सरर गोलखाडी यात्रामा

सरर गोलखाडी यात्रामा

                  -आनन्दराम पौडेल \ anandarampaudel@yahoo.com

साउथ एसिया स्टेट डिपार्टमेण्ट, अमेरिकाकी निर्देशक हेदर वरिना नेपाल आएको मौका पारी उद्योग सङ्गठन, मोरङले बैशाख ३ गते विराटनगरमा 'युएस पोलिसी इन साउथ एसिया' बिषयमा अन्तर्कृया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। "अमेरिकाले नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच राखेको छकि ?" भनि सोधिएको प्रश्नमा हेदर वरिनाले, "जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्नै नदिने, सधैं निहुँ खोज्ने, धम्क्याउने, डिस्टर्ब गर्ने, दु:ख दिने, सताउने, चन्दा मागेर हैरान गर्ने, बारम्बार तालाबन्दी गर्ने र बातबातमा बन्दहडताल गर्ने जस्ता दुर्व्यबहार नहुने होभने अमेरिकाबाट लगानीकर्ताहरु उहिल्यै आइसक्थे" भनिन्। उनले धेरै विदेशीहरु नेपालमा लगानी गर्न उत्सुक छन्, तर लगानीमैत्री वातावरण नभएकोले लगानीकर्ताहरु आउन डराएका हुन् पनि भनिन्। वरिनाले कुनै नौलो कुरा गरिनन्। धेरै बर्षदेखि नेपाली जनताले सुन्दैआएको तीतोसत्यलाइ नै उजागर गरिन्।  

         साउदी अरबका प्रिन्स अलवालिद विन तलाल विश्वका दुई दर्जन अति धनाढ्यभित्र पर्छन्। विश्वका प्राय सबै देशमा उनको लगानी छ। नेपालमा पनि लगानी गर्ने इच्छा राखेका थिए। नेपालमा सधैं बन्दहडताल, असुरक्षा, अस्थिरता र उद्योगब्यवशायको लागि अत्यन्तै प्रतिकुल स्थिति देखेर योजना खारेज गरे। तलाल सरहकै धनाढ्य हङकङका ली साउ कीले पनि लगानीकै उद्देश्यले पौनेतीन बर्षअघि नेपाल आउने तैयारी गरेका थिए। त्यस्तै धनाढ्य जोर्डनका प्रिन्स हुसेनबेन अब्दुल्लाह ४० महिनाअघि नेपाल आउनलागेका थिए। बिल गेट्सले त एकपटक हैन, धेरैपटक नेपाल आउन खोजे। स्थिति झनझन् बिग्रँदै गएको देखेर सधैं स्थगित गरे। भारतका धिरुभाइ अम्बानी जलश्रोतमा लगानी गर्ने प्रस्तावसहित आउनखोजेका थिए। ब्राजिलको जलश्रोतका ठूला प्रोजेक्टमा लगानी गरेका ब्राजिलकै धनाढ्य जर्ज पलाउले पौनेचार बर्षअघि नेपालको जलश्रोतमा लगानी गर्ने इच्छा राखेर आउन खोजेका थिए।

        लोडशेडिङ, जथाभावी बन्दहडताल, असुरक्षा, अराजकता, सुशासनको अभाव, प्रशासनिक झण्झट, ऐननियममाथि बलमिच्याईं, चन्दाआतङ्क र कामदारका जवर्जस्तिकै कारणले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरु विकर्षित भए र भैरहेका उद्योगव्यवशायहरु समेत् बन्द हुँदै गए। ६ प्रतिशतमा पुगिसकेको आर्थिक बृद्धिदर यो ५ बर्षमा घट्दै गएर ४ प्रतिशतभन्दा तल झ-यो। कहीं कतैबाट लगानीमैत्री बातावरण हुँदैभएन। सम्पतिको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय एलायन्स(आईपीआरआइ)ले पोहोर (२०६८ साल) चैतको पहिलो हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय –याङ्कीङमा नेपाल झन्-झन् तल झरेको देखाएको छ। प्रतिवेदनमा परेका १३० देशमध्ये नेपाल अन्तिमबाट दशौं स्थानमा छ। विधिको शासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले गर्दा लागानीको बातावरण झन्-झन् बिग्रँदै गएको हो भनेर प्रतिवेदनले निस्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै हेरिटेज फाउण्डेशन र वालस्ट्रिट जर्नलले प्रकाशित गरेको २०१०को सूचकाङ्कमा आर्थिक स्वतन्त्रता र आर्थिक सुरक्षाको हिसावले नेपाल १३०औं स्थानमा परेको छ। पारदर्शिताको अभाव, भ्रष्टाचार र वोझीलो प्रकृयाले गर्दा निजी लगानी बिकर्षित भएको छ भन्ने प्रतिवेदनको निस्कर्ष छ। आर्थिक स्वतन्त्रताको हिसावले हङकङ पहिलो स्थानमा तथा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र आयरल्याण्ड दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा छन्। दक्षिणएसियामा बङ्गलादेश पछि नेपाल तल्लो स्थानमा छ। विश्वबैंकको प्रतिवेदन-२०१२ले नेपाललाइ विश्वका अत्यन्त गरिव अफ्रिकी देशहरुको हाराहारीमा राखेको छ। एशियाको सर्वाधिक गरिव देश नेपाल नै हो भनेर किटेको छ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुरेलजीले एउटा कार्यपत्रमा, १९९० देखि २००८ सम्म १८ बर्षमा कम विकसित अन्य देशहरुमा वैदेशिक लगानी वृद्धि भएको, तर नेपालमा घटेको तथ्याङ्क पेश गर्नुभएको छ। वैदेशिक लगानीको हिसावले भुटान र कोरिया भन्दापनि नेपाल तल रहेको स्थिति उहाँको कार्यपत्रले देखाएको छ। युरोपियन युनियनको ‘नेपाल-कण्ट्री स्ट्राटिजिक पेपर २०११-२०१३’ को मध्यावधी समीक्षाले नेपाल दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक गरिव देश हो भनेर किटान गरेको छ। चर्को उर्जा सङ्कट, असुरक्षा, र मजदुर सङ्घहरुको बन्दहडतालले गर्दा उद्योगहरु बन्द भैरहेका छन् र लगानीको वातावरण छैन भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ।

              लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर राजनीतिक गन्तव्यको टुङ्गो लागिसकेपछि राष्ट्र आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख भैसक्नुपर्थ्यो। राष्ट्रमा उपलव्ध साधनस्रोत र अनुभवलाइ अगाडी राखेर सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्थ्यो। राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो। तर, यहाँ त परिस्थिति उल्टिएर गएको छ। 'झिकिदे गाँड भन्दा थपिदे गाँड' भएको छ। विदेशबाट आइसकेको लगानी बिच्किएर फर्केको मात्र हैन, पुर्खौंदेखि सर्वस्व यहीं लगाएका उद्योगपतीहरुले समेत् पुनर्विचार गर्न थालेका छन्। उद्योग-व्यवशायी लगानीकर्ताका लागि द्वन्दकालमा भन्दा लोकतन्त्र पछिको कालखण्ड धेरैगुना प्रतिकुल, असुरक्षित र भयावह बनेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भन्नुभयो, "लोकतन्त्र आएपछि धेरै समूहले उद्योगी-व्यवसायीलाइ तारो बनाएका छन्। काम गर्न झन् अप्ठेरो भएको छ।" मुरारकाले भनेजस्तै उद्योगी-व्यवसायीलाइ तारो बनाएर निरन्तर घेराबन्दी र आक्रमण गरी टिक्नैनसक्ने स्थिति सृजना गरिएकोले कोल्गेट पाल्मोलिभ जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि सूर्य नेपाल तैयारी पोसाक उद्योगसम्म धेरै बन्द भए। वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र, सुनसरी-मोरङ औद्योयोगिक करिडोर तथा भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रका सयौं उद्योगहरु बन्द भए।

      लगानी गर्न भनेर आएका विदेशी लगानीकर्ताहरु विच्किएर भाग्ने र राष्ट्रिय पूँजीपतिहरुले समेत् उद्योग बन्द गर्ने क्रम ५ बर्ष अघिदेखि भैराखेकै थियो; सँगसँगै पूँजी पलायन पनि बढेको छ। पर्यटकको आगमन झन्-झन् पछि बढ्दै गएको छ, तर भुक्तानी सन्तुलनमा पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी स्वाट्टै घटेको छ। त्यस्तै, रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम बढेको छ, तर त्यस्को अनुपातमा रेमिट्यान्स घटेको छ। 'ग्लोबल फाइनान्सियल इण्टिग्रिटी' ले प्रकाशित गरेको 'विकासशील राष्ट्रहरुबाट अवैध वित्तीय प्रवाह:२००१-२०१०' प्रतिवेदन अनुसार त्यो अवधिमा नेपालबाट ८ अर्बभन्दा बढि पूँजी पलायन भैसकेको छ। २ बर्षयता पूँजी पलायन ह्वात्तै बढेको छ।

       संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले ३ हप्ताअघि प्रकाशित गरेको मानव विकास सूचकाङ्क-२०१३मा नेपालको ४४ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ। सर्बेक्षण गरिएका १८६ देशमध्ये नेपाल १५७ स्थानमा छ। सबै बिग्रनु, भत्कनु र राष्ट्र रसातलमा पुग्नुको एउटै कारण यही द्वन्द र सङ्क्रमण हो भनेर हाम्रा नेताहरुले भुक्नेगरेका छन्। तर, यो किन गलत छभने नेपालभन्दा धेरै गुना बढी द्वन्दपीडित श्रीलङ्काका सूचकहरु दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमै उच्च सकारात्मक छ। नकारात्मक सूचकमा नेपाल अफगानिस्तानको हाराहारीमा छ। शासकहरु र राजनीतिक नेताहरुले नै राष्ट्रलाइ रसातलमा पु-याएका हुन्। अपराधीलाइ काखि च्याप्ने, अपराधीलाइ संरक्षण गर्ने, अपराधी कर्मको लागि सिष्टम बाधक भएकोले सिष्टम बस्न नदिने र भएको सिष्टमलाइ पनि भताभुङ्ग पार्ने कार्यले गर्दा नेपालीलाइ यो दुर्दशामा पु-याएका हुन् भन्नेमा दुईमत छैन। वालाज्युतिर अपराधिक कर्म र गुण्डागर्दी गरिरहेका त्यो क्षेत्रका अपराधीका नाइके यमबहादुर थापालाइ बैशाख ४ गते प्रहरीले पक्ड्यो। स्तव्ध हुने स्थिति केले गरायोभने सेमिअटोमेटिक राइफल राख्न सिडिओ र एसपीले नै सहयोग गरेको तथा लाइसेन्स उपलव्ध गराएको देखियो। १०-११ बर्ष अघिसम्म सम्पतिको नाममा जम्मा १० धुर जग्गा मात्र भएका लोहना-७, धनुषाका सञ्जय साह रातरात पाँच अरबको मालिक हुन पुगेका छन्। राजनीतिक नेताहरुको दबावकै कारणले गर्दा सम्पति शुद्धिकरण विभागले यस्ता डनहरुको सम्पति छानबिन गर्न र कार्यवाही प्रकृया अगाडी बढाउन पाएको छैन। त्यतिमात्र हैन, नैतिक पतन हुने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित      भएकाहरुलाइ निर्वाचनको पकृयाबाट सत्तामा भित्र्याउने उद्देश्यले निर्वाचन ऐनलाइ खुकुलो बनाउँदैछन्। अपराधीहरुलाइ गाह्रो पर्छ भनेर नेगेटिभ भोटको प्रावधान राख्न दिएका छैनन्। नेताहरुले जे गर्दैछन् त्यस्ले नेपाललाइ अपराधीहरुको स्वर्ग बनाउने छ, राष्ट्रचाहीं गोलखाडीमा भासिने छ।

अप्रिल २१,२०१३