सम्बिधानमा घुसपैठ      \

 

कथित जन-युध्द, बा-ह बूंदे दिल्ली सहमति, जनान्दोलन ०६२/६३ तत्पश्चात विघटित संसदको बहाली जसमा अनिर्वाचितहरुलाई पनि सांसद बनाइनु,अन्तरिम संबिधानमा गोलमटोल प्राबधान र संबिधानसभाबाट संबिधान जारि गरेको तौर-तरिका तमाम् कार्य नियोजित रुपमा भएकाथिए भन्ने कुरो छर्लंग भईसकेको छ । टिप्पणीकारलाई नेपालका मूर्धन्य न्यायमूर्ती स्व.विश्वनाथ उपाध्यायले भेटघाटको क्रममा भन्नुहुन्थ्यो कि २०४७ सालको संबिधान मस्योदा गर्ने क्रममा बिदेशी तत्वहरुले भांड-भैलो मच्चाउने अभिप्रायले अनगिन्ती पटक भेट्ने प्रयत्न गर्दापनि मैले भेटिन जसले गर्दा संबिधान जारी गर्न धेरै सहजता हुनगयो ।त्यसै क्रममा उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि अहिले विदेशीहरुको अवांछित संलग्नता ज्यादै देखिन् आएकोले त्यसको प्रभावले राष्ट्रलाई अन्योलता र अस्थिरता तर्फ धकल्ने सम्भावनाबाट म बडो चिन्तित छु । नभन्दै भयो त्यस्तै, हुदैछ त्यस्तै जुन दुख:द अनि गम्भीर चिन्ताको बिषय हो / यदि यो नग्न तथ्यलाई सबै राष्ट्रबादी /प्रजातन्त्रबादीले समयमा नै बुझी सुझ-बुझका साथ एकताबध्द भइ उचित कदम नचाल्ने होभने राष्ट्रको अस्तित्वमै ठुलो संकट आईपर्ने कुरो निश्चित छ । जय मातृभूमी !

-Dibakar Pant