सांसदहरुले लाजघीन पचाएपछि

सांसदहरुले लाजघीन पचाएपछि

-आनन्दराम पौडेल

“जो अगुवा, उही बाटो ह....” भयोभने स्थिति कहाँ पुग्छहोला ?  प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कृयाकलापले उक्त उखानलाइ चरितार्थ मात्र गरेको छैन, जनतालाइ घोर निराशामा पुर्याएको छ। सांसदहरुले अपराध गरेपनि उन्मुक्ति दिनुपर्छ भनेर एक महिनाअघि जिद्दी गरिरहेका थिए। यो जिद्दी गर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद र तराईकेन्द्रित दलका सांसद थिएभने अन्तिममा आएर माओवादी केन्द्रका सांसदहरु पनि थपिए। उनीहरुकै जिद्दीको कारणले गर्दा, ३ बर्षभन्दा बढी कैद हुने अपराध गरेकोमा पक्राउ परी थुनामा पुगेपनि त्यो सांसदको पद निलम्बन नगर्ने सांसद नियमावली प्रस्ताव गरियो।

     १० बर्षअघि सांसदहरुले आफ्नो तजवीजमा खर्च गर्न पाउनेगरी छुट्टै बजेटको माग गरे। माग मात्रै गरेनन्, घामटै गरे। “निर्वाचनक्षेत्र विशेष कार्यक्रम” शिर्षक राखेर सांसदहरुको तजवीजमा खर्च गर्न पाउनेगरी ३ करोड ५० लाख निकासा गराएरै छाडे। उक्त रकमको यति बढी दुरुपयोग भयो कि सरकारी खर्च दुरुपयोगका सम्पूर्ण रेकर्ड नै तोडियो। ८-९ बर्ष त सांसदहरुले आफ्नो तजवीजमा खर्च गरेका “निर्वाचनक्षेत्र विशेष कार्यक्रम” को बजेट दुरुपयोगका रिपोर्टले अखबारका पाना भरिए र मेडियाहरुमा यही स्टोरीले कभरेज पाइरह्यो। अधिकांश सांसदले आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा भएका संस्थामा, नाताकुटुम्बका र आफन्तका संस्थामा तथा आफ्ना गुट र भरौटेका क्लबहरुमा मकैभटमास बाँडेसरी रकम बाँडेका थिए।

     नेपालको सम्विधान, ऐन, नियमले राष्ट्रिय आयोजनाबाहेक स्थानीय विकास, निर्माणका कामहरु गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहलाइ सुम्पेको छ। अधिकार र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाइ दिईसकेपछि सांसदहरुले यसैमा जिद्दी र घामट गरेर राष्ट्रिय अडान राख्दैननहोला भनेर सबै ढुक्क थिए।

    १३ महिनाअघि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर उनीहरुले आ-आफ्ना कर्तब्य र जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। स्थानीय आवश्यकता र महत्वका योजना छनौट गरेर कार्यान्वयनमा लान खोजेको स्थिति छ। बजेट र स्रोत अभावको कारणले गर्दा स्थानीय तहले छनौट गरेका योजनालाइ कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको अवस्था छ।

      धेरै कारणले र सम्पूर्ण हिसाबले सांसदहरुको यो जिद्दी सरासर गलत छ। सम्विधान र ऐन, नियमले सांसदहरुलाइ राष्ट्रिय नीति र ऐन-कानुन बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारका कामकार्यवाही र गतिविधिको निगरानि गर्ने, खबरदारी गर्ने र निर्देश गर्ने जिम्मेवारी सांसदले पाएका छन्। आफ्नो जिम्मेवारीलाइ पन्छाएर स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा जवर्जस्ति घुसपैठ गर्नु र उनीहरुको बजेटमै धावा बोल्नु सरासर नाजायज मात्र हैन यो घीनलाग्दो हर्कत हो भन्नुपर्ने हुन्छ।

   

          ८-९ बर्षदेखि चौतर्फि आलोचना हुँदाहुँदै र महालेखापरीक्षकको हरेक सालका प्रतिवेदनमा सर्वाधिक गलत भनेर औंल्याइरहँदा समेत् हाम्रा सांसदहरुले लाज-घीन पचाएर यसैमा र् याल चुहाइरहेक मात्र छैनन्, हत्तेहालेर बसेकाछन्। त्यति मात्र हैन, असार १५ गतेभित्र सिध्याउनेगरी ३ करोड ५० लाख अहिले नै निकासा गरिहाल्नुपर्ने तथा आगामि आर्थिक बर्षको लागि ३ करोडलाइ बढाएर १० करोड पुर्याउन र साउन महिनामा निकासा दिन समेत् उनीहरुको जोडबल छ। उनीहरुको यो अनुचित दबाबमा परेर सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ। दह्रा भनिएका लालबाबु पण्डितले त यो अनुचित दबाबलाइ थेग्न सकेनन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कति थेग्नसक्छन् ? नेपाली जनताले नियालेर हेरिरहेका छन्।

May 12, 2018