मनपरी गर्न छाडौं, राष्ट्रलाइ बचाऔं

यो विश्वब्रह्माण्ड सिष्टमको मर्यादाभित्रै रहेको छ, अनुशासनमा बसेको छ र नियमलाइ पक्रेर चलेको छ। यत्ति कारणले नै हाम्रो यो लोकको चराचर जगत तथा अन्तरिक्षका अरबौं पिण्डहरु करोडौं बर्षदेखि ब्यवस्थित तवरले चलिरहेका हुन्। मानवलोककै बिषयमा भन्नुपर्दा पनि जुन देश सिष्टमभित्र रहेको छ र नियम, अनुशासनमा चलेको छ त्यही देशले मात्र विकास, प्रगति, उन्नति गर्न सकेको छ र समृध्दिमा पुगेको छ।

    राज्यसञ्चालनको लागि विश्वमै स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रचलन के होभने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि रहने संसदले पारीत गरेपछि मात्र सरकारले कर लगाउन र कुनैपनि कार्यक्रमको लागि बजेट खर्च गर्न पाउँछ। आफूलाइ लोकतान्त्रिक भन्ने होभने राज्यसञ्चालनको आधारभूत र अपरिहार्य नियम नै यही हो।

    आमनिर्वाचन उहिल्यै सम्पन्न भैसकेको छ। नयाँ सरकार गठन र सञ्चालन गर्न जनताले अर्कै पार्टी र अरु नै अनुहारलाइ म्याण्डेट दिएर पठाइसकेको पनि महिनौं बितिसकेको छ। जनताले ताजा म्याण्डेट दिएर पठाएका प्रतिनिधिहरुलाइ रिङबाहिरै राखेर हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले अनेकौं निहुँ र अत्तो थापेर सत्ता अँठ्याएरै बसिरहनुभएको छ र राष्ट्रको ढुकुटीमा मनपरी गरिरहनुभएको छ।

   गएको हप्तामात्र ठाडो प्रस्तावबाट एक्कासि निर्णय गराइएका कार्यक्रम सुनेर मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरु नै आश्चर्यचकित भएका छन्। अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेल भने,  “अहिले सरकारले घोषणा गरेको ४ शीर्षकका नयाँ कार्यक्रम चालु आवको बजेटभन्दा बाहिरबाट आएको देखिएको छ, यसको स्रोत के हो ? कस्तो हो ?  सिफारिश गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई नै थाहा होला ! तर बजेटभन्दा बाहिर गएर हामीहरुले खर्च गर्नसक्ने अवस्थाचाहीं छैन ।”

मनलागि ठाडो प्रस्तावबाट भटाभट मनपरी घोषणा गरिएका यी सबै नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तत्काल सरकारलाई एक खर्ब रुपैयाँसम्म थप आवश्यक पर्ने देखिएको छ । भूकम्पपीडितलाई लगभग ८० अर्ब, वृद्धभत्ताको लागि (७० बर्षबाट ६५ बर्षमा झार्दा) दीर्घकालिन रुपमै थप बार्षिक लगभग १७ अर्ब रुपैयाँ, गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई बार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ र मातृ शिशु कार्यकर्ताको लागि बार्षिक ७ करोड रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भार पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

   उहिल्यै भूतपूर्व भैसकेका पुराना सांसदहरुलाइ पनि खुशी पारिदिउँ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले करिव १० अरब निकासा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढिसकेको थियो, एकजना नागरिकले रिट हालेकोले अदालतले रोकिदियो।

   राष्ट्रकै अगुवा बन्नुपर्ने, आफू अनुशासनमा रहेर नियमको पालना गर्नुपर्ने र अरुको लागि उदाहरणीय (रोल मोडेल) बन्नुपर्ने राज्यसञ्चलकले आफैंले तैयार गरेको बजेट-कार्यक्रमलाइ मिल्काएर मनपरी गर्ने होभने जनताले के सिक्ने र कुन बाटो पक्रने होला ? यो अत्यन्तै गम्भीर, बिचारणीय र सम्वेदनशील जिज्ञाशा उठेको छ।

  यतिमात्र हैन, पोहोर बजेट पेश गर्दा सरकारले १ खरब २ अरब रुपैयाँ बचत रहेको देखाएको थियो। पछि, महालेखाले यो हुँदैनभएको बचत किन देखाएको हो ? भनेर प्रश्न गर्नथालेपछि सरकार निरुत्तर रह्यो। सरकारले सार्वभौम संसदलाइ ढाँटेको खुलासा भयो। संसदलाइ ढाँट्नु भनेको सार्वभौम जनतालाइ ढाँट्नु हो र प्रकारान्तरले राष्ट्रलाइ नै ढाँट्नु हो।

    आफैंले बनाएका नियमलाइ नमान्ने, अनुशासनमा नरहने, मनपरी गरिरहने र राष्ट्रलाइ ढाँटिरहने होभने यस्ले अनास्था सृजना गर्छ, अराजकता मात्र बढाउँछ र राष्ट्रलाइ ध्वस्त पार्छ। बेलैमा सोचौं।

Saturday, January 27, 2018