अप्रिल 12, 2016 का दिन मैले यो तलको स्टाटस पोष्ट गरेको थिएँ। कान्तिपुरले पनि ठ्याक्कै यही बिषयमा अझै बढी खोतलेर विस्तृत रिपोर्ट आज (२०७४ बैशाख २ गते) प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ।
अप्रिल 12, 2016 को स्टाटस -
केही बर्षअघिदेखि सरकारी कर, राजस्व दाखिला नगरेर बक्यौता राखेका व्यापारी धेरै थिए। तिनीहरुले आफ्नो पार्टीलाइ ठूलै धनरासी सहयोग गरेकाले तिनीहरुको गुन तिर्ने हिसाबले बिष्णु पौडेलजीले, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट एल डी महतको अध्यक्षतामा कर फर्छ्यौट आयोग बनाए । आफूलगायत पार्टीलाइ आ...र्थिक सहयोग गरेका ती व्यापारीहरुले तिर्न-वुझाउन बाँकि रहेका कर-बक्यौता सबै त्यही आयोगमार्फत् मिन्हा, फर्छ्यौट, हिसाबमिलान गरिदिए। आयकर ऐन २०५८ ले करको मामलामा चित्त नवुझे राजस्व न्यायाधिकरणको व्यबस्था गरेको छ, र अदालतमा जानपनि सकिन्छ। चित्त नवुझ्नेका लागि उजुरी, गुनासो राख्ने न्यायिक पुनरावलोकनका धेरै व्यबस्था हुँदाहुँदै जबर्जस्ति यो आयोग किन घुसपैठ गराएको ? भनेर त्यसबेला चौतर्फी र चर्कै आवाज उठेको थियो। तर, जनभावनाको कदर नगर्ने, जनताको आवाज नसुन्ने र जनआवाज दबाउने सरकारको 'नानीदेखिको बानी' भएकोले यो आवाजलाइ पनि दबाइएको थियो। गर्न त उहाँहरुले आफ्नो स्वार्थका हिसाबले निकै ठूलो काम गर्नुभयो, तर एउटा सकस आइपर् यो। महालेखापरीक्षकले बिबरण मागेछ। अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले, "यो बिबरण दिंदा अर्थमन्त्रीलाइ अप्ठेरो पर्छ। मन्त्रायलयकै खास कर्मचारीबाहेक कसैलाइ पनि थाहा दिईएको छैन" भन्दै मलेपले माँगेको बिबरण दिन ठाडै इन्कार गरेछन्।
Ananda Ram Paudel \ 12 April, 2016.
अप्रिल 12, 2016 को स्टाटस -
केही बर्षअघिदेखि सरकारी कर, राजस्व दाखिला नगरेर बक्यौता राखेका व्यापारी धेरै थिए। तिनीहरुले आफ्नो पार्टीलाइ ठूलै धनरासी सहयोग गरेकाले तिनीहरुको गुन तिर्ने हिसाबले बिष्णु पौडेलजीले, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट एल डी महतको अध्यक्षतामा कर फर्छ्यौट आयोग बनाए । आफूलगायत पार्टीलाइ आ...र्थिक सहयोग गरेका ती व्यापारीहरुले तिर्न-वुझाउन बाँकि रहेका कर-बक्यौता सबै त्यही आयोगमार्फत् मिन्हा, फर्छ्यौट, हिसाबमिलान गरिदिए। आयकर ऐन २०५८ ले करको मामलामा चित्त नवुझे राजस्व न्यायाधिकरणको व्यबस्था गरेको छ, र अदालतमा जानपनि सकिन्छ। चित्त नवुझ्नेका लागि उजुरी, गुनासो राख्ने न्यायिक पुनरावलोकनका धेरै व्यबस्था हुँदाहुँदै जबर्जस्ति यो आयोग किन घुसपैठ गराएको ? भनेर त्यसबेला चौतर्फी र चर्कै आवाज उठेको थियो। तर, जनभावनाको कदर नगर्ने, जनताको आवाज नसुन्ने र जनआवाज दबाउने सरकारको 'नानीदेखिको बानी' भएकोले यो आवाजलाइ पनि दबाइएको थियो। गर्न त उहाँहरुले आफ्नो स्वार्थका हिसाबले निकै ठूलो काम गर्नुभयो, तर एउटा सकस आइपर् यो। महालेखापरीक्षकले बिबरण मागेछ। अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले, "यो बिबरण दिंदा अर्थमन्त्रीलाइ अप्ठेरो पर्छ। मन्त्रायलयकै खास कर्मचारीबाहेक कसैलाइ पनि थाहा दिईएको छैन" भन्दै मलेपले माँगेको बिबरण दिन ठाडै इन्कार गरेछन्।
Ananda Ram Paudel \ 12 April, 2016.
No comments:
Post a Comment