बलात्कार ; माओवादी र सेनाले         \

 

 

पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा जान नमानेको भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले २०६१ मा ‘मीना’ लाई नियन्त्रणमा लिए । उनलाई करिब चार महिना विभिन्न कार्यक्रममा हिँडाइयो । यस अवधिमा उनलाई माओवादी कार्यकर्ताले निरन्तर बलात्कार गरे । उनी भागिन्, तर उनीमाथि सामूहिक बलात्कारसमेत भयो । ‘कब्जामा लिएको भोलिपल्टै मलाई एउटा छाप्रामा राखेर तीन जनाले पालैपालो बलात्कार गरे, उनीहरूले अरू कसैलाई भनिस् भने मार्दिन्छौं भनेर धम्की दिए,’ उनको भनाइ छ ।

 

यस्तै व्यथा बोकेर जीवन चलाउँदै आएका महिलाहरू सोमबार र मंगलबार ( २०७८ साल चैत्र १४ र १५ गते ) काठमाडौंमा भेला भएर ‘द्वन्द्वमा बलात्कारपीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन’ गठन गरे । पहिलो चरणमा नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना कथा सुनाउने र न्यायको आवाज उठाउने अभियान पनि उनीहरूले सुरु गरेका छन् ।

‘किलोसेरा टु’ अभियानका बेला तथा संकटकालमा सुरक्षाकर्मीले र ‘एक घर एक होलटाइम कार्यकर्ता’ अभियान चलाएका बखत माओवादी कार्यकर्ताले बलात्कार गरेको महिलाहरूको भनाइ छ । महिलालाई श्रीमान् र सन्तानको आँखैअगाडि बलात्कार गरिएको, आमा–छोरीलाई एउटै हतकडी लगाएर दुवै जनालाई सँगै बलात्कार गरिएको तथा बाबुलाई खाँबोमा बाँधेर उनैको बिस्तरामा लगेर छोरीलाई बलात्कार गरिएका जस्ता घटना पनि उनीहरूले अभिलिखित गरेका छन् ।

त्यस्तै, २०७० मा राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले प्रकाशित गरेको ‘नेपाल कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट’ ले पनि सुरक्षाकर्मी र माओवादी लडाकुबाट बलात्कार र यौनजन्य दुर्व्यवहार व्यापक मात्रामा भएको उल्लेख गरेको थियो । २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ सम्मको द्वन्द्वकालमा भएका यौन अपराधलाई गम्भीर मानवीय अपराधका रूपमा सूचीकृत गरेको उक्त प्रतिवेदनमा दुवै पक्षबाट विपक्षीलाई सजाय दिन बलात्कारलाई ‘आमअभ्यास’ का रूपमा प्रयोग गरिएको उल्लेख छ ।

‘अनुसन्धानका क्रममा शाही नेपाली सेनाद्वारा महिला माओवादी कार्यकर्ता र तिनका शुभचिन्तकलाई सजाय गर्न बलात्कारलाई आम अभ्यासका रूपमा प्रयोग गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘माओवादी कमान्डरहरूले पनि महिलाको बलात्कार गरेका थिए । त्यसक्रममा गर्भवती भएका महिलाको जबर्जस्ती असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराइएको थियो ।’

 

द्वन्द्वमा यौन अपराधबारे अनुसन्धान गरिरहेका यी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका प्रतिवेदनले पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन सुझाए पनि सरकारले द्वन्द्वकालमा यौन अपराध भएका थिए भन्ने तथ्यलाई स्विकारेको समेत छैन । तर, यस्ता मुद्दा राष्ट्र संघसम्म पुगिसकेका छन् ।

 

२०६१ मंसिरमा दैलेखको एउटा बजारस्थित ‘पूर्णमाया’ को खाजा पसलमा दुई युवा चिया खाएर हिँडेलगत्तै हतियारसहित आएको सैनिक टोलीले उनलाई गिरफ्तार गरेको थियो । आरोप थियो– माओवादीलाई खुवाएको । सरकारी जागिरमा जिल्लाबाहिर रहेका पति पनि माओवादी भएको भन्दै झिकाउन सेनाले आदेश दिएको थियो । तर ‘पूर्णमाया’ ले नमानेको भन्दै आँखामा पट्टी बाँधेर भवानी बक्स गणमा लगियो । उनीमाथि सामूहिक बलात्कार भयो । उपसेनानीको नेतृत्वमा चार जनाले बलात्कार गरेपछि सडकमा फ्याँकिदिएको उनको भनाइ छ ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि उनले न्याय खोज्ने प्रयास गरेकी थिइन् । तर, हदम्यादलाई देखाएर प्रहरीले पन्छायो । उक्त समयमा घटनाको ३५ दिनभित्र अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुन थियो । हाल यस्तो हदम्यादलाई बढाएर एक वर्ष बनाइएको छ ।

 

सैनिकले सामूहिक बलात्कार गरेपछि पाठेघरमा गम्भीर समस्या देखियो, अपरेसन गरेर उनको पाठेघर फाल्नुपर्‍यो । अहिले पनि सेतो पानी र रगत बग्ने समस्या भोगिरहेकी उनलाई टाउको दुख्ने, मन एकोहोरिने, बिर्सने, भीडभाडमा बस्न नसक्ने जस्ता मानसिक समस्या छन् । पिसाब नलीमा पनि समस्या देखिएको छ । दायाँ आँखाको माथिपट्टि चोटको डोब छ । त्यसले मधुरो देख्छिन् । नियमित औषधि खानुपर्छ । तर, उनलाई साथ दिने कोही छैन । बलात्कृत पत्नीसहित न्यायका लागि लड्नुपर्ने पतिले दोस्रो विवाह गरेका छन् ।

 

दैलेख र सुर्खेतमा उनले उपचार गराउन खोजेकी थिइन् तर रगत जमेर सुन्निएको पाठेघरको उपचार त्यहाँ सम्भव नभएपछि लखनउ पुगेर अपरेसन गर्नुपरेको उनले बताइन् । आफूमाथिको यस्तो ज्यादतीको अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सुरुमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र पछि रिटमार्फत सर्वोच्च अदालत पुग्दा पनि हदम्यादका कारण उनलाई फर्काइयो । त्यसपछि उनले नेपालमा न्याय नपाएको भन्दै कानुन व्यवसायीको सहयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा निवेदन दिइन् ।

 

१९ डिसेम्बर २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा दर्ता गराएको उजुरीमा उनले आफू यातनाबाट प्रताडित बन्नुपरेको घटनाका लागि नेपाल सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन माग गरेकी थिइन् । २३ जुन २०१७ मा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले ‘पूर्णमाया’को मुद्दामा फैसला सुनायो । जसमा भनिएको छ, ‘पूर्णमायाले निवेदनमा उल्लेख गरेका तथ्यमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्छ । स्वेच्छाचारी थुना, यातना र उत्पीडनमा संलग्न व्यक्तिलाई अभियोजन, अदालती कारबाही र सजाय गरी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उनलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च दिनुका साथै यस्ता ज्यादती भविष्यमा नदोहोरिऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे समितिलाई १८० दिनभित्र जानकारी दिनू, यसलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी व्यापक वितरण गर्नँ ।’ तर सरकारले यो विषयमा अनुसन्धान गरेको छैन । समितिलाई प्रतिक्रिया पनि दिएको छैन ।

 

द्वन्द्वकालमा यातना दिने, घाइते बनाउने, सम्पत्ति लुट्ने, बेपत्ता बनाउने र हत्या गर्नेजस्ता घटनाको अभिलेख राखिए पनि बलात्कारलगायत यौन हिंसाको सरकारी अभिलेख नै छैन । पारिवारिक तथा सामाजिक लाञ्छना र प्रमाण जुटाउने, अभियोग पुष्टि गर्न आइलाग्ने कानुनी अड्चन, राजनीतिक चुनौतीले धेरै महिला अझै अघि सरेका छैनन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अनुसार त्यहाँ दर्ता भएका करिब ६२ हजार उजुरीमध्ये द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कारका ३१४ उजुरी छन् । ‘यी उजुरी वास्तविक घटनाका करिब १० प्रतिशत मात्रै हुन्,’ नवगठित संगठनकी संयोजक देवी खड्का भन्छिन् ।

 

महिलाहरूको भेलाले खड्काको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको छ जसमा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा दुवै पक्षबाट बलात्कारमा परेका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई विभिन्न ९ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र अर्थमन्त्रीलाई पनि ज्ञापनपत्र दिने उनीहरूको योजना छ ।

 

बलात्कारका घटनाको छानबिन, पीडकलाई दण्ड, पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति, प्रभावकारी मनोवैज्ञानिक र चिकित्सकीय परामर्श दिलाउन सरकार पूर्णतः असफल भएको बताउँछिन् अध्यक्ष खड्का । बलात्कारजस्तो युद्ध अपराधबाट सयौं महिला सिकार भए पनि न्याय खोज्न खुलेर आउन नसकेको उनको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा तत्कालीन संविधानसभाकी सदस्यसमेत रहेकी खड्काले बुधबार पत्रकारहरूसँग भनिन्, ‘म आफैंमाथि भएको अपराध बिर्सेर बाँच्न चाहन्थें, महिनौंको औषधि, वर्षौंको मानसिक परामर्शपछि सामान्य जीवनमा फर्किन थालेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘तर गणतन्त्र स्थापनाका लागि लागेका महिला योद्धामाथि भएको त्यस्तो बर्बर अपराधमा समेत कोही बोलेनन् । हाम्रो पार्टीले पनि यसलाई कहिल्यै एजेन्डा बनाउन चाहेन । त्यसैले बाध्य भएर शान्ति स्थापनाको १५ वर्षपछि फेरि यो मुद्दा उठाउन लागेकी छु ।’

 

द्वन्द्वकालका बलात्कार घटना परिवारजनले थाहा पाएपछि महिलाहरू परिवार र समाजको बहिष्करणमा परेको, आफू र सन्तानको जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको विवरण पनि खड्काले सुनाइन् । ‘न विवाह दर्ता छ न छोडपत्र । बच्चाको जन्मदर्ता पनि छैन । महिला सडकमा छन् । हिजोसम्म महिलाले मात्र सहेको पीडा अहिले उनका सन्तानमा पनि सरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म समाजको मूल प्रवृत्ति पीडित महिलालाई नै लाञ्छना लगाउने रह्यो तर अब त्यसको पीडा उनका छोराहरूमा पनि सरेको छ । महिला र छोरीहरू पीडित होउन्जेल मौन बस्ने पितृसत्तालाई भन्नुपरेको छ– छोराहरू पनि पीडित भएका छन्, अब त आँखा खोल ।’

 

संगठनले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ‘आयोगमा पीडितको पहुँच नभएका कारण कम मात्रामा उजुरी दर्ता भएको भन्दै थप उजुरी दर्ता गर्ने सहज वातावरण बनाउन’ माग गरेको छ । ‘आयोग गठन भएको सात वर्षमा बलात्कारको एउटा पनि निवेदनको फाइल खोलिएको छैन, उहाँहरूले सातको सट्टामा ७० वा ७०० वर्षको समय पाए पनि फाइल खोल्नुहुन्छ र पीडितलाई न्याय दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन,’ खड्काले भनिन् ।

राष्ट्रिय संगठन गठन गर्नुपूर्व प्रभावित महिलाले जिल्ला र प्रदेशस्तरीय भेला गरेका थिए । हालसम्म १७ जिल्लामा औपचारिक भेलामार्फत जिल्लास्तरीय समिति गठन भएका छन् भने ४० भन्दा बढी जिल्लाका महिला संगठनमा आबद्ध भएका छन् । ‘हामीमाथि भएको ज्यादती भविष्यका पुस्ताका लागि अध्ययनको विषय बनोस् भन्ने चाहन्छौं । इतिहासका लागि अभिलेख राख्न सकियो भने मरेर गएपछि पनि कुनै दिन त कसो न्याय नपाइएला ?’ खड्काको प्रश्न छ ।

-(देवी खड्काबाहेक अन्यको नाम परिवर्तन गरिएको छ)

बिहीवार, मार्च 31, 2022