आर्थिक बेथिति   /

 

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ ।

करीब ३ वर्षअघि अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा ‘सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग’ गठन गरिएको थियो । आयोगले करीब ६ महीना अध्ययन गरेर सार्वजनिक खर्चमा देखिएको बेथिति सुधार गर्न झन्डै ३ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

आवश्यक अध्ययन अनुसन्धानपछि समितिले प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष हुँदासमेत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सार्वजनिक नगरिएको यो प्रतिवेदनले चालू खर्च कटौती गर्दै विकास खर्च वृद्धिका लागि केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि अनावश्यक रूपमा रहेका १ हजारभन्दा बढी निकाय खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदन बाहिर ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले भने खारेज गर्न सिफारिश गरिएका निकायमा राज्य कोषबाट अर्बौं छुट्ट्याएर आर्थिक भार बढाइरहेको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०७५ मै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको व्यापार तथा निकासी प्रर्वद्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, प्रविधि विकास कोषलगायत निकायलाई खारेज गर्न सिफारिश गरेको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतका कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, पशु विकास फार्म कार्य सञ्चालन कोष र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड खारेजीको सिफारिशमा परेका थिए । प्रतिवेदनले विभिन्न संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका झन्डै १ हजार निकायलाई खारेज गर्न, गाभ्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न भने पनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको प्रतिवेदनले परिषद्, बोर्ड, केन्द्र, कोष र आयोगजस्ता निकायमा वर्षेनि रू. १ खर्ब ३८ अर्ब खर्च भएको र तर त्यसबाट सामान्य प्रतिफलसमेत नआएको औंल्याएको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रतिवेदनले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या १५ देखि १८ मा सीमित गर्दै विभागको संख्या ५८ बाट घटाएर ३५ मा झार्न सिफारिश गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो, सरकार थप अनाश्यक निकाय खडा गरेर आफू अनुकूलका मानिसलाई व्यवस्थापन गर्नमा नै व्यस्त भएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला समयसमयमा बनाइएका यस्ता प्रतिवेदन गुपचुप राख्दा मुलुकलाई फाइदा नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले त्यस्ता प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा लगिहाल्नुपर्छ ।

 सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको प्रतिवेदनमा विद्यमान अवस्थामा आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति नै कमजोर रहेको औंल्याएको थियो । आवधिक योजनाहरू तथ्यगत विश्लेषण र नीति, रणनीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूको गहिरो विश्लेषणका आधारमा एकअर्कोमा तादाम्यता कायम गरी त्यस आधारमा लक्ष्य तय भएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

Tuesday, November 9, 2021