अराजकताको लागि
-आनन्दराम पौडेल
anandarampaudel@yahoo.com
सरकारले १७बर्ष अघिदेखि राजिनामा दिएर हिंडेका कर्मचारीलाइ पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तैयारी गरेको सुनियो। यो सूचना स्वदेशी मेडियाले हैन मङ्गलबार साँझ बीबीसीले दियो। यस्ले केही प्रश्न उव्जाएको छ। सर्वप्रथम त यो आवश्यक छकि छैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। सरकारले द्वन्दकालमा असहज स्थिति थियो भन्ने तर्क दिन खोजेको छ। त्यसबेला सिङ्गै राष्ट्र असहज स्थितिमा र सम्पूर्ण नेपाली कठीन अवस्थामा थिए। बरु, जागीरदारलाइ सरकारले संरक्षण गरेको देखिन्थ्यो। थ्रेटमा परेका शिक्षकहरु धेरैलाइ अन्यत्र सारेर, कतिलाइ जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा काजमा राखेर संरक्षण गरेको थियो। जहाँसम्म राजिनामाको सवाल छ, राजिनामा त लोकतन्त्र आएपछि नर्मल स्थितिमा पनि दिईरहेकै छन्। फेरी, कुनै माध्यमबाट पठाएर वा आफैंले दर्ता गराएर छोडेको राजिनामा आधिकारिक पदाधिकारी समक्ष सनाखत नगरेसम्म स्वीकृत हुन सक्दैन। यो पुनर्बहाली प्रकरण लोकतन्त्र आएको साढे छ बर्ष पूरा हुञ्जेल कतैबाट कुरा उठेको थिएन। निजामति किताबखानाको रेकर्ड हेर्ने होभने लोकतन्त्र कालमा लोकसेवा पास गरेर ३-४ बर्ष मात्र जागीर खाएका धेरै अधिकृतले राजिनामा गरेको देखिन्छ। सरकारले ९ हजार कर्मचारी र शिक्षकलाइ पुनर्बहाली गर्न खोजेको छ। तीमध्ये कतिपयले आफ्नै व्यवशाय चलाएका छन् र धेरै १०-१२ बर्ष विदेश वसेर फर्केका छन्। तिनीहरुमध्ये अधिकांश राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता भएका छन्।
अहिले सरकारले कुनै वृहद् योजना वा अभियान अघि सारेको छैन, जस्को लागि एक्कैचोटी यति ठूलो संख्यामा कर्मचारीको जरुरत परोस्। वर्तमान स्थिति कस्तो छभने भैरहेका कर्मचारीलाइ समेत् सरकारले पूरा काम दिन सकेको छैन। कार्यवोझको हिसावले अहिले भैरहेका कर्मचारी नै आवश्यकता भन्दा धेरै बढी छन्। कार्यसम्पादन गरेअनुसार भत्ता दिने र त्यो प्रोत्साहनभत्ता तलवको दोब्वर-तेब्वर सम्म पु-याइदिने होभने अहिले जति कर्मचारी छन्, त्यस्मा एकतिहाई संख्या कटौति गरिदिए हुन्छ। खुद्रा बिषयका टुक्राटाक्री कामको लागि समेत् जथाभावी मन्त्रालय बनाएर यतिविधि मन्त्रालय संख्या थप्नुभन्दा अहिले भैरहेका मन्त्रालय आधा घटाइदिए झन् राम्रो काम हुनेछ। राष्ट्रिय लक्षप्राप्तीको लागि योजना र कार्यक्रम बनाउ तथा कामको लागि कर्मचारी दरबन्दी सृजना गरिने हो। कामचाहीं केही छैन, विना काममा उपरीथुपरी कर्मचारी थप्दैजाने होभने त्यो विडम्बना मात्रै हैन भद्दा वोझ हुनेछ। हावादारी पानीबढुवा (२४घ१)ले तेजोवध गरिएका २४हजार कर्मचारीहरु जिम्मेवारी नपाएर झोक्राइरहेका छन्। तिनीहरुलाइ मात्र जिम्मेवारी दिने होभने ३-४ बर्षसम्म नयाँ भर्ना गर्नैनपर्ने स्थिति छ।
पुनर्वहालीसँगै १७ बर्षसम्मको सम्पूर्ण तलव दिनुपर्नेछ। यत्रो बर्षसम्म कारोवार, व्यवशाय वा काम गरेर कमाएको पैसा त छँदैछ, त्यस्मा अतिरिक्त थप यो ठूलो लाभ उनीहरुलाइ प्राप्त हुनेछ। यो राष्ट्रलाइ योगदान दिएवापत हैन, पार्टीको नेतालाइ रिझाएवापत प्राप्त पुरस्कार हुनेछ। सिदासादा कर्मचारीहरु, जो अप्ठेरो वेलामा समेत् नियम-कानुन पालन गरेर अनुशासनमा वसे र इमान्दार भएर काम गरिरहे, तिनीहरु इमान्दार भएवापत खिस्रिक्क पर्नेछन्। इमान्दार हुनु मुर्खताको परिचायक ठहरिने छ। तसर्थ, आवश्यकताको दृष्टिले हेर्दा यो पुनर्वहाली प्रत्युत्पादक ठहरिनेछ।
अध्यादेशको सिद्धान्त के हो ? भन्ने दोश्रो अजङ्गको प्रश्नपनि हाम्रो अगाडी तेर्सिएको छ। हामीले जानेवुझेसम्म, राज्यसञ्चालनका दैनिक जरुरी काममा नै अवरोध आएको स्थितिमा त्यो वाधाअवरोध हटाउनको लागि अध्यादेश ल्याउने हो। राष्ट्र भक्षण गरेर डकारेर वसेका भूतपूर्व पदाधिकारीलाइ पर्लय सुविधा ओइ-याउनका लागि अध्यादेश ल्याउनु भनेको दुरुपयोग मात्रै हैन, अध्यादेशकै वेइज्जती हो। १७ बर्ष अघि राजिनामा गरेर हिंडेका कर्मचारीहरु,जस्को पुनर्बहालीको प्रसङ्गै उठेको थिएन, अहिले पार्टीसँग टाँस्सिन आएरे भन्दैमा तिनीहरुको पुनर्बहाली गर्न अध्यादेश ल्याउनु अध्यादेशकै अपमान हो।
कर्मचारीतन्त्रप्रति नेपालका पार्टी र नेताहरुको हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट छैन। कर्मचारी राष्ट्रको आवश्यकता होकि नेताको जरुरत ? २०४८ सालसम्म त प्रशासनलाइ सुधार्नुपर्छ भन्ने स्वर यदाकदा सुनिन्थ्यो। बुच कमिशन, झा कमिशन, २०३२ सालमा भेषबहादुर थापा कमिशन र २०४८ सालमा गिरिजा आयोगले अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएका पनि हुन्। गिरिजा आयोगको दु:खद बिडम्बना के भयोभने प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आयोग बन्यो। आयोगले निकै मिहेनत ग-यो। प्रतिवेदन तैयार पा-यो। प्रतिवेदनमा समस्याको पहिचान भएको थियो र उपचारविधि पनि प्रष्ट थिए। तर, भोलिपल्टै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिवेदन मिल्काइदिनुभयो। त्यो प्रतिवेदन फालेको क्षणदेखि आजसम्म प्रशासन सुधारका चर्चा त के उच्चारणसमेत् कसैले गरेको छैन। २०४८ अघि गरिएका प्रशासन सुधारका प्रयासपनि अभियानको रुपमा नभएर कसैको प्रभावमा परेर गरिएका पटके घटना थिए।
२०४८ सालपछि प्रशासनलाइ गिजोल्ने काम मात्र भयो। राजनीतिकरण हैनकि पार्टिकरण गरियो। संस्थानहरु भर्तिकेन्द्र बने। मन्त्रीहरुको ठाडो तोकआदेशमा पार्टीका झोलेतुम्बेहरु नियुक्त हुन थाले। राष्ट्र बैंक, टेलिकम जस्ता संस्थानहरुले कर्मचारीको तलव,भत्ता, सुविधा थप्दै लगेर निजामतिको भन्दा चौबर बढी पु-याए। ठीक २ बर्षअघि यो पङ्क्तिकारले सोधपुछ गर्दा राष्ट्र बैंकको नयाँ अधिकृतले तलब, भत्ता, सुविधाहरु सवै मिलाएर बार्षिक १२ लाख ९६ हजार पाउँथ्यो। सरकारी बैंकका अधिकृतले सवै मिलाएर बार्षिक ७ लाख २० हजार पाउँथे। यस्तै हाराहारीमा विद्युत प्राधिकरण र कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीले पाउँथे। सरकारी बैंकभन्दा अलि बढी टेलिकमका कर्मचारीले पाउँथे। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाइ निजामतिभन्दा ४-५ दोब्बर बढी दिनुपर्ने कारण र आधार के हो भनेर सोध्योभने कसैले वताउन सक्दैन। राज्यले लिएका निर्णय र गरेका व्यवस्थाको बिषयमा औचित्य पुष्टी गर्नुपर्दैन ?
नियुक्तीदेखि बढुवासम्म जथाभाविकरण निजामतिमा पनि त्यत्तिकै भयो। महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला महिला विकास कार्यालयहरुमा सवै महिला कर्मचारीहरु ठाडो तोकआदेशमा भर्ना गरिए। त्यसरी भर्ना गरिएका ९४३ जना महिला कर्मचारीलाइ स्थायी गर्नका लागि लोकसेवा आयोगलाइ भनेर तिनीहरुले मात्र दरखास्त दिन पाउने विशेष व्यवस्था गर्न लगाइयो।
समग्रमा हामी सिस्टम बस्न नदिन र भद्रगोल मच्चाउन कस्सिएरै लागेका छौं। १७ बर्ष अघि राजिनामा गरेर हिंडेका कर्मचारीहरुलाइ अध्यादेश ल्याएर भएपनि पुनर्वहाली गर्ने तैयारी भद्रगोल अभियानकै अघिल्लो कदम हो। राज्यलाइ अनावश्यक वोझ भएपनि अराजकताको लागि आवश्यक देखिएको छ।
No comments:
Post a Comment