माननीय
गृहमन्त्रीज्यू,
गृहमन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाण्डौ ।
ज्ञापनपत्र–२०७५
महोदय,
प्रतिनिधिसभामा
सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको “नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५”मा राखिएका कतिपय प्रावधानका
बारेमा धेरै तर्फबाट विरोध व्यक्त भएका छन् । विरोधहरू
जायज छन् । कतिपय संशोधनका बुँदा नेपालको संविधानसँग बाझिएका छन् । २०७५-०४-३० गते “राष्ट्रिय जागरण परिषद, नेपाल”ले अन्तर्कृयाको आयोजना गरी यस
विधेयकबारे छलफल गर्दै देहाय बमोजिमका बुँदाहरू राष्ट्रिय हित अनुकुल नभएकोले
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गर्न ज्ञापनपत्र–२०७५ प्रस्तुत गरिरहेका छौं
।
माननीय गृहमन्त्री ज्यू,
सम्माननीयलाई
अवगत भएकै कुरा हो, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति
सम्वेदनशील रहेको छ । त्यतिमात्र होइन, भारतसँग हाम्रो देशको सीमाना ब्यवहारिक रूपमा
खुला रहेको र कैयौं जातीय तथा सांस्कृतिक समानताहरू एवम् सीमापार बैवाहिक सम्बन्ध
प्रचलित रहेकोले गर्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध संवेदनशील बन्न गएको छ । अर्कोतर्फ, अन्य कुरा सँगसँगै छिमेकी
मुलुक भारतको सरकारी नीति धेरै भन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिक
बनाउने रहिआएको छ । यसका उद्देश्य र परिणाम देशको फिजीकरण गर्नेसम्म हुनेछन् ।
अन्य राष्ट्रका नागरिकले पनि गैरकानूनी तवरले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको
पाइएको छ । विदेशीहरूले गलत तवरले नेपालको नागरिकता लिन नसकुन् भन्ने उद्देश्यले
प्रस्तुत नागरिकता ऐंन संशोधन विधेयकलाई स्पष्ट, नियन्त्रणकारी एवम् कडा बनाउनु अत्यावश्यक
भएकोले हामी ज्ञापन–पत्र लिएर आएका हौं ।
हामीले अहिले बनाउने कानुनहरू भावी सन्ततीको लागि अभिसाप बन्नुहुँदैन ।
कुनै पनि कानूनले भोलि के कस्तो परिणाम ल्याउँछ र यसले राष्ट्र तथा राष्ट्रियतालाई
तत्काल एवम् दुरगामीरूपमा समेत के कस्ता खतरा पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुराबारे
सुक्ष्मरूपले बिचार पुर्याउनु अति आवश्यक हुन्छ । यसका साथै कानूनका
प्रावधान तर्जुमा गर्दा विश्वका अन्य राष्ट्रले अवलम्बन गरेका कार्यपध्दतिबारे पनि त्यतिकै महत्वका
साथ विवेचना गरी समयसापेक्ष सही निश्कर्षमा पुग्नुपर्दछ । गलत नीतिका दुष्परिणामहरू देखा
परेपछि सच्याउँला भन्ने चिन्तनबाट सही नीति–निर्माण गर्न मद्दत हुँदैन ।
स्थिति विग्रिसकेपछि त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउन धेरै कष्ट, बलिदान र संघर्षको आवश्यकता
पर्न सक्दछ ।
नागरिकता देशको राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मात्र हुँदैन यो
राष्ट्रियताको जग बनेर रहन्छ। देशको राजनीतिले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सेवा गर्न
सक्नुपर्छ । त्यसरी नै वंशजको नागरिकताको आधार रक्तसम्बन्ध (व्गक क्बलनष्यचगक) को
अवधारणसँग जोडिएको हुन्छ । वंशजको नागरिकता जो कोहीलाई दिनमिल्ने नागरिकता होईन ।
यसको सम्बन्ध देशको माटोसँग जोडिएको हुन्छ । बंशजको नागरिकका पुर्खाहरूले देशको
निर्माण र त्यसको अस्तित्व बचाउनका लागि, देशलाई स्वतन्त्र राख्नको लागि र विभिन्न
कालखण्डमा देशवासीहरूका हितका लागि गरिएका संघर्षमा रगत पसिना बगाएका हुन्छन् ।
त्यसैले उनीहरू आफ्नो देशको अस्तित्व र राष्ट्रियतालाई बचाईराख्नका लागि बलिदान
दिन तयार रहन्छन्, जसलाई देशका अन्य
नागरिकहरूले पनि पछयाउँछन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । त्यसैले हामीहरू
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष निम्न बुँदाहरूलाई गंभीरतापूर्वक लिई नागरिकता
ऐंन–२०६३ लाई राष्ट्रको
सर्वोत्तम हित अनुरूप संशोधन गर्न-गराउनतर्फ ध्यानाकर्षण होस् भनी
विनम्र निवेदन गर्दछौं ।
१.
हाम्रो देशको विशिष्ट परिस्थितिमा राज्यको नागरिकता नीति खुकुलो एवम वितरणमुखी होइन, यो मूलतः नियन्त्रणकारी एवम्
कठोर हुनु पर्दछ ।
२.
२०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्धारा जन्मको आधारमा वितरण गरिएको नेपालको जन्मसिद्ध
नागरिकता उल्लेख्य संख्यामा विदेशीहरूले गलत ढंगले लिएको चर्चा व्यापक भएको र पाउनु पर्ने मानिसले
नागरिकता नपाएको भन्ने व्यापक गुनासो समेत रहेकोले यसको निराकरण गर्नका लागि
राज्यद्वारा एक उच्चस्तरीय न्यायिक, अधिकारसम्पन्न नागरिकता छानविन आयोगको गठन
गरिनु पर्दछ । यस आयोगद्वारा त्यसवेला वितरण गरिएका नागरिकतामध्ये उचित ठहर गरिएका
नागरिकतालाई सदर र गलत ठहर गरिएका नागरिकतालाई खारेज गरिनु पर्दछ । तवमात्र उक्त
अवधिमा जन्मसिद्ध नागरिक ठहरिएका नेपालीका सन्ततिहरूलाई कानुनसम्मत ढंगले नागरिकता
प्रदान गर्ने कार्य गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
३.
नेपाली नागरिक पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा स्थायी बसोबास गर्न आउने
विदेशी नागरिक महिलाको हकमा उनले विवाहपश्चात् नेपालमा स्थायी वसोबास गर्न थालेको
कम्तीमा ७ वर्ष पछि निजले विदेशमा लिएको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग
गर्ने घोषणा गरेको निस्सा पेश गरे पछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने नीति
बनाइनुपर्छ । उक्त ७ वर्षको अवधिमा सहज ढंगले जीवन यापन गर्नको निम्ति उनीहरूलाई
नेपालमा राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकारहरू उपभोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था राज्यले
मिलाउनुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा बिवाह गरेर गएकी नेपाली
चेलीले अथवा कुनैपनि विदेशी चेलीले ७ बर्ष नपुगि त्यहाँको नागरिकताको प्रकृया शुरु
गर्न पाउँदिन। वर्तमान संशोधन विधेयकमा
प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव देशको अवस्था र राष्ट्रिय हितविपरित देखिएकोले त्यसलाई
फिर्ता लिनुपर्छ ।
४.
नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको ब्यक्तिको बाबु पत्ता नलागेको अवस्थामा निजको
आमाले बाबुको सम्बन्धमा गरेको स्वघोषणाको आधारमा निजले बंशजको नागरिकता प्राप्त
गर्ने र पछि बाबु विदेशी रहेको पत्ता लागेमा निजले लिएको बंशजको नागरिकता अङ्गीकृत
नागरिकतामा परिणत हुने संशोधनमा प्रस्तावित व्यवस्था उचित छ । सन्तानको नागरिकता
लिँदा बाबुको खोजी हुनैपर्ने व्यवस्था एकतर्फी र असमान रहेको भनी महिला
अधिकारकर्मीहरूले आवाज उठाएको सन्दर्भमा बावुले आफ्ना सन्तानको नागरिकता लिन पहल
गरेको स्थितिमा उनले ‘आमा’को नागरिकता समेत प्रस्तुत
गर्नुपर्ने वा त्यसबारे स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आमा विदेशी नागरिक भएको अवस्थामा
बावुले प्रस्तुत गरेका सन्तानको नागरिकता अंगीकृत हुने ब्यवस्था गर्नु समानताको
कोणबाट न्यायसङ्गत, उचित र अहानीकारक समेत हुनेछ
।
५.
नेपालको जन्मसिद्ध वा अङ्गीकृत नागरिक बाबु,आमाले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै
स्थायी बसोबास गरेका सन्तानहरूले मात्र निजको बाबु र आमाको नागरिकताको आधारमा दुवै
वा दुईमध्ये एकको नामबाट नेपालको नागरिकता पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
६.
नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी विदेशमा स्थायी वसोवास
गरि उतैको नागरिक हुँदा उनको नेपाली नागरिकता
विवाहको ६ महीनापश्चात् स्वतः खारेज हुने व्यवस्था नागरिकता ऐंनमा गरिनु पर्दछ ।
७.
यो विधेयकमा २०७२ सालको असोज ३ गतेपछि पनि परोक्षरूपमा जन्मको आधारमा नागरिकता
वितरण गर्ने प्रावधान विद्यमान रहने भएकोले तीनजनाको सिफारिसमा नागरिकता दिने मूल
ऐंनको दफा ८ को उपदफा (४) को व्यवस्था र त्यसको संशोधन प्रस्तावलाई समेत विधेयकबाट
हटाउनु पर्दछ । धन्यवाद ।
ज्ञापनपत्र
बुझाउने प्रतिनिधिहरूः
राष्ट्रिय
जागरण परिषदबाट -
१.
आनन्दराम पौडेल
२.
साध्यबहादुर भण्डारी
३.
हिरण्यलाल श्रेष्ठ
४.
सूर्यनाथ उपाध्याय
५.
प्रा.डा. सुरेन्द्र के.सी.
६.
गुरु बराल
७.
डा. द्धारिकानाथ ढुंगेल
८.
शितलबाबु रेग्मी
९.
व.अ. बोर्ण बहादुर कार्की
१०. युवराज
बासकोटा
११.
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ
१२. रत्नसंसार
श्रेष्ठ
१३.
हेमन्त सेडाई
१४.
लोकनारायण सुवेदी
१५.
दुर्गा प्रसाद जैंसी
१६.
डा. भूवप्रसाद त्रिपाठी
१७.
सुमित्रा राजवंशी
१८.
प्रेमराज वासुकला
१९.
तेज कुमारी भण्डारी
२०.
सुर्य रेग्मी
२१.
सहदेव भण्डारी
२२. वीरसिंह ठकुरी
२३.
शङ्कर मघैया
२४.
केशव दाहाल
२५.
डा. धीरेन्द्र कोईराला
२६.
दुर्गानन्द चौधरी
२७.
नीरा रन्जीतकार
२८. रमेश घिमिरे
२९.
पद्मीनी प्रधानाङ्ग
३०.
रामहरि सिलवाल
३१. पुण्य
गौतम
३२.
टिकाराम सापकोटा
३३.
शिववदन भण्डारी
३४.
डा. जे.वि. पाठक
३५.
सरीता श्रेष्ठ
नेकपा
मालेको तर्फबाट-
१. क.सी.पी.मैनाली \ पार्टी महासचिव नेकपा माले
२. कुमार बेल्वासे \ स्थायी समति सदस्य नेकपा माले
राष्ट्रिय
जनमोर्चाको तर्फबाट –
१
मा.दुर्गा
पौडेल \
उपाध्यक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चा
भाद्र ५, २०७५ । काठमाडौं, नेपाल ।
No comments:
Post a Comment