सम्बिधानमा नियतको प्रयोग।

सम्बिधान निर्माणमा नियतको प्रयोग

                           -आनन्दराम पौडेल

                            anandarampaudel@yahoo.com

           

                  जुनजुन देशले आधारभूत बिषयहरुमा सैद्धान्तिक सहमति गरेर सम्बिधान निर्माण थाले त्यहाँ सम्बिधान निर्माण भयो। निर्माताले नियत घुसाउँदा राष्ट्र सफरर भएको र सम्बिधान डङ्ग्रङ्ग पछारिएको पनि छ। सवैलाइ थाहा छ, दक्षिण अफ्रिकामा नश्लीय विभेद चर्को थियो। राज्यव्यवस्था सम्पूर्ण गोराको पक्षमा थियो। कालाहरुको हातमा सत्ता आएपछि प्रतिशोधको भावना राखेर काम गर्छन् कि भनेर शङ्का गरिएको थियो। तर, नेल्शन मण्डेला लगायत राष्ट्रिय नेताहरुले प्रतिशोध केन्द्रीत भएर काम गर्न थाल्यौंभने मुलुक अनन्त द्वन्दको शृङ्खलामा फँस्नेछ भनेर देशवासीलाइ सम्झाए। १.जातीय, लैङ्गिक, नश्लीय र अन्य सवैखाले विभेदलाइ प्रतिवन्ध लगाउने तथा जातीय समानता र राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने। २.अल्पसङ्ख्यक राजनीतिक दलहरुलाई लोकतन्त्रसम्मत तवरले व्यवस्थापिकामा सहभागी गराउने। ३.स्थानीय सरकारको अधिकार,कर्तव्य र संरचनाको बिषयमा सम्बिधानमै प्रष्ट खाका तैयार गर्ने। स्थानीय सरकारको समग्र अधिकार, कर्तव्य र अन्य गुणहरु संसदीय तह र प्रान्तीय विधान दुवैमा राखिने लगायत ३४ बुँदाका पूर्वशर्तहरु पहिल्यै तय गरियो। टेष्ट गर्न सम्बैधानिक अदालत गठन गरिएको थियो। नेशनल एसेम्ब्लीमा ७३ प्रतिशत अश्वेत, १५ प्रतिशत श्वेत, ९ प्रतिशत रङ्गीन र ३ प्रतिशत भारतीय थिए। प्रतिशोधको भावना नराखेको, आधारभूत सैद्धान्तिक सहमति गरेको र विवाद सुल्झाउन सम्बैधानिक अदालत गठन गरिएको कारणले गर्दा अत्यन्तै जटील र नाजुक परिस्थितिमा पनि सम्बिधान निर्माण सम्भव भयो।

     भारतमा पनि सम्बिधानसभाको शुरुमै पण्डित जवाहरलाल नेहरूले सैद्धान्तिक अवधारणाहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, जस्लाइ सभाले आधारभूत वुँदाको रुपमा स्वीका-यो। भारतले स्वतन्त्रतासँगै भयङ्कर पेचीला समस्या र डरलाग्दा चुनौति ब्यहोर्नुपरेको थियो। मुसलमानहरुको ठूलो समूह राष्ट्रिय चुनौति बनेर खडा भएको थियो। देश टुक्र्याएरै छाड्ने भयङ्कर षडयन्त्र वोकेर उनीहरु अगाडी आएका थिए। त्यसवाहेक अतिसय विविधता र विषमताले भरिएको देशमा सवैले राष्ट्रप्रति निष्ठा राखेर तथा पद्धति र अनुशासन भित्र रहेर काम गरेका कारणले २बर्ष ११महिनामा सम्बिधान निर्माण सम्भव हुन सक्यो। कति सूक्ष्म र गहन विमर्श हुन्थ्यो भन्ने बिषयमा बी.शिवा रावले “दि फ्रेमिङ अफ ईण्डियाज कन्स्टिच्यूशन” पुस्तकमा खुलस्त गरेका छन्। सम्पति सम्बन्धी अधिकारको प्रस्तावित एउटा दफा यस्तो थियो, “कुनैपनि व्यक्तिलाइ उस्को जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पतिबाट कानुनको उचित प्रकृयावेगर वञ्चित गरिने छैन।” धेरै छलफल र लामो प्रकृयाबाट यी प्रावधानहरु लेखिएका थिए। उपसमितिको रिपोर्टसँगै आफ्नो व्याख्यात्मक नोटमा “उचित प्रकृया” शव्द माथि सर बी.एन.राऊले टिप्पणि लेखे, “ विगत आधा शताव्दीको अभ्यासमा अमेरिकाको सुप्रीम कोर्टमा ४० प्रतिसत मुद्दाहरु यही “उचित प्रकृया”को वरिपरी घुमिरहेछन्। बिभिन्न सन्दर्भमा वेग्लावेग्लै व्याख्या हुन थालेपछि यो शव्दको बिषयमा अमेरिकामै यस्तो जनचर्चा चल्यो, “यो शव्दको त्यही अर्थ हुन्छ जुन अदालतले निकाल्छ। त्यसबाहेक यस्को अर्को परिभाषा सम्भव छैन।” अमेरिकाको अनुभवबाट पाठ सिकेर आईरिश सम्बिधानमा निजी सम्पतिको अधिकारसँगै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तपनि लागु हुनेछ भनेर जोडिदिएको उदाहरण समेत् उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। अर्को एउटा दफामा पनि लामो वहस र मन्थनबाट यस्तो वाक्य तैयार भएको थियो, “कसैको पनि सम्पति सार्वजनिक उपयोगका लागि तवसम्म अधिग्रहण गरिने छैन, जवसम्म उक्त सम्पतिको लागि न्यायोचित क्षतिपूर्ति भुगतानको व्यवस्था हुँदैन र क्षतिपूर्तिको निर्धारण कुन नियम अनुसार र कुन तरिकाबाट गर्ने सुनिश्चित हुँदैन।” यो दफामा पण्डित नेहरूले कडा आपत्ति जनाए। उनले यो प्रावधान जमिन्दारी प्रथा उन्मूलन गर्न वाधक हुनेछ भन्ने तर्क पेश गरे। कमसेकम ‘सार्वजनिक उपयोग’ को सट्टामा ‘सरकारी उद्देश्य’ लेखियोस् भनेर विशेष अनुरोध गरे। लामो र गहन वहस भयो। अन्तमा यस बिषयमा सल्लाहकार समितमा भोटिङ भयो र २ मतले नेहरुको प्रस्ताव पराजित भयो। तैपनि, ‘न्यायोचित’ शव्दलाइ हटाउन सवै सहमत भए। निर्णायक स्थानमा रहेका व्यक्तिले वदनियत प्रयोग गरेमा समग्र संरचनाको आधारभूत तहमै कतिसम्म गहीरो असर पर्दोरहेछ भन्ने अर्को एउटा भयङ्कर उदाहरण त्यहाँ उल्लेख भएको छ। भारत स्वतन्त्र गराउन महात्मा गान्धीको योगदान स्तूत्य छ। ग्रामराज्य उनको राजनीतिक दर्शन थियो। ग्रामराज्यको जगमा हिन्द स्वराज्यको संरचना निर्माण हुनेछ भनेर चेतनशील नागरिक प्राय सवैले सोचेका थिए। तर, डा.भीमराव अम्बेडकर स्थानीय निकाय विरोधी थिए। सम्बिधानसभामा सम्बिधानको मस्यौदा पेश गर्दै उनले भने, “हाम्रा गाउँहरु स्थानिकवाद, अज्ञानता, सङ्कीर्ण मानसिकता र साम्प्रदायिकताको अन्धकूप वाहेक केही हैनन्। सम्बिधानको मस्यौदामा हामीले गाउँलाइ फालेर व्यक्तिलाइ केन्द्रमा राख्न सफल भएका छौं, यस्मा म खुशी छु।” निर्णायक स्थानमा रहेका केही व्यक्तिले आफ्नो वदनियतलाइ प्रयोग गर्दा विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक देश भन्ने भारतको राज्यसंरचना आधारभूत तवरमै फेरवदल भयो। स्थानीय निकायहरु पूरै उपेक्षित र तिरस्कृत भए। स्वतन्त्रता आन्दोलन देखि नै ‘ग्राम स्वराज्य नै हिन्द स्वराज्य हो र त्यहीनै वास्तविक लोकतन्त्र हो’ भन्दै आएका स्वतन्त्रता सेनानीहरु र यो दर्शनका पक्षपातीहरुले यो मुद्दालाइ काँधमा बोकेर निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहे। जस्को अथक प्रयासले गर्दा ४० बर्षपछि सम्बिधानमा ७३औं र ७४औं संशोधन गरी बल्ल स्थानीय निकायलाइ मान्यता दिइयो। अझैपनि कतिपय राज्यले स्थानीय निकायलाइ यथोचित व्यवहार गरेका छैनन्।

    

    नेपालमा पनि २०४७ सालको सम्बिधान निर्माण गर्दा स्थानीय निकायलाइ विर्सेकै हो। धेरै दबाव परेर बल्ल-बल्ल २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त ऐनले थोरबहुत जिम्मेवारी दिएपछि स्थानीय निकाय वौरेका हुन्। २०४७ सालको सम्बिधान निर्माण गर्दा, कसैले घुसाइदिएको अथवा आफैंले साँचेर राखेका केही पूर्वाग्रह विश्वनाथ उपाध्यायजीको दिमागमा सेट थियो। प्रधानमन्त्रीलाइ  प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने एब्स्ल्यूट अधिकार दिनहुँदैन भन्नेमा उहाँ दृढ हुनुहुन्थ्यो। सम्बिधान निर्माणकालमा भएका छलफलका टिपोटहरु अध्ययन गर्दा आयोगका सदस्यहरु सवैले प्रधानमन्त्रीलाइ निर्वाध अधिकार दिनुपर्छ भनिसक्दापनि विश्वनाथजीले छेस्किनि लगाउन खोज्नुभएको देखिन्छ। “प्रधानमन्त्रीले चाहिएको अवस्थामा भङ्ग गर्ने भनेको सामान्य अभ्यास हो। त्यो प्रावधानलाइ हामीले प्रष्टसँग किटेर राख्नुपर्छ।” छलफलमा निर्मल लामाले भन्नुभएको छ। भरतमोहनजीले भङ्गसँगै निर्वाचनको अवधीपनि तोक्नुपर्छ भन्नुभएको छ। दमननाथ ढुङ्गानाजीको यही मत छ। माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीको स्थानमा मन्त्रीपरिषद राख्ने होकि भन्नुभएको छ। यो मतैक्यता विश्वनाथजीको दृष्टिकोणसँग फरक परेकोले उहाँ छट्पटाउनुभएको यहाँ देखिन्छ। “वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छभने भङ्ग नगर्न सकिन्छ” भनेर प्रतिवन्धात्मक वाक्य राख्न उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो, तर त्यहाँ कसैले समर्थन गरेको देखिंदैन। पछि रामानन्द प्रसाद सिंह, मुकुन्द रेग्मी र लक्ष्मण अर्यालजीलाइ आफ्नो विचारप्रति लचीलो बनाएर अध्यक्षले भोटिङ्मा लग्नुभएको छ। प्रद्युम्नलाल राजभण्डारीजी अनुपस्थित हुनुभएकोले ८ जनाको सभा वसेको छ। आफ्नो विचारको पक्षमा ३ मत मात्र पर्ने स्थिति भएपछि निर्णायक मत दिनुपर्ने अध्यक्ष आफैंले सदस्य सरह मत दिएर मत बराबरी भएको घोषणा गर्नुभएको छ। आफ्नो यही नियतलाइ विश्वनाथ उपाध्यायजीले प्रधानन्यायाधीश भएका वेलामा २०५२ भदौ १२ गते प्रकट गर्नुभएको प्रष्टै देखिन्छ।

    जनता सचेत र जागरुक नहुने होभने वर्तमान राज्य संरचनामा पनि स्थानीय निकायलाइ किनारा लगाइदिने छन्। राज्य पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय निकायलाइ असान्दर्भिक जनाइसकेको छ। निर्वाचन घोषणापत्र सँगै एनेकपा माओवादीले जनताको घर-घर पु-याएको र जनताबाट अनुमोदन गराएको राज्यसंरचनाको खाकालाइ सम्बिधानसभा भवन बाहिरै फालेका रहेछन्; बेवारिसे अवस्थामा गगन थापाले फेला पारेका छन्। त्यसैगरी जनअनुमोदित प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाइ नेकपा एमालेले सम्बिधानसभा भवन बाहिरै फालेछन्; प्रदिप गिरीजीले फेला पार्नुभो। चासो र चिन्ता नराख्ने र निरन्तर अनुगमन नगर्ने होभने राष्ट्रको आकांक्षा र जनताको भावना सधैं बेवारिसे हुनेछन् र डस्टविनमा फेला पर्नेछन्।