नीति-कार्यक्रम एकातिर, धरातलीय यथार्थ अर्कोतिर

नीति-कार्यक्रम एकातिर, धरातलीय यथार्थ अर्कोतिर

-आनन्दराम पौडेल

सदनमा पेश गरिने नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले अख्तियार गर्ने कार्यदिशाको झलक हुनेभएकोले आगामी बजेटको समेत् मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ। वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्दा राष्ट्रको आवश्यकता र आकांक्षालाइ सम्वोधन गर्नखोजेको देखिन्छ। तर, यथार्थ धरातलको कसीमा राखेर हेर्दा यो नीति तथा कार्यक्रम र यसैलाइ अनुशरण गरेर आउने बजेट अल्लि बढी नै महत्वाकांक्षी मान्नुपर्ने हुन्छ।

     दोहोरो अङ्क, अर्थात् १० भन्दा बढीको आर्थिक वृध्दिदरको घोषणा गरेको छ। अहिले ५ प्रतिशत आर्थिक वृध्दिदर नभैरहेको स्थितिमा एक्कैचोटी १० अङ्कभन्दा माथि आर्थिक वृध्दिदर सम्भव छैन। समकालिन वर्तमान विश्वलाइ हेर्ने होभने पनि १० अङ्ककै वृध्दिदर कुनै मुलुकमा छैन। केही बर्ष अगाडीसम्म चीनको आर्थिक वृध्दिदर १० प्रतिशत माथि थियो, तर अहिले ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको स्थिति छ। अरुले गर्ननसकेको बेलामा नेपालले गर्न सक्दैन भन्नखोजेको त हैन, तर हाम्रै यथार्थ धरातलले यो सम्भावनाको सङ्केत गर्दैन।

     सदनमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम (सम्भवत आगामी बजेटले समेत्) ले कल्पना गरेको आर्थिक समृध्दि हाँसील गर्न अत्यधिक पूँजी परिचालनको आवश्यकता पर्छ। पूँजी लगानीको सम्भावना नभएको हैन, बातावरण बिग्रेकोले लगानीकर्ता हच्केका हुन्। हेर्दा सामान्य लागेपनि, प्रशासनिक झन्झट, पार्टीहरुद्वारा संरक्षित अपराधी-गुण्डाहरुको हालिमुहालि, चन्दाआतङ्क, तालाबन्दी, बन्दहडताल, विधिको शासन नभएको र विकेको न्यायालयकै कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरु हच्किराखेको स्थिति छ। शीर्षस्थ नेता, राज्यसञ्चालक, मन्त्रीहरुले नै अपराधीको संरक्षण गर्ने परम्परा छ। ठग ब्यापारी र कम्पनीहरुले उपभोक्ताले ठगेको उजुरी, गुनासो आएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले अनुगमन शुरु गरेका थिए। ती ठग ब्यापारीहरु मन्त्री मातृका यादवलाइ भेट्न पुगे। कुरा मिलाए। कुरा मिल्नासाथ मन्त्री यादवले अनुगमन त तत्कालै रोकिहाले महानिर्देशकलाइ पनि फालिदिए। त्यस्तै, यातायात ब्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले यातायात सिण्डिकेट तोड्न निकै मिहेनत गरेका थिए। यिनलाइ पनि मन्त्री रघुवीर महासेठले हुत्याइदिए। शक्ति बस्नेत अहिले वनमन्त्री छन्। हिजो गृहमन्त्री हुँदा यातायात सिण्डिकेटको पक्षमा यिनका नाङ्गो हर्कत लाजमर्दो नै थियो। यी गतिविधि हेर्दा हाम्रा मन्त्रीहरु नै लगानीमैत्री बातावरण बनाउन हैन भत्काउन लागिपरेको प्रष्टै देखिन्छ।

     लगानीमैत्री बातावरण बन्ने होभने भोलिबाटै लगानी ओइरिने निश्चित छ; यस्मा शङ्का छैन। विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक मात्र हैन आतुर छन्। स्वदेशमै पनि पर्याप्त पूँजी छ। इन्स्युरेन्स कम्पनी, बैंक, फाइनान्स, जलविद्युतलगायत गतीला कम्पनीहरुका शेयर खुल्नासाथ शेयरमा लगानी गर्न थामिनसक्नु भिड हामीले सधैं दैख्दैआएका छौं।

     लगानीसँगै ब्यवस्थापनको पनि त्यत्तिकै महत्व छ। ब्यवस्थापनतर्फ नजर लगाउँदा, राष्ट्रलाइ अग्रगतिमा लान कर्मचारी साधक हुनुपर्नेमा वाधक भएर देखापरेका छन्। राजनीति भाँडिएको असर-प्रभाव ब्युरोक्रेसीमा परेको छ। एकातिर ब्युरोक्रेसी आफ्नो मर्यादाको सीमाभित्र भेटिंदैनभने सरकारले कर्मचारी र कर्मचारीकै बीचमा चर्को विभेद गरिराखेको छ। समान तहको राष्ट्र बैंकको कर्मचारीले र निजामति कर्मचारीले पाउने सुविधाहरुमा आकास-जमिनको अन्तर छ। अर्कोतिर, गतीलै काम गर्ने कर्मचारीको मूल्याङ्कन पनि हुँदैन। कर्मचारीलाइ अनुशासनको सीमाभित्र ल्याउन र सँगसँगै उनीहरुको मनोवल बढाउन सरकारले योजनासहित अघि आउन जरुरत छ।

      सरकारले महात्वाकांक्षी सपना देखाएपनि मार्गचित्र प्रष्ट छैन। प्रष्ट मार्गचित्र, योजना, कार्यक्रम लिएर कटिबध्द भै लाग्ने होभने धेरै सम्भावना छ।

शनिवार, मे 26, 2018