-आनन्दराम पौडेल
हुन त १०० दिन नपुगि कुनैपनि सरकारको आलोचना, टिप्पणि गर्ने चलन छैन। तर,
कहिलेकाहीं यस्तो खट्किने परिस्थितिहरु देखापरिरहेका हुन्छन् कि त्यस्लाइ
औंल्याउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनपुग्छ।
राष्ट्रनिर्माणको महान यात्रामा नेपालको
यो वर्तमान काल नौलो घुम्ति नै हो। नयाँ सम्विधानले परिकल्पना गरेका राज्यसंरचनाका
नयाँ-नयाँ सस्थाहरु स्थापना भैरहेछन्; तिनीहरुभित्र प्राण भर्ने र गति दिने काम
गरिहाल्नुपर्ने छ। सम्विधानअनुकुलका ऐन,नियमहरु निर्माण गर्न बितिसकेको छ। राज्यका
अङ्गप्रत्यङ्गहरु सर्वाङ्ग भ्रष्ट भएर कुहिईसकेको छ; त्यस्लाइ उपचार, अपरेशन र
शुध्दिकरण गर्न अपरिहार्य भैसकेको छ। जनताका समयअनुकुल र स्वाभाविक आकांक्षाहरु छन्,
त्यस्लाइ सम्वोधन गर्नु छ। विकास, प्रगति र समृध्दिको यात्रामा अघि बढ्न श्रोत
जुटाउनु छ।
कामहरु धेरै छन्, जिम्मेवारीको
भारी छ। चौबीश घण्टाको समय थोरै भैरहेछ। अलमल गर्नपाउने छुट छँदैछैन। तर, यस्तो अवस्थामा
राज्यसञ्चालनको नेतृत्व लिएका हाम्रा नेताहरु अलमलिएका छन्। मन्त्रीमण्डललाइ
पूर्णता दिनसमेत् सकेका छैनन्।
सरकारका केही निर्णयहरु
विरोधाभाषपूर्ण र खट्किनेखालका छन्। उदाहरणको लागि, अहिले कर्मचारीको अभावमा स्थानीय
सरकार र प्रदेश सरकार छटपटिईरहेका छन्। तर, सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको योजना अघि
सारेको छ। बजेट अभाव र स्रोत जुटाउन नसकेर सरकार आफैं सकसमा छ, तर उमेरहदको कारणले
अवकाश हुनैलागेका, अवकाश हुन केही महिनामात्र बाँकिरहेका कर्मचारीलाइ ‘गोल्डेन
ह्याण्डसेक’ दिन ४० अरब बजेट छुट्याएको छ। नेपाल सरकारसँग सचिवहरु आवश्यकताभन्दा
धेरै बढी छन्। ती सचिवहरुलाइ कहाँ ब्यवस्थापन गरौं ? भनेर घोत्लिनुपरेको छ। तर
सरकारले भर्खरै ७ दिनअघि मात्र सहसचिवमा बढुवा भएका कर्मचारीलाइ पुन एक तह का.मु.
बढुवा गरी प्रदेशहरुमा पठाएको छ।
शक्तिकेन्द्रमा पहूँच बनाएका
कर्मचारीहरुलाइ मात्र नियमित विशेष भत्ता (१२१ प्रतिशत सम्म) दिईराखिएको छ र
निमुखा कर्मचारीलाइ लखेट्ने काम भएको छ। यसरी, पुल्पुल्याइएका कर्मचारीको संख्या
१० हजारभन्दा बढी छ। बिडम्बना के छभने तिनै विशेष भत्ता पाउने कर्मचारीका कार्यालयमा
कामको गति सुस्त छ र कार्यप्रगति न्युन छ। सरकारले भ्रष्ट कर्मचारीलाइ कार्यवाही
गर्ने उद्घोष त गरेको छ, तर सँगसँगै योग्य,सक्षम भैकन इमान्दार,स्वच्छ कर्मचारीको
खोजखबर लिने योजना छैन। मूल्याङ्कन प्रणालिको अभावले गर्दा जिम्मेवारीवोध सहित्
कर्तब्यमा तल्लीन रहेका कर्मचारी सधैं अँध्यारो कुनामा मिल्किएका छन्।
कर्मचारी पेन्शन ब्यवस्थाको लागि
छुट्टै पेन्शनकोष स्थापना गर्ने योजना बनाएर पटक-पटक निर्णय भएका छन्, तर
कार्यान्वयन नभएको स्थिति छ।
कर्मचारीलाइ कामको जिम्मेवारी
दिंदा कार्ययोजनासहित कामकर्तव्य र
अधिकार प्रष्ट किटानिसाथ तोकेर लिखित संझौता गर्ने, हरेक
कर्मचारीको कार्यसम्पादनको सुक्ष्म तवरले निस्पक्ष मूल्याङ्कन सुपरभाइजरबाट मात्र
हैन सेवाग्राहीबाट र तेश्रो पक्षबाट समेत् निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने तथा पुरस्कार, सम्मान र दण्डपनि तत्कालै दिने भनेर पटक-पटक निर्णय भएका
हुन्; तर कार्यान्वयनमा अघि बढेन।
“सबै छाडी पुच्छरमा हात” भनेझैं अत्यन्तै जरुरी, महत्वपूर्ण बिषयलाइ
लथालिङ्ग,अलपत्र छाडेर संविधान संशोधनको मात्र एकोहोरो रट लगाइरहेको पनि नेपाली
जनताको लागि अपाच्य भैरहेको छ।
अमेरिका र वेलायतको
राज्यब्यवस्थालाइ केलाउँदा सम्विधान लेखिने भन्दापनि विकास गर्ने बिषय रहेछ भनेर
वुझिन्छ। यहाँ प्रसिद्ध सम्विधानविद लौरेन्स एच ट्राइबको कथन मननीय छ। लौरेन्स
भन्छन्, “जुन समाजले सम्विधानमा रहेका अस्पष्टताहरुको क्रमिक व्याख्याद्वारा नै
सम्विधानले पूर्णता प्राप्त गर्छ भनेर वुझ्दैन, त्यो समाज सम्वैधानिक अभ्यास
नगर्दै आफ्ना अनुकुलका प्रावधान राख्न वा संशोधन गर्न हतारिन्छ। यस्तो हतारको
प्रवृत्ति राख्ने समाजमा अर्को सम्विधान बनाएपनि अस्थिरताकै सङ्कटमा पर्छ।” डब्लु
फ्रेडमानले “ल इन चेञ्जिङ सोसाइटी” मा फ्रान्स, जर्मनी, इटली आदि मुलुकमा
सम्वैधानिक विकासको अध्ययनको निस्कर्ष राखेका छन्। ती मुलुकहरुमा सम्विधान फेर्ने
कुरा कसैले सोच्दैन। परिवर्तन वा संशोधन गर्नतिर भन्दापनि त्यस्को व्याख्याद्वारा
सम्वैधानिक यात्रालाइ अघि बढाएका छन् भनेर दृष्टान्त दिएका छन्।
सम्विधानले त शासनपद्धतिको निर्धारण
गर्ने मात्र हो। राष्ट्रको विकास, प्रगति र सम्वृध्दिको लागि शुरुकालमा दूरदर्शी,
दह्रो र सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि राम्ररी जरा हालेका परिपक्व
लोकतान्त्रिक संस्थाहरुले सिष्टम र विधिमा चलाउँछन्।
विकसित भनिएका मुलुकमा कसरी
सम्वैधानिक अभ्यासलाइ अघि बढाउँदै लगेका रहेछन्, त्यसबाट हामीले सिकौं र आफ्नो
राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै अगाडी बढौं। आजको यो ऐतिहासिक घडीमा
योभन्दा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय अर्को हुन सक्दैन।
Saturday, March 10, 2018
No comments:
Post a Comment