न्यायिक-प्रदुषण  /  

 

 

प्रधानन्याधीश हुनै 'योग्य' थिएनन् चोलेन्द्र

काठमाडौं : न्यायिक टिप्पणीमा परेको न्यायाधीश कुनै पनि देशमा प्रधानन्यायाधीश हुँदैन। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको प्रमाणसहित माथिल्लो अदालतले कारबाहीका लागि लेखेको न्यायाधीशको ‘करिअर’ त त्यही दिन सकिन्छ। 

चोलेन्द्रशमशेर जबरा भने एक्ला अपवाद हुन्, जो दुईपटक न्यायिक टिप्पणी खेपेर पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुगे। उनी राजनीतिक शक्ति आर्जनमा खप्पिस थिए। त्यही कारण उपल्ला राजनीतिक नेताले काखी च्यापे। र, प्रधानन्यायाधीश बनाएरै छाडे।

तर, उनका विवादास्पद गतिविधि यति बेला छताछुल्ल भएका छन्। अप्राकृतिक ढंगबाट प्राप्त पद जोगाउन उनलाई हम्मे परेको छ। सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले दुई दिनदेखि इजलास बहिस्कार गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, नेपाल बार सबैले उनको राजीनामा मागेका छन्। 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संसदीय सुनुवाइ समिति चुकेकाले जबराको प्रधानन्यायाधीशसम्मको यात्रा सम्भव भएको बताए। सर्वोच्चका न्यायाधीश र अन्य संवैधानिक निकायमा हुने पदाधिकारीको नियुक्तिको विशेष महत्व हुने भएकाले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको आचार्यको भनाइ छ। 

‘राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर महत्वपूर्ण कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सक्षम, इमानदार र क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त होस् भन्ने हो। त्यसको नियन्त्रण र जाँच गर्ने काम संसदीय सुनुवाइले गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले प्रावधान राखिएको हो’, आचार्यले भने, ‘उहाँ (चोलेन्द्रशमशेर जबरा)को हकमा पनि देखिने गरी नै अक्षमता र खोटहरू बाहिर आउँदा पनि संसदीय समितिले रोक्न सकेन। आजको दुर्भाग्यको प्रमुख जिम्मेवार निकाय संसदीय समिति पनि हो। संसदीय समितिले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ कि किन यसरी पटक–पटक विवादास्पद व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्छ।’

 टिप्पणी १
अख्तियारले २०६४ सालमा पूर्वसचिव चक्रबन्धु अर्यालविरुद्ध चलाएको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विषयक मुद्दा विशेष अदालतमा जबरासमेत संलग्न इजलासले खारेज गरेको थियो। अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ को हदम्याद नघाई मुद्दा दायर गरेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को दफा १५ अनुसार उक्त ऐनको अन्य दफाको दाबी नलिएको भन्ने आधार इजलासले लिएको थियो। अर्यालले ओहोदाको दुरुपयोग गरी २ करोड ६० लाख ८१ हजार ५ सय ६१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग थियो ।

जबरासमेत संलग्न इजलासले तथ्यमा प्रवेशै नगरी मुद्दा खारेज गरेको ठहर सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ, ‘विशेष अदालतले तथ्यलाई बंग्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७  को दफा १५ को साथमा अन्य दफाको अभियोग नलगाएको भन्दै हदम्यादको कारण देखाई मुद्दा नै खारेज गरेको देखियो। विशेष अदालतको फैसलामा तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी अभियोगपत्रको गलत अर्थ गरी हदम्याद नाघी मुद्दा दायर गरेको भनी मुद्दै खारेज गरेको देखिन्छ। मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश नै नगर्ने गरी अभियोगपत्रको तथ्य बंग्याई हदम्यादसम्बन्धी कानुन र व्याख्यासम्बन्धी मान्य सिद्धान्तको विपरीत मुद्दा नै खारेज गरेको देखियो।’ हदम्यादको स्पष्ट व्यवस्थालाई छली गरी हदम्याद नाघेको भनी मुद्दा नै खारेज गरेको आदेशमा उल्लेख छ।

अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३, ७ (१), १० को समेत सजाय मागदाबी थियो। तर, जबरासहितको इजलासले दफा १५ को मात्र अभियोग लागेको भन्ने फैसलामा उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले न्यायिक टिप्पणी गर्दै भनेको छ, ‘यस मुद्दामा पुनरावेदन तहको हैसियत राख्ने अदालतबाट भएको सो गल्ती सामान्य नभई अदालतप्रति नै जनआस्था घट्ने खालको देखिएकाले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेत भएको र संविधानको भाग ११२ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानन्यायाधीशलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएकाले यो आदेशको एक प्रति सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराउनू।’

टिप्पणी २
तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताविरुद्ध हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरी उच्च जीवनयापन गरेको र मन्त्री पदको आडमा गैरकानुनी कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने व्यहोराको उजुरी २०५९ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्‍यो। त्यससम्बन्धी मुद्दामा जबरासहितको इजलासले तत्कालीन मन्त्री गुप्तालाई विशेष अदालतबाट सफाइ दियो। जुन मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा पर्‍यो। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले मुद्दा उल्टाइदियो।

गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै जेल सजाय गर्‍यो। सफाइ दिने जबरासहित तीन न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी उठायो। ‘फैसलाको तपसील खण्डमा न्यायिक टिप्पणी उठाउँदै त्यसको जानकारी न्याय परिषद्लाई दिनु भनिएको थियो’, स्रोतले भन्यो। 
०००

दुईपटक न्यायिक टिप्पणी उठाइएका जबरालाई केही कारबाही गर्नु नपर्ने गरी न्याय परिषद्ले तामेलिमा राख्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो। यो निर्णय गर्दा परिषद्का अध्यक्ष दामोदरप्रसाद शर्मा थिए। कानुमन्त्रीका रूपमा न्याय परिषद् सदस्य थिए, कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य। जबराका जेठान गजेन्द्र हमाल कांग्रेस नेता थिए। हमाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन्। 

 हमाल देउवामार्फत जबरालाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउन सफल भए। १५ पुस २०७५ मा भएको संसदीय सुनुवाइमा सांसदहरूले उनीमाथि जुवातास मुद्दामाथिको व्याख्या, प्रेरणा शाहको जग्गा मुद्दा, छपकैयाको सार्वजनिक पोखरीको मुद्दाका बारेमा प्रश्न गरेका थिए। तत्कालीन सांसद सुमनराज प्याकुरेलले गुप्ताको मुद्दाको क्रममा उठेको न्यायिक टिप्पणीमा प्रश्न गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार संविधान एवं न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको अवस्था सच्याउन तथा अनुशासनमा ल्याउन दिइने आदेश नै न्यायिक टिप्पणी हो। न्यायिक टिप्पणी गरिएका न्यायाधीशको रेकर्ड राख्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश केसी बताउँछन्। भन्छन्, ‘आइन्दा यस्तो संविधान र मान्य सिद्धान्तविपरीतको कार्य नगर्नु भनी सचेत गराउने माथिल्लो अदालतको आदेश नै न्यायिक टिप्पणी हो।’

न्याय परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठसमक्ष टिप्पणी १ पुगेको थियो। तर, सेवानिवृत्त हुन लागेकाले श्रेष्ठ एक महिना बिदा बसेपछि जबरा कारबाहीबाट जोगिएका थिए। 

जबराको वर्तमान जति विवादास्पद छ, विगत कम छैन। जिल्लादेखि पुनरावेदन/विशेष हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मै उनका फैसला विवादास्पद रहे। कुनै फैसला त उनले यस्ता गरे, जुन उटपट्याङ थिए। त्यसमध्ये एउटा थियो— म्यारिज खेलको व्याख्या। 

म्यारिज ‘बौद्धिक खेल’
पुनरावेदन अदालत विराटनगरका तत्कालीन न्यायाधीश जबरा र श्यामबहादुर प्रधानको एउटा फैसला अहिले पनि न्यायिक मज्जाकको विषय बन्छ। २०५८ साउन ११ मा भएको उक्त फैसलामा म्यारिज खेललाई ‘जुवा ऐन’को परिभाषाबाट टाढा पुर्‍याइयो। न्यायाधीशद्वय जबरा र प्रधानले फैसलामा तर्क दिए– ‘म्यारिज बौद्धिक खेल हो, यो जुवा ऐनमा पर्दैन।’ त्यही फैसलाले ‘म्यारिज’का १० खेलाडीले उन्मुक्ति पाए। 

फैसलामा हाँसउठ्दो भाषा प्रयोग गरिएको थियो, ‘२ वा २ भन्दा बढी अर्थात् बढी जनासम्म व्यक्तिहरूद्वारा खेल्न सकिने, खेलका लागि ३ बुङ्ग तास चाहिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई २१–२१ चक्की तास बाँडिने, बाँकी रहेको बुङबाट एक चक्की माथि पल्टाइने र तास बाँड्ने व्यक्तिदेखि देव्रेतर्फका व्यक्तिले एउटा चक्की पल्टाइने जसलाई जोकरका रुपमा मानिने अर्थात् जस्तो एक्का पल्टिएमा बाँकी सबै एक्काहरू जेकरका रूपमा जनिने र पानको एक्का पल्टिएमा त्यसको बास्सा, एक्का र दुवालाई म्यारिजका रूपमा मानिने। सो खेलमा तीन सिक्वेन्स अनिवार्य रूपले मिलेको हुनुपर्ने। सिक्वेन्स भन्नाले एकै रंगका जस्तो दुवा, तिक्का, चौका भएमा एक सिक्वेन्स हुने रहेछ। त्यसरी नै क्रमशः सबै अर्थात् २१ चच्की नै जसले बाँकी रहेको तासको बुङ्गबाट वा बायाँ तर्फकाले फालेको चक्कीबाट मिलाएर देखाउन सक्छ उसले म्यारिज खेल जित्ने हुन्छ भन्ने पाइयो। यसरी खेलिने तासको म्यारिज खेल सरसरर्ती हेर्दा संयोगको आधारमा खेलिने खेल देखिन नआएको हुँदा तासको म्यारिज खेल जुवा ऐन २०२० को उपरोक्त परिभाषाभित्र परेको भनी मान्नुपर्ने देखिएन।’

रञ्जन प्रकरणमा चरम बदमासी
श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गत असार १५ गते पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई बाँकी कैद मिनाहा गरी छाडेको थियो। त्यसअघि काठमाडौंले जिल्ला अदालतले कोइरालालाई सर्वश्वसहित जन्मकैद सुनाएको थियो। त्यसलाई उच्च अदालतले सदर गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि गएको छ। त्यसमा १५ महिनासम्म सुनुवाइ भएको छैन। 

उदासीमा आदेश
जबराले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरणमा भावुक भएर २०७४ वैशाख २२ गते आदेश गरेका थिए। जो यसप्रकार छ:– 

निवेदकले माग गरेको आन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु। सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्यायाधीशहरूको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिविम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसुस गर्नु नपर्ने ? के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि होइन र ? आज यस महाभियोग प्रस्तावबाट राज्यका तीनै अंग साथै राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै युद्धमै उत्रिएको सरी अगाडि बढिरहेको अवस्था देखिएको छ। के यस्तो अवस्थामा राज्यका तीनै अंग एक ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान गर्न नसकिने हो र ? यो देशलाई सतिको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अब यो आदेश पश्चात् सबैले विचार गर्नै पर्छ।

यो देश र जनतालाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु, न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो यसका न्यायाधीशहरूबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादन समेतमा गम्भीर बिचलन भएको हो, होइन ? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल बौद्धिक रूपमा, नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत प्रमाण योग्य आधार रहन्छ भने त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक, व्यावहारिक र जायज मान्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था बाहेकमा प्रस्तुत हुने महाअभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकूल मान्न सकिन्न। 

 विवादित फैसलाका चाङ
खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र चिरन्जीवी वाग्लेलगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट सफाइ दिने विवादास्पद फैसलासमेत उनले नै गरेका थिए। एनसेलको कर, नेपाल ट्रस्टको जग्गा (प्रेरणा शाह) प्रकरणमा पनि उत्तिकै आलोचना भयो। जबरा २०३६ सालमा कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेका थिए। २०३९ देखि २०४९ सालसम्म काठमाडौं नगर पञ्चायतको कानुनी सल्लाहकार भए। २०५२ चैतसम्म कानुन व्यवसायमा रहे। उनी २०५३ वैशाख ३ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश बने। २०६२ माघ १३ देखि २०६५ असोज ६ सम्म विशेष अदालतमा रहे। त्यसपछि सर्वोच्च नियुक्त उनका प्रायः फैसला विवादास्पद छन्। यही कारण पुनरावेदनमा उनको बढुवासमेत रोकिएको थियो। 

Wednesday, October 27, 2021