न्याय,कानून

 

मन्त्री चोलेन्द्रले होइन, असार २८ गतेको परमादेशले मागेको हो ।

- बिनु पोखरेल

 

कान्तिपुरले असोज १८ गते मन्त्रीसँग गरेको सम्वादलाई राखेर यो आलेख सुरु गर्न चाहेँ।  -मन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ – “खासमा मन्त्रीपरिषद्मा न्यायालयलाई पनि सिट चाहिन्छ। यो कुरामा देउवा आफू दृढ हुनुहुन्छ। यसमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि सहमत हुनुहुन्छ। यो विषयमा पहिले नै सहमति भएको हो। न्यायाधीशको सिफारिसमा दुई जना मन्त्री बनाउन देउवाले पहिले नै बचन दिएको भएपनि लामो छलफल पछि एकजान मन्त्री दिने सहमति भएको छ। श्रीमानले भाग खोज्नु भो। उहाँसँगको सहमतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरालाई लिएर नै अहिलेको मन्त्रिमण्डल गठनमा ढिलाई भएको हो”  एक कांग्रेस नेताको भनाई भनी समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको झण्डै तीन महिना पुग्नलाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेका बेला प्रधानन्यायाधीशले परमादेश दिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिए बापतको गुन तिर्न सहमति अनुरुप दुई मन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिएको समाचार बाहिरिएको छ। परमादेशबापत दुई मन्त्री बनाइदिने सहमति हुन्छ असार २८ गतेको फैसला अगाडि नै, तर सबैतिर छाप्छाप्ति समाचार आउँछ मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा मिलाउन नसकेका बेला। जतिबेला न्यायालयलाई पनि गठबन्धन दलको घटकका रुपमा दुरुपयोग गरेर संविधानले कल्पनै गर्न नसकेको परमादेश जारी गराइयो, त्यतिबेला अग्रगमन आयो, संविधान जोगियो, प्रतिगमन परास्त भयो भनेर सारा मिडियामा उत्सव मनाइयो। अदालतसँग सेटिङ गरी न्यायाधीशलाई मन्त्री, राजदूत र संवैधानिक नियुक्तिका कोटा दिने शर्तमा आफ्नो पक्षमा परमादेश दिन लगाउनेहरुकै तर्फबाट समय छनौट गरी सूचना चुहाएको बुझ्न कठिन छैन। खासमा संविधान च्यातिएको थियो असार २८ गतेको परमादेशमार्फत्। सबै भागबण्डा मिलाइएको थियो त्यसैबेला। तर, आज आएर यो विषय बाहिर ल्याउनुको मुख्य ध्येय प्रधानन्यायाधीशलाई हटाएर पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिने सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने खेलका रुपमा बुझ्न थालिएको छ। प्रधानन्यायाधीशले फैसला गर्दाको सहमति सम्झाए, तब गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशमाथि शिकार गर्न दुईधारे तरवार चलाइएको बुझ्न कठिन छैन। अहिले न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको 'सेटिङ' देखाएर संविधान समाप्त पार्न प्रयास भएको भन्ने जुन कुरा अहिले बाहिर आएको छ, त्यो आजको कुरा होइन असार २८ गतेको कुरा हो। जननिर्वाचित सरकारलाई संवैधानिक मत परीक्षणका सबै ढोका थुनेर परमादेशमार्फत् जुन दिन हटाइएको थियो, त्यही दिन संविधान मारिएको थियो। अहिले मन्त्री मागेको भनेर एक्लो प्रहार प्रधानन्यायाधीशमाथि मात्र गरिनु अनुचित छ। संविधान मिचेर परमादेश दिन लगाउने, दलीय कानुन उल्लंघन गरेर फ्लोरक्रसको सुविधा दिएर बहुमत पुर्‍याउन सुविधा दिने, अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउँदै अध्यादेश फिर्ता लिन दिने फैसला गर्दा नै प्रधानन्यायाधीशको कोटामा दुई मन्त्री कबुलिएको थियो। तब किन प्रधानन्यायाधीश मात्रै यसको दोषी हुन्छन्? प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री नियुक्त गरी शक्ति पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक राज्य र संविधानको आज जसरी चीर हरण भएको छ, त्यो आजको घटना होइन। अग्रगमन भनी सारा शक्ति लागेर असार २८ गते गरिएको संविधान समाप्त पार्ने फैसलाको दिन नै यो तय थियो। फैसला लेख्ने न्यायाधीश र तिनले फैसला लेखनमा न्यायिक नैतिकताको खिल्ली उडाउँदै नजीर र अभ्यासमाथि गरिएको उल्टो परिभाषा यही मन्त्रीको मागबाट निर्देशित थियो। संविधान संशोधन गरी गरिएको उक्त फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको कोटामा मन्त्री होलान्, राजदूत होलान् र अवकाश भएपछि संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त होलान्, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर, यस प्रकरणले सार्वभौम जनतासँग मत माग्न जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगामी भन्दै परमादेशमार्फत् लागू गरिएको अग्रगमनले कति नाङ्गोरुपमा संविधानको हत्या गरेको थियो भन्ने खुलेको छ। तसर्थ आज न्यायपालिकालाई प्रधानन्यायाधीशमार्फत् गठबन्धन सरकारमा सहभागी गराउने घृणित घटना आजको होइन, असार २८ गतेको हो। गठबन्धनसँग मन्त्री माग्ने प्रधानन्यायाधीश होइनन्, असार २८ गतेको प्रतिगामी फैसला हो।

-Binu Pokharel