विपन्नजनका प्रवल संशय           \

 

विपन्नप्रतिको वास्तविक चासो नै कुनै पनि राजनीतिक थितिमा न्यायमूलक समाज निर्माण गर्ने आधार हो । तर समसामयिक नेपालमा राजनीतिक मूल्यमान्यता गरिबद्वेषी छ ।

हाल मौलाइरहेको राजनीतिक अभ्यासले धेरथोर चिन्तन गर्ने र उच्च निष्ठासाथ काम गर्ने व्यक्तिलाई मूलधारे आर्थिक र राजनीतिक गतिविधिबाट पाखा लगाएको छ ।

हाम्रा साझा उद्देश्यबारे हामी अनभिज्ञ छौं । साझा लक्ष्यहरू कसरी पहिल्याउने भन्नेबारे समेत अन्योल छ । हिजो निजीकरणको सहारामा नेपाललाई औद्योगिकीकरण गर्ने बाटो रोजियो । विज्ञान र प्रविधिलाई सहायक साधन ठानियो । यही बाटोबाट रोजगारी र धेरै हदसम्म समानतासमेत हासिल हुने बुझाइ वर्चस्वशालीको ठूलो तप्कामा रह्यो । तर यस्तो किसिमको सत्यता नेपालमा मात्र नभएर संसारका धेरै मुलुकमा गलत साबित भइसक्यो । यसको अर्थ हाम्रो साझा लक्ष्य मानवीय रचनाको जंगलमा हराएको छ । प्रस्ट छ, लोकतन्त्रजस्तो सतही शब्दले यस्तो जंगलबाट हामीलाई पार लगाउन सक्तैन । लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रवादीहरूले नै धेरै अर्थहीन बनाएका छन् । परिणाम, कतै रामका पितामा समृद्धि खोज्ने, कतै सद्गुरु वाणीमा समाजवाद खोज्ने, कतै ज्योतिषशास्त्रमा लोकतन्त्र खोज्ने शीर्षस्थ नेताको बुद्धिमत्ता हेर्दा यस्तो लाग्छ— उनीहरूले हाम्रो साझा नियतिलाई अविवेक र अन्धविश्वासतर्फ धकेलिसके । यता यी नेताका भिक्षुहरू मन्त्र पढिरहेका छन्, उता यिनै नेता–संरक्षित छोटे उस्तादहरू सुपारी, तेल, गिट्टी–बालुवा, ऊर्जा र अन्य आधारभूत वस्तुको कालोबजारीमै स्थानीय सरकारको सफल लोकतान्त्रिक कालको अनुभूति गरिरहेका छन् । यस्ता अविवेकी र नितान्त अज्ञानी नेताहरूलाई हाम्रो जीवन र समाज सुम्पने हो ? के उनीहरूको हठसामु लम्पसार परेर समग्र थितिलाई सधैं संकटोन्मुख बनाइरहने हो ? पक्कै होइन ।

 

समकालीन संकट नितान्त सांस्कृतिक र आर्थिक किसिमको छ । यसमा धेरै पत्र छन् जसले राजनीतिक व्यवहारमार्फत ती संकटलाई प्रकट गरिरहेका छन् । मूलतः राष्ट्रिय योजना तथा नीति, राजनीतिक निष्ठा, सार्वजनिक बौद्धिक प्रतिबद्धता र नेतृत्वको गुणमार्फत संकट मौलाएको छ । आज काठमाडौं अनौठो किसिमको बौद्धिक अलमलमा छ । अधिकांश अवस्थामा काठमाडौं एकै पटक दुइटा घोडा चढ्न खोजिरहेको छ । उदाहरणका लागि, संघीय शासनलाई नै हेरौं । काठमाडौंमा राजनीतिक र बौद्धिक अधिकारीहरू एकैसाथ संघीयताविरुद्ध विषवमन गर्छन्, सँगै जनताले साझा उद्देश्यहरूको निर्क्योल गर्न पाउने अधिकारको पक्षमा रहेको जस्तो पनि गर्छन् । केन्द्रीकृत शासन र स्वायत्त अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने बहानामा उनीहरू सार्थक परिवर्तनको विपक्षमा अनेक तर्क दिँदै आफैंलाई छक्याउने काम गरिरहन्छन् । केवल देखिने र सुनिनेबीचको खाडल थप बलियो बनाइरहन्छन् । विपन्न जनताको ठाउँबाट हेर्दा यस्तो सोच र व्यवहारले तात्त्विक काम नगर्ने प्रस्ट छ ।

 

आर्थिक क्षेत्रमा बौद्धिक अलमलको प्रभाव प्राकृतिक प्रकोपकै स्तरमा छ । विकास खर्चका नाममा काठमाडौंका अधिकारीहरूले नेपालको आर्थिक भविष्य केवल दाता राष्ट्रका आर्थिक नीतिहरूले मात्र सही किसिमले सोच्ने ठानिरहे । लाग्छ, हाम्रा आर्थिक नीतिहरू दिशानिर्देश गर्ने सितारा दाताहरू नै हुन् । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा यस्तो लाग्छ, हामी आफ्ना वित्तीय नीति र आर्थिक लक्ष्यहरूबारे सोच्न छोडिरहेका छौं, तिनलाई दाता राष्ट्रहरूसमक्ष सुम्पिरहेका छौं । व्यापारका प्राथमिकताहरू नीतिगत तहमै जनताको गुणस्तरीय जीवनलाई चौतर्फी किसिमले खोक्रो बनाउने दल–संरक्षित छोटे उस्तादहरूको हातमा गइसकेको छ । त्यस्तै, लगानीलाई सबै क्षेत्रमा खुला छोड्दै उत्पादनका क्षेत्रमा कुनै प्राथमिकता नतोकिने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको छ । त्यसैले हाम्रो साझा आर्थिक भविष्य राष्ट्रिय गौरव ठानिएका त्यस्ता परियोजनाहरूमा भर पर्न थाले जहाँ ऋणभार बेपत्ता छ तर रोजगारीको अनुपात न्यून छ । यस्ता नीति र व्यवहारले आर्थिक संकटलाई थप बढाइरहने मात्र हुन् ।

 

आर्थिक रूपले दरिद्रताको विशेषता कस्तो हुन्छ भने त्यसले समग्र अवस्थालाई पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ । लामो समयदेखि धेरै कुरा अवरुद्ध रहेको आभास दिलाइरहन्छ । यस्तो सोच र अभ्यासमा निहित हिंसाले समेत उस्तै अनुभूति दिइरहन्छ । हाम्रा पथप्रदर्शकहरूले नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्र ढुक्कसँग आफ्नो ज्ञानको वशमा समाहित रहेको विश्वास दिलाउन सकेका भए विपन्नजनलाई राजनीतिक अस्थिरता ठूलो लाग्ने थिएन । विद्यमान संकटको सन्त्रासले तर्साउने थिएन । तर वास्तविकता भिन्न छ । त्यसैले संशय प्रबल छ ।

Monday, March 28, 2022