डनसञ्चालित राज्य

डनसञ्चालित राज्य

               -आनन्दराम पौडेल \  anandarampaudel@yahoo.com

करार नियुक्ती पाएका प्राध्यापकहरुले असोजको पहिलो सातामा त्रिविविका पदाधिकारीहरु  सवैलाइ एउटा घरभित्र थुनेर बाहिरबाट ताला लगाइदिए। २६ घण्टा थुनिए। प्रकृया मिलाएर स्थायी गरिदिउँला भन्ने कागज गरेपछि मात्र छाडे। २०४७ सालमा त्रिविविका उपकुलपति विसि मल्लले १ बर्ष पुगेका सहायक प्राध्यापकलाइ स्वत स्थायी गर्ने  निर्णय गरेर सिस्टमभित्र एउटा  महारोग भित्र्याएका थिए। छुतजस्तै त्यो रोग संस्थानहरुमा सल्कियो। लोकतन्त्र आएपछि टेलिकममा मात्र नेताहरुले १४०० जना आफ्ना आसेपासेलाइ भर्ति गरे। तिनीहरुले सङ्गठित भएर दबाव दिन थालेपछि तिनीहरु सवैलाइ यसो आन्तरिक प्रकृया मिलाएजस्तो गरेर स्थायी गरियो। विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थानलगायत सवै संस्थानहरु यही महारोगले ग्रस्त छन्। निजामति कर्मचारीहरुको सङ्घ, सङ्गठन र युनियनहरुले दिएको एकमुष्ठ दबाव झेल्न नसकेर निजामति ऐनमा २४(घ१) थपी २४हजारलाइ बढुवा गरियो, ती सवै त्रिशङ्कु बनेर झुण्डिरहेछन्। समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत नेताहरुले ९४३ जना कर्मचारी भर्ना गरेका रहेछन्। तिनीहरुलाइ पनि प्रकृया मिलाएजस्तो गरेर स्थायी गरियो।

       अहिले हाम्रो देशमा सवैकुरा हिंसाबाटै छिनोफानो गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। प्रवृत्ति बढेको मात्रै हैन, संस्कृतिकै रुपमा विकास भएको छ। यो अराजक र हिंस्रक संस्कृतिको मुहानचाहीं हाम्रो राज्यव्यवस्था नै भएको छ। राज्यको प्रशासनिक इतिहासको यात्रा २०३६साल, २०५२ साल र २०६४ सालमा विकृतितर्फ ह्वात्तै मोडिएको देखिन्छ। २०३६ सालमा जेजसरी भएपनि निर्दलीय पञ्चायतलाइ जिताउने भनेर सूर्यबहादुर थापाले राज्यसंयन्त्रलाइ पूरै दुरुपयोग गरे। सोच्दैनसोचेका र कल्पनै नगरेका भ्रष्टाचार देखेर सवैले जिब्रो टोक्थे। २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाजीले सत्ता टिकाउने नाममा हुँदोनहुँदो गरे। ४८ जनाको जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाए। राणाकालमा जुवा खुलेजस्तै सांसद-पेन्शन, प्राडो-पजेरो, सुरासुन्दरी र सांसद खरिदविकृ सवैको एक्कैचोटी मेला लाग्यो। त्यसवेला कहिले ४ जना, कहिले ५ जना नेपालका मन्त्रीहरु थाइल्याण्डको प्याटपोङ्गमा रसरङ्गमा रमिरहेका भेटिन्थे। २०६४ सालमा गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले हुल्याहा, गुण्डा र अपराधीको पक्षमा मोर्चै कसेर बसे। सज्जनहरुले एक्लाएक्लै लिएर गएको निवेदन र गुनासोमा सुनुवाई नगर्ने, तर हुलदङ्गा र ढुङ्गामुढा गर्दै आएको हूललाइ तुल बिच्छ्याएर स्वागत गर्ने रीत-परम्परा बसाले। मर्का परेर अड्डामा पुगेका नागरिकलाइ कर्मचारीले सहानुभूति राख्दै, “तपाईंलाइ साह्रै मर्का परेको रहेछ। तर, के गर्नु ? तपाईं एक्लै हुनुहुन्छ जस्तो छ। तपाईंको पछाडि सङ्गठन छैनभने जतिसुकै मर्का परेको भएपनि तपाईंको काम अगाडी बढ्न गाह्रो छ” भन्थे। राज्यलाइ हुल्याहा, गुण्डा र अपराधी गिरोहको पक्षमा उभ्याउने काम सिटौलाजी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले गरे। पछिल्ला सरकारहरुले इमान्दारितापुर्वक त्यसैलाइ निरन्तरता दिएका हुन्। राज्यले चालेका हरेक कदम र नीति-निर्णयले नेपाली जनतालाइ, “तिमी एक्लै छौभने सिद्धिन्छौ” भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेछ।

          गएको हप्ता बाबुराम भट्टराईले क्याविनेटमा ठाडो प्रस्ताव लगेर उदयनारायण अगडिया(यादव)को मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गराए। उदयनारायणलाइ सिरहातिर अति नै क्रुर, खुङ्खार अपराधी भन्दारहेछन्। पूर्वसांसद तथा सिरहाका नेता कृष्णचरण श्रेष्ठलाइ लखेट्दै गएर बिभत्स हत्या गरेको मुद्दा-१, सडक कार्यालयका इञ्जिनियर नवराज बिष्टलाइ अपहरण गरी हत्या गरेको मुद्दा -१, सिरहा,लगनीगोठ प्रहरी चौकीको हातहतियार लुटेको जस्ता मुद्दाहरु अदालतमा विचाराधीन छन्।  उदयनारायणको मुद्दा फिर्ता लिन २०६८ माघ ३ गते पनि महेन्द्र यादवले दबाव दिएका थिए। यस्तो डरलाग्दो अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिन हुँदैन भनेर तत्कालीन कानुन मन्त्री वृजेशकुमार गुप्ताले दह्रो अडान राखेकै कारणले मात्र त्यसवेला फिर्ताप्रकृया रोकिन गएको थियो। यो त एउटा नमुना मात्रै हो। यस्ता जघन्य अपराधका शयौं-शयौं मुद्दाहरु प्रचण्डको पालामा र माधव नेपालको पालामा फिर्ता लिइसकिएको छ।

            नेपाल अपराधीहरुको लागि स्वर्ग छ भनेर हामीले भन्दापनि अपराधी स्वयंले भनिरहेछन्। बब्लु श्रीवास्तव, दाउद इब्राहिमका खास मान्छे थिए। केही बर्ष उनी नेपाल बसेका रहेछन्। अरुणकुमार अग्रवालको नाममा कपिलवस्तुबाट नेपाली नागरिकता लिएका रहेछन्। तिनले आफ्नै जीवनका संस्मरणलाइ उतारेर ‘अधुरा ख्वाब’ नामको उपन्यास प्रकाशित गरेका छन्। उक्त उपन्यासमा उन्ले नेपालको बारेमा लेखेका छन्, “पचास-लाख खर्च गरेर सांसद बन्न सकिन्छ, यस्तै लगानि गरेर प्रधानमन्त्री सँगै रहन सकिन्छ, मिनेटमा नागरिकता बनाउन सकिन्छ, यस्तो देशमा जेपनि गर्न सकिन्छ।” बब्लुले अपराधीहरुको लागि नेपाल जत्तिको अनुकूल मुलुक पाउन गाह्रो छ भनेका छन्।

      अपराधीहरु संरक्षित छन् हैन,अपराधीहरुले नै शासनको वागडोर सम्हालेका छन्। गृह मन्त्रालय जानुहोस्, त्यहाँ विजय गच्छेदार फाट्टफुट्ट भेटिएलान् तर, गणेश लामा सधैं भेटिन्छन्। सिंचाई मन्त्रालय जानुहोस्, प्रीपेड घुसबाट पिडीत इञ्जिनियरहरु पिल्सिरहेका होलान्, तर प्रीपेड घुस डकार्ने मन्त्रीकै गर्जन सुन्नुहुन्छ। सिंचाई मन्त्रालय भित्रै बसेर भ्रष्टाचारी विरुद्ध सुद्धिकरण अभियान चलाउने इञ्जिनियर श्रीकमल द्विवेदीहरुलाइ भ्रष्टाचारीहरुले टेढा नजरले हेरिरहेका हुन्छन्। ढाडी भ्रष्टाचारीहरुलाइ जोगाइदिए वापत अख्तियारका निमित्त प्रमुखले सर्वोत्कृष्ट निजामति पुरस्कार पाइरहेको हुन्छ। जहाँ दरवन्दी\पद रिक्त नभएपनि दुइटा ‘खोका’ चढाएर एआइजी बन्न पाइन्छ। ६ महिनाअघि एसएसपी ५ पदमात्र रिक्त थियो, नजराना चढाउने अरु १० जनासमेत् गरी १५ जनालाइ बढुवा गरियो। सशस्त्र आइजी नियुक्ती गर्दा कम्तिमा २ करोडको लेनदेन भएको छ भनेर चर्चा चलिरहेको बेलामा १ हप्ताअघि एउटा समाचार प्रकाशित भएको छ। तत्कालीन एआइजी (चैत्र २७ गते आइजीमा नियुक्त) कोषराज वन्त र डीएसपी सञ्जयकुमार मण्डल वीच भएका इमेल सम्बादहरु जस्ताकोतस्तै प्रकाशित भएका छन्। ती इमेलहरु पढ्दा विजय गच्छेदार र कोषराज वन्त वीच लेनदेन मिलाइदिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका सञ्जयकुमार मण्डलले निर्वाह गरेका रहेछन् भन्ने वुझिन्छ। १४ अक्टोबर २०११मा सञ्जयले वन्तलाइ लेखेको एउटा इमेल यस्तो छ: "यो सरकार तपाईंको लागि ज्यादै फेभरेवल छ। बाबुराम तपाईंकै पक्षमा छन्। मधेशीसँग मेरो निकट सम्बन्ध छ। मेरो ससुरा र गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारका वीचमा गहीरो सम्बन्ध छ। राजेन्द्र महतो र महेन्द्र रायसँग मेरो पारिवारिक सम्बन्ध छ। मैले भनेपछि मधेशी नेताहरुले मान्छन् र मैले भनिरहेको पनि छु।"

उनै सञ्जयकुमार मण्डलले कोषराज वन्तलाइ ६ अगस्त २०११मा पठाएको अर्को इमेल मा मण्डलले लेखेका छन्, "नयाँ आइजीको लागि धेरै ठूलो रकमको डील हुन सक्ने देखिन्छ। तपाईं त्यस्को लागि तैयार रहनुपर्छ। तपाईंले गृहमन्त्री र अरु दलहरुसँग 'क्लोज एक्सर्सार्इज' गरिरहनुपर्ला। मैले मेरा ससुरासँग निकट रहेर यस्मा काम गरिरहेको छु।" यो सवै थाहा पाएपछि जनपद प्रहरीको आइजीपी नियुक्त गर्ने बेलामा विजय गच्छेदारले किन मरिहत्ते गरेका रहेछन् भन्ने रहस्यसमेत् खुल्छ।

    राज्यले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाइ शक्तिसाली बनाउला, राष्ट्रिय स्वाभिमान र गरिमालाइ उच्च राख्ला भनेर सोच्यौं। दायित्ववोध भएका, सम्बेदनशील, निर्भयी, पुरुषार्थी, आत्मसम्मानले युक्त  नागरिक बन्न उत्प्रेरित गर्ला भनेर विश्वास ग-यौं। त्यस्तै राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले आलोचनात्मक चेत भएको जागृत मनुष्य निर्माण गर्ने अभियान चलाउलान् भनेर आशा ग-यौं। पार्टीमात्र हैन, राज्य नै डनहरुले सञ्चालन गरिरहेको वर्तमान स्थितिमा यस्तो आशा गर्नु निस्पट्ट कालो औंसीको रातमा टहटह जुनको कल्पना गरेजस्तै मुर्खतापूर्ण हुन पुगेको छ। यत्रा डरलाग्दा अपराधको डङ्गुरमा त्रिविविका गुरुहरुको हरकतलाइ सामान्य अपराध नै भन्नुपर्छ।