प्रहसन डिसेम्बर ९

प्रहसन डिसेम्बर ९

              -आनन्दराम पौडेल 

anandarampaudel@yahoo.com

अभाव, पक्षपात र महँगीको मारले थिलथिलो भएका जनतालाइ मङ्सीर २४ गते डा.बाबुराम भट्टराईजीले कलात्मक ठट्टा गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरेनुभयो। भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमंले उच्च तहबाटै संरक्षण पाएकोले भ्रष्टाचार मौलाएको ठोकुवा गर्नुभयो। त्यतिमात्र होइन, सघन भ्रष्टाचार हुने मन्त्रालय, अड्डाका नामसमेत् खररै भनुभयो। जव यति जानकारी उहाँलाइ रहेछभने राज्यको कार्यकारिणी प्रमुख को छ भन्नेपनि ज्ञात हुनुपर्ने हो। १५-१६ महिनादेखि कार्यकारिणी प्रमुख आफैं हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त अख्तियारमा रिक्त प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु नियुक्त गर्न
इन्कार गरेर  उहाँले भ्रष्टाचारलाइ अवरोधरहीत गरिदिनुभयो। जबकि सम्बैधानिक परिषदको अध्यक्ष उहाँ आफैं हुनुहुन्थ्यो। बरु, क्याण्टोण्टमेण्टका लडाकुका नाममा भएको अरबौंको भ्रष्टाचार छानबिन नगरिदिए बापत, सुडान प्रकरणमा ढाडीहरुलाइ जोगाइदिए बापत र ठूलाबडाहरु मुछिने कुनैपनि केसमा हात नहालिदिए बापत अख्तियारका सचिव भगवतिप्रसाद काफ्लेलाइ सर्वोत्कृष्ट निजामति कर्मचारी पुरष्कारबाट सम्मानित गरिदिनुभयो। काफ्ले रिटायर्ड भएपछि रिक्त पदको लागि 'खुरु-खुरु भनेको लुरु-लुरु मान्ने' व्यक्ति खोज्दैजाँदा कृषि बिषय पढेर जीवनभरी कृषिकै काम गरिरहेका व्यक्तिलाइ लगेर राखिदिनुभयो।

        पोहोर २०६८ साउन ३ गते नै बजेट रिलिज भैसकेको थियो। तर, सिंचाई मन्त्री महेन्द्र यादवजीले प्रिपेड घुस ज्युनार नगरुञ्जेल बजेट रोकेर राख्नुभयो। आजीत भएका योजना प्रमुख र इञ्जिनियरहरुको ठूलो हूल २०६८ असोजको अन्ततिर उजुरी लिएर प्रमं बाबुराम भट्टराईजीलाइ भेट्न गए। यो केसमा कार्यवाही गर्नुसट्टा उल्टै महेन्द्र यादवलाइ आश्वस्त पार्नुभो र ती ईञ्जिनियरहरुलाइ निराश तुल्याउनुदिनुभो। त्यस्को ५ महिनापछि धर्धरी रुँदै गएकी सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव बृन्दा हाँडालाइ झन् निराश बनाएर फर्काइदिनुभयो। भर्खर १ हप्ताअघि मात्र उहाँले ऐन, नियम र निर्देशिकालाइ ठाडै मिचेर दिगम्बर झाजीलाइ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पद, जमिनदारले जग्गा कूतमा दिएजस्तैगरी, बक्सिसमा दिनुभएको छ। यी तीनै दिगम्बर झा हुन्, जस्ले (आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदा) बरौनीदेखि काठमाडौंसम्म एक ट्याङ्कर ग्याँस ल्याएबापत ट्याङ्करलाइ रु.३२ हजार भुक्तानी गर्थे, र आयल निगमको श्रेस्तामा रु.८० हजार खर्च लेख्थे। किन यसो गरेको भनेर सोध्योभने माथिसम्म चित्त वुझाउनुपर्छ, मैलेचाहीं कहाँबाट ल्याउनु ? भन्थे। आफ्नो कार्यकालभरी मनपरी तेलको कुपन बाँडे। नेपाल आयल निगमको दरबन्दी मात्र हैन, आवश्यकता नै नभएका अढाइसय कर्मचारी ठाडो तोकआदेशमा भर्ना गरे।

        प्रमंलगायत हाम्रा नेताहरुको सम्बिधान बनाउने सोच नै थिएन। त्यसैले, बढीमा १५० जना सभासद भए पुग्ने ठाउँमा आफ्ना आसेपासेलाइ जागिर ख्वाउने प्रयोजनको लागि ६०१ जनाको दरबन्दी सृजना गरिदिनुभयो। त्यतिमात्र हैन, प्रत्येक सभासदलाइ बर्षेनी रु.१० लाखका दरले विकासे पकेटखर्च दिने व्यवस्थासमेत् मिलाइदिनुभयो। त्यही विकासे पकेटखर्चको दुरुपयोगले अहिले सिङ्गै राष्ट्र दुर्गन्धित भएको छ। स्थानीय निकायहरुमा पठाइएका रकममाथि भैरहेको मनपरी नाङ्गो नाचका कथा त आङै सिरीङ्ग पार्नेछन्। रु.८० करोडसम्मको बजेट बर्षेनी जिविसमा जाने गर्छ। धनुषा, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, बारा जिल्लाका स्थानीय निकायहरुले गरेका हिनामिना हेरेर हेरिसक्नु छैन र सुनेर सुनिसक्नु छैन। स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव शिववहादुर रायमाझीजीले सर्सर्ति छानविन गर्दा धनुषामा मात्र ३० करोड र सप्तरीमा ३० करोड हिनामिना भएको पाउनुभयो। पर्सा जिल्लाका स्थानीय निकायहरु र काठमाडौं महानगरपालिकापनि त्यही हाराहारीमा छ। रौतहट, टेग्राहा गाविसमा मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको छानविन गर्दा ४०० जनामध्ये १५५ जना कपोलकल्पित भेटिए।  

       देशको जरुरत र प्राथमिकतालाइ हेर्ने होभने नेपाललाइ अहिले जलाशययुक्त विद्युत योजनाको खाँचो छ। "वाँडिचुँडी खाउँ" सिद्धान्तका कमिशनखोरहरु राष्ट्रको खाँचो र प्राथमिकतालाइ हेर्दैनन्। "रन अफ दि रिभर" प्रकृतिको भएपनि माथिल्लो त्रिशूली 'ए' परियोजनालाइ अपग्रेड गर्ने निहुँमा सजिलै मोटो कमिसन हात पार्ने तैयारीमा छन्। ४ बर्षअघि अर्थमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईजीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लागु गर्नुभएको थियो। ठीक १ बर्षअघिको कुरो हो, युवा स्वरोजगार कोषले बाँडेको १ अरब ७५ करोड र सरकारी अनुदान २५ करोड गरी वितरण भएको २ अरबको यथार्थ बिवरण व्यवस्थापिका-संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले माग्यो। त्यसबखत सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित हुन पुग्नुभएका कोषका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मीले, "कहाँ-कहाँ, कसरी रकम खर्च भयो र के उपलव्धी भयो भन्ने यथार्थ बिवरण कोषमा छैन" भने। यो सुनेर सवैले जिब्रो टोके। अखवारहरुले लेखे। यो बिषयले अख्तियारभित्र समेत् प्रवेश गर्न खोज्यो। तर, ठूला पार्टीका ठूला नेता पर्ने भएकोले अख्तियारले छानबिन गरेन। "बाँडिचुँडी खाऔं" सिद्धान्तमा लिप्तहरुको खाने दाउ अनेक हुँदारहेछन्। हत्पति कसैको आँखा नपर्ने साल्ट ट्रेडिङसँग मिलेर अरबौं चट पारेको देखियो। कतिसम्म भने खाने मेलोमा बाधक हुने भएकोले २०५५ सालमै लालमोहर लागेको आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्री वितरण) ऐन-२०५५ लाइ, नियम बनाउन बाँकि छ भन्दै, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएनछन्। त्यो ऐन कार्यान्वयन हुनेवित्तिकै नुनको एकाधिकार तोडिने रहेछ। त्यही साल्ट ट्रेडिङसँग मिलेर अर्को भातभान्छापनि चलिरहेको रहेछ। रसरङ्गको नियमित व्यवस्था गर्न स्थायी चाँजोपाँजो यसरी मिलाइएको रहेछ- शहरी क्षेत्रमा विक्री हुने नुनमा प्रतिकेजी पाँच पैसा अतिरिक्त मूल्य लिने। त्यो अतिरिक्त आम्दानीको हरहिसाब र खाता छुट्टै राख्ने। जस्लाइ 'बफर स्टक' नाम दिइएको थियो। उक्त रकमलाइ सामान्य व्याज पाउनेगरी वैंकमा मात्र राखेको भएपनि रु. एक अरबभन्दा बढी हुने हिसाव निकाल्दै थिए साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारी। त्यत्रो रकम कसरी मास्न सकेका होलान् ? कत्रो आँट ? पनि भन्दै थिए। त्यस्तै, खान पाइने भयोभने कसरी क्रमभङ्ग र उलटफेर गरेरपनि खाँदारहेछन् भन्ने उदाहरण बताउँदै थिए तामाकोशी सरोकार समूहका अगुवाहरु। तामाकोशी परियोजनाको लागि परामर्शदाता छनौट प्रकृयाको काम भैरहेको थियो। व्यवस्थापन समूह नियुक्त हुँदैथियो। विश्वव्यापी मान्यता र प्राक्टिस अनुसार कुनैपनि परियोजनामा व्यवस्थापन समूह गठन भैसकेपछि सोही व्यवस्थापनले सिभिल कन्स्ट्रक्शन, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल वर्कको ठेक्का बन्दोवस्त गर्छ। आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठजीको अनिवार्य अवकाशको समय नजिकै आएको रहेछ। त्यसैले, अग्रीम कमिशनको मोटो रकम गुम्ला भनेर उहाँलाइ हतारो भयो। परामर्शदाताले जिम्मेवारी नसम्हाल्दै र व्यवस्थापन समूहको गठन नसकिंदै मृगेन्द्रजीले सवै ठेक्कापट्टा र अग्रीमकमिशन सवै भ्याइदिनुभयो।

    नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न शिपालु अरु कोही रहेनछझैं गरी नेपाल आयल निगम बुत्याएकालाइ नै खोजी-खोजी दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु, न्यायपालिकामा डुङडुङ्ति गन्हाएकालाइ नै उपराष्ट्रपति बनाउन रोज्नु, अनि दुनिञालाइ बेवकुफ बनाउनका लागि अघि सरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्नु; यो राष्ट्रिय ठट्टा-प्रहसन नभए के हो ? जे होस्, उहाँहरुले यस्तो प्रहसन दिनदिनै गरिरहनुभएको छ, र हामी पक्षपातको मारमा परेका र अभावमा पिल्सिएका नेपालीहरु निशुल्क मनोरञ्जन लिईरहेछौं।