प्रश्नहरु यथावत ।

प्रश्नहरू यथावत

                  -आनन्दराम पौडेल

                   anandarampaudel@yahoo.com

      

                अलि अगाडीबाटै अनौठा दृश्यहरु देखिएका थिए। करिव ४ महिनाअघि अध्यक्ष काम्रेड चितवन जिल्ला जानुभो र चितवन जिल्ला अखण्ड रहन्छ भनेर सार्वजनिक सभामा घोषणा गरिदिनुभो। त्यही घोषणाबाट प्रेरणा लिएर लेखराज भट्टजीले सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लालाइ मिलाएर एउटा प्रान्त बनाउने स्थानीय वासिन्दाको चाहनालाइ अघि सारेका थिए। लेखराज भट्टजीको कुरो नसुनिएको मात्रै हैन, आन्दोलनमा उत्रिएका जनतालाइ सङ्घीयता विरोधी भनिदिए। सङ्घीता विरोधी भएकाले सुदूरपश्चिमका जनता प्रतिगामी कित्तामा पर्छन् भनेर कित्ता समेत् तोकिदिए। यही नजीर अनुसार ‘एक मधेश एक प्रदेश’ भनेर मडारिनेहरु चाहीं सङ्घीयता विरोधी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने जवाफ कसैले दिएन। प्रश्नहरु जव अनुत्तरित रहन्छन् तव थेग्रिएर वसेका तिनै प्रश्नहरु भोकाएका सिंह बनेर एक्कासि झम्टन आइलाग्छन्। एनेकपा माओवादीले निर्वाचन घोषणापत्र सँगै प्रस्ताव गरेको १३ प्रदेशको खाकालाइ कांग्रेसले स्वीकार ग-यो भनेर जेठ १४ गते बिहानैदेखि कान्तिपुर टेलिभीजनले प्रसार गरिरहेको थियो। त्यसोभए सम्बिधान आउनेभयो भनेर जनता उत्साहित भएका थिए। साँझ परुञ्जेलमा समाचार पनि हरायो र जनताको उत्साहमा पनि तुषारापात भयो। समाचारसँगै आएको उत्साह त त्यत्तिकै सेलायो, तर कुरा के थियो भनेर जनताले कहिल्यै वुझ्न पाएनन्।

     प्रश्नहरु धेरै छन्,यथावत छन्, तर उत्तरहरु मात्र फेरिएका छन्। अन्तरिम सम्बिधानले राज्य संरचनाको सम्पूर्ण अधिकार सम्बिधानसभालाइ दिएको थियो। सम्बिधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ७ दलका ७ जना एउटा कोठाभित्र बसे, र भोलि सम्बिधानसभाले गर्ने राज्यसंरचना आजै हामीले तोकिदियौं, यसैलाइ पहिलो वैठकले अनुमोदन गरेर विधि पु-याइदिनु भनेर हुकूमप्रमाङ्गी गरे। राज्यसंरचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिषय भएकोले राष्ट्रिय वहस चलोस् भनेर माँग गर्ने जनतालाइ सम्बिधानसभामा त वहस गर्न दिएनौं भने तिमीहरु कराउनुको अर्थ छैन भनेर चुप गराए।

      अन्तरिम सम्बिधान जारी भएपछि उपेन्द्र यादवजीको संयोजनमा मधेशी जनअधिकार फोरमले तराईमा आन्दोलन ग-यो। उपेन्द्र यादवलाइ रेकोग्निशन नगरौं भन्ने कृष्णप्रसाद सिटौलाजीको हठ,जिद्दी र दबावका कारणले गर्दा सत्तापक्षका ७ दल भित्रकै राजेन्द्र महतोजी र हृदयेश त्रिपाठीजीहरुलाइ वार्तामा राखियो। वार्ताको टेबुलमा आन्दोलनका भन्दा फरक एजेण्डाहरु एक्कासी प्रकट भए। यस्ता अस्वाभाविक हर्कत किन भए भन्ने प्रश्नपनि अनुत्तरित नै छन्।

         २००६ सालदेखि वर्गसङ्घर्षमा फोकस भएर आएको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाइ हठात् मोडियो। वर्गसङ्घर्षलाइ च्याट्टै छाड्नु र जात-जातमा विभाजित भएर भिड्नु भन्ने आदेश आयो।

आजको जमानामा जातभन्दा अरू तत्वहरुले व्यक्ति र समुदायको व्यक्तित्व र पहिचान निर्माण गर्छ। प्रतिभा, ज्ञान, योग्यता, बिशिष्ट क्षमता, सृजना, योगदान, विचार, जीवनदृष्टि, जीवनशैलि, संस्कार, पेशा, सम्बन्ध, मित्रहरु पो एउटा ब्यक्तिको जीवन्त पहिचान हुन्छ। नयाँ पुस्ताको दिमागमा जात छैन भनेको अपीललाइ समेत् सुनिएन। दक्षिण एशियाका वंशाणुगत सम्बन्धका बिषयमा गरिएको विस्तृत अध्ययनको रिपोर्ट सेप्टेम्बर २००८ को “नेचर” मा प्रकाशित छ। त्यो अध्ययनले जात-जातिहरु मिश्रित भैसकेको हुँदा मौलिक वंशाणु नभेटिएको निस्कर्ष दिएको छ।  राज्य संरचना भनेको सङ्घीयता, सङ्घीयता भनेको पहिचान, पहिचान भनेको जात र एकल जातको वर्चस्व भनेर सर्वसाधारणको दिमाग भरियो। पहाडतिर जात-जातका राज्य बनाउनुपर्ने र तराईमा एक मधेश एक प्रदेश नै हुनुपर्ने (चौतर्फी चर्को दबावले गर्दा २ प्रदेशसम्म हुनसक्ने) हठले गर्दा नै अन्तिममा सम्बिधान तुहियो।

    अमेरिकी विद्वान गुनार नियल्सनले राज्य र जनजाति वीचको सम्बन्ध र जातीय राज्यको बिषयमा ५ बर्ष लगाएर १६४ देशका ५८९ जातिको रिसर्च, अध्ययन र विश्लेषण गरे। कुनै एउटा जातको ६० प्रतिशत उपस्थिति नभएसम्म एकल जातीय वा विशेष जातीय राज्य निर्माण हुनै सक्दैन भन्ने त्यो अध्ययनको निस्कर्ष छ। नेपालको सवै क्षेत्रमा मिश्रित जातिको वसोवास छ र सवै घुलमिल भएर वसेका छन्। करिव-करिव सवै जिल्लामा कुनै एउटा जातिको एकतिहाई भन्दा बढीको उपस्थिति छैन। यस्तोमा कुनै एउटा जातिलाइ काखि च्याप्ने होभने वाँकि अरु जातिको ध्रुविकरण भई त्यही विशेष भनिएको जाति विरुद्ध खडा हुन सक्छन्। जस्ले गर्दा यो उद्देश्य, लक्ष र योजना प्रत्युत्पादक बन्न पुग्नेछ समेत भनिएकै हो। नेवार, थकाली, मनाङे, मधेशीलाइ आरक्षण दिइएको छ र त्यतिले नपुगेर राज्य र अग्राधिकार समेत् दिने निर्णय भएको छ। जवकि, मानव विकास सूचकाङ्कले अघिल्लो तीनवटा जाति तथा तराईका राजपूत, भूमिहार, कायस्थ र बाहुनहरु पहाडका बाहुन-क्षेत्री भन्दा धेरै माथि छन् भनि देखाएको छ।

     त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सामाजशास्त्र र मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागले नेपालमा जातीय राज्यको सम्भावना बिषयमा २०६८ बैशाखको दोश्रो हप्तामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा भाग लिन विदेशबाट आएका प्रा.डेभिड होमवर्ग, डेभिडगेल्नर, जेम्स फिसर लगायत सवै विद्वानहरुले नेपालमा जातजातिहरु वीचको सम्मिश्रण हेर्दा यहाँ जातीय राज्य बनाउनै हुँदैन भनेका थिए। आईएलओ अभिसन्धि १६९ को अपव्याख्या गरिएको भनेर समेत् टिप्पणि गरेका थिए। सवै विशिष्ट विद्वानहरुको मन्तव्य र अधिकांस कार्यपत्रहरु आफ्नो अभिष्ट विपरित भयो भनेर त्यो प्रकाशित गरिएन, दबाइयो। तथ्य, तर्क र निस्कर्षलाइ दबाएर कति दिन चल्छ ? प्रश्नहरुले लखेटिरहने छन्, कतिसम्म भाग्न सकिन्छ ? सोभियत रूसमा जारहरुले उपनिवेश बनाएर राखेका राज्यलाइ मनाउनका लागि लेनिनले जातीय कुरा गरेको थाहा पाउनासाथ रोजा लक्जेम्वर्गले भनेकी थिइन्, “वर्गीय समाजमा हरेक जातिभित्र विपरित स्वार्थ र सामर्थ्य भएका वर्गहरु हुनेछन्। कुनै जातिले विशेषाधिकार पायो नै भनेपनि त्यसभित्रको वुर्जुवा वर्गले आफ्नो प्रतिक्रान्तिकारी वर्गीय स्वार्थका लागि त्यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने हुँदा जातीय आकांक्षा उचाल्ने बोल्सेभिक नीतिबाट अन्तत: समाजवादी आन्दोलन नै पथभ्रष्ट हुन्छ।”

       राज्यले कुनै-कुनै जातलाइ मात्र काखी च्यापेर जातीय अहङ्कार बढाईदिंदा के परिणाम होला भनेर अनुमान गर्न नेपालमा १० दिनअघि ती जातिले गरेको ३ दिने आन्दोलनमा लागेका नारा नै पूर्वसङ्केतको लागि काफि छ। त्यतिले नपुगे, श्रीलङ्कामा राज्यले सिंहली जातिलाइ काखी च्यापे वापतको परिणाम हाम्रो अगाडी छर्लङ्गै छ।

   बुद्धिमानलाइ इशारा काफि। आफ्नो विवेकबाट पनि नचल्ने र अरुको कुरापनि नसुन्नेका लागि “भीरबाट खस्न लागेको गाईलाइ रामराम भन्न सकिन्छ,हात थाप्न सकिंदैन” भन्ने उखान सान्दर्भिक हुन्छ।