आवेगको हुण्डरी

आवेगको हुण्डरी

            -आनन्दराम पौडेल \  anandarampaudel@yahoo.com  

भदौ १९ गतेका दिन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर्कृयामा का.प्रचण्डले एकल जातीय वर्चस्वको प्रान्त बन्न नसक्ने ठोकुवा गरे। प्रचण्डले जे वोल्छन् त्यस्को आयु बढीमा ३ दिन हो भन्ने प्राय सवैले वुझिसकेका छन्। तैपनि यो अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण भएकोले अहिले चर्चाको केन्द्रमा (टक अफ दि टाउन) छ। यो किनपनि अर्थपूर्ण हुन पुगेको छभने राज्य संरचनामा सङ्घहरु एकल जातीय वर्चस्वकै हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डले नै एकोहोरो जिद्दी, हठ र अडान राखेकै कारणले सम्बिधान जारी हुन सकेन र सम्बिधानसभा नै भङ्ग हुन पुग्यो। पहिचान भनेकै एकल जातीय मात्रै हुन्छ भनेर निरन्तर डङ्का पिट्ने उनै थिए। माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेशवादी वा जातिवादी नभएका विशुद्ध नेपाली जति छन्, ती सवैले त्यस दिन सम्बिधान जारी नभएर र सम्बिधानसभा भङ्ग भएर राष्ट्र जोगियो; नत्र गृहयुद्धको दलदलमा भास्सिईसक्थ्यो भन्दैछन्। यो निस्कर्षमा पनि प्रसस्त दम छ। 

      अमेरिकी विद्वान गुनार नियल्सनले राज्य र जनजातिवीचको सम्बन्धको बिषयमा धेरै बर्ष लगाएर १६४देशका ५८९ जातीको सूक्ष्म अध्ययन गरे। त्यो अध्ययन-अनुसन्धानको रिपोर्ट सन १९८५मा प्रकाशित गरेका थिए। कुनैपनि जातीको ६०प्रतिशत वाहुल्यता नभई जातीय राज्य बन्नैसक्दैन र बनाएपनि चल्दैन भन्ने त्यो अध्ययनको निस्कर्ष छ। भक्तपुरबाहेक कुनैपनि जिल्लामा एउटा जात वा समुदायको वहुमत छैन। ३-४ जिल्लामा ४० प्रतिशतसम्म कुनै एउटा जात भेटिएला, नत्र अधिकांश जिल्लामा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कुनै जातको वाहुल्यता भेटिन्छ। २५ प्रतिशत र त्योभन्दा कम वाहुल्यता भएका जिल्लापनि छन्। यो स्थितिमा एकल जातीय वर्चस्वको प्रान्त बनाउन सकिंदैन भन्ने धरातलीय यथार्थलाइ प्रचण्डले मात्र वुझेका थिएनन् भन्न सकिंदैन। एउटा जातीको नाममा राज्य बनाउँदा वाँकि ७० प्रतिशत अन्य जाति मिलेर असहयोग गरेभने त्यो राज्यले गति लिने त परको कुरा एक डेग चल्न सक्ने स्थिति हुँदैन भन्ने छर्लङ्ग देखिएको स्थितिलाइ कृष्ण भट्टचन जस्ता कट्टर साम्प्रदायिक जातिवादीहरुले समेत् वुझेका छन्।

         राज्यसंरचनाको खाका तय गर्न ठूला दलहरु र मधेशवादी दलको मोर्चा बैशाखको अन्ततिर हात्तिवन रिसोर्टमा २ दिन बसे। त्यहाँ ८ प्रदेश बनाउने सहमतिमा पुगिसकेको भन्नेसम्म सुनिएको थियो। फर्केको भोलिपल्टैदेखि प्रचण्ड सहमतिबाट अलि पर-पर भए। जेठ २ गते ११ प्रदेश बनाउन साँच्चैको सहमति भयो। ११ प्रदेश बनाउने र हरेक प्रदेशले आफ्नो नाम आफैं राख्ने भनि निर्णय भै सवैले हस्ताक्षर गरेका थिए। अवचाहीं सम्बिधान पक्का जारी हुनेभयो भनेर जनता ढुक्क भैसकेका थिए। यो सहमतिबाट दायाँवायाँ गर्न गाह्रो भएपछि प्रचण्डले ब्राह्मण,क्षेत्री र दशनामीलाइ बोलाएर तपाईंहरु सङ्गठित नभएकोले तपाईंहरुको आवाज सुनिएन; सङ्गठित भएर अगाडी आउनुहोस् भनेर तताए। चारैतिरबाट ब्राह्मण,क्षेत्री,दशनामीहरु ओइरिए। अर्कोतिर आफूलाइ आदिवाशी,-जनजाति भन्नेहरुलाइ बोलाएर बाहुन- क्षेत्रीहरुले सडक कव्जा गरिसके, म एक्लै परें, तपाईंहरु आन्दोलनमा उत्रिहाल्नुहोस् भनेर उकासे।

       त्यसबेला जारी भैसकेको सम्बिधानलाइ प्रचण्डले किन रोके भन्ने रहस्य अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। एकल जातीय वर्चस्वको संरचनासहितको सम्बिधान जारी गर्न सहज होस् भनेर कांग्रेस,एमालेका आदिवाशी सभासदलगायत ४१८ जना सभासदहरुले हस्ताक्षर गरेर प्रतिवद्धतापत्र प्रचण्डलाइ वुझाएका थिए। एकल जातीय वर्चस्वको संरचना बनाउन तपाईंलाइ गाह्रो परेकोभए वहुजातीय बनाएपनि हुन्छ भनेर पछि आदिवासी जनजाति महासङ्घ र ककसले बाटो खोलिदिएका थिए। सम्बिधान जारी नगर्नुपर्ने कुनैपनि कारण वाँकि थिएन।

       नेपाल कन्स्टिच्यूशन फाउण्डेशनको गोष्ठीमा पूर्व सभामुख सुवाशचन्द्र नेम्बाङ्गले भने, “जेजसरी भएपनि सम्बिधानचाहीं जारी गरिहाल्ने, संसद अस्तित्वमा राख्ने र आमनिर्वाचनको तिथि घोषणा गर्ने भनि जेठ १४ गते मेरै कार्यकक्षमा सहमति भएको थियो। ‘लौ, यही सहमति भयो, लेख्दै गर्नुहोस्, म कोट लगाएर आउँछु’ भनि निस्केका प्रचण्ड फर्केर आएनन्।” रामशरण महतको भनाईअनुसार, “रुपान्तरित संसद राख्ने होभने बाबुरामको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने छैनौं भन्ने कागज गर्नुपर्छ” भनेर पछि विजयकुमार गच्छेदारले शर्त थप्न खोजेका थिए। नेकपा माओवादीले चुनावी घोषणापत्रसाथ घर-घर पु-याएको १३ प्रदेशको खाका नै हामीलाइ मान्य छ भनि नेकाले प्रस्ताव राखेको थियो। त्यो भनेको माओवादीको खाकामात्र थिएन, निर्वाचनसँगै प्राप्त जनअनुमोदनसमेत् थियो। जनअनुमोदित आफ्नै खाकालाइ समेत् माओवादीले लत्याइदियो।

       भएको के होभने पूरै तराई एउटा प्रदेश हुने, तर पहाडलाइचाहीं जात-जातमा भागवण्डा लाएर १३-१४ प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव कतैबाटपनि वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक, तार्किक र जायज देखिएको थिएन। उहाँहरुले पनि यस्को औचित्य पुष्टी गर्न सक्ने सम्भावना थिएन। माओवादीले चुनावी घोषणापत्रसँगै प्रचारमा ल्याएको १३ प्रदेशको खाका अनुसार तराईमा ५ प्रदेश थियो, जस्लाइ मधेशी नेताहरुले ठाडै निषेध गर्नेथिए। हिमाली भेगमा प्रस्ताव गरिएको शेर्पा र जडान राज्य कसरी चल्छ भनेर त्यही बेलामा चाइनाका प्रतिनिधीले प्रश्न गरेका थिए। अर्कोतिर जातीय राज्यको यो खाका र जातीय विद्वेषको बारेमा चाइनाले गहीरो चासो राख्न थालेको थियो। प्रचण्डले भावना भड्काउने पपुलिष्ट राजनीति गरिरहेका थिए, जस्को नत बस्तुनिष्ठ आधार थियो नत सैद्धान्तिक धरातल। भावना भड्काएर यहाँसम्म ल्याएको यो आवेगको हुण्डरीलाइ सम्बिधान जारी भएपछि मैलेपनि थाम्न सक्ने छैन भनेरै ब्रेक लगाएका थिए।

     हिजो जस्ले जातीय राज्य बनाउनु हुँदैन भन्थ्यो त्यस्लाइ सङ्घीयताविरोधी, सङ्घीयताविरोधी भएकोले अग्रगमनविरोधी र अग्रगमनविरोधी भएकोले सोझै लगेर प्रतिगमनकारी कित्तामा जाकिदिन्थे। यही कुरा प्रचण्डले भन्दा उनलाइ अग्रगमनविरोधी भन्ने हिम्मत गर्लान् वा नगर्लान् अहिले सवैसँग यही जिज्ञाशा छ।