हन्तकालीलाइ खाने
भाग
-आनन्दराम पौडेल \ anandarampaudel@yahoo.com
जनताको आवाज एकदमै
जायज थियो। पोखरा बिमानस्थल निर्माणका लागि भनेर जनताबाट २०३८ सालमै लिइएको
जग्गालाइ यतिका बर्ष त्यत्तिकै खेर फाल्नु, बिमानस्थल निर्माण छेपाराको उखान बन्नु
र जनतालाइ सधैं आश्वासनको गुलियोमै भुलाउन खोज्नुले जनता आक्रोशित मुद्रामा देखिनु
स्वाभाविकै थियो। तर, पोखरा बिमानस्थल निर्माणको लागि दबाव सँगसँगै निर्माणको
नाममा अरबौंको घोटाला हुन लागेको बिषयपनि सँगसँगै उठाउनुपर्थ्यो, योचाहीं चुकेको
होकि जस्तो देखिएको छ। १८ करोड युएस डलर लागत अनुमान गरिएको योजनालाइ किन एक्कासि ३०
करोड ५० लाखमा बनाउने भनियो ? यो महत्वपूर्ण प्रश्नपनि सँगसँगै उठाउनुपर्थ्यो। यो
सवाल हिजैदेखि जोडदार तवरले नउठेको होइन। १ बर्षअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका
कर्मचारी सङ्घ\सङ्गठनहरुले गरेको विरोधको अन्तर्यमा यही सवाल बिद्यमान थियो। १
बर्षदेखि देशभित्र गुञ्जायमान आवाजलाइ सरकारले सधैं उपेक्षा ग-यो। तर, जव यही
सवालले विदेशका पत्रिकामा समेत् स्थान पाउन थाल्यो तव सरकार छट्पटियो।
यस बिषयमा नेपाल सरकार बोल्नुपर्थ्यो। नेपाल
सरकारले बोल्ने आँटहिम्मत नगरेकोले चीनको विदेश मन्त्रालय आफैं अघि सरेको त छ, तर
उस्लेपनि मुख्य प्रश्नलाइ छलेको छ। जति चर्को आवाजमा प्रष्टिकरण दिने प्रयास
गरेपनि पछिल्लो कालमा चाइनाका व्यवशायी र निर्माण कम्पनिहरुले बिश्वसनीयता
नराम्ररी गुमाएका छन्। मेलम्चीमा चाइना निर्माण कम्पनिले गरेको गैरजिम्मेवार
व्यवहार, चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाइ
सप्लाइ गरेको १६ करोडको ट्रान्स्फर्मरमा भित्र-भित्र आल्मुनियम हाली गरेको
बेइमानी, कुलेखानी तेस्रो निर्माणमा गरिरहेको ढिलासुस्ति र किचकिच, डेटएक्स्पाएर र
गुणस्तरहीन सिमेण्ट प्रयोग गरी त्रिशूली-३ ‘ए’ को बाँध र सुरुङ निर्माण गरिएको
जस्ता धेरै घटनाले चाइनीज व्यवशायी र निर्माण कम्पनिहरुलाइ पटक्कै बिश्वास गर्न
नसकिने बेइमान र धोकेवाज सावित गरेका छन्।
नेपालको
पार्टी र सत्ताको संस्कार द्वैधचरित्रको छ। शव्द र कर्मका वीचमा अन्तर ठूलो छ। खुद्रा
बिषयमा अल्मल्याएर मुख्य प्रश्नलाइ सधैं छल्ने, दरीमुनि लुकाउने र ओझेलमा पार्ने
गरिन्छ। चपरीमुनी पुरिएका, दरीमुनि लुकाइएका, बुईंगलतिर फालिएका र कुना पारिएका
झर्झराउँदा सवालहरु जव एक्कैचोटी बौरेर उठ्छन्, तव हाम्रा नेतृत्व र शासकहरुको
सातोपुत्लो उड्छ। राणाकालमा थेग्रिएर रहेका सवालहरु २००७ सालमा उठ्यो। पञ्चायतले
अनुत्तरित राखेका सवालहरु २०४६ सालमा विउँझियो। बहुदलले छोपछाप गरेका प्रश्नहरु २०६२मा जुर्मुरायो । नेपालमा
प्रश्नहरु यथावतै रहेका तर उत्तर मात्र फेरिएको अवस्था छ। जीवन बढी गतिमान भएर
होला २०६२ पछि प्रश्नहरु झन् बढी असरल्ल छरिएका छन्। सम्बिधानसभा निर्वाचनको
पूर्वसन्ध्यामा ७ दलका ७ जना नेताहरु एउटा अँध्यारो कोठाभित्र बसे, र भोलि निर्माण
हुने सम्बिधानसभाले सङ्घीय राज्यसंरचना बनाउनु भनि हुकूमप्रमाङ्गी जारी गरे। आफ्नो
अवैध हुकूमप्रमाङ्गीलाइ लोकतान्त्रिक आवरणले ढाक्नका लागि यो हुप्रलाइ
सम्बिधानसभाको पहिलो बैठकको पहिलो घडीमै अनुमोदन गरिसक्नु भनेर कडा आदेशपनि
सँगसँगै जारी गरे। राज्यसंरचनाको लागि चोर बाटो जस्केलाबाट छिर्नुपर्नाको कारण के
थियो ? यो प्रश्नलाइ राष्ट्रको जीवनभरी अनुत्तरित रहनेगरी असरल्ल छाडिदिएका छन्। ६
महिनामा बनाइसक्ने भनिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगहरु
बनाउन अनिच्छुक रहनुको कारणपनि बताउन आवश्यक ठानेनन्। २०६९ जेठ नलाग्दै आफूलाइ
आदिवासी जनजाति भन्ने कांग्रेस एमालेका सांसद लगायत ४१८ जनाले हस्ताक्षर गरेर
दिंदासमेत् सम्बिधान जारी गर्न आनाकानि गर्दै ठस्ठसि कन्नुको कारण के थियो ?
मेचीदेखि कालीसम्मका जनताले ६०१ जनाको भेडीगोठ किन चाहियो भनेर चौतर्फी प्रश्न
निरन्तर गरिरहँदा समेत् सधैं तर्केर किन भागिरहनुप-यो ? पार्टीका नेताले मनोनित
गरेका ३६१ जना खल्तिका मान्छेलाइ समेत् बार्षिक १० लाख विकासे पकेटखर्च किन
दिनुप-यो ? जम्बो मन्त्रीपरिषदको औचित्यसमेत् पुष्ट्याईं गर्ने चेष्टा गरिएन। राज्यव्यवस्था
केटाकेटी खेल हैनभने आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीले
निर्वाचनको घोषणा गरेको भोलिपल्टै पार्टी अध्यक्षले सम्बिधानसभा पुनर्स्थापनाको
नारा किन लगाउनुप-यो ? २०६८ सालमा जेजसरीनि सम्बिधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ भन्ने
पार्टीले १३ महिनाअघि ‘कुनै हालतमा म्याद थपिंदैन,म्याद थप्न दिंदैनौं’ भनेर
महिनौंसम्म झ्यालि पिटेर हल्ला गर्नुको कारण के थियो ? डरलाग्दा अपराधीका जघन्य
फौज्दारी अभियोगका हजारौं मुद्दाहरु सवै फिर्ता लिनु, प्रभु साह जस्ता हत्याका
अभियुक्तलाइ अभियोगबाटै नाम हटाउनुको कारण के थियो ? आर्थिक र शैक्षिक हिसावले
धेरै माथि देखिएका नेवार, मनाङे, थकाली, गुरुङ, तराईका फरवार्ड ब्लक(राजपूत,
कायस्थ, भूमिहार र बाहुन)लाइ आरक्षण दिई युएनडिपीको मानव विकास सूचकाङ्कले समेत्
छैठौं हैसियतमा देखाएको पहाडे बाहुनक्षेत्रीलाइ किन ‘अन्य’मा फालिदिनुप-यो, योपनि
कसैले वुझ्न सकेको छैन। शक्तिखोरको भिडियोले उठाएका सवाल, सांसद खरिद गर्न चाइनीज
व्यवशायीसँग मागिएको ५० करोडलगायत यावत सवालहरु अनुत्तरित छन्।
जव हाम्रा नेताहरु नै “मिलिजुली बसौं,
वाँडिचुँडी खाऔं” सूत्रलाइ लागु गरेर ब्रह्मलूट मच्चाउन उद्यत छनभने १८ करोड युएस
डलरको लागत अनुमान भएको पोखरा बिमानस्थल निर्माण योजनामा वाँडिचुँडी खानका लागि
साढेबाह्र करोडको अतिरिक्त भार थप्न खोजेको बिषयलाइ अनौठो र अस्वाभाविक
ठान्नुहुँदैन। लडाकुको नाममा साढेतीन अरबजति हाक्काहाक्की सोहोरेको बिषय र युवा
स्वरोजगार कोषबाट २ अरब ३५ करोड झिकी व्यक्तिगत काम चलाएका र आफ्नै पार्टीका
कार्यकर्तालाइ सहकारी खोल्न लगाई रकम वाँडचुँड गरेको बिषय त चर्चालायक ठानिएन।
बरौनीदेखि काठमाडौंसम्म १ ट्याङ्कर ग्याँस ढुवानी गर्दा ढुवानीकर्ताले रु.३२ हजार
भाडा पाउँछन्। तर, आयल निगमले ढुवानिकर्तालाइ रु.८० हजार भुक्तानी दिएको भनि खर्च
लेख्छ।
सर्वहाराको पक्षमा राजनीति गरेको भनेर डीङ हाँक्दै माथिल्लो वर्ग(क्रिमी
लेयर)का पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाइ पर्लय सुविधा थप्न अध्यादेश जारी गरेको
बिषय, कर र भन्सारका कर्मचारीलाइ मात्र २००प्रतिशत भत्ता थप्ने निर्णय, सुडान
काण्डमा रुवेल चौधरीलाइ भगाउने र सिटौलालाइ जोगाउने निर्णयहरु पनि द्वैधचरित्रकै
नमूना हुन्। यसरी द्वैधचरित्र, ढोंग, पाखण्ड र आडम्बरले भ्रम र भ्रान्ति मात्रै
व्याप्त गर्दै लगेको र हाक्काहाक्की ब्रह्मलूट भैरहेको स्थितिमा पोखरा बिमानस्थल
निर्माण योजनामा खाने भाग पहिल्यै मिलाउनु एकदमै स्वाभाविक देखिन्छ।
नोभेम्बर ०२, २०१२
No comments:
Post a Comment