आशाको जीवनसञ्चार।

आशाको जीवनसञ्चार

               -आनन्दराम पौडेल\  anandarampaudel@yahoo.com

  

खिलराज रेग्मीजीले न्यायपालिकालाइ ध्वस्त पारे भन्ने हाम्रो निस्कर्ष थियो। तर, सत्यनिरुपण आयोग अध्यादेश र सेनाको बढुवा बिषयमा सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश ग-यो, त्यस्ले न्यायपालिका सिद्धिसकेको रहेनछ भन्ने पुष्टी हुन्छ। साथै, न्यायिक मनचित्तका न्यायाधीशहरु वाँकि रहेछन् भन्नेपनि देखिन्छ।

           बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजबिन गर्नको लागि बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन गर्ने र मानवताविरुद्धका अपराधमा सत्य निरुपण गर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनि बृहत् शान्ति सम्झौतामा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो। आयोगहरु ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नेभनि आफैंले समयसीमा निर्धारण गरेका थिए। यो सबै दुनिञालाइ ढाँट्न र नेपाली जनतालाइ झुक्याउन रचिएको प्रपञ्च रहेछ भनेर कालान्तरमा साबित भयो। आयोगहरु गठन गर्न हाम्रा दलहरु पूरै उदासिन रहे। दुइटा आयोग नबनाउने र बन्ने एउटा आयोगपनि पीडककै पक्षमा बनाउन ४ प्रमुख दलहरु सहमत भए। र, सोही अनुरुप सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश चैत्र १ गते जारी भयो।

       सरकारमा पुग्नासाथ एमाओवादीले जसरी पीडकहरुलाइ काखी च्याप्नथाल्यो त्यहींबाटै पीडितलाइ न्याय दिनेगरी आयोग बनाउन यो पार्टी लाग्दैन भनेर हामी सबैले बुझिसकेका थियौं। ५ बर्षअघि प्रधानमन्त्री हुनासाथ कमरेड प्रचण्डले सर्बप्रथम डरलाग्दा अपराधीका मुद्दा छानिछानि ५०० जति मुद्दा फिर्ता गर्नुभयो। बाबुराम भट्टराई त झन् सत्तामा पुगेदेखि नै हिजोका दमनकारी र हत्याराको पक्षमा खुलेरै देखिनुभयो। कृष्णसेन इच्छुकको हत्यारा विक्रमसिंह थापालाइ बढुवा गरेर नेपालगञ्जमा पोष्टिङ गरिदिनुभयो। भैरवनाथ गणमा  माओवादीहरुलाइ चरम यातना दिने र ४९ जना माओवादीलाइ बेपत्ता बनाउने मुख्य व्यक्ति कर्णेल राजु बस्नेतलाइ बढुवा गरिदिनुभयो। कर्णेल कुमार लामाले विगतमा माओवादीहरुलाइ अत्यन्तै चरम यातना दिएका थिए। त्यही अपराधमा कार्यवाही भैरहेका कुमार लामालाइ जोगाउन कानुन व्यवशायीलाइ मात्रै रु.६ करोडभन्दा बढी र धरौटीसमेत् गरी साढे छ करोड खर्च गर्नुभयो। युद्धकार्य महानिर्देशक दमन घलेलाइ पनि बढुवा गरिसक्नुभएको थियो, सदनले हस्तक्षेप गरेको कारणले मात्र रोकिन पुग्यो। अवकाश पाइसकेका नरेश बस्न्यातका लागि नियमकानुन मिचेरै विशेष पद सृजना गरी पुनर्नियुक्ति गरिदिनुभयो। ऐनको मर्म र भावनालाइ मिच्दै तथा रक्षा मन्त्रालयलाइ निरीह र जङ्गी अड्डालाइ शक्तिसाली बनाउँदै सैनिक नियमावली-०६९ जारी गरिदिनुभयो। त्यही बिवादित नियमावली अनुसार बढुवा गरिएका सैनिक अधिकृतहरुको बिषयमा रीट परी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरीम आदेश भएको हो। हेलिकप्टर खरिद गर्नकोलागि सेनाले अढाई अरब माँग्दा ३ अरब पठाइदिनुभयो। क्षेत्रीजति सबै सिध्याउँछु भनि परशुरामले २१पटक पृथ्बी परिक्रमा गरेजस्तै माओवादी सखाप पार्छु भन्ने कुबेरसिंह रानालाइ आइजिपी बनाउनका लागि बाबुरामजीले ठूलै कसरत गर्नुभयो। प्रचण्डले जति जघन्य अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिएका थिए, त्योभन्दा डरलाग्दा भयङ्कर अपराधीका मुद्दा बाबुरामले फिर्ता लिए।

       पुलिस, सेना र डरलाग्दा अपराधीलाइ काखी च्यापेर पीडितलाइ ङ्याकिरहेका एनेकपा माओवादी मात्रै हैन, काङग्रेस र एमाले समेत् भएर पीडकको पक्षमा सत्यनिरुपण आयोग अध्यादेश बनाएका हुन्। भित्री कुरा के होभने मात्रामा कमबेसी होला, अपराधकर्मलाइ प्रोत्साहन र अपराधीलाइ संरक्षण त यिनीहरुले पनि गरेका छन्। दायाँबायाँ, यताउती, भ्रष्टाचार त यिनीहरुले पनि गरेका छन्। माधव नेपालले पनि अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिएकै हुन्। अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिन प्रचण्डलाइ बामदेव गौतमले सघाएकै हुन्। माओवादीले सेना र प्रहरीका अगुवाहरुलाइ, "हामीले त तपाईंहरुलाइ असजिलो नपर्नेगरी सत्यनिरुपण आयोग बनाएकै ह्वौं, के गर्नु कांग्रेस र एमालेले मानिरहेका छैनन्" भनेहोलान्। सेनाका जर्नेल र पुलिसका एआइजीहरुले, "के हो, भोलि सरकारमा आउन हामी चाहिंदैन ?" भनेर कांग्रेस र एमालेलाइ धम्काएहोलान्। केही-न-केही भएकै छ। उनीहरुको कमजोर नसा नपक्डिएको भए यसरी पीडकको पक्षमा आयोग बनाउने अध्यादेश बनाउन किन मञ्जुर हुन्थे ? यी सिण्डिकेट-नेताबाट त जनताले कुनै आशा गरेका थिएनन्, तर राष्ट्रपति रामबरण यादवले समेत् यस्तो अध्यादेशमा सहीछाप गरेर आफूलाइ कलङ्कित गरेका छन्।

       यो अध्यादेश बनाइरहँदा यिनीहरुले मानवीय मूल्य-मान्यता तथा संस्कृति र सभ्यतालाइ त धुलो बनाएका छन् नै, सँगसँगै हामीले आफैंले निर्माण गरेका सिष्टम र ऐनकानुनलाइ समेत् कुल्चेका छन्। सर्वप्रथम त न्यायकेन्द्रीत हाम्रो सभ्यतामाथि अजङ्गको प्रश्न तेर्स्याइदिएका छन्। अवउप्रान्त हाम्रो सभ्यताको आधारविन्दु न्याय नभएर शक्ति भएको हो त भनेर सोच्नुपर्ने स्थिति बनाइदिएका छन्।

    'कांक्राचोरलाइ मुड्की सास्ती' भन्ने उखानले अपराधको गाम्भीर्यतालाइ विशेष ध्यान देउ भनेको हो। तर, यहाँ त "अँधेर नगरी चौपट राजा, टक्का शेर खाजा टक्का शेर भाजा" भनेझैं बलात्कार, अपहरण, यातना, हत्या जस्ता जघन्य अपराध र सम्पति लुटेको अपराधलाइ एउटै कोटीमा राखिएको छ। यस्ले मानवताविरुद्धका अपराध जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाइ ठाडै अवमूल्यन गरेको छ। बलात्कार, कव्जामा लिएर गरिएको हत्या, यातना, अपहरण र बेपत्ता जस्ता जघन्य अपराधलाइ मावताविरुद्धको अपराध भनेर सार्वभौम रुपमै स्वीकारिएको छ। हुनपनि यस्ता कर्महरु मानवीय सभ्यतामै कलङ्क हुन् भन्नेमा दुईमत छैन। फेरी युद्धअपराध,  यातनाका अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध बिषयका राष्ट्रसङ्घको महासन्धीमा नेपालले सहीछाप गरेको छ। त्यसैले, यस बिषयमा नेपाल पक्षराष्ट्र हो। यस्ता अपराधलाइ सम्पूर्ण मानवताविरुद्धकै अपराध मानिएकोले सम्बन्धित देशमा कार्यवाही नगरिए यस्ले अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्छ। चिलीका राष्ट्रपति अगस्तो पिनोसेले अहिले नेपालमा जस्तै पीडकको पक्षमा आयोग बनाएर सबै उत्पीडकलाइ चोख्याएका थिए। तर, पीडितले स्पेनमा उजुरी गरेका रहेछन्। स्पेनले सबै देशमा सर्कुलर गरेको रहेछ। आफ्नो देशमा न्यायिक ट्रायल नभएको हुनाले त्यही उजुरीको आधारमा पिनोसे वेलायतमा पक्डाउ परे। आफ्नो देशमा न्यायिक ट्रायल नगरिएको कारणले अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जर्ज बुश, परराष्ट्रमन्त्री हेनरी किसिञ्जरलगायत धेरै पूर्वपदाधिकारीहरु ती देशमा जान सक्दैनन्, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु छ।

      यो अध्यादेशमा केही प्रावधान अत्यन्तै आपत्तिजनक छन्। क्षमादानकै बिषयमा भन्नुपर्दा एक त माथि उल्लेखित अपराधका अभियुक्तहरुलाइ कुनैहालतमा क्षमादान गर्न पाईंदैन। दफा २३मा त्यस्ता अपराधीलाइ क्षमादान दिन प्रकृया शुरु गर्ने, र दफा २२मा त्यस्ता अपराधीलाइ मेलमिलाप गराउने कुरा उल्लेख छ। क्षमादानपनि पीडितले हैन सरकारी संयन्त्रले दिने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले चाहेमा पीडितसँग पनि सल्लाह गर्नसक्ने भनेर पीडितलाइ झन् निरीह तुल्याइएको छ। यति गरेर सबै सामसुम पारिसकेपछि पनि केही अवशिष्ट, बचेखुचेकालाइ कार्यवाहीप्रकृयामा लानैपर्नेभयोभने कार्यवाहीको प्रकृया जेरीभन्दा बढी घुमाउरो छ। आयोगको प्रतिवेदन शान्ति मन्त्रालयमा जानेछ। शान्ति मन्त्रालयले सिफारिश गरेपछि मन्त्रीपरिषदमा पठाउनुपर्ने छ। क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने छ। कार्यवाही प्रकृया अघि बढाउने वा नबढाउने अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताले गर्नेछ। महान्यायाधिवक्ता पदमा प्रधानमन्त्रीको खल्तिको मान्छे नियुक्त हुन्छन् भन्ने यथार्थ सबैलाइ थाहा छ।

       राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस्तो आयोगलाइ समर्थन नगर्नेहुँदा जबर्जस्ति गठन गरिएपनि यो एकाङ्गी हुनेछ। मानवअधिकारप्रति चासो राख्ने सचेत जनसमुदाय यस्तो आयोगको गठनदेखि यस्का कामकार्वाहीसम्म बिरोधमा उभिनेभएकोले यस्ले जनसमर्थन प्राप्त गर्नेछैन। यसअघि राजेन्द्र ढकालकै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आयोग दुइटै बन्नुपर्छ भनेको र अनिवार्यरुपमा रहनुपर्ने विशेषताहरु समेत् तोकिदिईसकेकोले यो अध्यादेशको बिषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। राष्ट्रदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्मले मान्यता नदिने भएकोले यस्ले शुरुबाटै वैधता प्राप्त गर्नेछैन।

       राजनीतिक नेताहरुले यो राष्ट्रमा मानवीय मूल्यलगायत सभ्यताका अवशेषहरु सबै ह्रासनास पारिसक्दासमेत् न्यायको धिपधिपेचाहिं अझै बाँकि रहेछ भन्ने सन्देश सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरीम आदेशले दिएको छ। आत्मसम्मानमा वाँच्नचाहने स्वाभिमानी नेपालीलाइ यस्ले आशाको जीवनसञ्चार गराएको छ।

बुधवार, अप्रिल 03, 2013