रहरलाग्दा भ्रष्टाचारी
-आनन्दराम पौडेल \ anandarampaudel@yahoo.com
केही बर्षअघि खुमबहादुर खँड्काजीको अस्वाभाविक सम्पतिको बिषयमा जनचर्चा चल्यो। पत्रपत्रिकाले लेख्यो र अख्तियारले छानविन ग-यो। अलि ढिला गरेर सर्वोच्चले भर्खरै पुष्टी ग-यो। भ्रष्टाचार गरेर कमाएको ठहर भयो। सर्वोच्च अदालतको फैसला सुनेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरु अत्तालिए। अस्वाभाविक सम्पतिमाथि नजर लगाउने होभने त भीमबहादुर तामाङ, रामहरि जोशी, बलदेवप्रसाद मजगैया, नरहरि आचार्य जस्ता २-४जना बाहेक हामी कोहीपनि वच्नेछैनौं भन्ने सोचेर खङ्ग्रङ्गै भए। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो। खुमबहादुर जस्ता महान हस्तिले गरेको भ्रष्टाचारलाइ सर्वोच्चले यसरी ठहर गर्नुहुँदैनथ्यो, पुनरावलोकन गरोस् र फैसला सँच्याओस् भनेर निर्णय ग-यो। केन्द्रीय कमटीको यो निर्णय भ्रष्टाचारको पक्षमा उभिएका कार्यकर्ताका लागि बाँध फुटेसरी भयो। भ्रष्टाचारीलाइ कार्यवाही भएकोमा आक्रोस पोख्दै सडकमा उत्रिए। भ्रष्टाचारको पक्षमा राप्ती अञ्चल बन्द गरिदिए।
नेपालका नेताहरुले कहिलेकाहीं भ्रष्टाचारको विरोध गरेका पनि छन्। सँगैको डाम्नाले हरीयो, पोसीलो घाँस खान पाएको देखेर अर्को डाम्नाले दाम्लो चुँडाएको भन्दा बढी हैनरहेछ उहाँहरुको विरोध। भ्रष्टाचार औंल्याउँदै सत्तामा पुगे र सत्तामा पुग्नासाथ झन् चौखण्ड भ्रष्टाचार गरे। भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेलाइ थाप्लामै पहाड खसाइदिन्थे। कसैले भ्रष्टाचारको विरोध ग-योभने त्यो पञ्चायतकालमा व्यवस्थाविरोधी हुन्थ्यो। वहुदलकालमा प्रजातन्त्र विरोधी र गणतन्त्रमा प्रतिगामीको कित्तामा जाकिन्थ्यो। भ्रष्टाचारको विरोधमा फाट्टफुट्ट देखिएका २-४ जनाको शुरुमै हुर्मत लिएर सातोपुत्लो उडाइदिएपछि भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने कसैको आँटहिम्मत हुँदैनथ्यो। पछिल्लो कालमा कम्युनिष्टहरुले वर्ग छाडेर जातपात, सम्प्रदायको राजनीति (नेपालमा मात्र हो कम्युनिष्टले जातपातको राजनीति गर्ने) गर्न थालेपछि भ्रष्टाचारीले यस्लाइ पनि ढाल, कवच बनाए। जयप्रकाश आनन्दले तराई आन्दोलनसँग जोडे। जवकि उनले भ्रष्टाचार त तराई आन्दोलन हुनुअघि नै सम्पन्न गरिसकेका थिए। अदुअ आयोगको कामु प्रमुख आयुक्त हुँदा ललितबहादुर लिम्बूले गरेका दुइटा काम (यूएन पार्कको जग्गा तण्डुकार परिवारको नाममा गर्ने व्यवस्था समेत्)मा भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध ह्वास्सै गन्हाएकोले सवैले नाकमुख थुनेका थिए। तर, उनले आफ्नो दुषित कार्यलाइ जातीय ढकनीले ढाक्ने चेष्टा गरे। लिम्बूको छोरा भएकोले यस्तो नकारात्मक चर्चा गरिएको भनेर जातीय कवच भिरिहाले। सुडानको लागि एपिसी खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गर्ने पूर्व आइजिपी हिमबहादुर गुरुङजी अदालतको तारेख, पेशी र वहसमा जाँदा जातीय आन्दोलनका एक्टिभिष्ट जनिने भेषभुषा धारण गरेर जान्थे।
राज्यव्यवस्थामा सामन्तवादलाइ ढाल्यौं भनियो तर,उपरीसंरचनामा मात्र फालिएको रहेछ। हाम्रो मनमस्तिस्क, चिन्तन, संस्कार र व्यवहारमा त्यो झन् जब्बर भएर वसेको रहेछ। आफ्नो मान्छे र हाम्रो नेताको आन-मान-शान सवैभन्दा भव्य र उच्च विलाशितापूर्ण देख्न हाम्रा आँखा लालायित रहेछन्। उच्च विचार, महान लक्ष, र अपूर्व त्यागमा गौरव गर्ने कुरो त किताबका पानामा थिचिएर निसास्सिएको रहेछ। समाजशास्त्री एडवर्ड एल्सवर्थले ‘दि एटलाण्टिक मन्थली’ मा प्रकाशित गरेको शोधपूर्ण लेख “दि क्रिमिनलायड” मा निकालेको निस्कर्ष सहीसत्य रहेछ। जस्मा उनले परम्परागत अपराधप्रति त समाजको दृष्टिकोण एकदमै प्रस्ट र सही छ तर, स्वेतपोश अपराध(भ्रष्टाचार)प्रति समाजले दृष्टिकोण बनाउन सकेको छैन भनेका छन्। भ्रष्टाचारलाइ अपराधकर्म हैनकि उद्योग ठानेका छन्। त्यसैले भ्रष्टाचारीलाइ घृणा हैन सम्मान गरिरहेछन् भनेर लेखेका छन्।
हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान अझैपनि पुरातन मूल्यको जगमा टेकेर उभिएको छ, जस्को श्रोत र आधार धर्मशास्त्रहरु हुन्। हाम्रा धर्मशास्त्रहरुले हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैति जस्ता अपराधलाइ अत्यन्तै नीच र पापकर्म भनेकाले त्यही अनुरुप समाजलेपनि त्यस्लाइ पूरै घृणा गर्छ तर, घूस, कमिसन र कागजपत्र मिलाएर रकम निकाल्ने काइतेरकमी कार्यको वारेमा केही नवोलेकाले यस बिषयमा समाजले नकारात्मक धारणा बनाउन सकेन। सायद त्यो कालखण्डमा यस्ता कर्महरु छ्यास्छ्यास्ति हुँदैनथे होलान्। स्वेतपोश अपराध पूँजीवादको उदयसँगै ह्वात्तै बढेको हो। स्वेतपोश अपराध अपराध नभएर धन्दा, व्यवशाय भएको छ। शेयरवजारमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न र जेजस्तो स्थितिमा पनि नाफा र फाइदा लिनका लागि काइदा सिकाउने विज्ञ(?)हरु हामीलाइ सघाउन तत्पर छन्। कसैले कहिल्यै पत्ता नपाउनेगरी कर छल्ने व्यवस्थाको ठेक्का लिन चार्टर एकाउण्टेण्टहरु सटर खोलेर वसेका छन्। मन्त्रालय, विभाग र अड्डाले गर्ने कामको भित्रबाटै अतिरिक्त आम्दानि कसरी निकाल्ने र ठूला आयोजनामा आफ्नो हिस्सा कसरी कायम गर्ने भन्ने बिषयमा तारतम्य मिलाइदिन खुङ्खार अधिकृतहरु चाकरीमा हाजीर भैसकेका छन्।
हाम्रा राजनीतिक नेताहरु पूँजीवादको यो विशेषता र चरित्रलाइ आत्मसात् गर्न शुरुदेखि नै आतुर थिए। त्यही अनुरुप २०४८ सालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन बनाउँदा सांसद र मन्त्रीहरुले गरेका भ्रष्टाचारमाथि अदुनि आयोगले छानविन गर्न नपाउने व्यवस्था गरे। यस्तो व्यवस्था गर्नुको अर्थ उनीहरुले गर्ने भ्रष्टाचारलाइ स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ भन्ने थियो। सवैले स्वाभाविक रुपमा ग्रहण गरेका पनि थिए तर, कहाँबाट एकजना बालकृष्ण न्यौपाने नामका “अडम्यान आउट” निस्किए। तिनले जर्ज अरवेलको ‘एनिमल फार्म’ मा लेखिएको “अल एनिमल आर इक्वेल, बट सम एनिमल आर मोर इक्वेल” पढेका रहेनछन्। तिनैको कारणले गर्दा २०५९ सालमा अर्को ऐन ल्याउनुप-यो; जस्ले गर्दा भ्रष्टाचारको गतिमान प्रपञ्च अलिकति बिथोलियो। यो ऐनको घोडालाइ अस्तवलमै निदाउन नदिएर सूर्यनाथ उपाध्याय नामका प्रमुख सयसले चावुक लगाइरहे, जस्ले गर्दा हाम्रा नेताहरुको भ्रष्टाचारको गाडीमा निकै अवरोध सृजना भयो। यो अवरोध हटाएर भ्रष्टाचारको गाडीलाइ अगाडी बढाउन विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु कोमलनाथ शर्मा, भूपध्वज अधिकारी र चोलेन्द्र राणा कस्सिएर अगाडी आए। ती न्यायाधीशहरुको अथक प्रयास सफल भएकोपनि हो। सूर्यनाथले राखेका अवरोधहरु सवै हटाएर भ्रष्टाचारको राजमार्गलाइ उहाँहरुले नै क्लियर गरिदिनुभएको हो। अवरोधरहीत सफा चिल्लो सडकमा भ्रष्टाचारको गाडी हुईंकिईरहेको थियो। कताबाट सर्वोच्चमा रामप्रसाद श्रेष्ठ आइपुगे, र सोच्दैनसोचेको स्थिति सृजना भयो। कोमलनाथ शर्माहरुले फालेका अवरोधक खोजखाज गरेर फेरी अगाडी राखिदिए। अहिलेको वर्तमान बवाल त्यसैले खडा गरेको हो। स्वाभाविक हुनुपर्ने प्रथा बिथोलियो भनेरै नेपाली कांग्रेसको यो प्रतिकृया आएको हो।
जव हाम्रो समाजले सदाचारीलाइ टीठलाग्दो नजरले हेर्छ र भ्रष्टाचारीलाइ पुरुषार्थी ठान्छभने रामप्रसाद श्रेष्ठ र सूर्यनाथ उपाध्यायहरु(अझै वाँकि छन् भने)ले समाजको आशय र मनशाय विपरीत सवैलाइ असजिलो हुने कार्य गर्नुहुँदैनथ्योकि भन्ने कोणबाट पनि विमर्श शुरु गर्नुपर्ला जस्तो छ।
अगस्त २९, २०१२
No comments:
Post a Comment