दुषित न्याय  /

 

बिहीबारका दिन प्रधानन्यायाधीशबाट जस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिइयो यो सर्वाेच्च अदालतको आजसम्मकै पहिलो घटना थियो । यस दिन असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुलाई अप्ठ्यारो पार्न प्रधानन्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनलाई अरु मुद्दाभन्दा तल राखे । यी न्यायाधीशले अरु मुद्दा नहेर्ने भनेपछि वा नहेरेको अवस्थालाई तोड्न उनले यो काम गरका हुन् जसलाई जालझेलपूर्ण मानियो । अरु मुद्दाभन्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणलाई पछाडि राख्नु भनेको न्यायाधीशलाई ती मुद्दा हेर्न बाध्य पार्नु हो । सर्वोच्चले पेशी तोक्दा आजसम्मकै उदाहरणमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेको थियो । परम्पराबाटै प्रधानन्याधीशले पेशी तोक्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनपछि मात्रै अरु मुद्दाको पालो आउँथ्यो । यिनै प्रन्याले पनि हिजोसम्म त्यस्तै गर्दै आएका थिए अर्थात् बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनपछि मात्रै अरु मुद्दाको पालो आउँथ्यो । आज त्यसको उल्टो भयो ।

यस दिनको पेशी विवरणमा न्यायाधीशहरु प्रकाशकुमार ढुंगाना र डा. कुमार चुडालको इजलासमा सवारी ज्यानको मुद्दा पहिलो प्राथमिकता अर्थात् नम्बर एकमा आयो । त्यसपछि मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको पेशी तोकियो । यसको अघिल्लो दिन न्यायाधीशहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन मात्रै सुनुवाइ गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए जो आन्दोलन सुरु भएदेखि नै यस्तै हुँदै आएको थियो । नम्बर एकपछि अरु मुद्दा त हुन्थे नै तर न्यायाधीशले हेर्न नभ्याइने भनेर पन्छाउने गरेका थिए ।

अरु मुद्दा अगाडि राखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन बीचमा राखिँदा ती न्यायाधीश यी मुद्दा हेर्न बाध्य हुने ठम्याइबाट यसरी तोकिएको बुझ्न सकिन्छ । इजलासमा बसेपछि न्यायाधीशहरुले क्रमैसँग मुद्दा हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि मुद्दा क्रमसंख्याबाहेक तलमाथि हुने गरी छान्न पाइँदैन । यहीँनेर हो न्यायाधीशलाई अप्ठ्यारो पार्न गरिएको जालझेल प्रकट भएको ठाउँ पनि ।

यस दिन प्रधानन्यायाधीशबाट नौवटा इजलास तोकियो । त्यसमा एक सय ७७ वटा मुद्दा थिए । तीमध्ये छवटा मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका हुने जो सबै दोस्रो प्राथमिकतामा परे ।

प्रधानन्यायाधीशले यस्तो जालझेल गरे पनि वकिलहरूले त्यसलाई चिरे । प्रधानन्यायाधीशले यसरी पोशी तोक्नासाथ र न्यायाधीशहरु इजलास बस्न आए पनि आफूहरु त्यो इजलासमै घोषणा गरे  । उनीहरुको त्यो घोषणामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने भन्ने थियो ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुमध्ये यो दिन आफ्ना पक्षका केही इजलासमा फर्किने संकेत पाएपछि प्रन्याको यस्तो चालबाजी प्रकट भएको हो तर आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले त्यस्तो अवस्थामा ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’बाहेकका कुनै निवेदनमा सुनुवाइ नगर्ने भन्ने निर्णय गरेपछि यो जालझेल सफल हुन पाएन ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौड्यालका अनुसार ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले केही न्यायाधीशहरुलाई फकाएर इजलासमा फर्काउँदैमा कानुन व्यवसायीहरु झोला बोकेर इजलासमा जान्छन् र बहस गर्छन् भन्ने उहाँको अनुमान होला, अहिले उठेका सबैजसो विषयवस्तु कानुन व्यवसायीहरुसँग सम्बन्धित छन् । न्यायाधीशहरुलाई उहाँले सहमत गराउँदैमा हामी आन्दोलन रोकेर सहमति गर्नेवाला छैनौँ । प्रधानन्यायाधीशज्यूले पदेन हैसियतले गर्ने प्रशासनिक काम समेत रोक्नुपर्छ भनेर हामीले न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरुलाई चिठी पठाइसकेका छौँ । मागमा उहाँले उदासीनता देखाएकाले हामी अझै सशक्तरुपमा जाने कुरा भएको छ, यस्तो अवस्थामा उहाँले इजलास तोक्दैमा र केही न्यायाधीश इजलासमा बस्दैमा हामी जाने कुरा हुँदैन ।’

प्रधानन्याधीशले इजलासमा पेशी तोक्दा यस्तो जालसाजी गरेकै दिन २५ कात्तिकदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमै प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध चर्को नाराबाजी भयो जसमा भनियो– ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे !’

अहिलेसम्म बारको परिसरमा हुने गरेको धर्ना यस दिनदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा पुगेको छ । ९५ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको अनुभवमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रधानन्यायाधीशलाई भ्रष्ट भन्दै नारा लगाएको यो पहिलो पटक हो । यस दिन सर्वोच्च परिसरमा भेला भएका कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारीहरुबाट बचाउनुपर्ने भन्दै उनले नारा लगाए, ‘भ्रष्ट प्रधानन्याधीश राजीनामा दे !’

त्यसपछि सहभागीहरुले पनि त्यसलाई दोहो-याए ‘भ्रष्ट प्रधानन्याधीश राजीनामा दे ! राजीनामा दे !!’

 शाक्यले फेरि नारा लगाए, ‘बिचौलिया नाइके राजीनामा दे !’ सहभागी कानुन व्यवसायीहरुले पनि त्यसलाई दोहो-याए ‘बिचौलिया नाइके राजीनामा दे ! राजीनामा दे !!’

सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिएका कानुन व्यवसायीहरुले ‘चोलेन्द्रका मतियार, होसियार होसियार !!’, ‘भ्रष्ट प्रधानन्याधीश राजीनामा दे ! राजीनामा दे !!’
यो एउटा विवरणले पनि बताउँछ सर्वोच्चको अहिलेको नेतृत्व कस्तो हालतमा पुगिसकेको छ भन्ने । यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीशले गर्नै नहुने काम गरेको भनी गम्भीर आरोप लागेको थियो । त्यो थियो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता । संसारभर न्यायाधीशहरुले आफूले गरेको फैसलाको बचाउ गर्दै यस्तो अन्तर्वार्ता दिँदैनन् । करिब ७० वर्षको अदालती इतिहासमा यस्तो पहिलोपटक भएको जानिफकारहरुको भनाइ छ ।

त्यो टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले सत्तामा भाग खोजेको भन्ने पुष्टि हुने एउटा नाम गजेन्द्र हमालका बारेमा बोले त्यसमा हमाललाई नियुक्त नगर्नु भनेर आफूले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको बताइयो जसका विषयमा आपत्ति गरिएको छ । हमाललाई नियुक्त गर वा नगर भन्ने उनी हो ? भनी प्रश्न उठाइएको थियो । यो प्रधानन्यायाधीशको भूमिका सुहाउँदो कुरा थिएन । नियुक्त गर भन्नु नगर भन्नु एउटै कुरा रहेको मान्छन अधिवक्ताहरु । यो नै न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ताको दायराबाट अलग्गिएको ठम्याइ छ धेरैको ।

एक वरिष्ठ अधिवक्ता (सुरेन्द्र भण्डारी) का अनुसार त्यही अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नैविरुद्ध कतिपय कुराहरु बोले । भण्डारी भन्छन्, ‘रञ्जन कोइरालाको मुद्दाबारे बोल्नुभयो, म औंठाछाप लगाउने व्यक्ति होइन भन्नुभयो, कारागार ऐनको व्याख्या गर्नुभयो, संवैधानिक परिषद्को वरिष्ठ सदस्य हुँ भन्नुभयो, संविधानमा संवैधानिक परिषद्को वरिष्ठ र कनिष्ठ सदस्यको परिकल्पना नै छैन, उहाँले नपाएको पदवी पाएँ भन्नुभयो, संविधान निर्माताले परिकल्पना नगरेको विषयमा अनुमान गरेर उहाँ बोल्नुभएको छ, संविधानप्रतिको निष्ठा भन्दा पनि उहाँ आफ्नो आत्मरतिमा रमाउनुभएको देखिन्छ, आफैंले आफ्नो उचाइ माथि पुगेको दाबी गर्नुभएको छ ।’एक जना प्रधानन्यायाधीशले यतिसम्म गरेपछि गर्न नहुने कुरा बाँकी के रह्यो होला ? 

Friday, November 12, 2021