विश्वसनीयता गुमाएको न्यायपालिकाको बिद्रुप अनुहार

निर्विवाद तवरले स्थापित मान्यता के होभने लोकतन्त्रको अन्तिम आश्रयस्थल न्यायपालिका हो। न्यायपालिका आस्था र विश्वासको जगमा टिक्नेहुनाले न्यायसम्पादनमा उच्च विवेक राख्नुपर्ने र चुक्न नपाइने कडा शर्त गाँसिएको हुन्छ। ‘उच्च विवेक र अचुक’ को माग किन रहनगयोभने फैसला नजीर बन्ने र त्यस्लाइ अरुले अनुशरण गर्नुपर्ने चलन-परम्परा छ। त्यसैले, “फैसला गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय परेको देखिनुपनि पर्छ” भन्ने प्राकृतिक न्यायका सिध्दान्त-सूत्रलाइ ब्यवहारमै प्रयोग गर्दै र त्यही अभ्यास गर्दै आएका ब्यक्तित्वलाइ न्यायाधीशको कुर्सीमा विराजमान गराइन्छ।

    दुःखद बिडम्बना के भैरहेछभने सर्वोच्च अदालतबाटै भएका कतिपय फैसला अध्ययन गर्दा नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो मौलिकता र विश्वसनीयता गुमाइसकेको तथा आफ्नो अनुहार बिद्रुप बनाएको छर्लङ्ग देखिन्छ।

   २०७३ साल असार, साउनको कुरो हो। मन्त्रीपरिषदले केही ब्यक्तिलाइ राजदूतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो र संसदीय सुनुवाईको लागि संसदीय समितिमा पठायो। समितिले धमाधम सुनुवाई गर्दैथियो, त्यहीबेला सरकार फेरियो। नयाँ सरकार आउनासाथ साउन २१ गते उक्त नियुक्ति रद्द गर्ने निर्णय गर्यो। संसदीय समितिमा सुनुवाई भैरहेका ती राजदूतहरुले साउन ३० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। न्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली र आनन्दमोहन भट्टराईले, “यी रिट निवेदकहरुलाइ राजदूत पदका सम्भाव्य उम्मेदवारको रुपमा मात्र सिफारिश गरिएको हुँदा उक्त पदमा निजहरुको हक सिर्जना भैसकेको देखिंदैन”  भनेर फैसला गरे र रिट खारेज गरिदिए। तिनै न्यायाधीशले अहिले राष्ट्रियसभा सदस्यको बिषयमा भने “सपथग्रहण नै नगराउनु” भनेर आदेश ठोकिदिए।   

     देशभित्र भित्र्याउनलागेको ३-४ अरब अवैध, कालो धनलाइ ऐन,नियम अनुसार गलत भएकोले रोकिनगएको थियो। केही हप्तामात्र अगाडी त्यो अवैध,कालो धनका मालिक सर्वोच्च अदालत पुगे। न्यायाधीशले बिषयबस्तुभित्र प्रवेशै नगरी, तत्कालै, “त्यो रकम नरोक्नु, दिईहाल्नु” भनेर आदेश गर्दिईहाले।

    सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तथा पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको चौथो सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठ न्यायाधीशले पेश गर्नुभएको कार्यपत्रमा लेखिएको थियो, “लोकसेवाआयोग पास गर्न नसकी अयोग्य ठहरिएका, व्यवशायमा स्थापित नभएका, न्यूनतम योग्यता मात्रै पुगेका खास राजनीतिक पार्टीमा सकृय व्यक्तिहरू, केही कानुन व्यवशायीहरू र अधिकांशत प्रमाणपत्रधारीहरुको नियुक्तिको वाहुल्यताले गर्दा सृजित नकारात्मक प्रभाव न्यायपालिकामा सधैंका लागि रहने भएको छ। यस्तो हुँदैआएकोले सत्तारूढ दलमा आवद्ध १० बर्ष पुराना प्रमाणपत्रधारीहरु, नियुक्तिको चर्चा चल्नेवित्तिकै महत्वाकांक्षामा बहकिएर आफूलाइ माननीय न्यायाधीश कल्पना गर्न थाल्ने बिडम्बनापूर्ण संस्कृतिको बिषवृक्षले जरा गाडेको छ। त्यसैले न्यायाधीश पद कुहिएको गोलभेंडा भएको छ।”  त्यही कार्यपत्रको अर्को दफामा उहाँले लेख्नुभएको छ, “न्यायाधीश हुन खोज्नेहरुमा दुइटा प्रवृत्ति देखा परेका छन्। कानुन व्यवशायीको पेशामा स्थापित हुन नसकेका तर न्यायाधीश हुन पाए राम्रै बन्दोवस्त हुनसक्छ भन्ने धारणा राख्ने एकथरी छन् भने, दाम कमाइयो अव उग्राएर वस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अर्काथरी छन्।”

     हामी सवैलाई थाहा छ, सत्ताको रुप (लोकतान्त्रिक वा समाजवादी) यदि समाजव्यवस्थाको सार होभने सत्ताको सार न्यायप्रणालि हो। सर्वसाधारणको अन्तिम आशा, भरोशा र आस्थाको केन्द्र भएकोले नै लोकतन्त्रमा न्यायपालिकालाइ विशिष्ट र उच्च स्थानमा राखिएको, अधिकारसम्पन्न गरिएको तथा स्वतन्त्र निकाय भनेर मर्यादित गरिएको हो।  

    न्यायसम्पादन गर्दा आग्रह नराखुन्, लोभलालच नगरुन्, उच्च विवेक राखुन, न्यायिक मनचित्त लिएर न्याय पर्नेगरी फैसला गरुन्, जनताले यत्तिमात्र चाहेका छन्।

Friday, March 2, 2018