बढी माननीय।

बढी माननीय

          -आनन्दराम पौडेल

           anandarampaudel@yahoo.com

“सार्वजनिक सेवामा संलग्न उच्चपदस्थ नेता वा कर्मचारीहरु व्यक्तिगत रुपमा सर्वसाधारण जनताभन्दा विशिष्ट र बढी माननीय हुँदैनन्। केवल पदीय जिम्मेवारी र त्यो पदले दिने सेवाहरु मात्र माननीय हुन्छन्। यो अन्तरलाइ नवुझी आफ्नो कर्तव्य भन्दापनि पदीय अधिकारका कारणले आफैंलाइ महत्वपूर्ण र माननीय ठान्ने गरियोभने सार्वजनिक सेवामा योभन्दा ठूलो भ्रम अर्को हुन सक्दैन।” पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खँड्काले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायले मङ्गलबार साउन ३० गते लेखेको फैसलाको अंश हो यो। माननीय न्यायाधीशले नेपालको राष्ट्रिय चरित्र र मनोवृत्तिको मर्ममै कोट्याएका छन्। तर, यो अन्तरलाइ नेतृत्वले मात्र हैन, जनसमुदायले पनि वुझ्ने चेष्टा गरेका छैनन्। नेपालीहरु अधिकार मात्र हेर्छन्, अधिकार भनेको कर्तव्य पालन र जिम्मेवारी वहन सँगै आउने बिषय हो भन्ठान्दैनन्। अधिकारलाइ कर्तव्यको पूरक हैनकि व्यक्तिको अलङ्कार ठान्छन्। अविकसित देश र पछौटे समाज “स्ट्याटस कन्सस” हुन्छ। बलेको आगो ताप्ने यस्तो समाजको आम प्रवृत्ति बनेको हुन्छ। “ज्ञातव्य के छ भने राष्ट्रको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनु आफैंमा महत्वपूर्ण कुरो हो। सो काम गरेबापत अमूक सम्मान वा पुरस्कार प्राप्त होस् वा नहोस्, आफूले यथायोग्य सेवा गरेको छ भने त्यो नै पुरस्कार हो भन्ठान्ने उच्चतम मनोवल र नैतिक चेतविना यस्तो सेवामा कार्यरत रहनेहरुका लागि सेवाको धर्मअनुरुप प्रतिबद्ध भएर सेवारत रहन गाह्रो हुन्छ।” योपनि सोही फैसलामा उल्लेख छ। माननीय न्यायाधीशले यहाँ मूल्य र आदर्शको कुरो उठाउनुभो। नेपाल भन्ने देशमा आदर्श स्खलित भएको छ र मूल्य निख्रिएको छ। त्यस्को ठाउँ अव “मनि र मस्सल”ले लिएको छ। जहाँ “मनि र मस्सल” निर्णायक हुन्छ, त्यहाँ आदर्श,मूल्य र नैतिकताको कुरा गर्नु टीठलाग्दो जोक मात्र हुन्छ। अगाडी सरेर फैसलाको स्वागत गर्नेहरु कताकतै, यदाकदा भेटिएलान्; तर फैसलाको विरोध गर्नेहरु सडकभरी छ्यास्छयास्ति छन्। अस्वाभाविक तवरले अकूत सम्पति जम्मा ग-यो भनेर कार्वाही गर्ने होभने म त झन् ठाडै पर्छु भनेर शेरबहादुर देउवाजीहरु फैसला सुन्नासाथै निकै अत्तालिएका छन् र चिच्याउन थालेका छन्।

         संस्कार, मूल्य, आदर्श र सभ्यताको चिन्ता हुन्थ्योभने एकजना मरञ्च्यासे व्यक्ति महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालका बरिष्ठ चिकित्सक डा.गोबिन्द केसीको अगाडी सरकारले शीर निहुराउनुपर्दैनथ्यो। सरकार सदाचारको पक्षमा हुन्थ्योभने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्तहरु र प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्थ्यो। ३बर्ष अघि नियुक्त भएका केशव वडाललाइ सपथग्रहण नगराएर लट्काएर राख्तैनथ्यो। केशव वडाललाइ सपथग्रहण गराउन नियमले अप्ठेरो पारेकोभए नियम संशोधन गरेर भएपनि सपथग्रहणचाहीं गराईहाल्नु भनि ७ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाइ कार्यान्वयन गर्थ्यो। एनजिओ, आइएनजिओ र नेपाली सेनालाइ समेत् अख्तियारको दायरामा ल्याउँथ्यो।

         हुन त ‘पावर एक्सरसाइज’ गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्रसेवकहरुको अस्वाभाविक सम्पतिको नै छानविन नगरिरहेको स्थितिमा निजी क्षेत्रका व्यक्तितर्फ राज्य फर्कला, हेर्ला भनेर सोच्नुपनि मुर्खता हुन्छ। तर, सदाचारयुक्त राष्ट्रको परिकल्पना गरिएको होभने अवैध कर्म र जघन्य अपराध गरेर रातारात अरवपति भएका व्यक्तिको बिषयमा राज्यले कमसेकम सामान्य जानकारी राख्नुपर्ने हो। चौतर्फी जताततै देखिने यस्ता व्यक्तित्वहरु र धेरै खुमबहादुरहरुले राष्ट्रको अनुहार विद्रुप पारिदिका छन्।

      पछिल्लो कालमा अदालतले भ्रष्टाचारीका मुद्दाहरु किनारा लगाईरहेको देखेर अव मुलुकमा भ्रष्टाचारीको दोहोलो काढिने भो, राष्ट्र सफा हुने भो र सदाचार कायम हुने भो भनेर मान्छेले सोच्न थालेका रहेछन्। सवैले के वुझ्न जरुरी छ भने पछिल्लो कालमा विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरु सवै १० बर्ष अघि सूर्यनाथ उपाध्यायको पहल र सकृयतामा छानविन अनुसन्धान भएका मुद्दा हुन्। २०५९ सालको अन्ततिर आएर ऐनले अदुअ आयोगलाइ अधिकार प्रदान गरेपछि सूर्यनाथ उपाध्यायले आयोगलाइ सकृय बनाएका थिए। त्यही सकृयताको परिणाम यी मुद्दा हुन्। सूर्यनाथ उपाध्यायको सेवानिवृत्ति सँगै अख्तियारको सकृयता समेत् समाप्त भएको छ। अख्तियार निस्कृय भएकोले झिनामसिना बाहेक ठूला मुद्दा छैनन्। १ महिनाअघि रेडियो सगरमाथाले क्याण्टोन्मेण्टमा लडाकुलाइ वितरण गर्नका लागि निकासा भएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरु प्रकाशित भैरहँदापनि किन छानविन नगरेको भनेर अख्तियारका प्रवक्तासँग सोधेको थियो। “लडाकुलाइ मासिक भत्ता दिने भनि नीतिगत निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको हो। मन्त्रीपरिषदले नीतिगत निर्णय गरेको र सोही नीतिवमोजिम नियमित तवरले मासिक भत्ता वितरण गरिएको हुनाले अख्तियारले हात नहालेको हो” भनि प्रवक्ताले जवाफ दिए। राजनीतिक नेताहरु जनता बेवकुफ छन्, हामीले जे भनेपनि पत्याउँछन् भनेर आकासपातालका कुरा गर्छन्। तिनैको सिको गरेर अख्तियारका प्रवक्ताले यहाँ काइते रकमी पाराले छलछाम कुरा गरे। भ्रष्टाचार भएको जानकारी पाउनासाथ स्वत: आकर्षित हुनुपर्ने अदुअ आयोग भ्रष्टाचार छानविन गर्नुपर्ला भनेर यसरी तर्कने बहाना खोज्छभने ठूला भ्रष्टाचारमा छानविन हुने सम्भावना रहेन। पछिल्लो कालमा जति भ्रष्टाचार नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा कहिल्यै भएन। तर,ढाडी हैन लिखा टिपेर आयोगले दिन कटायो। प्रमुख आयुक्तको अधिकार पाएका सचिवले खुट्टा कमाएको देखियो। खुट्टा कमाउनुको कारण नेता र मन्त्रीका अपराधलाइ नकोट्याएवापत प्रमुख आयुक्त वा आयुक्त पद बकस पाउन सकिन्छ भन्ने लोभको मनोबिज्ञानले काम गरेको हुनुपर्छ भनेर सवैले अनुमान गरे। संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र मेडियाले निरन्तर दबाव नदिएकोभए सुडान मिशनको लागि एपीसी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन हुने थिएन। त्यति गर्दापनि प्रमाणले सोझै दोषी देखाएका धेरैलाइ अभियोग लगाइएन। रुबेल चौधरीको विरुद्ध प्रमाण देखिनासाथ बयान गराउने तर्फ नलागि भगाउने चेष्टा गरियो। सार्वजनिक खरिद प्रकृयाबाट मुक्ति दिलाउन क्याविनेटबाट निर्णय गराइ भ्रष्टाचारमा सहजीकरण गरिदिने कृष्णप्रसाद सिटौलालाइ बयानमा नै वोलाइएन। तत्कालीन आइजिपी ओमबिक्रम राणाले निस्कृय भैसकेको आर्थिक प्रशासन नियमावलीको आधारमा मागेको स्वीकृतीलाइ कत्ति बेर नगरी स्वीकृती प्रदान गर्ने गृह मन्त्रालयसँग सोधनि गरिएन।

     जे होस्, वासी,पुराना, थोत्रा केस भएपनि यी फैसलाले नेपालमा भ्रष्टाचारी विरुद्ध कार्यवाही भैरहेछ र सदाचारयुक्त राष्ट्र निर्माणको प्रयत्न भैरहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ। यो राष्ट्रको लागि शुभलक्षण हो। यस्को लागि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ लगायत वर्तमान श्रीमानहरु वन्दनीय हुनुहुन्छ।