प्रदुषित न्यायालय          \

 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच भएको भनिएको अडियो संवाद रेकर्डले पुराना सबै काण्डलाई माथ गरेर एउटा नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। वैज्ञानिक परीक्षणबाट अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक यो रेकर्डको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन।   

२०५८ सालताका ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपाल गुरागाईंको चर्तित घुस काण्डदेखि आजसम्म आइपुग्दा न्यायालयले दुई दशकमा अनेकौँ काण्ड बेहोरेको छ। रविन्सन रिहाइ प्रकरण, परमानन्द झा प्रकरण, एनसेल कर छली प्रकरण, रञ्जन कोइराला रिहाइ प्रकरण र त्यसपछिका अनेकौँ काण्डले न्यायालयको चिरहरण गरिसकेका छन्। 

 

तत्कालीन न्यायाधीश गुरागाईंको घरमा पुगेको १ लाख पन्चानब्बे हजारको पोको गलत ढंगले पुर्‍याइएको दाबी गरेतापनि तत्कालीन न्यायपरिषद्ले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो, आजका दिनमा समेत विवादित न्यायाधीश कोइरालाले आफू त्यसमा संलग्न थिइन भनेका त छन् तर आफूमाथि कस्तो दबाब वा प्रलोभन आएको थियो भनेर सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको भन्न नसकेका कारण उनी चोखो नै हुन् भन्न सकिने अवस्था छैन।   

न्यायाधीशले कुनै पनि विचाराधीन मुद्दाका विषयमा बाहिर चर्चासम्म पनि गर्नु, कति धरौट लिने वा नलिने भन्ने कुरामा बाहिर छलफल गर्नु वा घुसका विषयमा कुरा सुन्नु नै पनि न्यायिक पवित्रताको बर्खिलाफ हो र न्यायाधीशको पदका लागि नसुहाउने विषय हो। त्यस्तो कुरा सुन्न मात्रै पनि तयार हुने व्यक्ति न्यायाधीशको पदका लागि योग्य हुनै सक्दैनन्।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका लागि लगभग एकदशक चलेको स्थायी शाखा प्रणाली कत्ति खत्तम रहेछ भन्ने पनि अडियो संवादले प्रष्ट पारेको छ। गोला तान्दा त टेलिफोनमा कुरा गर्न भ्याउने न्यायाधीशले स्थायी शाखा प्रणाली चलुन्जेल आफ्नो इजलासमा तोकिएका मुद्दाको सुनुवाइ कति इमान्दारीपूर्वक गरेका थिए? खोजीको विषय बनेको छ। उक्त प्रथा खारेजयोग्य थियो भन्ने कुरा विवादिन अडियो वार्तामा सरिक भएका न्यायाधीशको कार्यबाटसमेत पुष्टि भएको छ। आफ्नो स्वर नै होइन वा आफ्नो स्वरको क्यारिकेचर भयो भन्ने ठाँउसमेत नदिएका न्यायाधीश कोइरालाले अडियो संवादमा कति धरौट माग्ने? माथिबाट संकेत आउला र? भन्लान् र?मिडियाले थाहा पायो भने म बर्बाद त हुन्न? भन्ने लगायतको संवाद टेलिफोनमा गरेबाटै उनी मोलमोलाइबाट अलग थिएनन् भन्न सकिँदैन। शाखा प्रणालीअन्तर्गत मुद्दाका पक्षहरू घर–घरमा पुगेको, न्यायाधीश र बिचौलियाहरू रेस्टुरेन्टका अति गोप्यकोठाहरूमा बैठक गर्दै गरेको अवस्थामा भेटिएको भन्ने चर्चा अहिले पुष्टि भएका छन्।

आधुनिक न्यायालयको पहिलो घुसकाण्डका रूपमा २०५८ सालमा भएको ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपाल गुरागाईंको बर्खास्तीमा जम्मा १ लाख पन्चानब्बे हजार रुपिया“ घूस लेनदेनको विषय थियो। आज करोडौँमा मोलमोलाइ भइरहेको छ।

 

लगभग दुई दशकपछि जिल्ला अदालतकै न्यायाधीशबीच २ करोड घुसको लेनदेनको विषय सार्वजनिक चर्चाको विषय बनेको छ। यस हिसाबले समेत घुसको रकममा कत्तिको बढोत्तरी भएछ, आफैँमा स्वतः स्पष्ट छ।१० करोड कि ५० करोड रकम धरौटी माग्ने भन्ने विषयमा मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका न्यायाधीशले फोनमा कुरा गर्ने कार्य न्यायाधीश आचारसंहिता २०७४ को ६.१३ र ६.१४ को प्रष्टतः बर्खिलाफ छ। 

न्यायाधीश कोइरालाले प्रधानन्यायाधीशले निर्देशन दिन्छन् त? माथिको निर्देशन आउ“छ त भन्नेलगायतका प्रश्न गरेको अडियोमा स्पष्ट सुन्न सकिन्छ। 

 

डराएको जस्तो लाग्ने, मिडियाले छयालब्याल पार्ला कि भन्ने शंका पनि गर्ने र उनमा लोभ पलाएको जस्तो पनि बुझिने संवादले न्यायाधीशबाट यस्तो कार्यपनि हुनसक्छ भनेर सोच्न पनि नमिल्ने कार्य कोइरालाबाट भएको छ।

चर्चामा रहेको अडियो रेकर्डको विषय मात्रै होइन। सयौँ यस्ता घटना न्यायालयमा भएको शंका गर्ने गरिन्छ तर तिनको जाँच पड्ताल कतैबाट हुन सकेको छैन। न्यायालयभित्र यस्ता यस्ता ह्वेल माछा छन् जसले बडेमाका पानीजहाज निल्ने क्षमता राख्छन्। न्यायालय भित्रका ह्वेल माछाहरूलाई तह लगाउन नियुक्तिबाट मात्रै होइन, कारबाही र सजायको व्यवस्था नै कठोर बनाइनु अति आवश्यक भइसकेको छ। नियमितझैँ हुन लागेका यस्ता काण्ड रोक्न न्यायपरिषद् प्रभावकारी भए त ठिकै होला नत्र न्यायिक सदाचार आयोग (जुडिसियल इन्टिग्रिटी कमिसन) को गठन अतिआवश्यक भइसकेको छ।

Tuesday, June 28, 2022