दुषित न्याय -2 /

भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको सरोकार नहुने भएपछि न्यायिक विचलनका कारण यस्तो फैसला भएको भन्दै त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो । यो मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेकामा तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीसहितको इजलासले ‘विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्न’ आदेश दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही भएन ।

हदम्यादको प्रश्न उठाई विषयवस्तुमै प्रवेश नगरी जबरासहितको इजलासले अर्यालको मात्र होइन, थप ९ मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । भूपध्वज अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको विशेष अदालतमा कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको गलत व्याख्या गर्दै मुद्दा खारेज गरेका थिए ।

पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, रवीन्द्रनाथ शर्मा, पूर्वसचिव पद्मप्रसाद पोखरेल, पूर्वआईजीपी मोतीलाल बोहरा र अच्युतकृष्ण खरेल, उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सावित्री राजभण्डारी, अरुणकुमार रञ्जितकार तथा ताराराज पाण्डे र गोकर्ण पौडेलविरुद्धका मुद्दा पनि त्यसैगरी हदम्यादको प्रश्न उठाएर खारेज गरिदिएका थिए ।

त्यसबाहेक अन्य २५ प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दामा उनीहरूले सम्पत्ति आर्जन कानुनी रूपमै गरेको भन्दै सफाइ दिएका थिए । जबराले त्यसरी सफाइ दिएकाहरूमा खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, भरतराज सुवेदी, युवराज शर्मा, किरणकुमार गौतम, कल्याणकुमार तिमिल्सिना र गणेश अर्याल छन् । महेन्द्र गौतम, जनार्दन शर्मा, डिल्लीरमण निरौला, मुरारीबहादुर कार्की, नगेन्द्रप्रसाद घिमिरे र वसन्तराज कुँवरले पनि जबराको इजलासबाट सफाइ पाए । श्रीराम पन्त, गणेशप्रसाद श्रेष्ठ, सुरेशकुमार रेग्मी, प्रेमप्रसाद सुवेदी, श्यामकुमार बस्नेत, देवीप्रसाद भण्डारी, नीरञ्जनबाबु श्रेष्ठ, लक्ष्मणराज पाठक, गुरुप्रसाद ढकाल, शरदकान्त अधिकारी, वामदेवदीप अधिकारी र डोलराज शर्मालाई पनि जबराले सम्पत्तिको स्रोत खुल्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए ।

अभियुक्तलाई जसरी पनि सफाइ दिने उद्देश्यले फैसला भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो । सफाइ दिँदा प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले तीनै जना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न न्यायिक टिप्पणी लेखेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले २०६८ फागुन ९ मा गरेको फैसलामा लेखिएको छ, ‘विशेष अदालतमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरी जसरी भए पनि प्रतिवादीलाई सफाइ दिने भावनाबाट ग्रसित भई न्याय सम्पादनको कार्यमा विचलित भएको प्रस्ट देखिएको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि यो फैसलाको प्रतिलिपिसहित न्याय परिषद् सचिवालयमा लेखी पठाउनू ।’

न्यायिक विचलन भएको भनी सर्वोच्चले नै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि न्यायाधीश शर्माले राजीनामा दिएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश केसीको आदेशपछि पनि उन्मुक्ति पाएका अधिकारी र जबरालाई यो आदेशपछि पनि कारबाही भएन । अधिकारी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा पुरस्कृत भए र पछि सेवा निवृत्त भए । जबरा त सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे र प्रधानन्यायाधीशसमेत बने ।

सर्वोच्चको आदेशपछि जबरालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत दिपायल सरुवा गरिएको थियो । सरुवा भएको डेढ महिनामै उनकी पत्नीका नाममा काठमाडौंमा एकैपटक साढे दुई करोड मूल्यका दुई वटा घर र घडेरी किनेको विषयलाई पनि अहिले कानुन व्यवसायीहरूले अनुसन्धान गर्न माग गरिरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गत मंगलबार काठमाडौंमा सार्वजनिक कार्यक्रममा नै यसरी खरिद गरिएको घरजग्गाको आर्थिक स्रोत के हो भनेर प्रश्न गरे ।

२०६५ मंसिर ३ मा जबरा पत्नीले मुस्ताङी राजपरिवारका नाममा काठमाडौं–३० मा रहेका दुई घर २ करोड ४० लाख रुपैयाँमा खरिद गरेकी थिइन् । काठमाडौं, डिल्लीबजार मालपोतको अभिलेखअनुसार वडा नं. ३० स्थित कित्ता नम्बर १०९ को ८ आना २ दाम क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेको घर १ करोड ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र सोही स्थानमा रहेको कित्ता नम्बर ११० को ८ आना ३ दाम क्षेत्रफलको घडेरी र त्यसमा बनेको घर १ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा छिमी डोलकर लामाबाट खरिद गरेको देखिन्छ । घरजग्गा बेच्ने छिमी डोलकर मुस्ताङी राजा झिग्मी पलवर विष्टकी जेठा दाइकी छोरी हुन् ।

Friday, November 12, 2021