ईफ्तिखार मोहमद चौधरीको तुलनामा।

इफ्तिकार मोहम्मद चौधरीको तुलनामा

                           -आनन्दराम पौडेल \  anandarampaudel@yahoo.com

न्यायपालिका सत्ताप्रति मेहरबान र नागरिकप्रति कठोर भएको महसुस भैरहेछ। हुन त यो स्वाभाविकै होकि जो सत्ताप्रति जति मेहरबान हुन्छ, त्यो त्यति नै जनताप्रति कठोर हुन्छ। एकातिर डेबिट हुँदा अर्कोतिर क्रेडिट हुने हिसाबको सन्तुलन जत्तिकै छ। नेपाल बायुसेवा निगमको एउटा निर्णयविरुद्ध रीट दायर गर्नका लागि अधिवक्ता सरस्वती थापाजी बैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालत जानुभएछ। जस्को बिरुद्ध रीट हाल्ने हो पहिला त्यसैलाइ निवेदन गरेर मात्र रीट दायर गर्न ल्याउनु भनेछ सर्वोच्चले। रीट हाल्न बिपक्षीको सहमति चाहिन्छ भन्न खोजेको आसय झल्किन्थ्यो। आज्ञा शिरोपर गरेर निगममा जानुभएछ। त्यहाँ निवेदन त लिएनन् नै, उल्टो मुख छाडे र त्यतिले नपुगेर ४ जनाले समातेर बलजफ्ती बाहिर निकाले। त्यस्तै, श्रीमानलाइ मननपर्ने रङ्गको टीसर्ट लगायो भन्ने निहुँमा इजलासबाट पत्रकारलाइ गेटआउट गरिदिए।

             प्राय सत्ता निरङ्कुश हुन खोज्छ। सत्ताको महत्वाकांक्षालाइ सहज बनाइदिन  न्यायाधीशहरुले 'डक्टरिन अफ नेसेसिटी' (आवश्यकताको सिद्धान्त) अघि सार्छन। ब्रिटिश विधिवेत्ता हेनरी दे ब्राक्टनले 'अन लज एण्ड कस्टम्स अफ इङ्ल्याण्ड' पुस्तकमा उल्लेख गरेपछि यो शव्दावलीले न्यायिक अभ्यासमा सर्वप्रथम प्रवेश पाएको हो। त्यसपछि यो शव्दावलीको उल्लेख अस्ट्रियन विधिवेत्ता हान्स किलसेनले सन १९६१मा लेखेको कृति 'प्योर थ्योरी अफ ल' मा गरेका थिए। तर, सत्तास्वार्थको लागि विकृत ब्याख्या सर्वप्रथम पाकिस्तानमा गरियो। सिद्धान्त, सिष्टम र सम्बिधान सबै कुल्चेर जनरल अयूब खानले जबर्जस्ति सत्ता हत्याएको बिषयलाइ बैधता प्रदान गर्न सन १९५८ मा सुप्रीम कोर्टका न्यायाधीश मोहम्मद मुनीरले यही सिद्धान्तको आड लिएका थिए। सन १९७७ मा जनरल जिया उल हकलाइ सत्ता महत्वाकांक्षाको भोक लाग्यो। अयुब खानले जस्तै यिनले पनि सैनिक कु गरे। बेगम नसरत भुट्टोले सुप्रीम कोर्टमा चुनौति दिइन्। यो चर्चित केसमा पनि उच्चतम न्यायालयले यही सिद्धान्तको आड लिएर जनरल जिया उल हकको सत्ता महात्वाकांक्षालाइ बैधता प्रदान गरेको थियो।

          "पाकिस्तानका सशस्त्र सेनाहरुको चीफ्स अफ स्टाफ तथा कोर कमाण्डरहरुसँग विचार बिमर्श गरेर म जनरल परवेज मुसर्रफ, चेयरम्यान ज्वाइण्ट चीफ अफ आर्मी स्टाफ कमिटी तथा चीफ अफ आर्मी स्टाफ सम्पूर्ण पाकिस्तानमा आपत्कालको घोषणा गर्दछु र इस्लामिक रिपब्लिक अफ पाकिस्तानको मुख्य प्रशासकको पद ग्रहण गर्दछु।" यस्तो घोषणा गर्दै परवेज मुसर्रफले सत्तामा कब्जा जमाएका थिए। 'सम्बैधानिक अतिरेक' भन्ने एउटा टिप्पणीसम्म त  ग-यो, तर तत्कालको आवश्यकता र लोकहीतका लागि भन्दै सुप्रीम कोर्टले यस्लाइ पनि वैधता प्रदान ग-यो।  "ब्यवस्था, सम्बिधान र कानुन भन्दापनि देशै बचाउनु छ" भनेर मुसर्रफ प्राय भन्ने गर्थे। सन १९३३ पछि जर्मनीमा हिटलरले यही आवश्यकताको सिद्धान्तको रट लगाइरहन्थे। २०४६ अघि कसैलाइ नजरबन्दमा राखेको बिषयमा नेपालको राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रश्न उठ्दा मन्त्रीहरु 'आवश्यकता भन्दा १ दिनपनि बढी राखिने छैन' भनेर जवाफ दिन्थे। नजरबन्दमा राख्नुपर्ने कारणहरु भने कहिलेपनि बस्तुगत हुँदैनथे, आत्मगत हुन्थे। अहिले वहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास सिध्याएर लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि तिनै तानाशाहीले प्रयोग गर्ने लोकतन्त्रविरोधी धारीलो हतियार 'आवश्यकताको सिद्धान्त' लाइ साँध लाइरहेछौं। "अनिवार्यताको स्थितिको उत्पतिले स्वभावत: अन्य सामान्य कानुनी व्यवस्थाहरु निस्क्रिय हुन्छन् र कानुनलाइ अनिवार्यताले उछिन्छ" भनेर सर्वोच्च अदालतले २०६८\ ०२\ ११ गतेको फैसलामा बोलेको थियो। यो भनेको आवश्यकताको सिद्धान्त अगाडी आइसकेपछि अरु थान्कोलागेर कुनामा बस भनेको हो।  

       'आवश्यकताको सिद्धान्त' लाइ अडेस लगाएर जहिले र जहाँ कदम चालिएको छ, ती सबै राष्ट्रको आवश्यकता हैन, मात्र शक्तिकेन्द्रको र त्यस्मापनि खास एउटा व्यक्तिको आवश्यकतालाइ ध्यानमा राखेर गरिएको छ। लोकतन्त्रको पक्षमा अथवा लोकतन्त्र प्रवर्द्धनको लागि भनेर आजसम्म आवश्यकताको सिद्धान्तलाइ प्रयोग गरिएको छैन। त्यसैभएर, पाकिस्तानमा सन १९५४ मा गभर्नर जनरल गुलाम महम्मदको सत्ताकांक्षाको भोक तृप्त गर्नका लागि चालिएको कदमलाइ वैधता दिन गरिएका कसरतप्रति टिप्पणि गर्दै त्यहाँका प्रधान न्यायाधीशले, "असम्बैधानिक कार्यलाइ सम्बैधानिक सावित गर्न 'डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी' को आड लिइन्छ" भनेर टिप्पणि लेखेका थिए। त्यस्तै राष्ट्रपति ईस्कन्दर मिर्जाले सम्बिधानसभा बिघटन गरेको बिषयलाइ वैधता प्रदान गरेकोमा अर्का प्रधान न्यायाधीशले, "गैरकानुनी कार्यको कानुनीकरण" भनेका थिए। राजनीतिक नेताहरु हाक्काहाकी ढाँट, छल, फटाईं गर्छन्। उनीहरु नाङ्गिएर गर्छन्, न्यायाधीशहरुलेचाहीं यस्तै 'मेकियावेली धूर्त सिद्धान्त' को जामा पहिरिएर गर्छन्, फरक यत्ति हो। त्यसैले, सम्बिधानविद पूर्णमान शाक्य यस्लाइ 'डक्ट्रिन अफ फ्रड' भन्नुहुन्छ। राजनीतिक नेताहरु र न्यायाधीशहरुले गर्ने छलकपटले गर्दा समाजमा पर्ने असर-प्रभावमा भने आकास-जमिनको अन्तर छ। राजनीतिक नेताहरु त जालझेल, कपट, दाउपेच, षडयन्त्र र फटाईंको नमुना नै भएकाले उनीहरुले गर्ने छलकपटलाइ नौलो मानिंदैन। फेरि उनिहरुले गरेका जालझेलको नजीरपनि बस्दैन। त्यस्को आयु र असर-प्रभाव पनि सिमीत हुन्छ। तर, न्यायाधीशले गर्ने कपटपूर्ण निर्णयको आयु लामो हुन्छ र असर-प्रभाव पनि गहीरो र व्यापक हुन्छ। न्यायाधीशका निर्णय र आदेशहरु नजीर बनेर रहने हुनाले 'चेन रियाक्शन' को प्रभाव पर्छ। न्यायाधीशहरुले गर्ने निर्णय, फैसला र व्याख्याले सम्बिधान र कानुनको विस्तार गरिरहेको हुन्छ। सम्बिधानमै असर पर्ने निर्णय र व्याख्याको जटिलता के हुन्छभने, त्यो गल्तिलाइ सँच्याउन संसदको दुईतिहाइ वहुमत नै चाहिन्छ। 

     जब श्रीमानहरु सत्ताकांक्षीका भोक तृप्ति गर्न 'आवश्यकताको सिद्धान्त' जस्तो कपटपूर्ण सिद्धान्तलाइ प्रयोग गर्न थाल्छन्, तब यस्ता जाली-झेली कामले उनीहरुका अन्य न्यायसम्पादनमा समेत् असर पर्छ। २०५९ सालमा संसद बिघटन र निर्वाचनको बिषयमा परेको रीटनिवेदनमाथि गरिएको फैसलामा केही अस्वाभाविकता प्रष्टै देखिएका थिए। "सङ्कटकालमा निर्वाचन गराउन हुँदैन भनेर सम्बिधानमा नलेखिएको हुँदा निर्वाचन गराउन मिल्छ" भनेर  २०५९\४\२१ गतेको फैसलामा लेखिएको थियो। निर्वाचनको लागि उपयुक्त बातावरण आवश्यक पर्छकि पर्दैन ? त्यो भनेको मतदातालाइ सहज र अनुकुल हुने बातावरण हो। सहज र अनुकुल बातावरण हुँदो हो त सङ्कटकाल नै लगाउनु पर्दैनथ्यो। फेरि कानुन व्याख्याको सिद्धान्तले सम्बिधान र कानुनमा उल्लेख नभएका बिषयमा जहिलेपनि नागरिक र जनताको पक्षमा व्याख्या गर्नु भन्छ। २०६७ साल भदौतिर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अवधेशकुमार यादवले ओखलढुङ्गाका केशव राईको केसमा एकदमै अडमिल्दो आदेश गरेका थिए। पार्टीको प्रभावशाली नेतालाइ रिझाएर पार्टीको जोडबलमा पद भेट्टाएका न्यायाधीशले त्यस्तो आदेश गर्नु उहाँको बाध्यता होला। तर, दुषित मनचित्तले गरिने त्यस्ता आदेश र फैसलाले समग्र न्यायपालिकाको गरिमालाइ भयङ्कर क्षति पु-याईरहेको हुन्छ।

        नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा हरिप्रसाद प्रधानजी बराबर कोही देखिएन। २००९ सालदेखि जति बर्ष (सायद ८ बर्ष) प्रधान न्यायाधीश भएर रहनुभयो, उहाँले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाइ स्थापित मात्र गर्नुभएन, यस्को गरिमालाइ एउटा उँचाईमा     पु-याउनुभयो। २०५२ भदौ १२ गते कपटपूर्ण फैसला नगरेको भए बिश्वनाथ उपाध्यायको पनि उच्च मूल्याङ्कन भैरहेको थियो। अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठजी द्वयको अल्पावधि भएपनि उहाँहरुले अविस्मरणीय छाप छाड्नुभएको छ। दक्षिण एसियाको कुरा गर्दा १९९०को दशकमा भारतका न्यायाधीशहरु पिएन भगवती र कृष्ण ऐयरले जुन उच्च स्थान प्राप्त गरेका थिए, र अहिले पाकिस्तानका वर्तमान प्रधान न्यायाधीश इफ्तिकार मोहम्मद चौधरीले जुन स्थान प्राप्त गरेका छन्, त्यो स्थान नेपाली न्यायाधीशले प्राप्त गर्न असम्भव नभएपनि कठीन छ। इजलासमा उपस्थित व्यक्तिको सर्टको कलर हेर्ने, बिपक्षीलाइ सोधेर मात्र रीट निवेदन दिनुपर्ने जस्ता अस्वाभाविक आदेश गर्ने र सत्तावानको महात्वाकांक्षा पूर्ति गरिदिन आवश्यकताको सिद्धान्तको आड लिई कपटपूर्ण फैसला गर्दै जाने होभने न्यायाधीशहरुको गरिमा बढ्ने त परको कुरा न्यायपालिकाप्रतिको आस्थापनि निख्रिन्छ।

सोमवार, मे 20, 2013