लिपुलेक सम्झौता खारेज गर्न।

२०७४ साउन १४

श्री सम्माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराज्यू

नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

विषय ः सीमा अतिक्रमण र लिपुलेक सम्झौताको खारेजसम्बन्धमा ज्ञापनपत्र । 

सम्माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, 

उपर्युक्त सम्बन्धमा हामी प्रवुद्ध नागरिक समूहका तर्फबाट सीमा अतिक्रमण, कालापानीमा रहेको भारतीय फौजको फिर्ती र नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारत र चीनबीच भएको गैरकानूनी सम्झौता खारेजी र लिपुलेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थितिका लागि निम्नलिखित ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौँ ।  

नेपाल र ईष्ट–इण्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मार्च ४ का दिन भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी १९६१ अक्टोबर ५ का दिन नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सन्धिको धारा १(१) मा नेपाल र चीनबीचको सीमा रेखा काली नदी र तिंकर नदीको पानी ढलोबाट शुरु हुने भनिएको छ । यी दुबै सन्धि–सम्झौताका आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हो, जसको उद्गमस्थल लिपुलेकबाट ५३.१२ किमी (डाँडैडाँडोको लम्बाइ) पश्चिम लिम्पियाधुरा रहेको छ । समुद्री सतहबाट ५,४३४ मिटर उचाइँमा अवस्थित लिपुलेकले विशेष सामरिक महत्व राख्दछ । तर सरकारी बेवास्ताका कारण पछिल्लोपटक लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारत र चीनबीच सम्झौता हुँदैआएको छ । यसरी नेपाली भूमिबारे भारत र चीनबीच आफूखुसी सम्झौता हुँदा त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

लिपुलेकमाथि भारत र चीनबीच भएका गैरकानूनी सम्झौताको शृंखला लामो भएपनि नेपाल सरकारको उदासिनताका कारण समस्या झनझन जटील बन्दैगएको छ । सन् १९५४ मै लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच सम्झौता भएको भनिएको अवस्थामा सन् १९९९ मा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला लिपुलेकलाई “व्यापारिक नाका” बनाउने गरी अर्को सहमति भएको समाचार बाहिर आएको थियो । तत्पश्चात १९९९ सेप्टेम्बर २ का दिन काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तक्र्रियामा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जेङ जुबङले भारतसँग त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको बताएका थिए । पछि सन् २००५ अप्रिल ११ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भारत भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई “सीमा बैठक बिन्दु” विस्तार गर्ने सहमति भयो । उक्त सम्झौताबारे नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न उठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले २००५ मे १० का दिन एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । विज्ञप्तिमा लिपुलेकको नामसम्म उच्चारण नगरी ‘कालापानी’बारे भारत र चीनबीच कुनै सम्झौता नभएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको थियो । सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच कैलाश–मानसरोवर यात्रीका लागि लिपुलेकबाट नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । तर उक्त सम्झौताबारे नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया बाहिर आएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला २०१५ मे १५ दिन भारत र चीनबीच लिपुलेक,च्याङ्ला भञ्ज्याङलाई “व्यापारिक नाका” बनाउने गरी पुनः अर्को सम्झौता भयो । 

तर बिडम्बना, नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच गैरकानूनी सम्झौता हुँदासमेत नेपाल सरकारले दुवै छिमेकीलाई विरोधपत्र बुझाउनु त परै जाओस् सामान्य प्रतिक्रियासम्म जनाएन । यस बीचमा नेपाल–भारतबीच राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा उच्चस्तरीय भ्रमण भए । तर ती उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा नेपालबाट न लिपुलेक सम्झौता खारेजीका लागि कुनै पहल भयो नत त्यस क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेक मुद्दाले प्रवेश पायो । नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण, चिनिया रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला समेत नेपालले मित्रराष्ट्र चीनसँग लिपुलेक सम्झौताबारे प्रश्न उठाएन । यसरी भारत र चीनबीच भएको गैरकानूनी सम्झौता खारेजीका औपचारिक पहल नहुँदा नेपाल सरकारबाटै देश र जनतामाथि ठूलो धोका भएको छ । राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । 

जबकि लिपुलेकदेखि महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्मको ३८५ वर्ग किमी भूभाग नेपालको भएकोमा कुनै सन्देह छैन । निम्नानुसारका तथ्य–प्रमाण लिपुलेकदेखि कालापानी हुँदै लिम्पियाधुरासम्म सम्पूर्ण भूभाग नेपालको भएको पुष्टि गर्ने आधार हामीसँग रहेका छन्ः 

(क) ऐतिहासिक नक्शाहरू

सुगौली सन्धि पछि सन् १८५६ सम्म ईष्ट–इण्डियाद्वारा प्रकाशित सबै नक्शाहरूमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा छ । सन् १८१६ को ब्रिटिश सम्राटका हाइड्रोग्राफरको नक्शा, सन् १८१९ को ईष्ट–इडिया कम्पनीको नक्शा, सन् १८२६ को क्याप्टेन जे.डी. हर्वटले तयार पारेको नक्शा, सन् १८२७ मा कम्पनी सरकारद्वारा प्रकाशित कुमाउ–गडवालको नक्शा, सन् १८३० को ‘पर्वरी एलेन एण्ड कम्पनी’द्वारा प्रकाशित नक्शा, सन् १८३५ को ‘इण्डिया इण्डेक्स नक्शा’, सन् १८३७ को जे.बी. टासिनद्वारा प्रकाशित नक्शा, सन् १८४१ को जे.सी. वाल्करको नक्शा, सन् १८४६ मा विलियम एच. एलेनद्वारा प्रकाशित नक्शा, सन् १८५० को कुमाउँ एण्ड ब्रिटिश–गढवालको नक्शा र सन् १८५६ मा कम्पनी सरकारको सर्भेयर जनरल कार्यालयबाट प्रकाशित नक्शामा महाकालीको मुहान प्रष्टरुपमा लिम्पियाधुरा उल्लेख छ । 

(ख) जलविज्ञानको आधार

जलविज्ञानमा सबैभन्दा ठूलो जलाधार क्षेत्र ओगटेको, बढी पानी भएको र लामो नदीलाई मूल नदी मानिन्छ भने सानो जलाधार भएको नदीलाई सहायक नदी भनिन्छ । महाकाली नदीको सन्दर्भमा लिम्पियाधुरा उद्गमित वास्तविक काली नदीको जलाधार क्षेत्र, पानीको मात्रा र लम्बाइ लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलाको भन्दा ठूलो, धेरै र लामो भएका कारण लिम्पियाधुरा महाकालीको उद्गम भएकोमा दुईमत छैन ।

(ग) पत्राचार

सन् १८१७ फेब्रुअरी ४ का दिन ब्रिटिश–इण्डियाका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौँस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलका तर्फबाट लेखेको पत्रमा “काली नदी पूर्व ब्यास प्रगन्नाका कुटी, नाभी, गुञ्जी नेपालभित्र पर्ने भएकोले उक्त भूभाग नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाउनु” भनेर गरिएको पत्राचार अहिले पनि लण्डनस्थित ब्रिटिश पुस्तकालयमा सुरक्षित छ ।

(घ) मालपोत तथा तिरो–तिरान

तत्कालीन बैतडी गौडामा पर्ने ब्यास प्रगन्नाअन्गर्ततका छाँगरु, तिंकर, गुन्जी, कुटी, नाभीका स्थानीय ब्यासी–सौका समुदायले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकबीच पर्ने कुटी, नाभी, गुन्जी गाउँहरूको जग्गा–जमीनको भोगचलन गरेबापत तिरेको मालपोत, तिरो–तिरानसम्बन्धी अभिलेखहरू अहिले पनि मालपोत कार्यालय, बैतडीमा सुरक्षित छन् ।

(ङ) २०१८ को राष्ट्रिय जनगणना

नेपाल सरकारले वि.स. २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा ब्यास क्षेत्रका गुन्जी, नावी, कुटी, तिंकर र छाँग्रु गाउँहरूको जनगणना गरेको छ, उक्त जनगणनामा अधिकृत भएर खटिएका वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल अहिले पनि हामीमाँझ हुनुहुन्छ ।

(च) सरकारी प्रतिवेदनहरू

गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी सीमा अतिक्रमणबारे तयार गरेको स्थलगत प्रतिवेदन–२०३०, दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले स्थलगत भ्रमणका आधारमा तयार गरी गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको कालापानी सीमा अतिक्रमणबारेको प्रतिवेदन–२०३८ र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिल्लीराज जोशीले कालापानी सीमा अतिक्रमणबारे २०४५ साल गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदन सबैमा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा उल्लेख छ । 

हाम्रा मागहरूः

अतः लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सीमा अतिक्रमण समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसँग हामी नेपाली नागरिकहरुका तर्फबाट निम्नानुसार माग पेश गरेका छौँ। 

१. नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनबीच भएको भएको गैरकानूनी सम्झौता खारेजीसहित नेपाली भूमिमाथिको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षार्थ तत्काल कूटनीतिक कदम चालियोस् ।

२. लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थिति नभएकै कारण कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौज आएर बस्नुको साथै भारत र चीनबीच लिपुलेक सम्झौता भएकोले लिपुलेक, तिंकर या छाँगु्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक तत्काल स्थापना गरियोस् ।

३. नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय अर्धसैनिक बल इण्डो–तिबटियन बोर्डर पुलिस 

(आइटीबीपी)को क्याम्प निशर्तरूपमा हटाउन अविलम्ब कदम चालियोस् । 

४. २०१५ जुलाइ २६ (२०७२ साउन १०) गतेको नागरिक दैनिकअनुसार चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले ‘लिपुलेकबाट व्यापार विस्तारका लागि भारतसँग भएको सम्झौताले लिपुलेकमाथि भारतको नियन्त्रणलाई मान्यता दिएको नठहरिने र नेपालसँग ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर चीनले भारतसँग भएको सम्झौता सच्याउने बताएको थियो । चीनको राज्य परिषद्निकट दक्षिण एसिया मामिलाका प्रतिनिधिले ‘लिपुलेक विवादित क्षेत्र हो भने चीनले भारतसँग भएको सम्झौताको समीक्षा गर्ने बताएका थिए । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले लिपुलेकबारे ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए । त्यसैगरी बेइजिङ इन्टर्नेशनल स्टडिज युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सु लिआङले लिपुलेकबारे नेपालको चासो ‘स्वाभाविक’ भन्दै ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अस्वीकार गरेर चीनले लिपुलेकमा भारतको नियन्त्रणलाई मान्यता नदिने बताएका थिए । यसरी चीन सरकार, चिनियाँ संचारमाध्यम र चिनियाँ ट्रयाक २ तहबाटै लिपुलेकमा भारतीय नियन्त्रणलाई मान्यता नदिइ नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने भनाइ आइसकेको अवस्थामा लिपुलेक सम्झौता खारेजीका लागि मित्रराष्ट्र चीनसँग विशेष सम्वाद अघि बढाइयोस् ।

५. नेपाल–भारत र चीनबीचको पूर्वी त्रि–देशीय बिन्दु ताप्लेजुङको झिन्साङचुली र पश्चिमी त्रि–देशीय विन्दू दार्चुलाको लिम्पियाधुरा रहे पनि नेपाल–चीन सीमाकंनका बेला पूर्वी त्रि–देशीय विन्दू झिन्साङचुलीमा सीमास्तम्भ नराखी त्यहाँबाट १४ किमी पश्चिम चाबुक्लामा राखिएको र पश्चिमी त्रि–देशीय बिन्दु लिम्पियाधुरामा शून्य नम्बरको सीमास्तम्भ बाँकी राखेर तिंकर भञ्ज्याङमा १ नं. सीमास्तम्भ राखिएको छ । त्यसैले नेपाल–भारत र चीनबीच त्रि–देशीय वार्तासहित नेपालको पूर्वी त्रि–देशीय विन्दू झिन्साङचुली र नेपालको पश्चिमी त्रि–देशीय बिन्दु लिम्पियाधुरामा शून्य नं. को सीमास्तम्भ तत्काल स्थापना गरियोस् । 

६. नेपाल–भारतबीचको १८८० किमी लामो सीमा क्षेत्रमा भारतसँग सीमा जोडिएका २३ जिल्लाहरुको ७१ स्थानभन्दा बढी (ताप्लेजुङको तुम्लीङबस्तीदेखि झापाको महेशपुर, नवलपरासीको सुस्ता, कञ्चनपुरको प्याराताल हुँदै दार्चुलाको कालापानी– लिम्पियाधुरासम्म)मा ६०,६६२ हेक्टर बढी भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेकोले उक्त अतिक्रमित भूमि फिर्तीका लागि आवश्यक कदम चालियोस् । 

७. नेपाल–भारतबीच टनकपुर–ब्रम्हदेवमण्डी उत्तर स्थापना हुन बाँकी सीमास्तम्भ महाकाली नदीको वारिपारि दुबै देशतिर तत्काल खडा गरियोस् ।  

८. नेपाल–भारतबीच २०५२ माघ २९ गते हस्ताक्षरित महाकाली सन्धि नेपालको संसद्ले २०५३ असोज ४ गते दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गर्दा सन्धिसँगै सर्वसम्मतरुपमा पारित गरिएको “संकल्प प्रस्ताव” कार्यान्वयनमा ल्याई उक्त संकल्प प्रस्तावको भावनाअनुकूल महाकाली नदीको मुहानको टुंगो लगाइयोस् । 

९. कालापानी र सुस्ताबाहेक ९८ प्रतिशत “स्ट्रीप म्याप” तयार भइसकेको भन्दै भारतले उक्त नक्शामा हस्ताक्षरका लागि नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । तर भारतसँगको कालापानी–सुस्तालगायतका सीमा विवाद समाधान नभइ नेपाल सरकारले कुनै पनि हालतमा स्ट्रीप नक्शामा हस्ताक्षर नगरियोस् ।  

१०. नेपाल सरकारद्वारा २०७२ असारमा लिपुलेक समस्या अध्ययनका लागि पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित “विज्ञ समूह”ले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस् ।

११. भारत र चीनलाई लिपुलेकबाट पारवहन सुविधा चाहिए नेपाल सरकारले आफ्नो प्रशासनअन्तर्गत सो सुविधा दुवै छिमेकीलाई दिन सक्छ, तर नेपाल सरकारको अनुमति, सहमति र स्वीकृतिविना लिपुलेक भञ्ज्याङबारे आफूखुसी सम्झौता गर्ने छिमेकीको स्वेइच्छाचारी रबैयाप्रति कडा प्रतिकार गरियोस् ।

१२. निकट भविष्यमै हुन लागेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला लिपुलेक सम्झौता खारेजीका लागि भारतसँग प्रष्टरुपमा कुरा अघि बढाइयोस् । 

१३. हाम्रा मागहरू एकहप्ता भित्र सम्बोधन गरी कारबाही अघि बढेको जानकारी पाउन समेत् अनुरोध छ ।

श्री माननीय गृहमन्त्री जनार्दन शर्माज्यू

नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ ।

श्री माननीय सभापतिज्यू

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति

व्यवस्थापिका संसद्

सिंहदरबार, काठमाडौँ