एमसीसी \
कोही-कोही
मान्छेको आँट-हिम्मत देखेर हामी अकिञ्चनहरू छक्कैपरेका छौं। एमसीसीको बिषयमा बिरोध
गर्नबाहेक तथ्यहरू ल्याउनेलाइ आक्रमण गर्छन्, झम्टिहाल्छन्, मारौंला झैं गर्छन्।
यस्तो डरलाग्दो सन्त्रासमा पनि Laxmi Ghimire Sapkota जीले यो आँट कसरी गर्न सक्नुभएको होला !
आँट-हिम्मत गरेर Laxmi Ghimire Sapkota जीले हामीमाझ राख्नुभएको तथ्य -
“दोश्रो विश्व युद्द सकिए पछि तहसनहस भएको युरोपको
अर्थ ब्यबस्था सुधारकालागि अमेरिकाले ‘युरोपियन रिकभरी प्रोग्राम’ नामको आर्थीक
सुधार योजना अघि सार्यो । त्यो योजना तत्कालिन अमेरिकी विदेश मन्त्री जर्ज
मार्शलको ब्रेन चाइल्ड भएकोले त्यसलाई आज पनि ‘मार्शल प्लान’का नामले बुझिने चलन छ
। योजना अनुसार युद्धकालमा क्षति भएका युरोपियन मुलुकका शहर, उद्योग
र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका अतिरिक्त ब्यापारिक अवरोध अन्त्य गर्न अमेरिकाले चार
बर्षको अवधिमा १२ अरब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने ब्यबस्था गरियो । ७० बर्ष अघि त्यो
निक्कै ठुलो रकम हो (तत्कालिन अवस्थामा अमेरिकी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिसत
) ! बेलायत,
फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, नेदेरल्याण्ड, नर्वे
लगायत पश्चिमी युरोपका १६ देशहरुले सो सहयोग रकम लिएका थिए । रास्ट्रपति ह्यारी
ट्रूम्यानले सोभियत संघलाई पनि पोस्ट वार अर्थतन्त्र सुधारकालागि सहयोग गर्ने
प्रस्ताव गरेका थिए । तर अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिएमा सोभियत संघमा अमेरिकी प्रभाव
बढ्ने भन्दै स्टालिनले सोभियत संघले कुनै पनि सहयोग नलिने र पूर्वी युरोपका अरु
मुलुकहरुले पनि लिन नपाउने घोषणा गरे । मार्शल योजनालाई टक्कर दिन उनले ‘मोलोतोभ’
योजना अघि सारे जसले खासै नतिजा ल्याउन सकेन ।
बितेको सत्तरी बर्षमा युरोपियन मुलुकहरुमा देखिएको
अद्भुत उन्नतिको जग त्यहि मार्शल प्लान अन्तर्गतको आर्थिक सहयोगमा बनेको हो । सो
आर्थिक सहयोग लिन अस्विकार गर्ने र उग्र राष्ट्रवादको वकालत गर्ने सोभियत संघ
लगायत पूर्वी युरोपियन मुलुकहरुको आर्थिक अवस्था कस्तो रह्यो, त्यो
जगजाहेरै छ ।
विकास सम्बन्धि आयोजनाहरुमा बिदेशी सहयोगको कुरा
आउँदा बेला-बेलामा हामीमा पनि उग्र राष्ट्रबादी भावना प्रकट हुने गरेको छ ।
बिद्युत प्रसारण लाइनको बिस्तार र राजमार्ग मर्मत सम्भार अहिलेको टड्कारो आवस्यकता
हो । त्यसैले अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) ले नेपाललाई
दिन लागेको ५०० मिलियन डलर सहयोग धेरै बखेडा नगरी स्वीकार गरौँ । अवसरहरु संधै
आउदैनन !”
कुनैपनि
पार्टीको झोले नभएको र विदेशी शक्तिकेन्द्रको भरौटे नभएकैले होला प्रा.डा.राम
लोहनीजीले यत्रो आँट-हिम्मत गर्न सक्नुभएको होला। प्रा.डा.राम लोहनीजीको आँट-हिम्मत
देखेर हामी अकिञ्चनहरू छक्कैपरेका छौं। एमसीसीको बिषयमा बिरोध गर्नबाहेक तथ्यहरू
ल्याउनेलाइ आक्रमण गर्छन्, झम्टिहाल्छन्, मारौंला झैं गर्छन्। यस्तो डरलाग्दो सन्त्रासमा पनि Ram Lohani जीले यो आँट कसरी गर्न सक्नुभएको होला !
आँट-हिम्मत
गरेर Ram Lohani जीले हामीमाझ राख्नुभएको तथ्य -
MCC भन्ने सम्झौता पढ्ने लन्ठो गरिएको थिएन। राष्ट्रियता धरापमा परेको, नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी हाबी भन्ने सुनिएको थियो, तर पनि पढिएन। आज रातो चिनु लगाएर कहाँ नेपाली कानुन र नेपाललाई
दपेचेको छ भन्ने देखाइएको सेयर भएको पन्ना भेटियो। अनि पढियो, के रहेछ माल भनेर। पढिसकेपछि मैले गरेका कमेन्ट यस्ता थिए।
१. के छ यसमा त्यस्तो तर्सिनु पर्ने? ठिकै त हो।
२. अमेरिकाको स्वार्थ होला। त्यो मानियो। तर यो सम्झौतामै त्यो
लेखेको छ भनेर अर्थ लगाउने दिग्गज देखेर चाहिँ दङदास परियो। मैले सम्झौता सबै
पढेको छैन। यहाँ देखाइएको पेज नै समस्या हो भने समस्या सम्झौतामा छैन, उहाँहरूको दिमागमा छ। नबुुझेपछि आफूले जे बुझ्यो त्यही ठिक भन्ने।
रह्यो अमेरिकाको प्रभाव। अमेरिकालाई नेपालमा अनुकूल काम गराउन सम्झौताको खोस्टो
देखाउन पर्छ? अमेरिकन आउन पनि पर्दैन। नेपालीले
नै गर्दिन्छन् अमेरिकाको पक्षमा।
३. MCC अमेरिकी सरकारको एजेन्ट हो
कम्प्याक्ट लागू गराउने। कम्प्याक्ट र MCC फरक कुरा हो। खासमा यहाँ देखाइएको पेजमा compact
को परिभाषा पनि रहेनछ।
४. सम्झौता अपरेसन (कार्यान्वयन) को औजार, जनशक्ति आदिको व्यवस्थाको लागि बाँधिएको छ भने त्यो फुकाउने वा
स्वतन्त्रता खोज्ने काम नेपालले गर्न सक्छ। त्यसमा निश्चित सर्त बन्देज छ भने
त्यसमा बहस हुन सक्ला। तर यति बुँदामा चाहिँ कानुन र नेपालको राष्ट्रियता कतै पनि
पोको परेको छैन। आफू कमजोर भए अर्को हाबी हुने हो। सहयोग चाहियो भनेपछि सहयोग लिने
र प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्ने हो। नेपालको आफ्नो असक्षमता र परस्परको शंका
उपशंकाले यो लफडा भएको हो। यहाँ मह काढ्नेले हात चाट्छ, चाट्न पाउनु पर्छ भन्ने प्रतिस्पर्धाले विवाद खडा गर्छ। त्यसको
लागि भए नभएका लफडा खडा गरिन्छ, भ्रम खडा गरिन्छ, नबुझे पनि बुझिएन भनिन्न। अहिले यता कोभिड खोपको कमिसनको लफडाले
सरकार कसरी अस्थिर भयो। स्वास्थ्य मन्त्रीमा को हुने, कसको मान्छे हुने भन्ने स्पर्धा भइरहेको छ। सबैलाई खानुछ, करोडौँ, अरबौँको कुरा छ।
धारा ७.१ को बारे,
--------------
१. यहाँ prevail over माथि माथापच्ची
गरेको देखियो। यो फ्रेजको अर्थ पक्डिनुअघि अघिल्लो वाक्य हेर्नु पर्छ। अनि यो
धाराको टाइटल हेर्नु पर्छ। यो domestic requirement हो। कम्प्याक्ट लागू गर्नुअघि के के कुरा पुरा गर्नु पर्छ भन्ने
सहमति। नेपाल सरकारले यो कम्प्याक्ट लागू गर्न आवश्यक सबै पूर्वाधारहरू, नियम, कानुन आदि सुधार गर्नु पर्ने, थप्नु पर्ने के गर्नु पर्ने समयमै गरिसक्छ भन्ने सहमति हो यो। the
parties understand that हो यो prevail
over, र त्यो चाहिँ domestic
requirement को हकमा। अहिले कतिपय कानुनी समस्याहरू
होलान् त्यो कम्प्याक्ट लागू गर्न, सम्झौता गर्दा यो कुरा उठेको जस्तो बुझिन्छ। त्यो अनुकूल
गराइसकेपछि कम्प्याक्ट लागू हुने हो। त्यसैले नेपालको कानुनको हालको (सम्झौता
गर्दाको) सीमाले कम्प्याक्टलाई रोक्दैन भनेको हो। सम्झौता गर्ने पार्टीहरू ले त्यो
बुझेका छन्, अर्थात जसरी भए पनि कम्प्याक्ट लागू
गरिन्छ।
२. prevail over? यसलाई राम्ररी
सिङ्गो पढौँ। अर्थ प्रष्ट हुन्छ? यो domestic
requirement भित्रको कुरा हो। यसमा कम्प्याक्टको
कानुनी शक्तिको कुरा छैन। understand that मा present
tense प्रयोग भएको छ। सम्झौता हुँदाको
अवस्थाको understanding हो। अघिल्लो
वाक्यमा will छ, understand पछिको embedded clause मा पनि will छ।
३. यो खण्ड नै procedural हो, यसमा substantive
कुरा पर्दैन, पहिलो कुरा। कसरी लागू गर्ने भन्ने विधिको बारेमा हो। सम्झौता
गर्दाको अवस्थामा घरेलु (नेपालको) कानुनले समस्या खडा गर्ने अवस्था रहेछ। त्यसैले
सम्झौता घरेलु कानुनमाथि हाबी हुने बुझाइ रह्यो। त्यसैले अघिल्लो वाक्यमा आवश्यक
व्यवस्था गर्न सहमति भयो।
४. "(नेपाल) सरकारले यो सम्झौता लागू हुनुअघि समयसीमाभित्रै
आवश्यक घरेलु पूर्वाधारहरू (कानुन बनाउने वा भएको कानुनलाई संशोधन गर्ने) पुरा
गर्ने छ। (किनभने) सम्झौताका पक्षधरहरूलाई सम्झौता लागू हुँदा सम्झौता नेपालको
घरेलु कानुनहरूमाथि हाबी हुनेछ भन्ने थाहा छ।"
धारा ६.८ बारे,
-----------
१. सम्झौता बमोजिमका कारकारवाही गर्दा वा त्यहाँ उल्लेख नभएका
गतिविधि नगर्दा उत्पन्न कुनै पनि दायित्वबाट mcc र अमेरिकी सरकारलाई उन्मुक्ति हुनेछ, एमसीसी वा अमेरिकी सरकार वा निगम र अमेरिकी सरकारका कुनै पनि
वर्तमान वा पूर्व पदाधिकारीहरू विरुद्ध सम्झौताको कार्यान्वयनको क्रममा भएका वा
नभएका कामको कारण उत्पन्न क्षति, दुर्घटना वा
मृत्यु विरुद्ध कुनै कानुनी दायित्व उत्पन्न गरिने छैन, कानुनी कारवाही गरिने छैन, नेपालका कुनै पनि न्यायिक वा अर्थन्यायिक निकायमा कानुनी कारवाहीको
प्रक्रिया अघि बढाइने छैन। यसो भन्नुको मतलब नेपालमा मात्र मुद्दा नहाल्ने भनेको
होइन, अमेरिकी अदालतमा पनि उनीहरूविरुद्ध
मुद्दा दर्ता गरिने छैन। सम्झौता बमोजिम काम हुँदा वा सम्झौताअनुसार नगर्नु पर्ने
काम नगर्दा हुने हानिनोक्सानीप्रति उनीहरू किन जिम्मेवार हुने? यो त स्वाभाविक होइन र? कार्यान्वयन गर्ने त हामी हौँ, कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्ने हामी हौँ। कुनै निर्माण काम गर्दा वा
नगर्नु भनेको काम नगर्दा कहिँ कतै कसैलाई नोक्सान पर्न सक्छ, हानि हुन सक्छ, मान्छेको मृत्यु
हुन सक्छ, त्यो एमसीसी वा अमेरिकी सरकारले
गरेको ठहरिन्न। त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भएको हुने हो। योजना
नेपालमा कार्यान्वयन हुने हो, निर्माण विकासको
प्रतिफल नेपालले पाउने हो, कार्यान्वयन नेपालले गराउने हो, नेपाली कानुनअनुसार हुने हो। जे जति कारवाही हुन्छ, जति जति क्षतिपुर्ति वा दायित्व पैदा हुन्छ त्यो नेपालको हो, नेपालले व्यहोर्छ। लाभ नेपालले पाउँछ भने कार्यान्वयनको क्रममा
हुने हानिनोक्सानी, दुर्घटना पनि नेपालमै हुने हो।
हानिनोक्सानी, दुर्घटना गराउने त कसैको उद्देश्य
हुन्न। अमेरिकी सरकार सहयोग दिने निकाय हो, एमसीसी अमेरिकी सरकारको तर्फबाट काम गर्ने प्रतिनिधि मात्र हो।
सहयोगलाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको प्रक्रियाबाट लागू गर्न नेपाल सरकार तयार छ
भने त्यसबाट उत्पन्न दायित्व नेपाल सरकारकै हुन्छ, नेपालकै हुन्छ। त्यो बाहिरका कुरामा उत्पन्न हुने कानुनी
दायित्वलाई यो धाराले अस्वीकार गरेको छैन।
यो प्रसङ्गमा आपत्ति हुनु पर्ने कुरा केही छ जस्तो लाग्दैन। अब
कार्यान्वयनको क्रममा उनीहरू कति हाबी हुन्छन् भन्ने कुरा त हाम्रो क्षमता र
तत्परतामा भर पर्छ।
२. मैले कसैलाई मेरो कोही प्रतिनिधिमार्फत निश्चित प्रक्रिया
पुर्याएर तोकिएको काम गर्न सहयोग दिएँ, उपलब्ध गराएँ भने त्यो कामबाट उत्पन्न दायित्व कसको हुन्छ? मेरो? कि सहयोग लिनेको? तोकिएको काम तोकिएको प्रक्रियाअनुसार गर्न सहयोग लिने पनि तयार छ
भने त्यो सम्झौताअनुसार काम भइन्जेल म चुपचाप रहन्छु। हैन र?
(डकुमेन्टेसनको लागि यता आफ्ना भित्तामा कपी पेस्ट गरियो। यति
प्रतिक्रिया गर्न लगाउने मित्रहरूलाई एकमुष्ट धन्यवाद।)
-Ram Lohani
No comments:
Post a Comment