नेपालको वर्तमान स्थिति :  चीरफार

चीन, भियतनामलगायतका देशमा श्रमशक्तिको मूल्य महँगो भएको फाइदा बंगलादेशले उठाउन सक्यो । गार्मेन्ट त हाम्रो देशमा पनि सँगै सुरु भएको थियो, तर त्यसलाई बढाउन सकिएन, बरु खुम्चियो । बंगलादेशले भने आफ्नो ठूलो श्रमशक्तिको राम्रोसँग सदुपयोग गर्‍यो । गार्मेन्ट निर्यात कसरी बढाउने भनी सुविचारित उद्देश्य राखेर अगाडि बढ्दै सफल भयो, जबकि बंगलादेशभन्दा हामीलाई भूराजनीतिक लाभको ‘पोटेन्सियल’ धेरै छ । हामी ‘ल्यान्डलक्ड’ होइन, दुई ठूला अर्थतन्त्रसँग ‘ल्यान्डलिंक्ड’ छौं । भारत र चीनजस्ता ‘पावरहाउस’ छिमेकी हुनु भनेको स्विट्जरल्यान्ड इटाली, जर्मनी र फ्रान्सको बीचमा हुनुजस्तै हो । भूराजनीति हाम्रो घरेलु राजनीतिमा कहिलेकाहीँ चुनौती बनेजस्तो देखिए पनि त्यो खासमा हाम्रो आर्थिक विकासका निम्ति वाहक बन्न सक्छ । यहाँ लगानी, व्यापार, पारवहन, उद्योगधन्दा आदिमा भारत र चीनबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने अवसर छ । यी देशका मध्यमवर्गीय पर्यटकको आगमन बढाउन सकिन्छ ।

 

हामी कहाँ अड्कियौं त ? हामीसित प्राकृतिक स्रोत छ, श्रमशक्ति पनि छ, अलिअलि पैसा पनि छ, नभए खोज्न सकिने ठाउँ छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव पनि राम्रै देखिन्छ । तैपनि किन फड्को मार्न सकिएन होला ?

हामीले प्राप्त अवसरहरूको सदुपयोग गर्न सकेनौं । एकातिर, हामीले राजनीतिक स्थिरतालाई सरकारको स्थिरताका रूपमा बुझ्यौं । हुनुपर्ने ‘नीतिगत स्थिरता’ हो, विकास नीतिको स्थिरता हो; विदेश नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको स्थिरता हो । इजरायल, जापान, इटाली नै हेरौं न— कति सरकार आइरहन्छन्, गइरहन्छन्, विकास रोकिँदैन । भारतमै पनि विदेश नीति स्थिरजस्तै छ । हामीकहाँ त नीतिगत स्थिरता पनि छैन; विगत तीन वर्षमा एउटै प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रीहरू हेरफेर भइरहे, चार–पाँच दर्जनसम्म मन्त्री बने ।

 त्यहीँ भुटानमा कुनै डाँडामा पुग्न एउटा मात्र सडक हुन्छ, तर त्यो बाह्रैमास चल्ने किसिमले गुणस्तरीय बनाइएको छ । त्यहाँको स्वास्थ्यसेवा पनि राम्रो छ । सुशासन र सार्वजनिक सेवाप्रवाह पनि प्रभावकारी छ । हाम्रोमा त्यति पनि छैन । हामीले मानवकेन्द्रित गुणस्तरीय विकासमा ध्यान दिएनौं । दीर्घकालीन प्रभाव हेरेनौं । जस्तो— सिंगापुरमा कुनै पनि विकास परियोजना लाभदायक छ–छैन, त्यो त हेरिन्छ नै, त्यसलाई ५० वर्षसम्म कसरी दिगो बनाउने, पछि कसले हेर्ने, कसरी मर्मत–सम्भार गर्ने भन्ने पहिल्यै तय गरिन्छ । हामीकहाँ कसैले कुनै योजना बनाइदिएर हस्तान्तरण गरेपछि सकिन्छ । हामी योजनाबिनै परियोजनामा हामफाल्छौं र बजेट नै नछुट्याई निर्माण थाल्छौं । हाम्रोमा राजनीतिक, नीतिगत र प्राविधिक तीनवटै पक्षमा समस्या छ ।

 नयाँ संविधान जारी भएपछि विदेश नीति सन्तुलित बनाउने, विकास गर्ने, समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेजस्ता ठूला अवसर थिए ।

नेपालमा त नेतृत्व मात्र होइन तिनको चरित्र र तालिम–सीप पनि उही छ । तिनको र आम युवाको आकांक्षाबीच कुनै मेल छैन । एकातिर राजनीतिज्ञको सोचको धरातल नै कमजोर छ, अर्कोतिर उनीहरूले बनाएको नीति कार्यान्ययन गर्ने प्रशासनयन्त्र पनि काबिल छैन । यसको ढाँचा र मनोवृत्ति करिब–करिब राणाकालको जस्तै छ, संरचना र सीप विकास दुवै हिसाबले ।

अजरबैजानजस्तो देशलाई नै हेर्नुहोस्, त्यहाँ अहिले पासपोर्ट/लाइसेन्स ३० मिनेटमै बन्छ । एउटा सेवाकेन्द्रमा अलि चाप छ भने छेवैको अर्को केन्द्रबाट भइहाल्छ । कहाँ कति समय लाग्छ, सब जानकारी अनलाइनमै पाइन्छ । सेवाग्राहीले बच्चा लिएर गएको छ भने त्यहाँ ‘बेबी केयर सिस्टम’ हुन्छ । सेवाग्राही अपांगता भएको छ भने घरमै सेवा आइपुग्छ । प्रविधिले सेवाप्रवाहलाई यति प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ कि आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार त त्यसै हट्दो रहेछ ।

सिंगापुर, चीन, भियतनाम, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, काजाखस्तानलगायतका मुलुकहरूले सूचना, सञ्चार र प्रविधिमा बढी लगानी गरिरहेका छन् । काजाखस्तानले त न्यायिक क्षेत्र सुधारमा कायापलट नै गरेको छ । त्यहाँको अनुभव हेर्दा न्यायिक क्षेत्र सुधारका निम्ति दुई पक्षमा ध्यान दिए पुग्दो रहेछ ।

एउटा— हरेक दिन अदालतमा इजलास छुट्याउने स्वचालित सफ्टवेर प्रणाली बनाउने, यसले त्यस क्षेत्रमा हुने आधा भ्रष्टाचार घटाउँछ । अर्को, १५ दिनभित्रमा मुद्दा छिनिसक्ने । किनभने, व्यावसायिक क्षेत्रले त पर्खिबस्दैन । तर हामीकहाँ बडो सुस्त पारा छ । यसले हाम्रो ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ सूचकांक बिगार्छ, जसले बाह्य प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउनमा असर पुग्छ । अहिले काजाखस्तान उच्च प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र भनेर १९० देशको यस्तो सूचकांकमा २५ औं स्थानमा पर्छ ।

 हाम्रो संसद्कै कुरा गर्दा, बेलायत, भारतजस्ता देशका संसद्मा निकै जीवन्त बहस हुन्छ, मुद्दापिच्छे गहिरो विमर्श हुन्छ, हामीकहाँ त्यस्तो संस्कार छैन, दुई–चार जना दलीय मान्छेले छलफल गरेजस्तो देखिन्छ । संसद् स्वयंले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सकेन भने नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त नै खलबलिन्छ । न्यायालय पनि प्रभावकारी, पारदर्शी र सक्षम हुनैपर्छ । तर हामीकहाँ बिचौलियाहरू हावी छन्, न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर न्यायाधीशले नै भनिरहेका छन् ।

आसेपासे पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को असर पनि नेपालमा छ । जोसुकै सरकारमा भए पनि निश्चित तप्काले मात्र तर मारिरहेको छ । पहिले–पहिले जापानमा ‘जाइबाचु र केइरिचु’ र कोरियामा ‘चेबोल’ भनिन्थ्यो यस्तो प्रणालीलाई । व्यवसाय, प्रशासन, राजनीतिक प्रणाली जताततै निश्चित समूहको हालीमुहाली हुन्छ । एउटै मान्छेले बैंक, उद्योग चलाएको हुन्छ; बिमा कम्पनीमा पनि हुन्छ; राजनीतिक पदमा पनि हुन्छ । राजनीतिमा प्रत्यक्ष नभए राजनीतिकर्मी, प्रशासकलाई त्यसको हिस्सा दिइएको हुन्छ । बजार अर्थतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै प्रतिस्पर्धा हो, नेपालमा बढेको क्रोनी क्यापिटलिज्मले यसलाई रोकेको छ । जताततै सिन्डिकेट छ ।

अहिले कुनै नयाँ व्यवसायी या समूहले ठूलो व्यावसायिक प्रयत्न गर्न खोज्यो भने पहिल्यै स्थापित भएकाहरूले रोकिहाल्छन् । नयाँलाई आउनबाट रोक्ने गरी नीति–नियम बनाइदिने हैसियतसम्म राख्छन् । कुनै पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ आउनेलाई व्यवधान र पुरानाको रजगज भइरहने हो भने देशको प्रगति हुँदैन । सबै क्षेत्रमा सीमित व्यापारिक घरानाको हालीमुहाली रहँदा समाज अगाडि बढ्दैन । क्रोनी क्यापिटलिज्मले अप्रतिस्पर्धी जमातको विस्तार गर्छ । नेपालमा त्यही भइरहेको छ ।

 अर्को, हामीकहाँ स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) रोक्ने प्रभावकारी व्यवस्था छैन । कति देशमा सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण अनलाइनमा राखिन्छ, सबैले हेर्न पाउँछन् । त्यसको अनुगमन पनि हुन्छ, हाम्रोजस्तो फर्म भरेर छाड्ने मात्रै हुँदैन । सम्पत्तिको र कर तिरेको ‘डाटाबेस’ ले भ्रष्टाचार गर्‍यो–गरेन भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुन्छ । संसदीय समितिमा बस्दा पनि अन्यत्र स्वार्थ बाझ्छ कि भनेर हेरिन्छ । हामीकहाँ स्वार्थ भएरै त्यस्तो समितिमा बस्न खोज्नेहरू छन् ।

अमेरिकामा बराक ओबामा राष्ट्रपतिमा उठ्ने निश्चय गरेपछि ६ महिना प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने गरी मिडियामा गएनन् । त्यसबीचमा हार्वर्डलगायतका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूसित विविध विषयमा कोचिङ कक्षा लिए । हाम्रोमा यस्तो ‘ग्रुमिङ’ को ठूलो समस्या छ; यो अरूले गरिदिने होइन, अठोट आफैंमा हुनुपर्छ ।

अर्को, यहाँ नेतृत्वले टिमवर्क विकास गर्न चाहँदैन । ली क्वान युको छवि बाहिर अर्कै भए पनि उनको टिमवर्क गतिलो थियो, विविध विषयका ६–७ जना नामी आर्किटेक्ट थिए । इकोनोमिक आर्किटेक्ट गो केङ सुई थिए, उनी अर्थमन्त्री बने, सबै आर्थिक दृष्टिकोण उनकै थियो । विदेशमन्त्री बनेका एस राजारत्नम त्यस्तै थिए । सिंगापुरजस्तो सानो देशलाई विश्वले नै महत्त्व दिनुमा उनकै देन छ । आजको समयमा नेतृत्वको भूमिका खासमा संयोजन गर्ने हो, काम त टिमले गर्ने हो । यहाँ त टिम सक्षम आयो भने आफैंलाई असुरक्षित ठान्नेहरू छन् । आफ्नो विज्ञता नभए पनि टिम सक्षम बनाउन सकिन्छ  । युवापंक्तिका नेतामा पनि पुरानो पुस्तालाई नरिझाउँदा आफू अघि बढ्न सक्दिनँ कि भन्ने भय व्याप्त छ, यसले उनीहरूलाई अघि बढ्न दिएको छैन । सबै पार्टीका युवापंक्तिमा यही समस्या छ । पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र पनि छैन, यसले नेतृत्व विकासमा व्यवधान छ । अर्को, अलिकति खुबी भएका युवाहरूलाई हामीले राजनीतिमा तान्न सकेनौं।

यसमा समस्या छन् । एउटा, पार्टी संस्कृति नै यस्तो बसिसक्यो कि युवाहरूले नेतृत्वलाई चुनौती दिनै सक्दैनन् । नेताको छत्रछायामा परिएन भन्ने अगाडि बढिँदैन भन्ने ठान्छन् । पार्टीभित्रको बौद्धिक जगत् पनि नेतृत्वको आलोचना गर्दैन । दोस्रो, संस्थागत सवाल छ । नयाँ शक्ति, विवेकशील जस्ता दलहरूले आफूलाई वैकल्पिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नै सकेनन् ।