न्यायिक प्रदुषण /
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले
प्रस्टीकरण दिइरहेका छन्–
‘सदस्यका हैसियतमा
संवैधानिक परिषद्मा मेरो उपस्थिति ल्याप्चे लगाउने मात्र होइन, न्याय क्षेत्रका विज्ञ र काबिललाई सिफारिस
गर्नु हो । योग्यलाई मात्र सिफारिस
गरेको छु ।’ तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन । उनले न्याय
क्षेत्रका ‘भित्रिया’हरूलाई मात्र होइन,
शिक्षण पेसामा संलग्न
आफ्नै पिएकी आमालाई पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाएका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा नियुक्त
सावित्राकुमारी शर्मा प्रधानन्यायाधीश जबराको स्वकीयसचिव पुष्पा तिवारीकी आमा हुन् । शर्माको पुर्ख्यौली घर पर्वतको सरौँ खोला हो । त्यहीँको स्थानीय लक्ष्मी भवन प्राथमिक
विद्यालयमा उनी शिक्षिका थिइन् । करिब तीन–चार वर्षअघि मात्रै उनी अवकाश भएकी थिइन् ।
शर्माको पारिवारिक पृष्ठभूमी कांग्रेस समर्थक
हो । तर, उनको नियुक्ति भने प्रधानन्यायाधीश जबराको
कोटामा भएको स्रोतको दाबी छ । शर्माका
श्रीमान् ज्ञानप्रसाद तिवारी विद्यार्थीकालमा नेवि संघको राजनीतिमा सक्रिय थिए । तर, पछि शिक्षण पेसामा संलग्न भए र लक्ष्मी भवन प्राविमै पढाउन थाले । उनी पनि अवकाश भइसकेका छन् ।
‘उनी त्यस्तो कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय होइनन्, पारिवारिक पृष्ठभूमि मात्रै हो । अहिले शर्माकी छोरी प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा
कार्यरत छिन् । प्रधानन्यायाधीश
जबराले नै जोडबल गरेर आफ्नो कोटाबाट शर्मालाई नियुक्ति दिलाएका हुन्,’ स्रोतको भनाइ छ । शर्माकी छोरी पुष्पा न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत थिइन् । जबराले उनलाई त्यहाँबाट सचिवालयमा तानेका थिए ।
शर्मा मात्रै होइन, करिब एक दर्जन संवैधानिक नियुक्तिमा
प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा लिएको स्रोतको भनाइ छ । अध्यक्षका हैसियतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी
ओलीले नियुक्ति सिफारिस गर्न बोलाएको
संवैधानिक परिषद् बैठक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता
शेरबहादुर देउवाले बहिष्कार गरेका थिए । ओलीसँगै
प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपस्थित बैठकले विभिन्न संवैधानिक
निकायमा ५२ जनालाई नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको पनि उपस्थिति नभएको
अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति सिफारिस सम्भव नै थिएन । त्यसैले पनि त्यतिखेर आफ्ना मान्छेहरूको
नियुक्तिमा हिस्सा माग्न जबराको ‘बार्गेनिङ
पावर’ बढेको थियो ।
परिषद्को गत ३० मंसिरको बैठकले ३२ जना र २६
वैशाखको बैठकले २० जना नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइविना नै २१ माघ र १० असारमा
उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराकै कोटामा सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश
तपबहादुर मगरलाई मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र मनोज दुवाडीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको
हो । त्यस्तै, मावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमल्सिना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा
किशोरकुमार सिलवाल तथा निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सगुनशमशेर जबरा र रामप्रसाद
भण्डारी पनि प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट नियुक्त भएको स्रोतको भनाइ छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने
व्यवस्था छ । ६ सदस्यीय परिषद् बैठकमा
अध्यक्ष र तीन सदस्य अर्थात् चारजना उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्थालाई ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन
गरेर ‘तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए
गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ व्यवस्था गरेको थियो । त्यसकै आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध
सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराल सुनुवाइ नै अघि बढाएनन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको
सदस्यमा नियुक्त सावित्राकुमारी शर्मा प्रधानन्यायाधीश जबराको स्वकीयसचिव पुष्पा
तिवारीकी आमा हुन् । शर्माको पुर्ख्यौली घर पर्वतको सरौँ खोला हो । त्यहीँको स्थानीय
लक्ष्मी भवन प्राथमिक विद्यालयमा उनी शिक्षिका थिइन् । करिब तीन–चार वर्षअघि मात्रै अवकाश भएकी
हुन् । शर्माको पारिवारिक पृष्ठभूमी कांग्रेस समर्थक हो । तर, उनको नियुक्ति भने
प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटामा भएको हो । शर्माका श्रीमान् ज्ञानप्रसाद तिवारी विद्यार्थीकालमा नेवि
संघको राजनीतिमा सक्रिय थिए । तर, पछि
शिक्षण पेसामा संलग्न भए । शर्माकी छोरी पुष्पा न्यायिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत थिइन् । जबराले
उनलाई त्यहाँबाट सचिवालयमा तानेका थिए ।
सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुरमगरलाई
प्रधानन्यायाधीश जबराले यसअघि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक
नियुक्त गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशले नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । निकट मगरलाई
पछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमै सिफारिस गरे ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा नियुक्त मनोज दुवाडी
प्रधानन्यायाधीश जबराका पूर्वसहकर्मी हुन् । जबरा र दुवाडीले अधिवक्ता किशोर अधिकारीको
ल फर्ममा सँगै अभ्यास गरेका थिए । दुवाडी किशोरका भान्जा पनि हुन् ।
पूर्वन्यायाधीश सिलवाल प्रधानन्यायाधीश जबराका पुराना
साथी हुन् । विशेष अदालतमा हुँदा दुवैजनाको संयुक्त इजलासले गरेका
थुप्रै फैसला विवादमा परेका थिए । जबरा प्रधानन्यायाधीश भएपछि सिलवाललाई
विशेषबाट सरुवा गरेर उच्च अदालत पोखराको कामु मुख्य न्यायाधीश बनाएका थिए । पछिल्लोपटक
आफ्नो कोटाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त बनाए । आयोगमा
नियुक्त भएपछि सिलवालले न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका थिए ।
* संवैधानिक
निकायमा नियुक्त आफ्ना मान्छेमार्फत ब्ल्याकमेलिङ गर्ने जबराको योजना हो : ओमप्रकाश अर्याल,
अधिवक्ता
आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिने
अनैतिक काममा सक्रिय भए । संवैधानिक निकायमा तत्कालीन
प्रधानमन्त्री केपी ओली र जबराका मान्छे नियुक्त गरिएकाले सर्वोच्चमा त्यससम्बन्धी
मुद्दाको सुनुवाइ धकेल्ने काम मात्रै भयो । नियुक्त गरिएका आफ्ना मान्छेमार्फत ब्ल्याकमेलिङ गर्ने यिनीहरूको रणनीति हो । यो न्यायिक आचरणविपरीत हो । यसकारण पनि जबरा प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न अयोग्य छन् ।
Sunday,
November 7, 2021
No comments:
Post a Comment