहरूले पनि साथ दिएका थिए । नेपाली पत्रकार एफएमहरूले यो दोस्रो जनआन्दोलन प्रचारप्रसार र प्रोत्साहन गरेका थिए । टेलिभिजन समाचार पनि सन्ने सविधा प्रशिक्षण केन्द्रको हलमा थियो ।
यी दवै जनआन्दोलन गरेर जनताले के स्थापित गरेका थिए त ? २००३ मा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना गर्दाको बीपीको सपना, २००७ सालको क्रान्तिको लक्ष्य र त्रिभवनको घोषणा, त्यसको दई महिनाअघि २१ डिसेम्बर १९५० (६ पस २००७) को भारतको लोकसभामा जवाहरलाल नेहरूका शब्दहरू 'नेपालमा सबैका सबै यथोचित रूपले जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले बनाएको संविधान जतिसक्दो चाँडो बन्ने छ ।'
२०१७ साल पस १ गते राजा महेन्द्रले जनताद्वारा सम्पूर्ण रूपले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा समाप्त पारेर तानाशाही शासन खडा गरे । त्यसलगत्तै पष्पलालले अघि सारेको नेपाली कांग्रेस र कम्यनिस्ट पार्टीको संयक्त जनआन्दोलनद्वारा प्रतिनिधिसभा फेरि स्थापनाको सपना, नेकपा (एमाले) बनेपछि मदन भण्डारी प्रतिपादित जनताको बहदलीय जनवाद र प्रतिस्पर्धापूर्ण निर्वाचनको अवधारणा सबै पूर्ण प्रजातन्त्रका अवधारणा थिए । दईदई पटक ०४६ र ०६२÷०६३ वैशाखमा महान् जनआन्दोलन गरेर जनताले स्थापना गरे—जनताद्वारा सम्पूर्णरूपले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा ।
नेपाली जनताले ल्याएको र दईदई पटक फेरिफेरि स्थापना गरेको सम्पूर्णरूपले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा, ०६३ मा पनस्र्थापित सम्पूर्ण निर्वाचित सदस्यहरू मात्र भएको प्रतिनिधिसभा स्वदेशी नेताहरू र विदेशी एजेन्सीहरूको गप्त खेलले समाप्त पारेर आज निर्वाचितहरूको बहमत र निर्वाचितहरूको अल्पमत भएको एक सदनात्मक वर्णशंकर संसद् छ । यो वर्तमान नेपालको लटतन्त्र, भागवन्डातन्त्र, नोट देऊ, उच्च भन्दा उच्च पद किन, भन्ने शासन प्रणालीका निर्माता र सञ्चालकहरू को को स्वदेशी तथा विदेशीहरू छन् ? के बझ्ने र सोच्ने बेला आएन अब ?