अख्तियारको छलछाम।

अख्तियारको छलछाम

                 -आनन्दराम पौडेल  \  anandarampaudel@yahoo.com 

क्याण्टोन्मेण्टमा लडाकुको लागि निकासा गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भनेर एकीकृत माओवादीकै जिम्मेवार कामरेडहरुले भने। पत्रपत्रिकाहरुले लेखे र राष्ट्रिय चर्चाको बिषय बन्यो। धेरैले इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार हो भने। लामो समयसम्म ‘टक अफ दि टाउन’ भैरह्यो। तैपनि अदुअ आयोगले छानविन शुरु गरेन। सवै आश्चर्यचकित थिए। भाद्र १८ गते साँझ यही बिषयमा बीबीसी नेपाली सेवाले अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलसँग सम्बाद ग-यो। पार्टीका नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचार पार्टीले नै छानवीन गर्लाकि भनेर अख्तियारले हात नहालेको हो भने प्रवक्ताले। नेपालको सम्बिधानले भ्रष्टाचार छानविन गर्न र अभियोजन गर्न अदुअ आयोगलाइ मात्र जिम्मेवारी दिएको छ। भ्रष्टाचार गर्नेले नै छानविन गर्लाकि भनेर पर्खेर वस्ने, कालान्तरमा अपराधी आफैंले पश्चाताप गर्ला, सच्चेला भनेर अति आशावादी हुने र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छने उपाय मात्र खोज्ने होभने आखिर किन चाहियो यो अदुअ आयोग भन्ने प्रश्न यहाँ खडा भएको छ।

       यो अदुअ आयोगको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्ने होभने सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालमा बाहेक सधैंभरी शक्तिकेन्द्रमा रहेका ठूलावडालाइ जोगाउने र उनीहरुलाइ असर पर्ने केसमा हातै नहाल्ने नीति लिएको प्रष्ट देखिन्छ। जनताको चर्को आवाज थेग्न नसकेर छानविन गर्नुप-यो भनेपनि मुद्दा फितलो बनाउने र विशेष अदालतमा मुद्दा हारेपछि पुनरावेदन नगरेका उदाहरणहरु प्रसस्त छन्। सुडानको डार्फर मिसनमा पठाउनका लागि एपीसी लगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले ठूलावडा र शक्तिकेन्द्रमा पहूँच भएकालाइ जोगाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरेको देखियो। चैतको अन्तिमतिर फैसला लेख्दा विशेष अदालतले अख्तियारको छानविन प्रकृयामाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनलाइ छल्ने उद्देश्यले अर्कै निस्कृय भैसकेको आर्थिक प्रशासन नियमावलीको आधारमा खरिद गर्न स्वीकृति दिने गृह मन्त्रीलाइ किन बयान गराइएन भनेर अदालतले टिप्पणि गरेको छ। एपीसी, एफपीयूलगायत सामान खरिदमा जिम्मेवार देखिएका रूवेल चौधरीमाथि किन छानविन गरिएन भनेर प्रश्न गरेको छ। समग्रमा एपीसीलगायत सामान खरिद प्रकृयामा मुख्य-मुख्य के-के काममा को, कसरी जिम्मेवार थिए भन्ने जवाफदेही र जिम्मेवारीलाइ खुट्याउने र छुट्याउने काम गरिएन भनेर आपत्ति जनाएको छ। भित्री सत्य के होभने सुडान डार्फर काण्डमाथि छानविन अनुसन्धान गर्न अख्तियारले चाहेको थिएन। मेडियाले निरन्तर चर्चा गरिरहेको, जनदबाव तिव्र परेको र सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर भएकोले वाध्य भएर छानविन गरिटोपलेको थियो। अस्वाभाविक सम्पतिको बिषयमा भैरव लम्साल आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा धेरै हस्तीको पोल खोलिएको थियो। शक्तिकेन्द्रमा रहेका ठूलावडाहरु पर्ने भएकै कारणले गर्दा त्यो प्रतिवेदनलाइ आधार मानेर कार्यवाही प्रकृया अघि बढाइएन। शीर्षस्थ पावरकेन्द्रमा रहेका कतिपय हस्तीका अस्वाभाविक सम्पतिको बिषयमा पनि अख्तियारमा उजुरी नपरेको हैन, तर यस्ता उजुरी अख्तियारले छुनसमेत चाहँदैन। पोखरा बिमानस्थलको तारबार गर्ने ठेकेदारसँग पूर्व सभासदले ५० लाख घुस खाएको स्वीकार गरिसक्दा समेत् अख्तियारको ध्यानाकर्षण भएन। युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर सरकारले खर्च गरेको २ अरव रकमको लेखाजोखा छैन भनेर १ बर्षदेखि पत्रपत्रिकाले लेखिरहेछन्। युवा स्वरोजगार कोष सचिवालयले गत बर्ष मङ्सीरमा सार्वजनिक लेखा समितिलाइ उपलव्ध गराएको बिवरणमा पनि ती रकमको अत्तोपत्तो नभएको स्वीकार गरिएको छ। सारमा भन्नुपर्दा उक्त कोषको रकम आफ्ना आसेपासे कार्यकर्ताहरुलाइ मनपरी बाँडेको छर्लङ्ग देखिन्छ। यत्रो चर्चाको केन्द्रमा रहेको घोटालामा हात हाल्न अख्तियार तर्कन्छ। धेरै बर्षदेखि एनसेल र नेपाल टेलिकमले नतिरेर बक्यौता रहेको मोवाइल टेलिफोन नविकरण शुल्क वापतको रु.२० अरब रकम कुनै हिसावले माफीमिनाहा गरी वाँडिचुडी हजम गर्न लागेका छन् भनि पत्रिकाहरुले लेखिरहेछन्। ठूलावडासँग सम्बन्धित भएकोले अख्तियारले चासोको बिषय बनाउँदैन। गाविस र नगरपालिकाहरुलाइ उपलव्ध गराउने बार्षिक १० अरब रुपैयाँ अनुदानमध्ये अधिकांश रकम हिनामिना भएको आशङ्का मलेपको प्रतिवेदनले गरेको छ। यो महाभारत भित्र पस्न झन्झट लागेकोले सर्वदलीय संयन्त्र खारेज गर भन्ने एउटा निर्देशन फालेर अख्तियारले आफ्नो कर्तव्य इतिश्री गरेको छ।

           भ्रष्टाचारलाइ सर्वव्यापी गरेर सामान्य कर्म जुन बनाइएको छ, यो हालसालैको प्रयत्नबाट सम्भव भएकोचाहीं होइन। वहुदलको गाडी शुरुमै भ्रष्टाचारतिर सोझिएको थियो। मन्त्री र सांसदहरुले गर्ने भ्रष्टाचारमा व्यवधान खडा नहोस् भनेर अख्तियारले समेत् अनुमति नलिई छानविन गर्न नपाउनेगरी ऐन निर्माण गरिएको थियो। व्यवस्था भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकिन लागेको शैलजाले देखिन्, सदनमै चिन्ता पोखिन् र यही सन्देश वोकेर देशव्यापी दौडाहा गरिन्। भ्रष्टाचारको महान अभियानमा भाँजो हालेको भनेर दुधबाट झिंगा फालेसरी गिरिजाबाबुले शैलजालाइ किनारा लगाइदिनुभयो। व्यवस्था भ्रष्टाचारको गोलखाडीतर्फ गैरहेको पूर्णबहादुर खँड्काले देखे। प्रतिनिधिसभाको छैठौं अधिवेशनमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरे। तर, सङ्कल्प प्रस्तावलाइ छलफलमा ल्याइएन, त्यहीं तुहाइयो। सङ्कल्प प्रस्तावलाइ छलफलमा नल्याएपनि २०५०साल चैत्र २५गते विशेष समय लिएर पूर्णबहादुर खँड्काजीले प्रतिनिधिसभामा भन्नुभएको थियो, “सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका हामी सवैले जुन विकृतिका विरुद्ध ३० बर्षसम्म सङ्घर्ष गरेका थियौं, तिनै कुरा आज दोहोरिएका छन्। भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र हावी भएको छ। यो पीडा सर्वसाधारण जनताले भोगेको मात्र हैन, पत्रपत्रिकाले लेखिरहेछन् र सांसदहरु वोलिरहेछन्। लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभएकी वरिष्ठ मन्त्री सुश्री शैलजा आचार्यजीले केही मन्त्रालयको नामै लिएर यो देश कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारको जालोले घेरिएको छ भन्नुभएको थियो। प्रष्ट कुरा राखेवापत उहाँले मन्त्री पदबाट हात धुनुपरेको थियो।” पूर्णबहादुर खँड्काजीले त पञ्चायतकालदेखिकै भ्रष्टाचार छानविन गर्न संसदीय आयोग गठन होस् भनेर माग गर्नुभएको थियो। यस्तो माग  गरेकै कारणले सङ्कल्प प्रस्तावलाइ छलफलमै आउन दिइएन। बिडम्बना कस्तो भयोभने जुनबेला पूर्णबहादुर खँड्काजी भ्रष्टाचारबिरुद्ध शङ्खनाद गर्दैहुनुहुन्थ्यो, ठीक त्यहीबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी भर्खर रिटायर्ड भएका चीफ इञ्जिनियर ध्रुवराज शर्मालाइ खानेपानी संस्थानमै पुनर्नियुक्ति गर्ने तैयारी गर्दैहुनुहुन्थ्यो। जवकि तत्कालीन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको अध्यक्षतामा सचिवसमेत् भएको छानविन आयोगले ध्रुबराज शर्माले भयङ्कर भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणहरु यथेष्ट पाइएकाले अदुअ आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो।

      अख्तियारका प्रवक्ता ईश्वरी पौडेलजीले जे वोल्नुभो, राज्य सञ्चालक र राष्ट्रका अगुवाहरुको भ्रष्टाचारलाइ हेर्ने दृष्टिकोण अनुसार वोल्नुभो। वहुदल होस्, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र होस्, सवै तन्त्रका अगुवाहरु भ्रष्टाचारमै होमिएका छनभने ‘हुटिट्याउँले सगर थाम्ने’ कुरापनि त भएन।

शुक्रवार, सेप्टेम्बर 07, 2012