यो सरकारको सुशासन: खुट्टी देख्दै चालपाएँ

यो सरकारको सुशासन: खुट्टी देख्दै चालपाएँ

-आनन्दराम पौडेल

   आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को लागि सरकारको नीति, कार्यक्रममा राष्ट्रिय महात्वाकांक्षाहरुलाइ सम्वोधन गर्न खोजिएको भएपनि नेतृत्वले रटान लगाउनेगरेको “समृध्द नेपाल, सुखी नेपाली र त्यस्को लागि सुशासन” कै सेरोफेरोमै आएको छ। सुशासनको लागि यो सरकारका प्रयत्नलाइ हेर्दा आधा आशावादी र आधा निराशावादी हुनुपर्ने स्थिति छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण बिष्ट, कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीका काम र उनीहरुले चालेका कदम हेर्दा सरकारले सुशासनकै बाटो पक्रेको र सुशासनकै दिशालाइ अख्तियार गरेको भनेर प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवका काम र उनीहरुले चालेका कदम हेर्दा कुशासनको गोलखाडीतिर लैजानलागेको प्रष्टै देखिन्छ।

    मातृका यादवले मन्त्रालयमा बहाली गर्दा, उपभोक्ता हीत संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले उपभोक्ता ठग्ने कम्पनीहरुको अनुगमन गर्ने काम अघि बढाइसकेका थिए। मातृका यादव मन्त्री भएर आउनासाथ ती ठग कम्पनीहरुले मातृका यादवलाइ भेटे र प्रभावित पारे। यति प्रभावित पारे कि “अनुगमन नगर्नु” भनेर तत्कालै ठाडो आदेश, फर्मान जारी गरे। आफूले पटक्कै नचाहँदानचाहँदै यातायात सिण्डिकेटबिरुध्दको अभियानमा साथ दिन बाध्य हुनुपरेको रघुवीर महासेठको स्थिति त दुनिञासामु छर्लङ्गै छ। यातायात सिण्डिकेट तोड्न नचाहँदानचाहँदै पनि सिण्डिकेट तोड्ने अभियानमा साथ दिनुपरेको झोक र रीसलाइ महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको टाउकामा घन बजारेर तुष्टी लिए।

      सुशासन हुनै नदिने यस्ता रघुवीर महासेठ र मातृका यादवहरु अरुपनि छन् र धेरै छन्। पार्टीका खुङ्खार झोलेहरुलाइ न्यायाधीश बनाइएदेखि नेपालमा न्यायको आत्मा मरेको छ। अभियान नै लिएर अघि आउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शुध्द ब्युरोक्रेटिक हिसाबले जेनतेन घस्रिरहेछ। राष्ट्रको नीतिनिर्माणमा ब्यस्त हुनुपर्ने सांसदहरु आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्नपाउने बजेटको लागि, सबै काम छाडेर मरिहत्ते गरिरहेका छन्। पार्टीपिच्छे भातृसङ्गठन खडा गरेर कर्मचारीहरु भाले पल्टेका छन्।

    आफू अनुशासनमा रहेर अरुलाइ समेत् अनुशासनको मर्यादामा राख्नु नै सुशासनको जग हो। तर यहाँ त, आफ्नो स्वार्थबाहेक अरु केही नहेर्ने, स्वार्थको लागि जेपनि गर्ने, मनपरी गर्न पल्केका, छाडाहरुको टीम लिएर यो सरकारले सुशासन कायम गर्न सक्ला भन्नेमा विश्वास गर्न कठिन छ।

    हामी कहाँ पुग्ने ? भन्नुभन्दा पहिले अहिले हामी कहाँ छौं ? भनेर स्थिति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विश्वका अति दरिद्र देशहरुको सूचिमा नेपाल १७औं दरिद्र देशमा पर्छ। विश्वकै सर्वाधिक सुखी र खुशी फिनल्याण्डका बासिन्दा हुन् भन्ने त दुनिञालाइ थाहा छ। उनीहरुको तुलनामा सुखी र खुशी हुनेमा नेपाल १०१औं स्थानमा पर्छ। ट्रान्सपरेन्सी इण्टर्नेशनलले १८० देशको मूल्याङ्कन गर्दा नेपाल डरलाग्दो भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्छ। अति भ्रष्ट देशहरुको सूचिमा अघिल्लो सालभन्दा अझै ९ स्थान माथि उक्लेको छ।

       अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एएनएन र डाटा लिड्सले गरेका सर्भेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार नेपालका सडकहरु एसियाकै सर्वाधिक खराब सडकमा पर्छ। हेल्थ ईफेक्ट्स इन्स्टिच्युट र इन्स्टिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभ्यालुएशनले गरेको बायु प्रदुषण मूल्याङ्कन अनुसार बायु प्रदुषणबाट मृत्यु हुनेमा दक्षिण एसियामै नेपाल अग्रणि छ। नेपालमा मृत्यु हुने प्रति १ लाखमध्ये २१५ जना बायु प्रदुषणकै कारणले मृत्यु हुनेगरेको तथ्याङ्क छ।

      नेपालको बिषयमा ट्रान्सपेरेन्सी इण्टर्नेशनलले, “नेपालमा पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचार यति धेरै बढ्यो कि यसले अहिलेसम्मकै इतिहास तोड्ने काम गरेको छ” भनेर कैफियत लेखेको छ। २०३६ साल अघिसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार घटना हुन्थ्यो। दरबारिया र दरबारमा पहूँच भएकाहरुमा मात्र सीमित रहेको भ्रष्टाचारलाइ दरबारबाट सिंहदरबारसम्म  ल्याउने काम २०३६ सालमा सूर्यबहादुर थापाले गरिदिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसैलाइ बिस्तार गरेर आफ्ना कार्यकर्ताको काखपोल्टासम्म पु-याइदिएका हुन्। अहिले त भ्रष्टाचार सवैको आधारभूत आवश्यकता र प्राथमिक माग भएको छ।

      भ्रष्टाचारको प्रसङ्गमा ६-७ बर्ष अघि भएको एउटा घटना यहाँ सम्झनपुगियो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटीको बिशाल हृदयमा पूर्णबहादुर तण्डुकार, दुर्गा तण्डुकार र नानीछोरी तण्डुकारप्रति असीम कृपा पलायो। बुद्धनगर, तीनकुनेमा युएनपार्कको नाममा रहेको ३५-४० करोड मूल्य पर्ने २ रोपनी ३ आना १ दाम जग्गाको लालपुर्जा ती तण्डुकारहरुको नाममा गरिदिन २०६६ पुस १७ गते आदेश गरिदिनुभो। अख्तियारका सवै निर्णय कम्प्युटरमा रेकर्ड राखिन्छ। तर यो अपूर्व निर्णय भएकाले रेकर्ड भन्दा बाहिरै राखिएको थियो। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त मिलेर भयङ्कर डरलाग्दो भ्रष्टाचार गरेर रक्षक नै भक्षक भएको यो एउटा नमुना मात्रै हो।

        हाम्रा राजनीतिक नेताहरुले जति मनखुशी कुरा गरेपनि पटक-पटकका सर्वेक्षणबाट जनताको चाहनाचाहीं शान्तिसुरक्षा र सुशासन मात्र देखियो। सुशासनभित्र विधीको शासन, स्वच्छ र छरितो प्रशासन, गुनासो सुनुवाई, नागरिसँग सम्मानपूर्ण ब्यवहार र छिटो न्यायको अपेक्षा थियो। राजनीतिक नेताहरुले अल्लि बढी वुझ्नुपर्ने सत्य के होभने २०४६ सालमा पञ्चायतबिरुद्ध र २०६२ सालमा वहुदलबिरुद्ध जनताको आक्रोश विस्फोट हुनुमा प्रमुख कारण भ्रष्टाचार थियो। पञ्चायतकालमा दरबारमा पहुँच भएका सवैले अकूत सम्पति जोड्थे, अरु सवैले दिनरात हाड घोटेर गुजारा चलाउँथे। २०४८ पछि पार्टीको, त्यस्मा पनि गुटका मान्छेलाइ भ्रष्टाचार गर्न पूरै छुट दिइयो। जसरी सामन्तीकालमा राजा महाराजाले “गरिखा” भनेर विर्ता,जागीर वाँड्थे अथवा वीरसाधना गर्नेले “उ त्यस्लाइ खा” भनेर तोकिदिन्थे, ठीक त्यही शैलीमा आफ्ना कार्यकर्तालाइ     भ्रष्टाचार-विर्ता बाँडियो। निर्वाध भ्रष्टाचारमा अख्तियार वाधक नहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिएमात्र मन्त्रीले गरेका भ्रष्टाचार छानविन गर्न पाउने र सभामुखले अनुमति दिएमात्र सांसदले गरेका भ्रष्टाचार छानविन गर्न पाउनेगरी अख्तियारलाइ कसेर बाँधिएको थियो।

     यो सुन्दर राष्ट्रलाइ बिगार्दै, भत्काउँदै, खोक्रो पारेर रसातलमा पुर्याउनेमा शासक, प्रशासक र नेतृत्व जति दोषी छन्, हामी जनता पनि कम दोषी छैनौं।  भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग बन्नुमा नेपाली समाज पनि दोषी छ। नेपाली समाज शक्तिको पूजारी छ। राष्ट्रको लागि योगदान गर्नसक्ने सदाचारी, स्वाभिमानी व्यक्तिको खोजी र कदर गर्दैन। भ्रष्टाचारी, चरित्रहीन, पतीत र अपराधी भएपनि शक्ति र सम्पन्न छभने तिनैको पछि लाग्छ। जनता, नेता र ब्यवस्था सवै मिलेर नेपाल भन्ने अकिञ्चन देशलाइ भ्रष्टाचारीको स्वर्ग बनाइदिएका छन्। यो अवस्थामा, “भ्रष्टाचारमुक्त स्वच्छ सुशासन” को नारा कत्ति सार्थक होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ।

बिहीवार, मे 24, 2018